महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात डॉ. आंबेडकरांचे योगदान....व हिंदू कोड बिल आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर....!

1】हिंदू कोड बिल आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर....!

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. भारतीय

स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्या
माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्या
भगिनीवर्गाने घेतलेली नाही.
भारतीय परंपरेने स्त्रीला कायमच जोखडात ठेवले आहे. तिने बालपणी
पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली
राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृतीने करून ठेवली. स्त्रियांचा समग्र विकास
आणि उत्थानाचा जाहीरनामा डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलातून सादर केला.
त्या वेळी बाबासाहेब भारताचे कायदेमंत्री होते. हिंदू कोड बिलाविषयी
त्यांनी म्हटले होते की, समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष
यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित
कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या
ढिगा-यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.
हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देते. 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26
दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते.
स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे
स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात
वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे
सात घटक खालीलप्रमाणे :
1. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू
व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत,
2. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार,
3. पोटगी,
4. विवाह,
5. घटस्फोट,
6. दत्तकविधान आणि
7. अज्ञानत्व व पालकत्व.
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत हे वेगळे
सांगायला नकोच! भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून
मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना
एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा
अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य
हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट,
द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध
केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का
करताहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना 20 सप्टेंबर
1951 रोजी केला.
हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योद्ध्यासारखे लढले.
पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ 4 कलमेच मंजूर झाली होती.
यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ. आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी
कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केला!
डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले.
मात्र डॉ. राजेंद्रप्रसाद, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी
करपात्री, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे प्रयत्न
सफल होऊ दिले नाहीत.
बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. ज्या
तत्त्वांचा, मूल्यांचा त्यांनी संविधानात जोरदार पुरस्कार केला त्याच
तत्त्वांना मूठमाती देणे त्यांच्यासारख्या विचारी नि विवेकनिष्ठ
महापुरुषाला कसे शक्य होईल? म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा
देण्याचे धाडस दाखवले.
पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध
करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात
आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या
वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले.
1955-56 मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे 1) हिंदू विवाह
कायदा, 2) हिंदू वारसाहक्क कायदा, 3) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा आणि
4) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या
इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या
जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी
स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली....!

-संकलन:राज जाधव...,✍️

 (http://advrajjadhav.blogspot.in/)
संदर्भ - ग्लोबल मराठी
------------------------------------------------------------

2】 ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रधानमंत्री पंडित

जवाहरलाल नेहरू मंत्रीमंडळात स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून निवड झाली होती.
आपल्या देशाला सार्वभौम स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशाचे पहिले राष्ट्रीय सरकार अस्तित्वात आले.
नेहरूंनी आपल्या सत्ता काळाच्या पहिल्या टप्प्यात हिंदू संहिता विधेयक लोकसभेत पारित करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दृष्टीने भूमिका घेतली. या हिंदू कोड बिलाचा दस्तऐवज तयार करण्याच्या दृष्टीने देशाच्या घटनेचे निर्माते व तत्कालिन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर जबाबदारी सोपविली. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना व २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. प्रकृतीस्वास्थ्य चांगले नसतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अपार कष्ट घेऊन, रात्रींचा दिवस करून हिंदू कायद्याचे, प्राचीन हिंदू कायद्याचे परिशीलन करून हिंदू कोड बिलांचा मसुदा तयार केला. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. त्याला विधेयकाचे स्वरूप देऊन ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी हिंदू संहिता विधेयक म्हणून चर्चेसाठी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. तत्पूर्वी नेहरूंनी मोठ्या आवेशाने अशी घोषणा केली होती की, जर लोकसभेने हिंदू संहिता विधेयक स्वीकृत केले नाही तर आपले सरकार राजीनामा देईल.
काँग्रेस पक्षाचे दुसरे नेते सरदार पटेल यांनी या विधेयकाला असलेला आपला विरोध उघड उघड बोलून दाखविला होता. ते विधेयक विचारासाठी लोकसभेत मांडण्यात येणार नाही, असेही जाहीर केले होते. या क्षणापर्यंत नेहरूंनी आपले वजन या विधेयकाच्या बाजूने टाकले होते. सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपले वजन उघडपणे विरुद्ध पारड्यात टाकले होते.
स्त्रियांचा समग्र विकास आणि उत्थानाचा जाहीरनामा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलातून सादर केला. हिंदू कोड बिलाविषयी त्यांनी म्हटले होते की, समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगार्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देतो.
भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करताहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योध्यासारखे लढले. पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केला! डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. मात्र डॉ. राजेंद्रप्रसाद, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे प्रयत्न सफल होऊ दिले नाहीत. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. ज्या तत्त्वांचा, मूल्यांचा त्यांनी संविधानात जोरदार पुरस्कार केला त्याच तत्त्वांना मूठमाती देणे त्यांच्यासारख्या विचारी नि विवेकनिष्ठ महापुरुषाला कसे शक्य होईल? म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे ! दुर्भांग्य हिंदुसमाजाचे ! बाबासाहेबांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा व भारताचा घात करुन घेतला.
अजुनही वेळ गेलेली नाही. बाबासाहेबांनी केलेले विपुल ग्रंथलेखन म्हणजे ज्ञानाचे महाभांडार आहे. त्याचे काही खंड महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेले आहेत. राहिलेले लिखाण विनाविलंब प्रसारीत करावे. भारताला जर महासत्ता म्हणून उभे राहायचे असेल तर आपल्याला बाबासाहेबांचेच विचार पायाभुत मानावे लागतील. मग जगाची महासत्ता बनण्यापासून भारताला कोणीही रोखू शकणार नाही.
बाबासाहेबांच्या विचारांना, लिखाणाला आणि कायदेमंत्री म्हणून त्यांच्या गौरवशाली कार्याला विनम्र अभिवादन.....!

-श्रीराम पवार...✍️

--------------------------------------------------------

3】 २७ सप्टेंबर इतिहासातील 'स्वाभिमानी दिवस ....!!

मित्रांनो २७ सप्टेंबर इतिहासातील 'स्वाभिमानी दिवस' याच दिवशी १९५१ साली स्वतंत्रभारताच्या नेहरूंच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळातून डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारली आणि राजीनामा दिला होता याचदिवशी १९५१ साली भारताचे प्रधानमंत्री नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेबांनीअतिशय विचारपूर्वक आणि धाडसाने मांडलेले "हिंदू कोड बिल " बरखास्त केले.हे सर्व मान्य आहे कि हिंदू संस्कृतीत स्त्रियांचा दर्जा हा दुय्यमप्रतीचा आणि सामाजिक,राजकीय आणि आर्थिक अधिकार नाकारणारा होता. हिंदूधर्माच्या, स्त्रियांबद्दलच्या अनिष्ट रूढी आणि बंधने झुगारून देऊनस्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि योग्य सन्मान मिळण्याच्या सोनेरी संधी लाभारत कायमचा मुकला होता.डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. आजसुद्धा प्रसारमाध्यमे आणि स्त्रीवादी लेखक / लेखिका सोयीस्कर रित्याबाबासाहेबांच्या या एकहाती लढया बद्दल लिहितनाहीत. बाबासाहेबांना एक "राष्ट्र निर्माते" म्हणून न मानता फक्त दलितनेता असे भारतीय समाजावर कायमचे बिंबवण्याचे हे षड्यंत्र आहे. भारतीयस्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्यामाध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्याभगिनीवर्गाने घेतलेली नाही.डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाविषयी जाणून घेऊया.ब्राह्मणी साहित्यात स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला आहे तसेच सतीची चाल , बाल विवाह आणि विधवा विवाह सारख्या प्रथा अतिशय चलाखीने बनउनस्त्रियांना संपत्ती मधून हद्दपार केले होतेया बाबतचे काही पुरावे खाली देत आहे (संदर्भासह)१) अथर्व वेद -- ६/११/३हे परमेश्वरा तू हा गर्भ बनवला आहेस, त्यातून मुलाचा जन्म होऊदे, स्त्रीकाय कुठेही जन्माला येईल.२) अथर्व वेद -- २/३/२३हे वरा तू पुरुष जन्माला घाल.३) शतपथ पुरण --मुलाला जन्म देऊ न शकणारी स्त्री दुर्दैवी असते४) रीग वेद -- ८/३३/१७इंद्र म्हणाला : स्त्रियांना उपजतच कमी बुद्धिमता असते , ती ज्ञान ग्रहणकरू शकत नाही५) रीग वेद -- १०/९५/१५स्त्रियांसोबत मैत्री करू नका त्यांचे हृदय तरस (लाकड्बाग्घा / hyena )पेक्षा क्रूर / कपटी असते६) यजुर वेद -- ६/५/८/२(तैतरीय संहिता )स्त्रियांमध्ये कार्य शक्ती नसते म्हणून त्यांना संपत्ती मध्ये हिस्सा देऊ नये७) शतपथ पुरण -- (यजुर्वेदाचे प्रवचन )स्त्रिया / शुद्र / कुत्रा / कावळा हे सारखेच आहेत, त्यांच्यामध्येअसत्य, पाप आणि अज्ञान वाढत असते८) मनुस्मृती - त्रिष्णा ९/९३कुठल्याही धार्मिक परंपरेतील समस्या असतील तर २४-३० वयोगटातील पुरुषाने८-१२ वर्षाच्या मुलीशी लग्न करावे९) मनुस्मृती -- अति कार्माय ९/७७बेकार (काम धंदा नसलेला /lethargic), नशाबाज, आणि रोगी नवऱ्याची आज्ञा जीस्त्री मानणार नाही तिला ३ महिन्यासाठी जंगलात सोडून द्यावे आणि तिचेदागिने काढून घ्यावे१०) मनुस्मृती -- अशीला काम्व्रतो -- ५/१५७नवरा विकृत, बाहेख्याली, अनैतिक असला तरी पत्नी ने त्याची पूजा आणि सेवा करावी.(काही उदाहरणे इतके विक्षिप्त आहेत कि इथे देऊ शकत नाही)In " The position of women in Hindu Civilization" Dr Babasaheb Writes""Though women is not married to man she was consider to be a property ofentire family but she was not getting share out of property of herhusband,Only sons could be successor to the property"स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून बाबासाहेबांची इच्छा होती कितमाम स्त्रियांना या जाचक रूढी आणि परंपरा मधून मुक्त करावे आणि ते आपलेकर्तव्य आहे असे समजून त्यांनी हिंदू कोड बिल बनवायला घेतले, १९४७ पासूनसतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोडबिल तयार केले होते आणि २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले.स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचेस्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले.हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करूपाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :१ . जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदूव्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.२ . मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार३ . पोटगी४ . विवाह ५ . घटस्फोट ६. दत्तकविधान७. अज्ञानत्व व पालकत्व.या बिल द्वारे बाबासाहेबांनी एक-विवाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता,स्त्रियांना संपती मध्ये समान वाटा आणि सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये समानसंधीची तरतूद केली होती परंतु कडवे हिंदू नेते आणि विचारवंत यांनास्त्रियांना समान अधिकार देण्याची तयारी नव्हती. "हिंदू धर्मावरीलआक्रमण" अशा प्रतिक्रिया देऊन अशा नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता.स्वतःला उदार मतवादी आणि पुरोगामी म्हणउन घेणाऱ्या राजेंद्र प्रसाद,वल्लभ पटेल आणि मदन मोहन मालवीय यांनी त्यांचे खरे रूप दाखऊन RSS शी हातमिळउन बाबासाहेबांना पराकोटीचा विरोध केला होता, ज्या स्त्री साठीबाबासाहेब इतकी मेहनत घेत होते ते बिल पारित होऊ नये म्हणून सरोजिनीनायडू उपोषण करणार होत्या.एक अस्पृश्य व्यक्ती हिंदू धर्मावर भाष्य करतोयम्हणून बरयाच तथाकथितहिंदू समाजाने बाबासाहेबंविषयी घृणास्पद प्रतिक्रिया दिल्या होत्या इतकेच कायबाबासाहेबांविरुद्ध देशद्रोही, हिंदू धर्माचा शत्रू अशा घोषणा देत मोर्चेकाढले होते. सामाजिक एकता आणि बांधिलकी धाब्यावर बसउन कॉंग्रेस च्यामदतीने एक अस्पृश्य व्यक्तीमुळे " हिंदू खतरे "असे नाक्रासू हे हिंदू धर्माचे ठेकेदार काढत होते.पिचक्या कण्याचे प्रधानमंत्री सामाजिक दबावाचे राजकारण करण्यात यशस्वीझाले आणि हे बिल संसदेतून बरखास्त करण्यात आले बाबासाहेबांनी त्यावेळच्या असलेल्या प्रबुद्ध वर्गातील लोकांना /प्रसार माध्यमान या बिलाच्या पाठी उभे राहण्यास आवाहन केले परंतुबाबासाहेबांच्या पाठीशी भक्कमपणे कुणी उभे राहू शकले नाही.समाजातीलसमानतेचे सकारात्मक बदल करण्याची बाबासाहेबांची इच्छा मातीमोल ठरली होती.प्रधानमंत्री नेहरुची कृत्याची बाबासाहेबांना चीड आली आणि दुख हि झालेआणि म्हणून बाबासाहेबांनी त्यांच्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिलाहोता....केवढे ते निस्वार्थी कार्य, केवढी ती महानता होती.हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदावर लाथ मारून राजीनामा पंतप्रधान नेहरुंच्या तोंडावर फेकल्याचेभारतातील एकमेव उदाहरण आहे.त्याचवेळीहे विधेयक पास झाले असते तर आज भारत आज जगात महासत्ता म्हणून राहिलाअसता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय महिलांवर जे उपकाराचे कर्जकेले आहे त्याचे व्याज मरेपर्यंत न फिटणारे आहे. याची जाणीव खरचं कितीमहिलांना आहे ?? हेच मोठ गुढ आहे.पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोधकरण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यातआला. हिंदू कोड बिलाचे चारवेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करूनघेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे-१) हिंदू विवाह कायदा.२) हिंदू वारसाहक्क कायदा३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटनाहोय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तनघडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जातकायद्याने समानता प्रस्थापित केली.बाबासाहेबांशी वैचारिक मतभेद असलेले आचार्य अत्रे म्हणतात …आंबेडकरांचे‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्यायआणिविषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता.आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणीघडवून आणली नाही ती घडून आलीअसती. पण दुदैव भारताचे! दुर्भांग्य हिंदुसमाजाचे! देवासारखा आंबेडकरांनीपुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला.राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले,तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय नि हीनदीन अनुयायांचाउध्दार करण्यासाठी त्यांना मानवजातीला संमतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेशदेणाऱ्या त्या परम कारुणिक भगवानबुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही.

-Article by_ अमोल गायकवाड...✍️

-------------------------------------------------------------------

4】 स्त्रियांनी आपल्‍या हक्‍कांसाठी पुढे आले पाहिजे-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.. !!

भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान

करते. हिंदू कोड बीलाव्दारे डॅा. आंबेडकरांनी ज्या सुधारणांचा आरंभ केला
त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्या गेल्या. डॉ.
बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बीला व्दारे विवाह घटस्फोट, वारसा हक्‍क, दत्तक
कायदा स्त्रीच्या हक्कात प्रदान करून तिला तिचे मानवाधिकार प्रदान केले.
भारताच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डॉ. आंबेडकरांनी महिलांसाठी एक आशादायक
व सकारात्मक पैलूंचा पाया दिले. यापूर्वीचा हिंदू वारसा हक्ककायदा १९५६,
हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि  हिंदू लॉ, यांचे कायद्यातर रूपांतर होऊ शकले
नाही. कारण समाजातील कट्टर हिंदू सनातन्यांनी या कायद्यांना प्रखर विरोध
केला. संपत्तीच्या अधिकाराचा कायदा १९३७ ला याच लोकांनी मध्यस्थी करायचा
प्रयत्न केला. इथे ‘शारदा अॅक्ट’ चा पण उल्लेख  करणे जरूरी आहे. ज्यात
समाजाच्या प्रतिष्ठीत समजल्या जाणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर निर्बंध घातले.
‘हिंदु कोड बीलात’ स्त्रीचे संपत्तीचे अधिकार.. संपत्तीच्या अधिकाराचे
वारसांचे क्रम..
निर्वाह, विवाह, घटस्फोट व दत्तक घेण्याचा अधिकार सज्ञान व पालकत्व
इत्यादी स्त्रियांच्या अधिकरांचा कायदा. इथे हे नमुद करणे जरूरी नाही की,
या बीलावर समाजातील परंपरांचे सावट होते. हे बील म्हणजे सर्व
दृष्टिकोनातून आणि केव्हाही एक क्रांतीकारी उपाय होता. हा कायदा
स्त्रियांना, सबळ, सक्षम आणि तिची ओळख निर्माण करायला मदत करणारी पहिली
पायरी होती. या क्रांतीकारी उपायात स्त्रीला तिची स्वःची संपत्ती
असण्याचा अधिकार मिळणार होता. जी ती आपल्या इच्छेप्रमाणे खर्च करणार
होती. डॉ. आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बील’ संविधान सभेमध्ये ११ एप्रिल १९४७
ला ठेवले या बिलावर ४ वर्षापेक्षा जास्त चर्चा, वाद-विवाद झाले परंतु
अजून पर्यंत त्यावर निर्णय झाला नाही. इथे परत सामाजिक सुधारणांवर
कट्टरवाद्यांची सावली पडली. डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ही बीलाची
हत्या होती, ते बील पास होण्याआधीच मरण पावले. त्यांना वाटले सरका ज्याचे
प्रमूख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, त्यांनी
कट्टरवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून बील पास करण्यास उत्सुकता दाखविली
नाही. डॉ. आंबेडकरांनी त्या विरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परंतु
पं. नेहरूंच्या आग्रहाखातर वादविवादात भाग घेत राहिले.
या बीलावर तीव्र टीका करणारे पार्लमेंटच्या बाहेर जे बिलाला विरोध करणारे
होते, त्यांचे नेतृत्व करीत होत. त्यांचे म्हणणे होते, या बीलाने हिंदू
समाजाची खूप मोठी हानी होईल. राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी या
बिलाला विरोध करून म्हटले की जरी लोकसभेत हे बील पास झाले तरी ते त्याला
अनुमति देणार नाहीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रयत्न प्रशंसनीय होते,‘द टाईस्म ऑफ इंडिया’
ने २६ डिसेंबर १९५०ला डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य छापले, त्यांचे म्हणणे
होते बिलाचा उद्देश महिलांच्या प्रगतीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांना दूर
करणे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात प्रथम स्त्रियांच्‍या प्रगतीत जी
विघ्‍ने आहेत त्‍यांना दूर करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. त्‍यांनी असा मजबूत
दिवाणी कायदा बनविला जो समान तत्‍त्‍वांवर आधारित आहे. व त्‍यांची
व्‍याप्‍ती एवढी मोठी आहे की हा कायदा समाजाच्‍या दुसऱ्या क्षेत्रात पण
प्रभावशाली म्‍हणून सिध्‍द होईल. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्‍या
उत्‍थानासाठी जो प्रामाणिक प्रयत्‍न केला तो अतुलनीय आहे. त्‍यापुर्वी
स्त्रियांचे भवीतव्‍य पूर्णपणे कट्टरपंथीयाच्‍या हातात होते.
आपण प्रामाणिकतेने या परिस्थितीचा विचार करून अशा सामाजिक आजारामागे, जे
या हिंदू कोड बिलाला विरोध करतात त्याच्या मागे काय कारण आहे. काय
वातावरण आहे, याची माहिती करून घेणे आवश्वक आहे. त्यानंतर आपण
स्त्रियांना सक्षम बनविण्याचे ध्येय आणि योग्य योजना बनवून त्यांना
संपत्तीचे अधिकार मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ. आणि स्त्रियांना त्याचे
मानवाधिकार परत मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ.
दिनांक २५ डिसेंबर १९५२ रोजी कोल्हापूर येथील राजाराम चित्रपट गृहात
सत्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
मनातील खंत बोलावून दाखविली. ते म्हणतात,
“आजच्‍या जगात संपत्‍तीच स्‍वातंत्र्याचा आधारस्‍तंभ आहे. जोवर
स्त्रियांना संपत्‍तीचा वारस मिळत नाही, तोवर त्‍यांची गुलामगिरी संपणार
नाही. त्‍यादृष्‍टीने हिंदू कोड बिलात मी तरतूदही केली होती. पण ते बिल
मंजूर होऊ शकले नाही. यापुढे आता येणारं बिल कोणत्‍या स्‍वरूपात येते व
त्‍यात स्त्रियांच्‍या स्‍वातंत्र्याची, हक्‍कांची काय तरतूद आहे याकडे
महिला वर्गाने फार बारकाईने पाहिले पाहिजे. इतकेच नव्‍हे तर आपल्‍या
हक्‍कांसाठी झगडण्‍यास त्‍यांनी आपले मनोदौर्बल्‍य टाकून कंबर कसून पुढे
आले पाहिजे, तरच त्‍यांची सुधारणा व प्रगती होईल. एखादया स्‍त्रीने दुधात
विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजण शेवटी नासले असल्‍याचे दिसावे, तशी
स्थिती माझ्या हिंदू कोड बिलाची झाली आहे. मी चार वर्षे खर्डेघाशी करून
ज्‍या स्‍वरूपात ते बिल तयार केले होते, त्याच स्वरूपात आता नवीन बिल
येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. पण त्यात अमूलाग्र बदल होईल असे
मात्र खात्रीने वाटत नाही. माझ्या बिलाच्या टीकाकारांनी ते हिंदू
धर्मशास्त्रास सोडून आहे अशी टीका केली.पण तसे म्हणणाऱ्यांना माझे
आव्हान आहे, की मनुस्मृतीचा आधार नाही असे त्यात कोणते कलम आहे, ते
त्यांनी दाखवून द्यावे.
तसेच स्त्रियांना घटस्फोटाची तरतूद त्यात करून दिली होती. ब्राम्हण,
क्षत्रिय व वैश्य या त्रैवर्णिक समाजात घ्‍टस्फोटाची म्हणजे काडीमोडाची
चाल चालूच आहे. ही चाल असणारे 90 टक्के शूद्र या भारतात आ‍हते. पण
कायद्यामध्ये घटस्फोटाची तरतूद करु लागताच उपरोक्त त्रैवर्णियांनी
माझ्यावर टीकेचे काहूर उठविले.
त्या बिलात स्त्रियांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व बाबींची तरतूद आहे,
त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, लग्नात किंवा दत्तक घेण्याच्या
बाबतीत जातीभेदाचे बंघन नसावे हे मुख्य तत्त्व मांडले होते. त्याचा अर्थ
असा नव्हे की, जबरदस्तीने आंतरजातीय विवाह व दत्तक व्हावेत. एकमेकांवरील
प्रेमामुळे जर कोणाला आंतरजातीय विवाह करावयाचा झाला किंवा परजातीतील
मुलगा दत्तक घ्यावयाची इच्छा झाली तर तसे करण्यास समृतीमुळे ती बंदी
होती, ती या बिलाने काढून टाकली होती.
‘नवरा हाच देव’ मानणाऱ्या आर्य स्त्रिया आहेत. नवऱ्याने कसेही वागविले,
तो कसाही व कितीही वाईट असला, त्याच्‍याशी जीवन कंठणे कितीही कष्‍टमय
झाले तरी स्‍त्री आपल्‍या जुन्‍या शास्‍त्रानुसार त्‍याला सोडून जाऊ शकत
नाही. नवऱ्याला मात्र मुभा आहेंत. म्‍हणून ज्‍या स्‍त्रीला आपल्‍या
नवऱ्याबरोबर संसार करणे बरे वाटणार नाही, तिला घटस्‍फोट घेण्‍याची या
बिलाने मुभा देण्‍यात आली होती.
त्‍याचप्रमाणे स्‍त्री- धनाच्‍या तरतुदी केल्‍या आहेत. नवरा मेल्‍यानंतर
त्‍याच्‍या ईस्‍टेटीची मालकी त्‍या स्‍त्रीला मिळण्‍यास आजवर बंधने होती,
ती मी काढून टाकली होती. नवऱ्याच्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी त्याच्या
पत्नीलाच मिळाली पाहीजे. तसेच एखादी स्त्री वारल्यास तिच्या मुलीलाच
मिळाली पाहीजे हा माझा हटवाद आहे. बाप मेल्यावर भाऊ-भाऊ बापाच्या
संपत्तीची वाटणी करून घेतात, त्या भावाबरोबर त्यांच्या बहिणीलाही का
वाटणी मिळू नये?
स्त्रियांच्या सर्वस्वी हिताचे हे बिल मंजूर करण्यासाठी स्त्रियांनी
काहीच हालचाल केली नाही ही खेदपूर्वक बाब आहे. मी पुरूष असून देखील
स्त्रियांच्या हितासाठी भांडलो, पण स्त्रियांनी का उत्सुकता दाखविली नाही
हे समजत नाही. या बिलाला पांठिबा देण्याची गोष्ट तर बाजूलाच राहो, पण
काही स्त्रियांनी माझ्याकडे येऊन ते बिल चांगले नाही असे सांगण्याचा
प्रयत्न केला. मी दिल्लीत असतानातर  काही प्रमुख स्त्रियांचे शिष्टमंडळच
माझ्याकडे आले. त्यांना मी,‘ते बिल वाचले का’? म्हणून विचारले तर त्यांनी
ते वाचले नाही असे सांगितले, न वाचताच का विरोध करता, असे त्यातील मु्ख्य
स्त्रीला बोलावून विचारता ती म्हणाली, माझ्या नवऱ्याने मला सांगितले की,
तू त्या बिलाला विरोध कर, नाही तर मी दुसरी बायको करून घेतो’. म्हणून सवत
पत्करण्यापेक्षा बिलालाच विरोध करणे मला भाग आहे. पण स्त्रियांची मानसिक
दुर्बलता आहे. त्यांच्या दुर्बलतेमुळेच या बिलाचा घात झाला.
स्त्रियांच्या पायात ताकद असली तर ते बिल बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्‍ये
निवडून आलेल्‍या स्त्रियांनी देखील या बिलाबाबत काही जागरूकता दाखविली
नाही. त्‍या सभासदाचे सारे लक्ष युनो, आय.एल.ओ., कोरिया या गोष्‍टीकडे
लागलेले असायचे. माझ्या बिलाला पाठिंबा देण्‍यास त्‍या तयार दिसल्‍या
नाहीत. कारण त्‍यामुळे पंतप्रधान नाखुष होतील व आपल्‍याला युनोत किंवा
दुसरीकडे कोठे जाण्‍यास संधी मिळणार नाही याची त्‍यांना भिती वाटते. अशा
प्रकारच्‍या लोभी वृतीनेच आपल्‍या देशाचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक व
राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारा हरेक मनुष्‍य आज आपल्‍याला कमिश्‍नर होता
येईल काय किंवा अमुक जागा मिळेल काय या लोभाने धडपडत असतो. स्त्रियात हा
दोष मला फार दिसतो. स्त्रियांच्‍या मनावर परंपरेचा पगडा जास्‍त असतो.
त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात हे मनोदौर्बल्‍य आहे, हे त्‍यांनी काढून टाकले
पाहिजे.
इंग्‍लंडमधील स्त्रियांनी मतदानाचा हक्‍क मिळविण्‍यासाठी चळवळ केल्‍या
आहेत. त्‍याचप्रमाणे स्त्रियांनी आपली सुधारणा होण्‍यासाठी, आपल्‍याला
स्‍वातंत्र्य मिळण्‍यासाठी जर हे बिल यावे असे वाटत असेल तर त्‍यासाठी
त्‍यांनी चळवळ केली पाहिजे. त्‍याखेरीज स्‍त्रीवर जुलूम करणारा पुरूष
तिची सुधारणा करणार नाही. इंग्‍लंडमधील स्त्रिया आपल्‍या इच्‍छेप्रमाणे
घटस्‍फोट घेऊन स्‍वतंत्र जीवन जगू शकतात. याचे मूळ कारण त्‍यांना
संपत्‍तीचा वारसा हक्‍क असतो हे आहे. तसेच मलबारी समाजात गेल्‍या 50-60
वर्षांपासून घटस्‍फोट फारसे होतच नाहीत याचे कारण तेथे स्त्रियालाही
वारसा हक्‍क आहे. त्‍यामुळेच पुरूष तिच्‍याशी चांगल्‍या प्रकारे वागतो.
म्‍हणून पुरूषाप्रमाणेच आपल्‍यालाही वारसा हक्‍क मिळावा यासाठी
स्त्रियांनी चळवळ सुरू करावी. घरात बसून किंवा सभा, संमेलने व ठराव करुन
या गोष्‍टी होणार नाहीत. त्‍यासाठी स्त्रियांनी स्‍वतः चळवळ करण्‍यास
पुढे यावे.
हिंदू कोड बिलाची मुहूर्तमेढ 1939 साली रोवली गेली व तेव्‍हापासून गेली
अकरा वर्षे त्‍या बिलाच्‍या स्‍वरूपात चर्चा चालू असताना पुनः त्‍या
बिलाचे विभाग पाडून जनतेपुढे त्‍यांच्‍या वावडया का उडविल्‍या जात आहेत
हे समजत नाही.
आपण येणाऱ्या बिलातील प्रत्‍येक कलम नीट तपासून पाहा. निव्‍वळ आंतरजातीय
विवाहाचे कलम पाहून चालणार नाही. तेवढेच कलम नवे व बाकीचे कायदे जुनेच
राहिले तर अनर्थ ओढवतील. आंतरजातीय स्‍त्री – पुरूषापासून झालेल्‍या
संततीस आपल्‍या जुन्‍या शास्‍त्राप्रमाणे संपत्‍तीची मालकी मिळत नाही.
म्‍हणून अशी संतती कायदेशीर ठरवून तिला मालकी देण्‍याची तरतूदही कायदयात
करून घेतली पाहीजे.”

【Ref:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड -१८ वा, भाग-३, पृ. ३४०】

-------------------------------------------------------

5】 महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात डॉ. आंबेडकरांचे योगदान" हक्क " किंवा Rights म्हणजे काय ?

मनुष्यप्राणी म्हणून जन्माला आल्यामुळे जन्मतःच ज्या काही बाबी आपसूक

प्राप्त होतात अशा बाबी म्हणजे हक्क.मानवाचे जीवित,मालमत्ता व खासगी
जीवन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या बाबी जन्म, वंश ,
वर्ण, जात,प्रांत,भाषा,लिंग किंवा अन्य कोणत्याही घटकांवर आधारित
नसाव्यात यासाठी मानवी इतिहासात अनेक लढे उभे राहिले आहेत. समाजाच्या
विकासाच्या प्रक्रियेत जगातील अनेक देशात यासाठी काही लिखित कायदे पारित
करण्यात आले. काही विशेष स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. कुठे विशेष
सवलती देण्यात आल्या. भारतामध्ये या लढ्याची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी महाड येथे २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृतीचे दहन करून केली.
मनुस्मृतीचे दहन करण्यामागे एक महत्वाचे कारण मनुस्मृतीने भारतीय
महिलांना मूलभूत मानवी हक्कांपासून पूर्णतः वंचित केले आहे हे होते, डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून भारतामध्ये लिंगाधारित
भेदभावाच्या विरुद्ध पहिला आवाज उठविला. ज्यावेळी जागतिक स्तरावर
लिंगाधारित भेदभावाच्या विरुद्ध खुद्द महिलांमध्येही जागृती नव्हती
त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिंगाधारित भेदभावाचा आधारग्रंथ
असलेल्या धर्मशास्त्राला जाळून भारतीय स्त्रियांच्या सर्वंकष मुक्तीचा
उद्घोष केला. लिंगाधारित भेदभाव करण्यात येऊ नये यासाठी १९४५ मध्ये
संयुक्त राष्ट्र संघाने पहिला ठराव पारित केला. पुढे १९४८ मध्ये मानवी
हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा तयार करण्यात आला तेव्हा व्यक्तीचे जन्मसिद्ध
अधिकार लिंगनिरपेक्ष आहेत ही बाब पहिल्यांदा मान्य करण्यात आली मानवी
हक्कांचा वैश्विक जाहीरनाम्यात, व्यक्ती मग ती स्त्री असो की पुरुष त्यास
एकूण तीस प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत हे नमूद करण्यात आले. त्यानुसार
आंतराष्ट्रीय करार,ठराव व नियम तयार करण्यात आले आहेत. मूलभूत हक्काच्या
या तीस बाबी म्हणजेच व्यक्तीचे मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्य करण्यात
आलेले तीस हक्क होत. हे हक्क प्राप्त होण्यासाठी कोणाच्या परवानगीची गरज
लागत नाही. हे हक्क कोणाला मागावे लागत नाही. यासाठी कोणाशी भांडावे लागत
नाही. मानव या प्राणिसमूहाचा सदस्य मग तो स्त्री अथवा पुरुष यापैकी
कोणत्याही लिंगाचा असो,त्यास हे हक्क जन्मसिद्ध आहेत. हे हक्क प्रत्येक
मानवाला ( Human Being ) उपभोगता यावेत यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे,
यास कायद्याचे स्वरूप देणे व या हक्कांचे उल्लन्घन करणारास शिक्षा करणे
याची जबाबदारी प्रत्येक राष्ट्राची आहे. मात्र प्रत्येक राष्ट्र
व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नीटपणे पाळतेच असे
नाही. त्यातही प्रत्येक राष्ट्रात प्रचलित असलेल्या परंपरा, रूढी,
धर्माधारित नियम व कायदे, सांस्कृतिक समजुती, चालीरीती, इत्यादींमुळे
मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेल्या हक्कांचा संकोच
केला जातो. जगातील बहुतेक सर्वच देशामध्ये पुरुष वर्चस्वावर आधारित
समाजव्यवस्था असल्याने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काच्या संदर्भात
लिंगनिरपेक्ष दृष्टिकोन अवलंबिला जात नाही .यामुळे स्त्रियांना मानव या
प्राणिसमूहाचा सदस्य म्हणून जन्मसिद्ध रीतीने प्राप्त झालेले त्यांचे
मूलभूत हक्क व अधिकार उपभोगता येत नाहीत. यातूनच स्त्रियांना त्यांच्या
लैंगिक आवडीनिवडीचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, मुक्तपणे कोठेही
संचार करण्याचा हक्क, संपत्तीचा हक्क , जमीनधारणा करण्याचा हक्क,
निवासस्थानाचा हक्क,अर्थार्जन करण्याचा हक्क इत्यादी मूलभूत मानवी
हक्कांवर बंधने लादलेली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय महिलांचे
नागरी हक्क,( Civil Rights )व कायदेशीर हक्क ( Legal Rights ) यांच्याकडे
मूलभूत मानवी हक्क म्हणूनच पहिले व त्यासाठी भारतीय संविधान व हिंदू कोड
बिल यांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या कायदेशीर आणि वैधानिक तरतुदी
केल्या आहेत.
नोकरदार/ कामगार स्त्रियांच्या हक्काबाबत आंबेडकरांचे कार्य
स्त्रियांच्या हक्कांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या कार्याची
चर्चा करताना हिंदू कोड बिलाची व त्यात महिलांचे वैवाहिक अधिकार,
घटस्फोट, पोटगी, दत्तक घेण्याचा अधिकार, संपत्तीविषयक अधिकार याविषयीच
अधिक चर्चा केली जाते. महिलांचे कौटुंबिक बाबीमध्ये संरक्षण करण्याच्या
दृष्टीने हिंदू कोड बिल अत्यंत महत्वाचे आहे यात शंकाच नाही. मात्र
याहीपुढे जाऊन नोकरदार व कामगार महिलांची एक व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठा
वाढविण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हॉईसरॉय
कौन्सिलमध्ये मजूरमंत्री म्हणून कार्यरत असताना पुढील महत्वाचे कायदे
पारित करून घेतले १ ) वूमन लेबर वेलफेअर फंड २) वूमन लेबर प्रोटेक्शन फंड
3) मॅटर्निटी बेनिफिट फॉर वूमन लेबर बिल ४) लिव्ह बेनिफिट फॉर वूमेन पीस
वर्कर्स ५) रिविजन ऑफ स्केल ऑफ पे फॉर एम्प्लॉयीज ६) रेस्टोरेशन ऑफ बॅन
ऑन वूमन वर्किंग अंडरग्राऊंड इन माईन्स ७) इकवल पे फॉर इकवल वर्क
इर्रेस्पेक्टिव्ह ऑफ द सेक्स ८ ) प्रोविडेंट फंड ऍक्ट ९) एम्प्लॉईज स्टेट
इन्शुरन्स स्कीम. १० ) डिअरनेस अलौन्स बिल ११) वीकली हॉलीडेज ऍक्ट
मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट
कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगार महिलांच्या संदर्भात महिलांना बाळंतपणाची
भरपगारी रजा मिळावी यासाठी कायदा करण्यात यावा ही मागणी डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी मुंबई विधिमंडळात लावून धरली होती. त्यांच्या सततच्या
पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन मुंबई सरकारने जुलै , १९२८ मध्ये यासंदर्भातील
विधेयक मांडले. या विधेयकावरील चर्चेत विधेयकाची आवश्यकता ठासून सांगताना
डॉ. आंबेडकर म्हणतात " राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने विचार करता मातेला
अपत्यास जन्म देण्याच्या आधी व त्यांनतर काही काळ आराम मिळणे आवश्यक आहे
असे मला ठामपणे वाटते. जनतेच्या हिताची व कल्याणाची जबाबदारी वाहने हे
प्रत्येक देशाच्या सरकारचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच ज्या ज्या देशात मातांना
बाळंतपणाच्या काळात आराम देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना
करण्यात आली आहे तेथे यासाठी काही रकमेचा बोजा सरकारने सहन केला आहे.
म्हणूनच या विधिमंडळात बाळंतपणाच्या काळातील सुविधांविषयक हे जे विधेयक
मांडण्यात आले आहे ते तातडीने पारित करून कारखानयांमध्ये घाम गाळणाऱ्या
गरीब महिलांना दिलासा देण्यात यावा. यापोटी जो काही आर्थिक बोजा पडेल
त्याची तजवीज सरकारने केली पाहिजे '' मुंबई सरकारने हा कायदा १९२९ साली
पारित केला.कामगार महिलांना बाळंतपणाच्या काळात रजा व इतर सवलती देणारा
हा भारतातील पहिला कायदा होय. यानंतर १९३४ मध्ये तत्कालीन मद्रास सरकारने
आणि त्यानंतर अन्य प्रांतीय सरकारांनी यासाठी कायदे केले.डॉ. आंबेडकर
मजूरमंत्री असताना खाणीमध्ये मजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना
बाळंतपणाच्या काळात रजा व इतर सवलती देणारा कायदा त्यांनी १९४२ मध्ये
मंजूर केला. त्यात गर्भार महिलांना २ महिन्यांची बाळंतपणाची रजा
बाळंतपणाच्या पूर्वी १ महिना व बाळंतपणाच्या नंतर १ महिना अशी विभागून
देण्याची तरतूद केली. अशा प्रकारचा सर्व आस्थापनातील नोकरदार/ कामगार
महिलांना लागू असलेला व संपूर्ण भारताला लागू होणारा केंद्रीय कायदा १९६१
मध्ये भारत सरकारने पारित केला. हे पाहता या कायद्यांच्या पारित
होण्यामागे डॉ. आंबेडकरांचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे हे स्पष्ट होईल.
स्त्री-पुरुष भेद न मानता समान काम समान वेतन देण्याचा कायदा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हॉईसरॉय कौन्सिलमध्ये मजूरमंत्री म्हणून
कार्यरत असताना,अत्यंत महत्वाचा व तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेता
क्रांतिकारी स्वरूपाचा असलेला हा कायदा पारित करून घेतला. या कायद्याच्या
संदर्भात मत मांडताना ते म्हणतात, " समान कामासाठी समान वेतन '' हे तत्व
एक महत्वाचे पाऊल आहे. भारतीय उद्योगाच्या इतिहासात ही पहिली वेळ आहे की,
स्त्री-पुरुष हा भेद संपत करून हे तत्व सर्वांसाठी लागू करण्यात येत आहे.
पुढे भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधान लिहिताना
त्यांनी राज्य धोरणाच्या नीतिनिर्देशक तत्वांमध्ये अनुच्छेद ३९ ( ड )
नुसार स्त्री-पुरुष भेद न मानता समान काम समान वेतन देण्याची संवैधानिक
तरतूद केली. हे त्यांचे समस्त भारतीय स्त्री कामगार व नोकरदार महिलांवर
अनन्यसाधारण उपकार आहेत असे म्हटले पाहिजे.
भारतीय महिलांचे संवैधानिक अधिकार
भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधान लिहिताना
त्यांनी स्त्रियांच्या एकूणच जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या
अत्यंत महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. यातील एक अत्यंत महत्वाची आणि
क्रांतिकारी तरतूद म्हणजे महिलांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद
होय. जगातील बहुतेक सर्वच देशातील महिलांना मतदानाचा अधिकार
मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला.अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाने सर्व
महिलांना कोणत्याही अटीशिवाय मतदानाचा अधिकार १९६१ मध्ये प्रदान केला.
मात्र भारतीय महिलांना हा अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्याही
संघर्षाशिवाय संविधानाच्या माध्यमातून प्रदान केला. संविधानाच्या
माध्यमातून भारतीय महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व मूलभूत हक्क बहाल
केलेले आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती
मग ती स्त्री असो की पुरुष ही समान आहे हे समानतेचे तत्व मान्य करण्यात
आले आहे. अनुच्छेद १५ नुसार लिंगाच्या आधारावर कोणत्याही स्वरूपाचा
भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच वेळी अनुच्छेद
१५ (३) नुसार महिलांसाठी विशेष प्रकारच्या सवलती देण्याचा सरकारला अधिकार
देण्यात आला आहे. अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी/ रोजगार देताना लिंगडाहारीत
भेदभाव न करता संधीची समानता मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुच्छेद
२१ नुसार व्यक्ती म्हणून सन्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करण्याचा हक्क
महिलांनासुद्धा सारख्याच प्रमाणात लागू आहे. संविधानातील सर्व प्रकारचे
मूलभूत हक्क पुरुषांप्रमाणेच महिलांनासुद्धा सारख्याच प्रमाणात लागू
आहेत.अनुच्छेद ३९ ( अ) नुसार उदरनिर्वाहासाठी योग्य तो रोजगार
मिळविण्याचा हक्क स्त्री-पुरुष भेद न करता समान रीतीने देण्यात यावा अशी
तरतूद करण्यात आली आहे. अनुच्छेद ४२ नुसार कामासाठी सुयोग्य वातावरण
उपलब्ध करून देणे व बाळंतपणाच्या काळात योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून
देणे यासाठी सरकार खबरदारी घेईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानाच्या
अनुच्छेद २४३ D (३), २४३ T (३ ) आणि २४३ R (४) नुसार स्थानिक स्वराज्य
संस्था व पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिलांना राखीव जागा देण्याची तरतूद
आहे. भारतीय स्त्रियांना हे सर्व अधिकार मिळण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांची
दूरदृष्टी, न्यायबुद्धी आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता व्यक्तीकडे
समानतेने पाहण्याची समदृष्टी कारणीभूत आहे हे सर्व भारतीय स्त्रियांनी
कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

-सुनिल खोब्रागडे..✍

------------------------------------------------------

6】 भारतीय स्त्रियांवर डॉ. आंबेडकर यांचे ऋण... !!

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय स्त्रियांच्या मुलभूत विकासात घटनेने दिलेल्या आधिकारांना विशेष महत्त्व आहे. स्त्री समानता आणि स्त्री-शिक्षण या बाबी सामाजिक चळवळीवर अवलंबून न ठेवता त्यामागे भक्कम कायद्याचा आधार दिल्यामुळे आज भारतीय स्त्री जगभरात आपल्या ज्ञानाचा झेंडा रोवत आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय घटना तयार करतानाच स्त्रियांच्या हक्कांचा पुरेपूर विचार केला. एका हातात कायद्याचे शस्त्र आणि दुसऱ्या हातात चळवळीचे शस्त्र वापरून डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढा दिला.

ज्या काळात स्त्रियांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय होती, समान अधिकार तर सोडाच पण त्यांना व्यक्त होण्याचेही स्वातंत्र्य नव्हते. अशा काळात बाबासाहेबांनी स्त्री शिक्षणाचा हट्ट धरला. स्त्री-पुरूषांतील दरी कमी करायची असेल तर सर्वप्रथम ती शिक्षीत झाली पाहिजे, असे बाबासाहेबांना वाटत होते. घरातील पुरूषाने शिक्षण घेतले तर तो एकटाच शिक्षित होतो पण महिला शिकली तर ते पूर्ण घर शिक्षित होते. देशाच्या विकासात कुटुंब हे एकक असते आणि या एककाचा विचार करून देशाच्या विकासाचा महामार्गच बाबासाहेबांनी दाखवून दिला होता. संविधानाचा अभ्यास करताना डॉ. बाबासाहेबांनी त्या देशावर त्या-त्या संविधानाचा काय परिणाम झाला. त्या देशातील महिला, मुले आणि सामाजिकदृष्ट्या अविकसीत लोकांना कायद्याचे कसे संरक्षण मिळाले आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला कशी चालना मिळाली याविषयी त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. आपल्या देशातील प्रश्न काय आहेत ? आणि का आहेत ? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे त्यांना माहिती होती त्यामुळे त्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्त्री शिक्षण आणि स्त्री स्वातंत्र्य यावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी पुकारलेल्या प्रत्येक लढ्यात स्त्रियांनी सहभागी व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न केलेच पण स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रियांना कायद्याचे भक्कम पाठबळ देण्यासाठी घटनेत विशेष तरतूदी केल्या. जगातील अनेक संविधानांचा आंबेडकरांनी बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. स्त्री शिक्षणाची चळवळ त्यांनी खऱ्या अर्थाने चालविली. हिंदू समाजातील वाईट चालीरितीवर त्यांनी संविधानात्मक प्रतिबंध घातले. स्त्रियांना पुरूषांच्या बरोबरीने हक्क आणि प्रतिष्ठा देण्यासाठी त्यांनी प्रचंड संघर्ष केला. त्यासाठी राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली.
स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी त्या काळात बाबासाहेबांनी संपूर्ण राज्यकारभारात 33 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी हिंदू कोड बील सादर केले. मात्र हिंदू कोड बील मंजूर होत नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी केंद्रीय कायदा मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. स्त्रियांना आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक अशा सर्व पातळ्यांवर समानता मिळावी असं त्यांना वाटत होतं. म्हणूनच स्त्रियांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी बाबासाहेबांनी घटनेत तरतुदी करून ठेवल्या. डॉ. आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थाने स्त्री सबलीकरणाची मुहुर्तमेढ रोवली.
स्त्रियांच्या हक्कांबाबत बाबासाहेब खूप जागरूक होते. परंपरावादी पुरूषी वर्चस्व असणाऱ्या वातावरणात स्त्री हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड करायला त्यांनी ठाम नकार दिला. 20 जुलै 1928 च्या भाषणात ते म्हणतात “ तुमच्या मुलामुलींना शिक्षण द्या, त्यांच्या मनात महत्वाकांक्षा रूजवा. ते मोठे होणार आहेत, असे त्यांच्या मनावर बिंबवा. त्यांच्यातील न्यूनगंड नाहिसा करा.” स्त्री शिक्षणासाठी सातत्याने आग्रह धरलेल्या बाबासाहेबांनी आपली पुढची पिढी सुधारायची असेल तर तुम्ही मुलींना शिक्षण दिल्याशिवाय राहू नका, असे ठाम सांगितले.
शिक्षण आणि उच्चशिक्षण याबाबतही बाबासाहेबांचे विचार हे केवळ प्रागतिक नाही तर क्रांतिकारक असेच आहेत. शिक्षणाच्या अभावामुळे आपला सारा समाज मागास राहिला हे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणूनच त्यांनी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा मंत्र दिला. हाच मंत्र त्यांनी स्त्रियांनाही दिला. शिक्षणाची व्याख्या करताना बाबासाहेब म्हणतात “व्यक्तिला जाणीव करून देते ते शिक्षण”. शिक्षणातूनच सर्वांगीण परिवर्तन होऊ शकते यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. समाजाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणापेक्षा दुसरे मोठे साधन नाही. कारण शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे, यावर त्यांची गाढ श्रद्धा होती. उपासमारीने शरीराचं पोषण कमी झाल्यास माणूस अशक्त होऊन अल्पायुषी होतो. तसंच शिक्षणाच्या अभावी तो निर्बुद्ध राहिल्यास जिवंतपणीच दुसऱ्याचा गुलाम होतो, हे त्यांनी अनेक वेळेला लोकांना समजावून सांगितले.
शिक्षणातून मिळणाऱ्या ज्ञानावर बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता. म्हणूनच ते म्हणतात, ज्ञान म्हणजे व्यक्तिच्या जीवनाचा पाया आहे. प्रत्येकानं बुद्धीचा विकास करण्यासाठी हाल-अपेष्टा सहन करून शिक्षण मिळवले पाहिजे आणि ज्ञानाच्या बळावर स्वतंत्रपणे विचार करावयास शिकले पाहिजे. कोणत्याही जातीतील भारतीय स्त्रियांची परिस्थिती ही दलितांसारखीच असते, म्हणूनच या गाळातून बाहेर पडायचे असेल तर स्त्रियांनी शिक्षण घ्यायलाच हवे असे त्यांचे विचार होते. स्त्री शिकली तरच समाज पुढे जाईल असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं.
स्वातंत्रपूर्व काळात स्त्रियांची परिस्थितीही शुद्रासारखीच होती, मग ती कोणत्याही जातीची असो. त्यामुळे त्यांना हक्कांसाठी लढा द्यायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनी वारंवार सांगितले. शिक्षणामुळे स्त्रियांचे व्यक्तीमत्त्व विकसित होईल, त्यांच्या मानसिक बौद्धिक क्षमतांची वाढ होईल, विविध विषयांची जिज्ञासा निर्माण होईल, असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. समाजाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही कारण शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे, यावर डॉ.आंबेडकरांची गाढ श्रद्धा होती. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला, घटनेच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून दिला. म्हणूनच आजची स्त्री सक्षम, सबल आणि स्वावलंबी बनू शकली. स्त्री शिक्षणाच्या माध्यमातून खऱ्या परिवर्तनाचा मंत्र देणारे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या कार्याला समस्त भारतीय स्त्रीवर्ग युगानुयुगे शतश: नमन करत राहील.

-वर्षा कुलकर्णी...✍️varshapk26@gmail.com【Ref:https://www.ahmednagarlive24.com/2017/04/Post-1401.html?m=1】

---------------------------------------------------------