कश्मीर प्रश्नावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार...व त्यांनी 370 अनुच्छेद ला केलेला विरोध...!!!
1] कश्मीर प्रश्नावर नेहरूंनी जर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐकले असते तर…?
1) आंतरराष्ट्रीय राजकारणात "परराष्ट्र धोरण" हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. 1945 मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जग दोन गटांत विभागले गेले – अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाही राष्ट्रे आणि रशियाच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी राष्ट्रे. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला आणि सत्तेचा ताबा काँग्रेसकडे गेला. पंडित नेहरूंनी कोणत्याही गटात न जाता ‘अलिप्ततावाद’ स्वीकारला. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या धोरणाचे स्पष्टपणे विरोधक होते.
2) त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता, “जर उद्या चीनने भारतावर आक्रमण केलं, तर रशिया आपल्याला मदत करणार नाही कारण आपण त्यांच्या गटात नाही, आणि अमेरिका देखील मदत करणार नाही कारण आपण त्यांच्या गटातही नाही.”
बाबासाहेबांचं हे राजकीय भाकीत अचूक ठरलं – 1962 मध्ये चीनने आक्रमण केलं, आणि भारत एकटा पडला.
3) कश्मीर प्रश्नाची पार्श्वभूमी: ब्रिटिशांनी भारत सोडताना संस्थानिक राजे-राजवाड्यांना तीन पर्याय दिले:
A. भारतात सामील होणे
B. पाकिस्तानात सामील होणे
C. स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहणे
बहुतेक संस्थानिकांनी भारत वा पाकिस्तान निवडले. फक्त हैदराबादचे निजाम आणि कश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला. भारताने हैदराबादमध्ये लष्करी कारवाई करून ताबा घेतला. पाकिस्तानने कश्मीरवर हल्ला केला आणि दावा केला की कश्मीरची मुस्लिम जनता पाकिस्तानात जायला उत्सुक आहे.
4)राजा हरिसिंगने शेवटी भारताकडे मदतीसाठी याचना केली. पंडित नेहरूंनी अट ठेवली – "भारतात विलीन झाल्याशिवाय मदत मिळणार नाही."
यामुळे ‘कश्मीर भारतात सामील झाला’ आणि संविधानात अनुच्छेद 370 तयार झाला, विशेष अटींसह कश्मीरचे भारतात विलीनीकरण.
5) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका:
बाबासाहेबांनी तात्काळ "महार रेजिमेंट" कश्मीरला पाठवण्याची मागणी केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महार जवानांनी श्रीनगरच्या दिशेने झेप घेतली आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला 100 किमी मागे हटवले. बाबासाहेबांनी युद्धनीतीवर 400 हून अधिक ग्रंथांचे अध्ययन केले होते. त्यांनी आग्रह धरला होता:
“संपूर्ण कश्मीर ताब्यात घ्या, सैन्य लाहोरपर्यंत घेऊन जा, तोपर्यंत ही बाब UN मध्ये नेऊ नका.”
6)नेहरूंच्या ऐतिहासिक चुका:
A. कश्मीर पूर्णपणे ताब्यात घेण्याआधीच नेहरूंनी युएनमध्ये ही बाब उभी केली – ज्यामुळे युद्ध थांबवण्यात आले आणि LOC (Line of Control) अस्तित्वात आली.
B. बाबासाहेबांनी सुचवलेली योजना होती,
जम्मू (हिंदूबहुल)
लेह-लडाख (बौद्धबहुल)
कश्मीर खोरे (मुस्लिमबहुल)
जम्मू व लेह-लडाख भारतात सामील करावेत, कश्मीर खोऱ्यासाठी जनमत घेतले जावे.
पण ती योजना रद्द झाली आणि प्रश्न तसाच रेंगाळला.
7) कश्मीर प्रश्न आणि देशहित:
बाबासाहेब हे MA, PhD, MSc, DSc अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय पदव्या प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या मते, कश्मीरसाठी लागणारा अब्जावधींचा खर्च जर देशाच्या विकासासाठी लावला असता, तर भारत अधिक प्रगत झाला असता. पण चुकीच्या विदेशनीतीमुळे आजही जवान शहीद होत आहेत आणि देश युद्धसदृश परिस्थितीत अडकलेला आहे.
"बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण होते, नेहरूंचे कश्मीरप्रश्नी अपयशी धोरण."
8) आजचा राजकीय परिप्रेक्ष:
काँग्रेसने जो प्रश्न निर्माण केला, त्यावर आज भाजप राजकारण करत आहे. त्यांना हा प्रश्न कायम राहावा असेच वाटते, कारण यावर निवडणुका जिंकता येतात. आर्टिकल 370 रद्द केल्यानंतर कश्मीरचा प्रश्न संपेल असे काही बालबुद्धींना वाटत होते, परंतु सध्या देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
काश्मीर प्रश्नावर आजच्या काळात प्रभावी तोडगा म्हणजे संविधानिक मूल्यांचा आदर राखून, स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणारी आणि युवकांना शिक्षण, रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी देणारी धोरणं राबवणं. संवाद, समन्वय आणि शांती हेच मूल्यमापन असावे. पाकिस्तानप्रेरित दहशतवादाला कठोर प्रत्युत्तर देतानाच, मानवी हक्क, आत्मसन्मान आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक केली गेली पाहिजे.
जय भीम...!
- Siddharth Shingare सर...✍️💗
------------------------------------------------------------------------------------------
2] डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुच्छेद 370 का नको होता...!!!
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुच्छेद 370 का नको होता,यामागे त्यांचे घनदाट राजकीय आणि राष्ट्रहिताचे विचार होते. त्यांनी भारतीय घटनेचा शिल्पकार म्हणून ज्या गोष्टी मान्य केल्या, त्या नेहमी एकता, समता आणि सार्वभौमत्व या तत्त्वांवर आधारित होत्या. अनुच्छेद 370 त्याच्या विरुद्ध जातो, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता...
डॉ. आंबेडकर यांना अनुच्छेद 370 का नको होता...? (थोडक्यात मुद्दे व विस्तार)
1. राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा:
370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र कायदे आणि विशेष दर्जा देण्यात आला होता...हे विशेष अधिकार भारताच्या इतर कोणत्याही राज्याला नव्हते...
बाबासाहेबांच्या दृष्टीने, "एक देश, एक संविधान, एक कायदा" हे राष्ट्राचं बंधनकारक तत्त्व होतं.त्यामुळे त्यांनी विचारलं, “काश्मीर भारताचा भाग असेल, तर त्याला विशेष अधिकार का हवेत....?”
2. एकतर्फी फायदा – अन्यायकारक करार:
काश्मीरसाठी भारत सरकार रक्षण, निधी, सुविधा, संरक्षण, सेना वगैरे सर्वकाही देईल...पण त्या बदल्यात, भारत सरकार त्यांच्याकडून काहीही घेऊ शकणार नाही – हा व्यवहार बाबासाहेबांना अजिबात पटला नाही...त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "या राज्याला आपण सर्व काही देऊ, पण त्यांच्याकडून काहीही मागणार नाही, हे मला मान्य नाही..."
3.संविधानाचा विरोधाभास:
बाबासाहेब घटनेच्या सर्व घटकांमध्ये समत्व आणि समान नागरिकत्व हे मूलभूत मानत होते... पण 370 मुळे जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय नागरिकांना जमीन खरेदी,स्थायिक होणे, शिक्षण मिळवणे इत्यादी अधिकार नव्हते...हे तत्त्वत: भारताच्या सार्वभौमतेला आणि घटनेला छेद देणारे होते...
ऐतिहासिक घटनाक्रम:
जेव्हा शेख अब्दुल्ला आणि नेहरू सरकार यांनी 370 बाबत चर्चा केली, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर गृहमंत्री होते...370 चा मसुदा तयार करण्यासाठी त्यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती, पण त्यांनी स्पष्ट नकार दिला...नंतर हा मसुदा नेहरू यांच्या सांगण्यानुसार गोपाळस्वामी आयंगार यांनी तयार केला... यावरून लक्षात येतं की बाबासाहेबांनी 370 चा उगमस्तरावरच विरोध केला होता...
थोडक्यात काय तर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेद 370 चा विरोध राजकीय सौजन्याने नव्हे...तर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने केला होता. त्यांना माहित होतं की विशेष दर्जा हा कायमस्वरूपी ताण,असमानता आणि विघटनाचा स्रोत ठरेल — आणि नेमकं तसंच घडलं...
जय भीम...!
- सिद्धार्थ शिनगारे सर...✍️💗
Comments
Post a Comment