शेती शेतकरी आणि बाबासाहेब... !!

1】 शेती शेतकरी आणि बाबासाहेब... !!

सत्याचे, समर्पण भावाचे, दूरदृष्टीचे, बुद्धिमत्तेचे, मानवतावादी नवविचारांचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्रहिताचे आणि सर्व समाजाच्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित करणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य म्हणजे भारताच्या इतिहासातील गौरवशाली पर्व आहे.भारतीय अस्मितेचे हे प्रतीक आहे. उपेक्षित समाजासाठी त्यांनी अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. उपेक्षित, वंचित आणि महिलांनाही सामाजिक समतेचे समान हक्क आणि अधिकार मिळायलाच हवेत, यासाठी आपले जीवन समर्पित करणा-या सामाजिक समतेच्या चळवळीचे उद्गाते, महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह परिषदेतील जाहीरनामा शोषितांच्या मुक्तीचा आणि सामाजिक समतेच्या कृतिशील विचारांचा मंत्रजागर करणारे सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२६ वी जयंती भारतासह सा-या जगभरात साजरी होत आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने त्यांच्या समतावादी विचारांचा आणि चळवळीचा मागोवा घेतला जाईल. आज कोणत्याही शाळा, कॉलेजात गेलात आणि बाबासाहेबांबाबत विध्यार्थ्यांना किती माहिती आहे हे विचारले, तर यातले तथ्य आढळून येईल. हीच परिस्थिती अनेक भारतीयांची आहे. मुळात बाबासाहेब एकटय़ा महाराष्ट्राचे वा एका समाजाचे नाहीतच, तर संपूर्ण शतकाचे आणि शतकाला माणुसकीची प्रेरणा देणारे ते एक अद्वितैय असे व्यक्तिमत्त्व आहे. यात दुमत असता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब शेतक-यांचे कैवारी होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतक-यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार फारसे समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजनकार आणि शेतक-यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. या ठिकाणी मला असे गंभीरपणे म्हणावेसे वाटते की, बाबासाहेबांना सर्वानीच सोयीने वापरले आहे. अगदी त्यांच्याच म्हणणा-या अनुयायांनीही. जगात आदर्श ठरलेल्या सर्वात मोठय़ा आणि सर्वसमावेशक अशा लोकशाहीची मूल्ये ज्या संविधानावर उभी आहेत ते संविधान लिहिण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. असे असताना या इतक्या सहज उल्लेखाशिवाय बाबासाहेबांची कर्तबगारी, त्यांनी दिलेली राजकीय, सामाजिक शिकवण आज आपण सोयीने बाजूला करतो ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची प्रचंड जाण होती. तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे शेती अशी मानसिकता आहे. बाबासाहेबांचा या मानसिकतेलाच आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रेत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतक-यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले. शेतक-यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून नंतर त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतक-याने करायचे आणि खोतक-यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्यच नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतक-यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणा-या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व’ या शब्दातून शासनाने शेतक-याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतक-यांचे कैवारी म्हणणा-या आजच्या शासनकर्त्यांनी बोध घेण्याची गरज आहे. शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधले होते. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतक-यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध झाला, तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकांना या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रेत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे बाबासाहेबांना वाटत होते. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतक-याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खो-यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खो-यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतक-यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनामुळे होणारे शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतक-यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतक-यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते. बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेती प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्या-खो-यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अंमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे बाबासाहेबांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतक-यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. सत्याचे, समर्पण भावाचे, दूरदृष्टीचे, बुद्धिमत्तेचे, नवविचारांचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्रहिताचे, मानवतेचे सर्व समाजाच्या कल्याणाचे दर्शन घडविणारे बाबासाहेब ज्ञानयात्री, विश्वयात्री होते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल. राज्यात होत असलेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या, शेतीसमोरचे प्रश्न यांचा विचार केला, तर आजही या प्रकाशयात्रीचे स्मरण प्रेरणादायी ठरणारे आहे. या युगपुरुषाला विनम्र अभिवादन.. !!

-Ref: http://prahaar.in/शेती-शेतकरी-आणि-डॉ-बाबासा/

----------------------------------------------------------------------

2】 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती विषयी विचार !!

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे अन्यायग्रस्त प्रत्येकाचे कैवारी होत.दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे कैवारीदेखील होते, हेअजूनही ठाऊक नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेचीआणि तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंधकरायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. आज शेतीचीदुरवस्था बघता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारधन समाजापुढे आणण्याचीगरज आहे.आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. १९१८साली बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधनिबंधलिहिला होता. त्यात त्यांनी जास्त संततीमुळे शेतीचे होणारे तुकडे आणित्यामुळे उभे राहणारे प्रश्न यांची चर्चा केली होती.तुकडेबंदीचा मार्गसांगुन त्यांनी शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपलीमुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार, उद्योग, शिक्षण क्षेत्रातघातले पाहिजे असा सल्ला दिला होता. असे झाले नाही तर शेतकरी संकटातसापडेल आणि त्याला जगणे मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी ९७ वर्षांपुर्वीदिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. त्यांच्या "स्वतंत्र मजूरपक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणूनफार मोठे जनआंदोलन उभारले होते. त्या चळवळीमुळेच  पुढे कुळकायदा आला आणिशेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली. शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्थाकरण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्रीअसताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला.दामोदर, महानदी,  कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणिविजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले. देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरतानिर्माण करण्यासाठी ते झटले.आज राज्यात भीषण दुष्काळ आहे. पिण्याच्यापाण्याची टंचाई आहे. अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असतानासगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचे बघणाराआवाका चकीत करून जातो.शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधनअशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हेकेवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीणभागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांनारोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचादृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरीआर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल.राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील.इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितल.शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबत देखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत.शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधारघेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही.शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्टशेतकऱ्याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते.सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्यामोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले.या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणीआणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिकउत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व या शब्दातून शासनानेशेतकऱ्याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते.यातून शेतकऱ्यांसाठीची बांधीलकि शासनाने ओळखून घेण्याची गरज आहे.ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीणआर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्थाबदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योगमानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे.शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला याआर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजेग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिकपरिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक वपोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमीहोईल, असे त्यांना वाटत होते.शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्यआहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकतावाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनीब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणीपुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारेदुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचेनियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती वशेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनीमांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिशसरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. हीयोजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते.शासणाने पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवणव्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियमकरावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्याउपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीयनियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनटळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भावमिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेबआंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठीकिती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेतीतज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांचीअंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल. त्यांचे विचारप्रत्यक्षात उतरवणे, हेच त्या महामानवाचे खरे पुण्यस्मरण ठरेल.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3】 भारतातला सगळ्यात मोठा शेतकरी संप..!!!

भारतातला सगळ्यात मोठा शेतकरी संप  सन 1933 मध्ये सुरू झाला... तो संप आगरी समाजाचे नारायण नागु पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली होता...आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होता..
नारायण पाटील हे बाबासाहेबांचे जवळचे कार्यकर्ते होते... महाडच्या चवदार तळे व मनुस्मृती दहन सत्याग्रहावेळी ते बाबासाहेबांसोबत सत्याग्रह करत होते... 1927 ला बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकण प्रांत शेतकरी संघाची स्थापना झाली..या मध्ये आगरी, महार,कोळी, कुणबी, मराठा, माळी, तेली अशा अनेक सर्व समाजांना एकत्र करत संघ स्थापित केला... त्यात बाबासाहेबांचे जवळचे सहकारी अंनत चित्रे हे सेक्रेटरी होते... एकीकडे महाडचा सत्याग्रह तर दुसरीकडे शेतकरी संघाची स्थापना...खोतांकडुन शेतकऱ्यांच्या होणारी पिळवणूक पाहता या ही अगोदर आंदोलन झाली.. पण त्याच फलित काही झाल नाही.. कित्येकांना आपला जीव गमवावा लागला... बाबासाहेबांनी महात्मा फुलेंच्या शेतकरी आंदोलनातुन प्रेरणा घेत चरी(कुलाबा) येथे 1933 मध्ये शेतकरी संपाला सुरुवात केली..हि संपाची लढाई खुप मोठी घणघोर झाली..तिथे बाबासाहेबांची मोठी परीषद झाली.. खोतांच्या कित्येक अत्याचाराला सामोर जाव लागल.. बाबासाहेबांच कार्य व्यापक असल्यामुळे त्यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवायला चालु केला होता... एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी तर दुसरीकडे कामगारांसाठी बाबासाहेब लढत होते... शेतकरी व कामगार यांच्या प्रश्नावर सरकार अलबेल पाहता व सरकारमध्ये पाठबळ असणे गरजेचे आहे हे बघुन बाबासाहेबांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना केली... आणि निवडणूक लढवली यात बाबासाहेबांसोबत नारायण पाटील, अनंत चित्रे असे अजुन सहकारी होते.. त्यात बाबासाहेबांसोबत 14 जण निवडुण आले.. पण नारायण पाटील यांना पराभव पत्करावा लागला.. याच 14 आमदारांच्या पाठबळावर बाबासाहेबांनी 17 सप्टेंबर 1937 मध्ये विधेयक मांडल.. त्यासोबतच जमीनीवर शेतकऱ्यांना स्वतःचा हक्क मिळण्यासाठी कुळ कायदा लागू करण्यासाठी कायदा बाबासाहेबांनी मंजूर करुन घेतला.. अशा रितीने वंशपरंपरागत मजुरांसारखी जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाबासाहेबांनी हक्काची जमीन दिली तसच खोतांकडुन होणाऱ्या पिळवणूकीपासुन सुटका केली... पुढे इथल्याच भुमिपुत्रांसाठी बाबासाहेबांनी सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी शिफारस केली..
मुंबई,ठाणे, नवी मुंबई, रायगड इथले आगरी कोळी समाज हक्कांची जमीन मिळवून देणाऱ्या बाबासाहेबांना धन्यवाद करतील अशी अपेक्षा करतो....

-Harshad Kalpana Surykant Bole...✍️
---------------------------------------------------------------------
--------------------------