डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आरक्षण व त्याबद्दल त्यांचे सखोल विचार...!!!

1】 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आरक्षण विचार.......!

आरक्षण म्ह़टले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतलेच जाते. पण या आरक्षणबाबात बाबासाहेबांचे नक्की काय विचार होते. ते समजून घेऊया त्यांच्याच शब्दात......
जातीय प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न दोन प्रकारांनी केले जात आहेत. पैकी एक प्रकार म्हणजे भ्याडाने गुंडापुढे योजना सादर करणं व दुसरा म्हणजे गुंडाने नेभळटांना योजना मान्य करावयास लावणं हे होय. जेव्हा जेव्हा एखादी जमात बलवत्तर होत जाते व राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा पुरस्कार करते तेव्हा तेव्हा चांगले मत राहण्यासाठी तिला सवलती दिल्या जातात. तिने ज्या गोष्टींची पृच्छा केली आहे, त्याबाबतीत न्याय अन्यायाची पर्वा करण्यात येत नाही किंवा तिच्या अंगच्या चांगुलपणाबद्दलही काही निर्णय देण्यात येत नाही. याचा परिणाम असा होत आहे, की तिच्या मागण्यांना मर्यादा राहत नाही व तिला देण्यात आलेल्या सवलतीलाही काही मर्यादा राहत नाही. स्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी आपापल्या वार्षिक बजेटमधून राज्य सरकारांनी व मध्यवर्ती सरकारने एक रक्कम बाजूला काढून ठेवावी अशी घटनेमध्येच तरतूद करण्याची मागणी केली पाहिजे. अशा त-हेची मागणी फक्त प्राथमिक शिक्षणाकरताच नव्हे, तर उच्च शिक्षणासाठीही केली पाहिजे. नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातून आणि वरच्या दर्जाच्या सरकारी नोकरीच्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांना उच्चशिक्षणांची अतिशय आवश्यकता आहे. सरकारी नोक-यांमध्ये अस्पृश्यांसाठी काही ठराविक जागा राखून ठेवण्यात याव्यात व या जागा आवश्यक त्या कमीत कमी पात्रतेच्या नियमाप्रमाणे भराव्या हेही अत्यावश्यक आहे.
अर्थात याचे कारण आम्ही कायदे वाईट असल्यामुळे यातना भोगतो आहोत असे नव्हे, तर वाईट शासनामुळे आम्हाला यातना भोगाव्या लागत आहेत. हे शासन केवळ हिंदू जातींच्या हाती असल्यामुळे वाईट झाले आहे. हे हिंदू शासनातही सामाजिक पूर्वग्रह घेऊन जातात व तत्वत: अस्पृश्यांना मिळावयास हवा असणारा लाभ कोणते तरी कारण दाखवून त्यांना मिळू देत नाहीत. जिथपर्यंत तुमचे शासन चांगले नाही तिथपर्यंत केवळ चांगले कायदे तुमचे कल्याण करू शकणार नाहीत. अस्पृश्यांपैकी काही लोक सरकारी नोक-यांच्या पदावर जेव्हा जातील. तेव्हाच खरे तर तुम्हाला चांगले शासन मिळेल. कारण हे लोक, हिंदू अधिकारी अस्पृश्यांशी कशा त-हेचे आचरण करत आहेत यावर नजर ठेवून त्याला आळा घालतील व काही टवाळकी करण्यापासून त्यांना रोखतील. याशिवाय केवळ राखीव जागांसाठी मागणी करणं पुरेसे नाही. तर या राखीव जागा ठराविक काळाच्या आत भरल्या जाव्या असा आग्रह धरणंही अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ राखीव जागांपेक्षाही याचे महत्त्व अतिशय आहे. कारण तुम्ही काळ निश्चित केल्याशिवाय राखीव जागा अस्तित्वात येणारच नाहीत. काहीतरी कारणे दाखवून टाळाटाळ केली जाईल व अर्थातच नेहमीच्याच पण अर्तक्य कारणामुळे आपल्यामध्ये कोणी लायक उमेदवारच सापडणार नाही! आपणा सर्वांना माहीतच आहे, की नेमणूक करणारा अधिकारी जर एखादा हिंदू असेल, तर अस्पृश्यांमध्ये कोणीही योग्य उमेदवार नसतोच!
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केंदीय आणि प्रांतिक शासनामध्ये अस्पृश्यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तुम्ही आग्रह धरला पाहिजे. हे मूलभूत उपाय आहेत. ज्या लोकांच्या हाती ही मूलभूत शक्ती आहे ते परिस्थितीला हवी तशी वाकवू शकतात. अत्यंत भयावह अशा सामाजिक चेष्टांनाही ते आळा घालू शकतात व केवळ तेच सामाजिक, राजकीय व आर्थिक बाबतीत हितकर असे बदल घडवून आणू शकतात. या गुरुकिल्लीच्या जागी आपले प्रतिनिधी ठेवण्यात आलेच पाहिजेत असा आग्रह अस्पृश्यांनी धरला पाहिजे. या वेळी ही गोष्ट आश्वासनांवर किंवा रुढींवर मुळीच सोपवली जाऊ नये. परिस्थितीनुरूप हिंदूंनी दिलेल्या वचनावर मुळीच विश्वास ठेवू नये. यासंबंधी घटनेमध्ये तरतूद केली जावी, यावर दक्षतेने तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे. अस्पृश्यांनी जिच्यासाठी आग्रह धरावा अशी एक शेवटची मागणी आहे. हिंदूंच्या खेड्यांव्यतिरिक्त अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र व विभक्त अशा नवीन वसाहती स्थापन करण्याच्या योजनेसंबंधी मी बोलत आहे. इतक्या हजारो वर्षांपासून अस्पृश्य लोक हिंदूंचे दास व गुलाम होऊन का राहिले आहेत? माझ्या मते या प्रश्नाचे उत्तर हिंदू खेड्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमध्ये आहे. हिंदूंच्या या प्रत्येक खेड्याला अस्पृश्यांची एकेक लहानशी वसाहत जोडलेली आहे. त्या खेड्यातील हिंदूंच्या लोकसंख्येच्या मानाने अस्पृश्यांची संख्या फारच लहान आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या अस्पृश्यांच्या वसाहतीजवळ आर्थिक साधने नाहीत आणि प्रगतीची त्यांना संधीही नाही. ही कायमची भूमिहीन लोकांची वसाहत असते. अस्पृश्य असल्यामुळे ते कोणतीही वस्तू विकू शकत नाहीत. कारण अस्पृश्यांपासून कोणीही काहीही विकत घेत नाही. ही वसाहत पूर्णत: कंगालांची, पोटासाठी हिंदू लोकांवर अवलंबून असलेली वसाहत असते. ती भिक्षेवर किंवा क्षुल्लक मजुरीवर काम करून कसाबसा उदरनिर्वाह करत असते. अशा परिस्थितीत अस्पृश्य शेकडो वर्षे केवळ अवमानित अवस्थेत का राहिले असतील याची कल्पना सहज करता येण्यासारखी आहे. जिथपर्यंत सध्याच्या रूपात ही खेडेपद्धती अस्तित्वात आहे तिथपर्यंत अस्पृश्यांना स्वातंत्र्य प्राप्त होणार नाही. मग ते सामाजिक असो की आर्थिक. सामाजिक आणि आर्थिक पारतंत्र्यामुळे त्यांच्या निर्माण झालेला हीनगंड कधीही नाहीसा होणार नाही. म्हणूनच ही खेडेपद्धती मोडून टाकली पाहिजेय या खेडेपद्धतीमुळे हिंदूंनी अस्पृश्यांवर गुलामगिरीची जी मगरमिठी बसवली आहे तितून अस्पृश्यांची मुक्त होण्याची खरी इच्छा असेल तर त्यांना हा एकच मार्ग मोकळा आहे.
केंदीय सरकारच्या खर्चाने केवळ अस्पृश्यांसाठी नवीन स्वतंत्र वसाहती स्थापन करण्याची तरतूद घटनेतच झाली पाहिजे. याबद्दलची आग्रह धरावा अशी माझी सूचना आहे. सरकारच्या मालकीची शेती करण्याजोगी बरीचशी जमीन आहे व ती अजून कोणाच्याही ताब्यात नाही. अस्पृश्यांची नवीन खेडी निर्माण करण्याच्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ही जमीन राखून ठेवली जाऊ शकते. लोकांकडे पडीक असलेली खाजगी मालकीची जमीनही सरकार विकत घेऊ शकते व तिचा उपयोग या उद्देश्यपूर्तीसाठी करू शकते. सध्याच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून या नव्या गावी जाण्यासाठी व स्वतंत्र शेतकरी म्हणून स्थायिक होण्यासाठी अस्पृश्यांचे मन वळवणे कठीण नाही. याला काही वेळ लागेल, पण त्यामुळे काही बिघडत नाही. हे इतके महत्त्वाचे आहे की, खुद्द घटनेनेच केंद सरकारवर ही योजना अमलात आणण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.
अस्पृश्यांच्या समस्येसंबंधी माझे विचार व भावना मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. मला आशा आहे की, तुम्ही यावर नीट विचार कराल.
घटना समितीचा अवलंब करणं अयोग्य असेल तर मग आपण कोणता मार्ग सुचवू शकता असे मला विचारण्यात आले होते. परंतु माझा स्वत:वर पूर्ण विश्वास आहे. जातीय प्रश्नावर तोडगा काढणे कठीण आहे, याला कारण या प्रश्नावर तोडगा काढणे अगदीच अशक्य आहे, अगर घटना समिती राबवली गेलेली नाही, हे नाही. हे कोडे सोडवणं अशक्यप्राय झाले आहे. त्याला कारण, ते कोडे सोडवण्यासाठी ज्या मार्गांचा अवलंब केला आहे ते सर्व मूलत: चुकीचे आहेत. या वर्तमान मार्गात दिसणारा दोष हा की, हे कोडे सोडवताना तत्त्वांचा स्वीकार न करणं या एकाच तत्त्वाचा स्वीकार यासाठी करण्यात आला आहे. एक धोरण चुकीचे ठरले तर दुसऱ्या धोरणाचा अवलंब करावयाचा. या धरसोडीच्या धोरणामुळे जातीय प्रश्न म्हणजे एक इंदजालच निर्माण झाले आहे. जिथे तत्त्व नाही. तिथे एक विशिष्ट धोरण चुकीचे आहे हे सांगण्यासाठी मार्गदर्शक ठोकून असणार. जिथे तत्त्व नाही तिथे एखादे नवीन धोरण यशस्वी होील याबद्दल खात्री तरी कशी वाटणार!
अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावा या मागणीचा पुरस्कार करण्यात आला व ती मान्यही झाली. एखादी जमात अल्पसंख्याक आहे की बहुसंख्याक याचा विचार न करता, तिला स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी केली असता, तीही मान्य केली गेली. नंतर लोकसंख्येच्या तत्त्वावर स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाची मागणी करण्यात आली तीसुद्धा मान्य झाली. इतर अल्पसंख्याकांना धाब्यावर बसवून स्वतंत्र मतदारसंघयुक्त बहुसंख्य जमात अशी कायद्याद्वारे मान्यता देण्यात यावी अशा प्रकारचा हट्ट धरला असता तोही पुरवण्यात आला. इतर बहुसंख्य जमातीने राज्यकारभार केलेला खपत नाही, कारण तो पक्षपाती राज्यकारभार आहे. यास्तव अशा बहुसंख्य जमातींची छाटाछाट करून तिला तिच्या बरोबरीने मागणी केली. अशा शाश्चत सांत्वनप्रिय धोरणापेक्षा दुसरे कोणतेही वेडगळ धोरण नाही.
स्पष्टच बोलावयाचे झाले तर जी जमात हा डावपेच खेळते तिला बिलकूल दोषी ठरवता येत नाही. तिचा फायदा होतो म्हणूनच ती यामध्ये भाग घेते, मर्यादा घालण्यास काही तत्त्वे नाहीत म्हणूनच ती हा डावपेच खेळते आणि तिची अशी खात्री असते की आणखीही आपण फायदेशीर काही मागितले तर ते मिळेल. उलटपक्षी अशी एक जमात आहे, की जिची आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हलाखीची स्थिती आहे, सामजिकदृष्ट्या जी अगदी हीन दर्जास पोहोचली आहे आणि शैक्षणिकदृष्ट्या तर ती फारच मागासलेली आहे व इतरांकडून निर्लज्जपणे होणारे जुलूम तिला निमूटपणे सहन करावे लागत आहेत. ज्याबद्दल त्यांना कधीही पश्चात्ताप झालेला नाही, जिच्यावर समाजाने तरतूद केलेली नाही, न्यायदान, न्याय्य वागणूक व समान संधीविषयी जी नेहमी उदास असते अशा जमातीला संरक्षण देण्याच्या बाबतीत अगदी नकार दर्शवण्यात आला आहे. याचे कारण तिला संरक्षणाची आवश्यकता नाही हे नसून ज्या गुंडाला हक्काचा मक्ता दिला आहे, तोच यात लक्ष घालीत नाही. एक कारण असेही दाखवले जाते की, ही जमात राजकीयदृष्ट्या चांगली सुसंघटित नाही, म्हणूनच तिच्या मागण्यांना मान्यता मिळत नाही आणि हा त्यांचा थापेबाजीचा उपक्रम यशस्वी रीतीने पार पडत राहतो.
' एकास हात व दुसऱ्यास लाथ' हे जे वर्तन आज पाहावयास मिळत आहे, त्याचे कारण हे आहे, की ज्या जमातींचा जातीय प्रश्नात समावेश होत आहे. त्यांना बंधनकारक किंवा अधिकारयुक्त अशा कोणत्याच तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. या कमतरतेमुळे अगदी घातूक परिणाम झालेला आहे. यामुले समाजाला आपले मत स्पष्टपणे पुढे मांडणे अगदी अशक्यप्राय झालेले आहे. कोणत्या धोरणाचा अंगीकार केला आहे तो जाणू शकतो. शिवाय एक धोरण चुकीचे ठरून दुसरे सूचवले जात आहे याची देखील तो खूणगाठ बांधू शकतो. एक धोरण चुकीचे का ठरले? व दुसरे धोरण तरी यशस्वी होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे समाज बिलकूल देऊ शकणार नाही, कारण हे इंदजाल त्याला अगदी अगम्य आहे. जातीय प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा जो मार्ग मी सूचवत आहे तो दोन गोष्टींवर आधारभूत आहे.
जातीय प्रश्न सोडवायचा असेल तर ज्यामुळे अगदी शेवटचाच निश्चयात्मक निर्णय बाहेर पडेल, अशा कार्यकारण तत्त्वांची व्याख्या करणं अत्यावश्यक आहे.
ज्या कार्यकारण तत्त्वांचा अवलंब करावयाचा असेल ती तत्त्वे नि:पक्षपातीपणे व निर्भयपणे सर्व पक्षांना सारखी लागू केली पाहिजेत.
जातीय प्रश्नांवर तोड काढण्यासाठी माझ्या मनात ज्या गोष्टी घोळत होत्या त्या मी आपणासमोर मांडल्या आहेत. अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनला त्या बंधनकारक नाहीत, इतकंच नव्हे तर त्या व्यक्तीश: मलासुद्धा बंधनकारक नाहीत. त्या गोष्टी तुमच्या पुढे मांडून मी फक्त एक नूतन मार्ग दाखवला आहे. यापेक्षा अधिक काहीही केलेले नाही. मी जी तत्त्वे प्रतिपादिली आहेत त्यावर माझ्या योजनेपेक्षा फारच भर दिला आहे. त्या तत्त्वांचा जर अंगीकार केला तर माझी अशी खात्री आहे, की जातीय प्रश्नावर तोड काढण्यासाठी जो गोंधळ माजला आहे तो बराचसा कमी होईल.

【Ref:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३ मधून साभार】

----------------------------------------------------------

2】 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नाने भारतीय संविधानात 'आरक्षणाची' तरतूद केली आहे.... !!!

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्याही विशिष्ठ जातीला आरक्षण दिले नाही, आपल्या अनुसूचित जातीच्या 'महार 'समाजाला म्हणून सवलत दिली नाही.तर आरक्षणा साठी संविधानात तीन निकष सांगितले ते असे...

1 )जो समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे
2 )जो समाज शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे
3 )ज्या समाजाचे प्रशासनात अपुरे प्रतिनिधीत्व आहे
या तिन निकषात जो समाज बसेल त्या समाजाला आरक्षण लागू होईल.
26 जानेवारी 1950 ला संविधान लागू झाले, संविधानात अनुसूचित जाती,जमाती व इतर मागासवर्ग यांच्या साठी अरक्षणाची तरतुद तर केली परंतु हे कोण लोक आहेत ?
असा प्रश्न निर्माण झाला, संविधान निर्माण करताना अनुसूचित जाती, जमाती यांची यादी संविधानात जोडावी अशी सूचना काही सदस्यांनी केली होती परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की ,अशी यादी जोडली तर ते संविधान फार मोठे होईल, त्यांनी यादी काही जोडली नाही.
संविधान 26 जानेवारी 1950 ला लागू झाल्यावर 10 ऑगस्ट 1950 ला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची यादी घोषित केली ती राष्ट्रपती ने घोषित केली.
ती यादी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनविली नव्हती तर ब्रिटिशांनी केली होती Govt.of India act 1935 या कायद्यात ती यादी होती, तीच सरकारने स्वीकारली,
ब्रिटिशांनी 1918 आणि 1931 ला उपेक्षित जातीची जनगणना केली व यादी बनविली होती त्यावरून भारत सरकार कायदा 1935 ला ती यादी जोडली गेली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशिष्ट जातीचे नाव देऊन आरक्षण दिले नाही तर त्यांनी सर्वसामान्य असा सिद्धांत दिला की जो समाज सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने मागास आहे व त्या समाजाचे सरकारी नोकरीत प्रमाण पुरेसे नाही त्या समाजा ला आरक्षण द्यावे.
महापुरुष भेदभाव करीत नसतात, बाबासाहेब तर बोधिसत्व होते .संविधानाच्या कलम व 15(4) 16 (4)नुसार आरक्षण मिळते त्यात Any backward class अर्थात 'कोणत्याही मागासवर्गीय समाज 'असा त्याचा अर्थ होतो.
एखाद्या जातीला मागासवर्गीय म्हणुन आरक्षण देण्यासाठी आयोग नेमून त्या जातीचा अभ्यास करून आरक्षण दिल्या जाते, मागासवर्गीय जातीचा अभ्यास करण्यासाठी कलम 340 ची तरतूद केली आहे.
या तरतूदी नुसार वारंवार सांगूनही सरकार आयोग स्थापन करीत नाही म्हणून, 27 सप्टेंबर 1951 ला त्यांनी विधिमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, राजीनामा का दिला याचे त्यांनी निवेदन सादर केले त्यात ते म्हणतात की,''मागासवर्गीयाना व अनुसूचित जातींना दिली जाणारी वागणूक हा माझ्या नाराजीचा एक मुद्दा आहे, राज्यघटनेत मागासवर्गीया साठी कोणतेही हितक्षण नाही याचा मला खेद वाटला. सरकारने या बाबत आयोग स्थापण्यावर विचार सुध्दा केला नाही ''
अशा रीतीने बाबासाहेब इतर मागासवर्गीयासाठी जागरूक होते.
ब्रिटिश सरकारने साऊथ ब्युरो समिती स्थापन करून भारतीयांच्या मतांच्या अधिकारा बाबत अभ्यास केला त्यावेळी 'मराठा' समाजाच्या मतदानाची संख्या वाढावी म्हणून त्यांना 'विशेष सवलत' द्यावी असे निवेदन 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी' दिले होते

【Ref -डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लेखन व भाषण खंड 1 पान 254 व 255】

--------------------------------------------------------------------------------------------

3】आरक्षण ५० टक्के मर्यादा बाबासाहेबांच्या नावाने खपविण्याचे व संविधानाला दोष देणाऱ्या महापातक लोकांनी हे वाचावे...!!

----------------------------------------------------------------------------------

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी दिलेल्या भाषणाचा ५० टक्के मर्यादा सांगितली होती का ? 

★ संविधान सभेत दीर्घ चर्चा झाल्यानंतर, जे संविधान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्ण केले, त्यात कोणत्याही अनुच्छेदात ५०% ची आरक्षण मर्यादा नाही ! नाही ! नाही!

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मंडल केस मध्ये, देखील, extraordinary situation मध्ये मागास वर्गासाठी आरक्षित कोटा वाढविता येतो असे मत स्पष्टपणे नोंदविले आहे. 

अस्तू संविधान सभेतील डिबेट्स मधील बाबासाहेबांच्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ लावून, पुढे ओवररुल झालेल्या केसेसचा दाखल देऊन, अर्धवट मंडल केस सांगून, एकप्रकारे ब्राह्मणवादी छावणीच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे, 

असे स्पष्ट दिसत आहे...

● डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 

" लिंगायत , मुसलमान , मराठे व अस्पृश्य हे सर्वच मागासलेले आहेत. या समदुःखी माणसांनी सहकार्य करून एकजुटीने वागण्यास काय हरकत आहे?" ( खंड १८ भाग २ पृ २९२.)

संदेश आम्हास दिला आहे...

★ विरोधक असा तर्क प्रस्तुत करीत आहेत की,

खुद्द बाबासाहेबांनीच आरक्षण हे ५०% पेक्षा कमी ठेवावे म्हणून संविधान सभेतच भाषण केले आहे, तेंव्हा तुम्ही लोक जे आरक्षण आरक्षण करत आहात ते चुकीचं आहे... 

या ५०% पेक्षा कमी या विपर्यस्त मुद्याचा परिणाम – 

आरक्षणा बाबत समाजात संभ्रम;

बौद्ध, ओबीसी बांधव आणि मराठा बांधव यांच्यात बाबासाहेबांच्या वक्त्यव्याचा चुकीचा अर्थ दिल्यामुळे भांडण;

शीतयुद्धाच सुरुय. 

आणि आरक्षण विरोधक ब्राह्मणी पिलावळीस आयते कोलीत प्राप्त झाले आहे.

हे कोणताही सुज्ञ भारतीय नागरिक नाकबूल करूच शकत नाही. 

◆ सत्य काय आहे ?◆

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी खरोखरच संविधान सभेत घटनेच्या मसुद्यातील अनुच्छेद १० वर चर्चा करताना 

५०% पेक्षा कमी आरक्षणाचा सिद्धांत मांडला होता का ? 

चर्चा ही अरक्षणावरच होती की 

'मागासवर्ग' (#Backward) या शब्दोल्लेखाच्या प्रश्नावर होती ? 

बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या अनेक सिद्धांतावर न चालणाऱ्या ब्राह्मणग्रस्त माननीय न्यायपालिकेने तात्काळ बाबासाहेबांच्या उपरोक्त मुद्याला केंद्रबिंदू मानत ५०% आरक्षणाची अट का घातली ? 

न्यापालिकेने दिलेला ५०% अटीचा निर्णय आचंद्रसूर्य असेतोवर अटळ आहे का ? 

तो सामाजिक न्यायला तरी धरून आहे का ? 

जातीनिहाय जनगणनेसाठी ब्राह्मणी शासन प्रशासन का तयार होत नाहीये ? 

मराठा जातीला आरक्षण मिळाल्यावर तोटा कोणाचा होणार ?

बरं, मराठा बांधव कोणाचा तोटा करून आमची तुंबडी भरा असं म्हणत आहेत का ? 

ओबीसी बांधव खरोखरच आरक्षणाबाबत विरोधात आहेत का ? 

छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण लागू केले, त्याचा बदला म्हणूनच मराठा बांधवांना आरक्षणापासून वंचीत ठेवले की काय ? 

खाऊजा धोरणामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पेट घेत आहे का ? 

शासक वर्ग असलेल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रौढ मताधिकारा सोबतच आरक्षण या शस्त्राला बाबासाहेबांनी का पारजले ? 

अश्या अनेक प्रश्नांची उकल केल्याशिवाय आरक्षण सिद्धांत नेमका काय आहे हे समजण्यास कठीण जाईल. 

इतक्यात एवढेच की, बाबासाहेबांनी उपरोक्त भाषणात (३० नोव्हेंबर १९४८) ५०% पेक्षा कमी असे कुठेही म्हंटले नाही.

सदावर्ते यांनी ब्राह्मणी छावणीस अनुकूल असा अन्वयार्थ लावला आहे हे उघड आहे.

मग त्यांनी ( डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी) नेमके काय सांगितले ?

#संदर्भ,

1) Constituent Assembly Debates official report (Reprinted By Lok Sabha Secretariat, New Delhi, Fifth Reprint, 2009)

Page 701, 702. (संविधान सभेतील डिबेट्स तर आहेतच,) 

2) त्याचबरोबर, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे' यातील ' Dr.Ambedkar The Principal Architect Of The Constitution Of India.' (Education Department, Government of Maharashtra, 1994) खंड क्रमांक 13 मध्ये उपरोक्त CAD च्या 12 खंडात जिथे जिथे बाबासाहेब आंबेडकरांनी चर्चा केली आहे त्यास एकत्रित करून हा खंड छापला गेला आहे. त्यातील पान क्रमांक 391,392,393,394. (याचे पीडिएफ सुद्धा गुगल वर उपलब्ध आहे.) 

3) Indian Constitutional Law, Pro.M.P.Jain, Sixth Edition 2010, LexisNexis. Page number 1055,1056.

( या सर्व संदर्भांचे फोटो (पेजेस) खाली दिले आहेत..) 

● ३० नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी , "संधीची समानता" (आताच्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १६, (४); घटना मसुद्यातील अनुच्छेद १० (३).) मध्ये "मागास" (Backward) शब्द का वापरला याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी भूमिका मांडली आहे. ( त्याच चर्चेत 'Residence' च्या मुद्यावर सुद्धा भूमिका मांडलेली आहे.) 

" Now, Sir, to come to the other question which has been agitating the members of this House, viz., the use of the word " backward" in clause (3) of article 10. I should like to begin by making some general observations so that members might be in position to understand the #exact #import, the #significance and the #neccessity for #using the word "backward" in this particular clause." 

● बाबासाहेब म्हणतात, संधीच्या समानते बाबत सभागृहात तीन मतप्रवाह आहेत..

१) कुठलीही मर्यादा न लावता सर्वांना संधीची समानता असली पाहिजे,

२) संधीची समानता कार्यरत तर असलीच पाहिजे, त्याचबरोबर तीस पूर्णपणे कार्यरत ठेवण्यासाठी कोणालाही 'राखीव जागा' मुळीच असता कामा नये,

३) संधीची समानता हे तत्व त्याचवेळेस परिणामकारक ठरेल जेंव्हा हजारो वर्षांपासून ज्यांना शासन प्रशासना पासून वंचीत ठेवले होते, त्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या, तरच संधीची समानता हे तत्व कार्यान्वीत होईल.

वरील तीनही दृष्टीकोण संविधान सभेत मांडल्या गेले.

● यातील दृष्टीकोण (१), (२) आणि (३) यांचा समन्वय घडवायचा असेल तर मागास शब्दाची उपयोगिता सदस्यांना समजेल...

" As I said, the Drafting Committee had to produce a formula which would reconcile these three points of view...If Honourable members will bear these facts in mind– the three principles, we had to reconcile,– they will see that no better formula could be produced than one that is embodied in sub-clause (3) of article 10 of the Constitution." 

● यावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी उदाहरण दिले आहे, त्यात ते म्हणाले की जर एखाद्या समाजासाठी किंवा सामाजिक वर्गासाठी ७०% जागा 'राखीव' ठेवल्या आणि ३०% खुल्या जागा ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्व ३०% मध्ये लागू होईल असे म्हणता येणार नाही त्यामुळे राखीव जागांची संख्या ही अल्पसंख्य असावी. 'इन माय जजमेंट' 

● राखीव जागा हा अपवाद आहे, हा जर जास्त बनला तर तो नियम बनेल. आणि संधीची समानता हे तत्वच ते गिळंकृत करून टाकेल, म्हणून 'मागास' (Backward) शब्द आवश्यक आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागास शब्दास #qualifying phrase as 'backward' असे म्हटले आहे. आणि म्हणून तो शब्द वापरणे अंत्यत आकश्यक आहे असे, यासाठीच मसुदा समितीने (बाबासाहेब आंबेडकरांनी) स्वतःच्या खांद्यावर कर्तव्य म्हणून 'backward' हा शब्द घेतला व संविधानात तो असावा यासाठी प्रयत्न केला. 

● याचा अर्थ असा होतो की हे संपुर्ण विवेचन 'मागास' (Backward) शब्द का आवश्यक आहे, यासाठीच प्रामुख्याने आहे.

● तर कोणाला किती जागा असाव्यात हा येथे गौण मुद्दा आहे हे स्पष्ट दिसते,

● अर्थात, राखीव शब्द यात कमतरता असल्याने मागास (Backward) शब्द असावा असे मत , बाबासाहेब आंबेडकर ठासून मांडतांना दिसतात.

● राखीव शब्दामुळे कोणासाठी जागा राखीव ठेवाव्यात याचा बोध होत नाही. तर मागास शब्द वापरल्याने, ज्या समूहाला हजारो वर्षे वंचीत ठेवले याचा बोध होतो हे उघड आहे.

● म्हणजेच, मागास (Backward) शब्दाचं महत्व बाबासाहेब याठिकाणी सांगत आहेत. आरक्षण विरोधकांनी व 50 टक्के विपर्यास वाल्यांनि मूळ मुद्दा सोडलेला आहे आणि उदाहरण पकडले आहे असे दिसते.

● राखीव शब्दासोबत मागास शब्द जोडल्यावर, खऱ्या अर्थाने मागास वर्गाला संधीची समानता मिळणार होती. 

● मागास (backward) कोण आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर त्याच भाषणात बाबासाहेबांनी उत्तर देताना सांगितले की,

" A backward community is a community which is backward in the opinion of the Government."

● त्याच चर्चेत टी. टी. कृष्णमचारी यांनी हा मुद्दा justiciable आहे काअसे विचारले, तेंव्हा बाबासाहेब म्हणतात, निश्चित असे सांगता येणार नाही, परंतु व्यक्तिशः मला असे वाटते की हा मुद्दा न्यायालयीन कक्षेत येईल.जर स्थानिक सरकारने राखीव जागेसाठी खूप साऱ्या जागा राखीव ठेवल्या तर लोक फेडरल आणि सर्वोच्च न्यायालयात जावे, आणि जास्त राखीव जागा ठेवल्याने आमच्या संधीची समानता या तत्वाचे हनन होत आहे असे न्यायालयास सांगावे. मग नंतर, न्यायलयच ठरवेल, की राखीव जागा वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय #विवेकाने आणि #शहाणपनाणे घेतला आहे का ? हे न्यायालय ठरवेल.

● याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, जर आरक्षण हे ५०% च्या वर ठेवले तर त्याकाळातील न्यायालय ठरवेल की तो निर्णय विवेकाला आणि शहाणपणाला धरुन आहे की नाही.

★ वरील दोन्ही विश्लेषणावरून एक गोष्ट समजते की फक्त राखीव शब्द असताना ५०% च्या वर जागा असल्या ते संधीच्या समानतेची अवहेलना होते, असे बाबासाहेब म्हणतात, पण राखीव शब्दासमवेत जर मागास (backward) शब्द असेल तर, जरी ५०% च्या वर जागा वाढविल्या तर तो मुद्दा न्यायालयाने ठरवायचा की तो मुद्दा योग्य की अयोग्य असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती.

★ श्री.सदावर्ते यांनी बाबासाहेबांनी मांडलेली भूमिका अर्धवट स्वरूपात समाजात मांडून, बाबासाहेब यांच्या आरक्षण धोरणाचा विपर्यास केला हे उघड आहे.

★ सध्याचे आरक्षण 52% आहे ते कसे काय? जरा इद्रा सोवनीच्या जजमेंटमधीलच पहा note (w) Constitution of India,Art.16(4), service under state - Reservation under state - Reservation under Art.16(4) - Should not exceed 50% - Relaxation of 50% rule only extraordinary situation. यावर काय मत आहे ? 

★आम्हा आंबेडकरवाद्यांचे असे म्हणणे आहे की, क्रिमी लेयर ची अट ओबीसी वर्गाला लावताना, मागास जातींचा समूह म्हणजे ओबीसी या बाबासाहेबांच्या व्याख्येला विचारात घेतले नाही. अर्थात 'सोयीनुसार' आणि 'गरजेनुसार' बाबासाहेबांच्या वाक्यांचा संदर्भ तोडून उपयोग करणार का ?

★ मराठा बांधवांना आरक्षण मिळू नये म्हणून बाबासाहेबांबद्दल चुकीच्या बाबी पसरवल्या जात आहेत असे दिसत आहे.

★ वादासाठी चला आपण 50 टक्के अट मांडली हा मुद्दा मान्य केला, तर काय दिसते– 

संविधान सभेत बाबासाहेबांचे बहुमत नव्हते. आणि बाबासाहेबांना मागास वर्गासाठी जास्तीत जास्त जागा मिळवायच्या होत्या. ज्यांचे बहुमत होते तो तात्कालिन काँग्रेस पक्ष आरक्षण विरोधक होता असा त्या पक्षाचा इतिहास आहे. अश्या परिस्थितीत बाबासाहेब आंबेडकर दोन्ही विचारांचा समन्वय साधण्याचा, सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. 

★ थोड्यावेळासाठी आपण असे गृहित धरू की बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पक्षाचे बहुमत संविधान सभेत आसते तर, मग मात्र मागास (backward) समूहासाठी जास्तीत जास्ती जागा असल्या पाहिजेत, दिल्या पाहिजेत असा दृष्टिकोन संविधान सभेत तयार झाला असता.अर्थात बाबासाहेब आंबेडकरांना दुसऱ्या छावणीसोबत समन्वय घडवून आणण्याची गरज भासली नसती.

★ पुढे जेंव्हा #संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान पूर्ण बनवून, संविधान सभेत पारित झाले, तेंव्हा त्यातील भाग तीन मधील अनुच्छेद १६ (४) मध्ये #कुठेही ५०% ची #मर्यादा #नाही. एवढेच नव्हे ते संविधानाच्या #कोणत्याच #अनुच्छेदात #आरक्षणावर ५०% #मर्यादा_घातली_गेली_नाही...

★ आरक्षण हे भाग तीन मध्ये असून देखील तो मूलभूत हक्क नाही असं जजमेंट देणारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय याचे 9 जज बेंचातील ५०% मर्यादा मत, हे पूर्णपणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समग्र तत्वज्ञानाचा विचार करू जाता, अंशतःच नव्हे तर पूर्णतः बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेशी विसंगत आहे हे वेगळे सांगावयास नको....

Article by- पवनकुमार शिंदे सर...✍️

8459853080

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4】 आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस...!!

"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"

 "दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही...
 बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे.   शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे..  ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते.
 नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.
 हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण.  मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे.  आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी  अनुशेष म्हणजे काय?  मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %.
 ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..
 बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...
 एकूण आरक्षण ४९ %...
 बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !

Article By - अभिराम दीक्षित...✍️

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ] आरक्षण केवळ दहा वर्षांसाठी दिले गेलं होत का...?

बऱ्याचदा आपण अगदी काही तथाकथित पुरोगामी ते अगदी विद्यापीठीय विचारवंत हे आरक्षण ठराविक काळासाठी दिले गेले होत अस बोलताना पाहतो...ह्या बाबत Pavankumar Shinde सर यांचं मार्मिक भाष्य...👍

Link-  https://youtu.be/Vz0b6QaZvqw

- अ‍ॅड- पवनकुमार शिंदे सर...✍️💗

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6] आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय...?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.

विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.

आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.

१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

लेख - प्रा.हरी नरके सर...✍️💗

(संदर्भ:http://harinarke.blogspot.in/2015/09/blog-post_22.html)

---------------------------------------------------------------------------------------------------