डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला लाभलेले सर्वोत्कृष्ट असे कामगार नेते !!

1】 डॉ. आंबेडकर आणि कामगार कायदे... !!

तेव्हा समग्र भारतातील कामगारांची स्थिती अत्यंत निराशाजनक होती. मालक- भांडवलदार वर्ग दुर्बल, असंघटित कामगारांना वाट्टेल तसा राबवित. कामगार संघटनासुद्धा मालकधार्जिन्या असल्यामुळे कामगारांचे अस्तित्व गोठवून टाकले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामगारांबद्दल आस्था होती. जिव्हाळा होता. कामगारांनी स्वाभिमानशून्यतेचे जीवन कंठणे नाकारले पाहिजे. प्रतिकार केला तरच शोषणाचे उच्चाटन होईल. अन्यथा गुलामीचे जीवन जगावे लागेल, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.प्रा चीन भारताच्या इतिहासात चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेने माणसां-माणसांत दरी निर्माण केली. समाजाचे विघटन झाले. धर्मांध-जातीयवादी समाजव्यवस्थेने दलित अस्पृश्यांना तुच्छतेने वागविले. सत्तासंपत्तीपासून वंचित ठेवणे. वाट्टेल तसे राबवून घेतले आणि मोबदला मात्र अल्प द्यायचे. बारा बलुतेदारी निर्माण करणाऱ्या उन्मत समाजव्यस्थेने दलित अस्पृश्यांची दयनीय अवस्था केली होती. शोषित, कष्टकरी, कामगार वर्ग मात्र गुलामीचे जीवन कंठत होते. अशावेळी महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाज चळवळीने १८७३ मध्ये पारंपरिक समाज चौकट उद्‍ध्वस्त केली. या चळवळीने अस्पृश्यांच्या जीवनाला धैर्य प्राप्त करून दिले. त्यांना शिक्षण, रोजगार अन् जगण्याचे बळ दिले. तर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कष्टकरी- शोषित कामगारांना एकत्र आणून त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. ते अध्यक्ष होते. पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय-धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती. कामगारांच्या उत्कर्षांच्या नि उद्धाराच्या ध्येयाने प्रेरित असलेला, निःसंदिग्ध व जनहितार्थ, संरक्षणार्थ, दक्षता बाळगणारा जाहीरनामा होता. पक्षाचे धोरण स्वष्ट करण्यासाठी दलित वर्ग कर्मचारी परिषद १२,१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते, ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत.’तथाकथित समाजव्यवस्थेचा बुरखा फाडून स्वतंत्र मजूर पक्षाला नवा चेहरा कसा देता येईल? पक्ष मजबूत कसा होईल? कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य कसे दिले जाईल? असा दूरदर्शी, पारदर्शी विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात घोळत होता. परंतु तसे झाले नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या आत्मविश्वासाला तडा बसला कारण दलित अस्पृश्य वर्गाची संख्या लाखावर असताना पक्ष नोंदणी सदस्यसंख्या कमी झाली. त्यांना थोडे दुःख झाले. पण ते डगमगले नाहीत. आशा सोडली नाही. मुंबईच्या १७ मार्च १९३८च्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वधारण सभेत डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘गरिबांच्या पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे.’ हा निर्लेप आशावाद क्षित‌िजापलीकडचा होता यात शंका नाही. सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध, आर्थिक विषमतेविरूद्ध कामगारांनी लढा दिला पाहिजे तेव्हाच कामगार संघटनेच्या बळावर प्रश्न सुटतील. तसेच ‘परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हा’ असा संदेश डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता.१५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्युट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता. जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीपाद डांगे, परुळेकर, मिरजकर इत्यादी कामगार नेत्यांनी व डॉ. आंबेडकरांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती.डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश मंत्रिमंडळात मंजूर मंत्री (१९४२-१९४६) होते. त्यांनी सेवायोजन कार्यालयाची (एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा सेवायोजन कार्यालय स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतीय खाणीमध्ये भारतातील कामगारांना काम करण्यासाठी फारशी संधी दिली जात नसे. इंग्लंडमधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर प्रतिबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणीमध्ये कामावर घेतले जाऊ लागले. अस्पृश्यांना डावलले जायचे. डॉ. आंबेडकरांच्या कायद्यामुळे त्यांनाही खाणीत काम करता येऊ लागले. काही जिगरबाज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून खाणीत काम करू लागल्यात. ते पाहून डॉ. आंबेडकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मजूरमंत्री म्हणून खाण महिला आणि कामगारांसाठी कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या.१३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकरवर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भाष्य केले. ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याचप्रमाणे स्त्रियांबाबतही २९ मार्च १९४५ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या. किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात त्याचबरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बॉथची योजनासुद्धा अंमलात आणली होती. युद्धकाळातही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अटशक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले.डॉ. आंबेडकर खाण मजुरांसाठी किती पोटतिडीकीने बोलत याचा प्रत्यय त्यांच्या भाषणातून, कायद्यातून येतो. समग्र भारतातील कामगार आणि कामगार चळवळ, कामगार कायदे, स्त्री कामगाराबद्दलची आत्मीयता, त्यांच्या कौटुबिक संसाराविषयीची चिंता, त्यांच्या जीवनाच्या उत्थान, उन्नतीचा मार्ग केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळेच सुकर झाला असे म्हणता येईल. भारताच्या राजकीय क्षित‌िजावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर दलित-शोषित, पीड‌ित, कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले असते. आज कामगारांची स्थिती वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा फारसा लाभ नाही. साम्राज्यवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण सुरू झाले. त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राज्यवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादीमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेंदिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होत आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा बुर्ज्वा व्यवस्थेविरुद्ध तसेच शासक समाजव्यवस्थेविरूद्ध आपण प्रतिरोध केला तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत घडवू शकू. तेव्हाच प्रत्येकाचे जीवन सुंदर होईल. प्रगती करता येईल आणि चळवळही पुढे नेता येईल...


लेख-महेंद्र गायकवाड...✍️

【Ref: १४ एप्रिल २०१३ महाराष्ट्र टाईम्स..https://www.google.com/amp/s/m.maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/amp_articleshow/19532619.cms】

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2】 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला लाभलेले सर्वोत्कृष्ट असे कामगार नेते !!

बाबासाहेबांचे कामगार धोरण हे डाव्या विचारसरणीच्या अगदी भिन्न होते. डाव्यांनी कायम कागारांना संपाच्या बेडीत अडकवून एकसुरू संघर्षाची सवय घालून दिली. खरा दोष तर भांडवलदांरांत होता. बाबासाहेबांनी नेमकं हेच हेरलं होतं. संप करणे हा अपराध मानून अनेक मालकांनी कामगार कपातीचं धोरण अवलंबलं होतं. शेकडो मजूरांच्या नोकऱ्या गेल्या. आणि त्यातून उभा राहीला होता औद्योगिक कलहाचा वाद. सप्टेंबर 1938 साली मुंबई विधिमंडळात औद्योगिक कलहाचे विधेयक विचारासाठी मांडले गेले. बाबासाहेब आणि जमनादास मेथा यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कारण त्या विधेयकाअन्वये ‘विशिष्ट परिस्थितीत संप करणे बेकायदेशीर ठरविले होते. ‘बाबासाहेब म्हणाले, ”संप करणे हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे. मनाच्या इच्छेविरुध्द त्याला काम करण्यास भाग पाडणे म्हणजे कामगाराला गुलाम बनविणे होय. संप म्हणजे कामगारांचा आपण कोणत्या अटीवर नोकरी करण्यास तयार आहोत, हे सांगावयाचे स्वातंत्र्य असलेला हक्क होय.”‘कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा कायदा’ या विषयावर बाबासाहेबांची सभापतींशी वादळी चर्चा झाल्याने बाबासाहेबांनी सभागृहाबाहेरच संप पुकारण्याचा पवित्रा घेतला. जवळपास लाखाची सभा झाली. त्यात ९० टक्क्यांहून अधिक तर स्वतंत्र मजूर पक्षाचेच होते. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती. संपाच्या सांगता सभेत बाबासाहेब म्हणाले, ”केवळ सभेत उपस्थित राहून घसा फुटेपर्यंत काळया कायद्याचा निषेध करून कार्य होणार नाही. आपले प्रतिनिधी निवडून देऊन तुम्ही राज्यसत्ता हस्तगत केली पाहिजे.” आता बाबासाहेबांची प्रतिमा प्रथम श्रेणीचेकामगार नेते म्हणून झाली होती. यानंतर लगेच 1938 च्या मातंग (पंढरपूर) परिषदेनंतर बाबासाहेब शेतावर राबणाऱ्या मजूरांच्या प्रश्नाला भिडले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना भेटले. पुन्हा मोर्चासमोर झालेल्या भाषणामुळे मजूर या विषयाचे क्षेत्र तर व्यापक झालेच, तसेच ‘कामगार नेतेपद’ ही अधोरेखित झाले. यानंतर दि. 12 जुलै 1941 रोजी म्युनिसिपल कामगार संघाच्या अधिवेशनात बाबासाहेबांनी मार्गदर्शन केले. या सर्व चिंतनाचा, कार्याचा परिणाम असा झाला की, तत्कालीन व्हाइसरॉय लिनलिथगो यांनी 2 जुलै 1942 रोजी आपल्या कार्यकारी मंडळात मजूरमंत्री म्हणून बाबासाहेबांचा समावेश केला.बाबासाहेबांनी कामगारांना दिलेली अजून एक बहुमूल्य देणगी म्हणजे मजूरांचा थेट संबंध संसदीय लोकशाहीशी जोडणं. तोपर्यंत मजूरांचा संबंध केवळ सत्ता उलथवणे, रक्तरंजीत क्रांति करणे इथपर्यंतच होता असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यासंबंधी ‘मजूर आणि संसदीय लोकशाही’ या विषयावर त्यांनी एका शिक्षणवर्गात केलेले भाषण प्रसिध्द आहे. आपण जरूर ते मिळवून वाचावे ही नम्र विनंती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मनोमन इच्छा होती की, मजुरांच्या मूलभूत गरजांबरोबर आधुनिक राजकीय प्रवाहात मजुरांनी सहभाग घ्यावा. स्वतःचा राजकिय उत्कर्ष करावा. आणि म्हणूनच मजूरमंत्री या नात्याने त्यांनी 8 नोव्हेंबर 1943 रोजी संसदेत एक विधेयक आणले. ते होते ‘मजूर संघटनांना मान्यता देण्याची सक्ती करणारे विधेयक’. आपल्या कामाला समाजमान्यता, सरकारमान्यता मिळणे फार मोठी गोष्ट असते. बाबासाहेबांनी हे विधेयक मांडले आणि स्वतःच्या वाक्चातुर्याच्या जोरावर विधेयक मंजूर देखील करून घेतली.आजवर केवळ एक बिगारी कामगाराचा दर्जा असलेला मजूर आता सुबुध्द नागरिक आणि कर्मचारी गटात गेला. त्याला त्याच्या अस्तित्वाची हमखास ओळख मिळाली. याहून मोठं काम काय असू शकतं. कारण सरकारच्या लेखी मजूरांचं जगणं आता दखलपात्र गोष्ट बनली होती. सरकारला मजूरांच्या समस्यांना अग्रक्रमाने प्राधान्य देणं बंधनकारक बनलं होतं. बरं एवढ्यावर थांबतील ते बाबासाहेब कसले. ते निडर होते तसे अॅडव्हेंचरस सुद्धा. मी मंत्री आहे. मातीत जाणार नाही. हात काळे करणार नाही वगैरेसारख्या गोष्टींना फाट्यावर मारणारा माणूस. एकदा त्यांचा दौरा बिहार प्रांतात होता. तत्कालीन वर्तमानपत्रांतून बिहारमधील खाण कामगारांच्या एकुण दयनीयतेच्या बातम्या छोट्या छोट्या स्वरूपात प्रसिद्ध होत होत्याच. बाबासाहेबांनी स्वतः तिथं जाण्याचा निर्णय घेतला. सुटा-बुटातला मंत्री खाणीत थेट साडे-चारशे फुट खोल जाऊन त्यांनी कामगारांशी संवाद साधला. आणि तिथून सुरू झाला खाण कामगारांच्या उत्कर्षाचा नवा अध्याय. खाण मजूरांची मजुरांची सुरक्षितता, प्रसाधन व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधा ह्या कामाच्या ठिकाणी तसेच त्यांच्या वसाहतीत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आणि ते पूर्ण करणे हे सरकारला बंधनकारक असल्याचे नोंदवून ठेवले. खाणकामगारांसोबतची बाबासाहेबांची भेट त्या काळात प्रचंड गाजली. त्यामुळे विविध स्तरांतील कामगार बाबासाहेबांची तातडीनं भेट घेऊ लागले. कामगारांच्या नानाविध समस्या ऐकून घेतल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की, मोठमोठ्या कंपन्या, फॅक्टरीजमध्ये मालक लोक कामगारांच्या संघटनांना मान्यताच देत नाहीत. त्यामुळे कामगारांना स्वतःचे प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे मंच उपलब्ध नाहीत. अशातच बाबासाहेबांकडे येणारा प्रत्येक कामगार समुह त्यांना आता स्वतःचे नेतृत्व करण्याचे साकडे घालत होता. नेतृत्वाची चालत आलेली आयती संधीला भूलले तर ते बाबासाहेब कसले.. त्यांनी स्पष्ट शब्दात नेतृत्व करण्याचे नाकारले उलट म्हणाले.. तुम्ही निश्चिंत रहा. पुढच्या आठवड्याभरात यावर निराकरण होईल. १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी विधीमंडळाच्या आधिवेशनात बाबासाहेबांनी बोलण्यास सुरूवात केली. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. मुद्दा असा की, कामगार नेते म्हणून बाबासाहेबांनी कामगारांना ज्या अमूल्य देणग्या दिल्या आहेत त्याचा विसर कदाचित सर्वच कामगार संघटनांना पडलेला आहे. यारहो.. हे सारं काही आपल्यालाच सांगायचे आहे. नाहीतर कुणी सांगणार नाही यावर आता माझा पक्का विश्वास बसलाय. बरं वर उल्लेख केलेले सर्व नियम, सुचना, कायदे आजही जसेच्या तसे कार्यान्वित आहेत हे सुद्धा नोंदीत ठेवावे. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात विविध क्षेत्रांत जेथे जेथे स्किल्ड लेबरची गरज असे तिथे भारतीय कामगारांना एंट्री नव्हती. तेथे काम करण्यासाठी इंग्लंडवरून कामगार आयात केले जात आणि जे काही स्किल्ड वर्कर होते त्यांना नेमकं कसं हुडकून काढावं याचा मोठा पेच ब्रिटीशांपुढे होता. त्यामुळे अनेक कामांसाठी इंग्लंडवरून कामगारांची मोठी आयात होत असे. बाबासाहेबांनी मजूर मंत्री पदाचा चार्ज सांभाळताच सर्वात आधी ही आयात थांबवली. आणि येथील कामगारांच्या हक्काचे काम त्यांना मिळवून दिले.

1) बाबासाहेबांनी १९५३ साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ हा कायदा गठीत करण्यात आला.

2)१३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकरवर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भरीव काम केले.

3) ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याचप्रमाणे स्त्रियांबाबतही २९ मार्च १९४५ ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या.

4) किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात त्याचबरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बाथची योजनासुद्धा अंमलात आणली होती.

5) युद्धकाळातही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अटशक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले.

6) हे सर्व कायदे आजही अंमलात आहेत. एंम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये फॉर्म भरणाऱ्या मुलांना ही गोष्ट ठाऊक असायला हवी. आज सरकारी सेवेतील महिलांना मिळणारी प्रसूती रजा. स्वरक्षणाचे हक्काची व्याख्या नैसर्गिक हक्क म्हणून करणे, चाईल्ड केअर लिव साठी दोन वर्षे भरपगारी रजा हे सारं काही बाबासाहेबांनीच करून ठेवलंय.

महत्वाचे कायदे बाबासाहेबनिर्मित…

1) आठ तास कामाची वेळ (Reduction in FactoryWorking Hours 8 hours duty)
2) महिलांना प्रसूती रजा (Mines MaternityBenefit Act)
3) महिला कामगार वेलफेयर फंड (Women Laborwelfare fund)
4) महिला व बालकामगार संरक्षण कायदा (Womenand Child, Labor Protection Act)
5) खाणकामगार यांना सुविधा (Restoration ofBan on Employment of WomenonUnderground Work in Coal Mines)
6) भारतीय फेक्टरी कायदा (Indian Factory Act)
7) Maternity Benefit for women Labor, 5.Restoration of Ban on Employment of Women on Underground Work in CoalMines,
8) National Employment Agency(Employment Exchange):
9) Employment Agency was created.
10) Employees State Insurance (ESI):
11) India’s Water Policy and ElectricPower Planning:
12) Dearness Allowance (DA) to Workers.
13) Leave Benefit to Piece Workers.
14) Revision of Scale of Pay forEmployees.
15) Coal and Mica Mines Provident Fund:
16) Labor Welfare Funds:
17) Post War Economic Planning:
18) Creator of Damodar valley project,Hirakund project, The Sone River valleyproject.
19) The Indian Trade Unions (Amendment) Bill:
20) Indian Statistical Law:
21) Health Insurance Scheme.
22) Provident Fund Act.
23) Factory Amendment Act.
24) Labor Disputes Act.
25) Minimum wage.
26) The Power of Legal Strike..

बाबासाहेबांचे सामाजिक, राजकीय, घटना निर्मिती इत्यादी संबधीचे कार्य हे असामान्य आहेच, पण या कार्याबरोबरच कामगारांच्या उत्कर्षासाठी केलेले कायदे व कामगार वर्गाच्या संबधीचे इतरही कार्य उल्लेखनिय व महत्वपूर्ण आहे. बाबासाहेबांच्या या अफाट कार्यासंबंधी भारतीय महिला व पुरुष कामगार, कामगार संघटनांना अजुनही पुरेशी जाण झालेली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी दिलेले योगदान खालील प्रमाणे आहे.

१) शेतकर्यांबसाठी किमान वेतन दर असावेत अशी मागणी विधिमंडळात केली.
२) १९३७ साली कोकणातील बहुजन कामगारांचे शोषण थांबविण्यासंबंधी खोती पध्दत नष्ट करण्यासंबंधी बिल मांडले.
३) १९३८ साली कोकणातील ‘औद्योगिक कलह विधेयकानुसार’ कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार हिरावुन घेतला गेला. पण बाबासाहेबांनी या बिलावर भाषण करतांना संप हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे असे मत दिले व पुढे कामगारांना संप करण्याचा कायदेशिर अधिकार मिळवून दिला.
४) वरील बिलावर भाष्य करतांना मालकांनी आपले अंदाजपत्रक कामगारांसाठी जाहीर करण्याची मागणी केली.
५) १९३८ मध्ये सावकारी नियंत्रण विधेयक तयार केले.
६) बिडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बिडी कामगार संघ स्थापन केला.
७) २ जुलै १९४२ ला ते व्हॉईसरॉय मंत्रीमंडळात कामगार मंत्री झाले. ह्या कारकिर्दीत त्यांनी कामगारांसाठी बरेच कायदे निर्माण केले.
८) २ सप्टेंबर १९४५ ला कामगार कल्याण योजना सादर केली. ही योजना लेबर चार्टर म्हणून प्रसिध्द आहे.
९) युध्द साहित्य निर्माण करणार्या व कारखान्यात एक ‘सयुक्त कामगार नियामक समिती’ स्थापन केली.
१०) सेवा योजन कार्यालय (Employment Exchange) ची स्थापना केली.११) कामगारांना अगोदर भरपगारी रजा मिळत नव्हती. १४ एप्रील १९४४ ला बाबासाहेबांनी भरपगारी रजेचे विधेयक मंजूर केले.
१२) कामगारांना कमीत कमी वेतन ठरविण्याची तरतूद असलेले बिल मांडले. ह्यातूनच `किमान वेतन कायदा १९४८’ ची निर्मिती झाली.
१३) औद्योगिक कलह मिटविण्यासाठी समेट घडवून आणणारी यंत्रणा (लवाद यंत्रणा) उभारण्याची तरतूद केली.
१४) सप्टेंबर १९४३ रोजी भरलेल्या त्रिपक्षीय कामगार परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. त्यात त्यानी कामगारांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, सांस्कृतिक गरजा व आरोग्याचे उपाय तसेच कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी उपाय यावरील ठराव संमत केले.
१५) ३१ जानेवारी १९४४ रोजी खाण कामगारांसाठी ‘कोळसा खाण कामगार फंडाची’ स्थापना करणारे विधेयक मांडले.
१६) ऑगष्ट १९४५ मध्ये औद्योगिक वसाहतीचे नियम व मालकाच्या जबाबदार्याा यावर विचारविनिमय करणार्याप स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविले. त्यात त्यांनी उद्योगासाठी मौलिक सूचना केल्या.
१७) ८ एप्रील १९४६ ला ‘मिका माईन्स लेबर वेल्फेअर फंडाची’ स्थापना करण्यासंबंधीचे बिल संमत केले.
१८) ‘इंडियन्स माईन्स (अमेंडमेंड) ऑर्डिनन्स १९४५’ नुसार स्त्री कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणा घराची व्यवस्था करण्याचे व्यवस्थापनावर बंधन घातले.१९)`भारतिय खाण कायदा १९४६’ तयार करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आंतमध्ये काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी केली.
२०)‘दि.माईन्स मॅटरनिटी बेनिफिट ऍक्ट’ नुसार खाणीतील स्त्रीयांना बाळंतपणाची (प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर) रजा देण्याची शिफारस केली.
२१)‘दि.फॅक्टरी अमेंडमेंट बिल’ संमत करुन कामगारांना १० दिवसाची पगारी रजा आणि बाल कामगारांना १४ दिवसाची पगारी रजा देण्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती केली
.२२)१९४६ च्या बजेट सेशन मध्ये आठवड्याचे कामाचे तास ५४ वरुन ४८ व दिवसाला १० तासांऎवजी ८ तास करण्याचे बिल मांडले.
२३) अपघातग्रस्त कामगारांना मोबदला मिळावा म्हणून ‘कामगार भरपाई कायद्याची’ निर्मिती केली.
२४)२१ फेब्रुवारी १९४६ साली मध्यवर्ती कायदे मंडळात ‘दि इंडियन्स ट्रेड युनियन्स (अमेंडमेंड) ऍक्ट आणून ट्रेड युनियनला मान्यता देणे व्य्वस्थापनाला सक्तिचे करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले.
२५)१९ एप्रील १९४६ ला मध्यवर्ती कायदे मंडळात कमीत कमी मजुरी आणि कामगारांची संख्या किती असावी या संबंधी बिल मांडले व त्याचेच १९ फेब्रुवारी १९४८ ला कायद्यात रुपांतर झाले.
२६)बाबासाहेबांनी भारतीय घटनेची निर्मिती केली. त्यातील ‘मार्गदर्शक तत्व’ आर्टिकल ३९ (ड) नुसार पगारदार पुरुषा इतकाच पगार त्याच पदावर काम करणार्यान स्त्रियांनाही मिळावा अशी घटनात्मक तरतूद केली.
२७)घटनेच्या कलम ४३ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी योग्य व सुरक्षित व्यवस्था ठेवण्याची तरतूद केली.
२८) कलम ४३ (अ) नुसार शासनाने कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करण्यासाठी प्रयत्नय करावेत अशी तरतूद केली.
२९) कलम ४३ नुसार शासनाने कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सामाजिक व सांस्कृतिक संधी देण्यासाठी प्रयत्नर करण्याची तरतूद केली.
३०)‘स्टेट्स ऍण्ड मायनॉरिटीज’ या ग्रंथामध्ये वेठबिगार कामगारांच्या प्रश्नासला हात घालतांना बाबासाहेब ‘वेठबिगार हा गुन्हा आहे’ असे मत मांडले आहे.३१)कामगारांचे आथिक जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आर्थिक धोरण स्पष्ट केले. त्यातील आर्टीकल २ सेक्षन २ (४) मध्ये आर्थिक शोषणाच्या विरोधात स्पष्टीकरण केले. त्यात कामगारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संपत्तीची जास्तीत जास्त समान वाटणी करण्याबद्दलक राज्याने प्रयत्न करावेत अशी सुचना केली.
३२)शेतीच्या प्रगतीसाठी व शेतकर्यांसच्या उत्कर्षासाठी लॅंड मॉर्गेज बॅंक, शेतकऱ्यांची पतपेढी, खरेदी विक्री संघ इत्यादी स्थापण करण्याविषयी धोरण व्यक्त केले.

कामगार मित्रांनो. बाबासाहेबांचे वरील बहुमूल्य योगदान पाहतां आज कामगारांची जी सुस्थिती दिसत आहे, त्यात बाबासाहेबांचा निश्चितच सिंहाचा वाटा आहे.

Article by-वैभव छाया...✍️

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3】 कामगारांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर... !!!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा हा मनुवादी शोषणाविरोधातही होता. त्यांच्या जीवनातील १९३५नंतरच्या काळामध्ये समस्त कामगार वर्गाबद्दल त्यांना असलेल्या आपुलकीच्या भावनेचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. आर्थिक विषमतेच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या कष्टकऱ्याविषयी त्यांच्या मनामध्ये वसलेली कळकळ, स्वतंत्र मजूर पक्षाचे संस्थापक म्हणून १९४२ ते १९४६ या कालखंडात व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळातील मजूर मंत्री म्हणून तसेच भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार या नात्याने केलेल्या भाषणामधून, कृतीमधून व निर्णयामधून व्यक्त होताना दिसून येतो. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण विसंगतीने भरलेल्या जीवनाचा स्वीकार करीत आहोत. देशाच्या राजकीय जीवनात आपण समतेचा स्वीकार केला आहे. परंतु, सामाजिक व आर्थिक जीवनातील विषमता मात्र दूर झालेली नाही. देशाच्या राजकारणामध्ये ‘एक माणूस, एक मत’ व ‘एक मत, एक मूल्य’ हे तत्त्व आपण मान्य केले असले तरी आपल्या सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेमुळे आपण ‘एक माणूस, एक मूल्य’ हे तत्त्व मात्र अव्हेरले आहे. किती काळ आपण हे परस्परविरोधाचे जीवन जगणार आहोत? सामाजिक व आर्थिक समतेला आपण नाकारणार आहोत? सामाजिक व आर्थिक समता आपण दीर्घकाळ नाकारणार असू तर केवळ राजकीय लोकशाही धोक्यामध्ये लोटूनच आपण ते करणार आहोत. शक्य तेवढ्या लवकर आपल्याला ही विसंगती संपुष्टात आणावी लागेल; अन्यथा या विषमतेचे चटके ज्यांना सोसावे लागत आहेत ते लोक, परिश्रमपूर्वक निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही व्यवस्था उद्ध्वस्त करतील. भारताला राज्य घटनेची अमूल्य भेट देत असताना घटनेच्या शिल्पकाराचे हे उद्गार होते. देशाला प्रकाशाची वाट दाखविणाऱ्या द्रष्ट्या प्रज्ञासूर्याच्या मुखातून बाहेर पडलेले हे शब्द म्हणजे राज्यकर्त्यांना दिलेला जागरूकतेचा इशारा होता. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १२५वे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करताना व संविधान दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या संसदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारी व त्यांचा गौरव करणारी भाषणे होत असताना बाबासाहेबांच्या या इशाऱ्याचे स्मरण ठेवून आपली पावले पडत आहेत का? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत घडविण्यासाठी आपण वचनबद्ध होऊ या,’’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात तेव्हा बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील भारतामध्ये सामाजिक व आर्थिक विषमतेला यत्किंचितही स्थान नसणे अभिप्रेत आहे. हे प्रामुख्याने त्यांनी व व अन्य राज्यकर्त्यांनी; तसेच देशातील नोकरशाह, प्रशासन, उद्योगपती व नागरिकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आंबेडकरांनी जीवनभर केलेला संघर्ष अस्पृश्यतेविरोधात होता. हे खरे असले तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता समूळ नष्ट करण्याची त्यांची संकल्पना ही केवळ धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थेने माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क ज्यांना हजारो वर्षे नाकारला गेला, त्या आपल्या स्वत:च्या अस्पृश्य समाजापुरतीच मर्यादित करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. यातूनच बाबासाहेबांच्या ‘समते’च्या तत्त्वाला ‘समरसता’ असे गोंडस नाव देऊन बाबासाहेबांनी राज्य घटनेमध्ये समतेच्या तत्त्वाची धार बोथट करण्याचाही प्रयत्न सनातनी प्रवृत्तींकडून सुरू असतो. १९३६मध्ये आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच आंबेडकरांनी कारखान्यातील कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताला अनुसरून कार्यरत राहण्याची ग्वाही दिली होती. कामगारवर्गाच्या हितासाठी नोकरी, बडतर्फी व पगारवाढ यावर सरकारी नियंत्रण असावे, कामाच्या तासांवरील मर्यादा, योग्य वेतन, भरपगारी रजा तसेच बोनस, निर्वाह वेतन यासंबंधीचे कायदे करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची हमी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच देण्यात आली होती. आजारपण, बेकारी वा अपघातप्रसंगी कामगारांना साहाय्यभूत विमा योजना व कामगारांसाठी स्वस्त भाड्याच्या घरांची व्यवस्था करण्याचेही आश्वासन आंबेडकरांनी दिले होते. शेतकऱ्यांना व कामगारांना सुधारित राहणीमान लाभण्यासाठी त्यांना योग्य उत्पन्न वा कमाई व्हावी यासाठी त्यांना किमान मिळकतीची हमी देणाऱ्या मर्यादा ठरविण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करील असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. कामगारांना वा कारागिरांना आपल्या व्यवसायात प्रावीण्य मिळवण्यास व स्वत:ची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्यभूत होणारे व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल असे प्रतिपादन करण्यात आले होते. आज सुमारे आठ दशकांनंतरही देशातल्या कामगारवर्गाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे पूर्ण आकलन डॉ. आंबेडकरांना झाले होते व यावर ठोस उपाय काढायला हवेत याची जाणीव त्यांना होती. याचा प्रत्यय या बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यावरून येतो. कामगारांना किमान वेतन, कामाच्या तासावर मर्यादा, बोनस, किफायतशीर घरे यांबाबतीत ते आग्रही होतेच; परंतु आज बहुचर्चित असलेल्या व मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये आखलेल्या व मोदी सरकारने रुजवात घातलेल्या ‘कौशल्य विकास योजने’ची आवश्यकता बाबासाहेबांना स्वातंत्रपूर्व काळातच वाटू लागली होती हे त्यांचे द्रष्टेपणच! सप्टेंबर १९३८मध्ये मुंबई विधान मंडळामध्ये मांडण्यात आलेल्या औद्योगिक विवाद विधेयकावर तुटून पडताना आपल्या भाषणामध्ये आंबेडकर म्हणाले, ‘‘संप म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हक्काचे दुसरे नाव! प्रत्येक मनुष्याला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे कबूल करता तर प्रत्येक कामगाराला संप करण्याचा अधिकार आहे, हे तुम्हाला कबूल करावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या हक्काइतकाच कामगारांचा संप करण्याचा हक्क पवित्र आहे. बाबासाहेबांनी या विधेयकातील सक्तीच्या तडजोडीच्या कलमाला कडाडून विरोध केला. संप करण्याचा हक्क नसल्यामुळे कामगारांना संप करण्याबद्दल शिक्षा करणे ही गोष्ट नीतीच्या वा कायद्याच्या विरुद्ध नाही असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी ठामपणे मांडले. बाबासाहेबांची व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळामध्ये २० जुलै १९४२ रोजी कामगार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. या संधीचा लाभ उठवून आंबेडकरांनी विविध परिषदा, अभ्याससत्रे व व्यासपीठांवरून केलेल्या भाषणांमधून व्यक्त केलेल्या विचारांनी, देशातील कामगारांचे हितरक्षण व कल्याणासाठीच्या धोरणाचा पाया घातला. स्थायी कामगार समितीच्या तिसऱ्या सभेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना बाबासाहेबांनी कामगार, मालक व सरकार यांच्या त्रिपक्षीय परिषदेने एकत्रितरीत्या कामगार कल्याणाच्या योजना राबवण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. १९५३ साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ हा कायदा गठीत करण्यात आला. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कामगार संघटनेस मालकाने मान्यता न दिल्यास तो दंडनीय गुन्हा ठरविण्याची तरतूद यात करण्यात आली होती. भारतातील कामगार चळवळीला प्रोत्साहन दणारे हे विधेयक नवसंजीवनी ठरले हे मान्य करावे लागेल. देशातील कामगारांच्या सुसह्य जीवनाचा बाबासाहेबांनी घातलेला पाया उद्ध्वस्त होईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कामगार कायद्यांमध्ये होत असलेल्या सुधारणा कामगारांच्या हक्कांच्या मुळावरच येत आहेत. संसद ते सरकारी उपक्रमांपर्यंत व खाजगी उपक्रमांपासून ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपर्यंत बोकाळलेली कंत्राटी कामगार प्रथा तर आंबेडकरांनी मिळवून दिलेल्या किमान वेतन, भरपगारी रजा, विमा योजना, बोनस या सर्व हक्कांची पायमल्ली सध्या होत आहे. कसा घडवणार आहोत आपण महामानवाच्या स्वप्नातील भारत, हा प्रश्न आता राज्यकर्त्यांनीही स्वत:ला विचारायला हवा...

लेख- अजित सावंत...✍️

【Ref: ६ डिसेंबर २०१५
https://www.google.com/amp/www.lokmat.com/editorial/labor-cow-babasaheb-ambedkar/amp/】
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------