डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे जलव्यवस्थापन व विद्युत क्षेत्रातील योगदान ऊर्जा नियोजन.. !!

1】 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे जल व ऊर्जा नियोजन.. !!

आपल्या राज्यात पाण्याची, विजेची जी समस्या आपल्याला जाणवते आहे, नेमकी ती नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आहे, यावर मोठी चर्चा होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काही इंजिनिअर नव्हते. त्यातले तंत्रज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते, पण जल आणि ऊर्जा विषयाचा सखोल अभ्यास मात्र त्यांच्या ठायी जाणवतो. हीच त्यांची नियोजन प्रक्रिया. जेव्हा एकूणच बहुआयामी महामानवाच्या जगण्याचा सूक्ष्म अभ्यास आपण करतो तेव्हा जल, वीज, पर्यावरण आणि त्याचा विकास यासंदर्भातली या महापुरुषाची भूमिका व नियोजन काय होते याकडे लक्ष जाते आणि त्यांच्या योजनांचा आपल्या महाराष्ट्रात अभ्यास व्हायला हवा, हेही कळायला लागते.

1942-46 यादरम्यान ब्रिटिश काळात ‘व्हाइसरॉय’ मंत्रिमंडळात असताना ‘श्रम खाते’ त्यांच्याकडे होते. ‘हिराकूड’, ‘दामोदर’, ‘सोन’ नद्यांवरील धरणांची सुरुवात याच काळात झाली होती. डॉ. आंबेडकरांकडे श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा खाते होते. म्हणूनच त्यांना नियोजनाचे पायाभरणी करणारे अभ्यासू म्हणता येईल. पर्यावरण, जलसिंचन, वीज योजना याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी संकल्पना मांडली, कारण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, ही त्यांची धारणा होती. 1942-46 यादरम्यान धरण, प्रकल्प इत्यादींविषयी धोरणे तयार करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारली. मल्टिपर्पज व्हॅली प्रोजेक्ट (नदी खोरे प्रकल्प) हीच ती नेमकी योजना.

डॉ. बाबासाहेबांच्या मते (1)अपुर्‍या भांडवलामुळे शेतीची कमी उत्पादकता होते. (2) शेतीमधील दरडोई उत्पन्न कमी करण्याचे मुख्य कारण लोकसंख्येचा पडणारा प्रचंड भार. (3) शेतीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणे. (4) औद्योगिकीकरणामुळे शेतीच्या विकासाची नेमकी गुरुकिल्ली आहे. (5) औद्योगिकीकरणामुळे लोकसंख्येचा भारसुद्धा कमी होतो. ही वैचारिक मते त्यांनी 1918 मध्ये मांडली आणि यावर 1942-46 दरम्यान नियोजन केले. नव्या जल आणि विद्युत धोरणाची पायाभरणी केली. 1945 मध्ये केंद्रीय जल आयोग स्थापन झाले. डॉ. ए. एन. खोसला या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर डॉ. खोसला ओरिसाचे गव्हर्नर झाले. ‘हिराकूड’ धरणाची पायाभरणी 15 मार्च 1946 रोजी झाली. याच काळात डॉ. बाबासाहेब मंत्रिमंडळात नव्हते. ओरिसा असेंब्लीने ‘हिराकूड’ धरणाचे विधेयक 28 ऑगस्ट 1947 रोजी मंजूर केले. डॉ. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समारंभास पं. जवाहरलाल नेहरू हजर होते. डॉ. खोसला आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘हा हिराकूड प्रकल्प सुरू करण्यात डॉ. आंबेडकरांचा मोठा वाटा व सहभाग आहे.’ या समारंभात पं. नेहरू म्हणाले, ‘धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत.’

1942-47 मध्ये कॅबिनेट मेंबर म्हणून डॉ. बाबासाहेबांवर श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा खात्याची  जबाबदारी सोपवण्यात आली. या योगदानाकडे आपल्या मराठी वाचकांचे अथवा तज्ज्ञांचे लक्ष गेले नाही. याची काय कारणे असतील, हे मात्र सांगता येत नाही. जल आणि ऊर्जा समस्या देशाला आता सतावत आहे. यावर आपल्या तज्ज्ञांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या धोरणांचा अभ्यास करण्याची हीच वेळ आहे. 3 एप्रिल 1944 रोजी डॉ. बाबासाहेबांनी कोलकाता येथील परिषदेत स्पष्ट केले.
1) दामोदर प्रकल्पाचा हेतू केवळ महापूर थांबवणे एवढाच नसून त्यामध्ये विद्युतशक्तीची निर्मिती, सिंचन योजना, पाण्याचा पुरवठा, जलवाहतूक आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणी याचा समावेश होतो.
2) कूपनलिकेच्या साहाय्याने उपसा करून सिंचन उपयोगिता वाढवण्याचा आणि त्या ठिकाणी उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा समावेश होतो. (डॉ. बाबासाहेबांनी त्यासंदर्भात बरीच चर्चा केली. मात्र, इथे दोन गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.)

या एकूण प्रकल्पांवर डॉ. बाबासाहेबांनी पाच अधिवेशनात व्याख्याने दिली आहेत. देशातील जलसंपत्ती विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांचा भर होता, हे मला नमूद करावेसे वाटते. जलमार्गाविषयी आलेल्या समस्यांचा अभ्यास करणे, त्या सोडवण्यासाठी कार्यक्षम तज्ज्ञ मंडळी, त्यातली जाणकार नोकर मंडळी इत्यादींंचा समावेश व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी 4 एप्रिल 1947 रोजी ‘जल आयोगाची’ स्थापना केली. बंगालच्या टेकड्यांमधून उगम पावलेली दामोदर नदी ओरिसातून बिहारकडे वेगाने येते आणि कोलकात्यापासून खाली हुगळी नदीला जाऊन मिळते. तेव्हा व्हायचे असे, या एकूण 540 किलोमीटर लांबीच्या प्रवासात बिहारात पूर यायचा. हे जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांना दिसले, तेव्हा ओरिसाचे काँग्रेस नेते डॉ. हरेकृष्ण मेहताब यांनी डॉ. बाबासाहेबांना पत्र लिहिले. त्यातला मजकूर असा, ‘तिचा पुरता बंदोबस्त करा.’

दामोदर खोर्‍याची योजना जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांनी आखली, तेव्हा देशभक्तीचा आणि जनकल्याणाचा उत्तम नमुना डॉ. बाबासाहेबांच्या ठायी दिसतो. हा प्रकल्प अमेरिकेतील ‘टेनिसी व्हॅली अ‍ॅथॉरिटी’ प्रकल्पावर आधारित योजना आहे. महापुरामुळे मानवी जीवन रसातळाला जाते. हाच नेमका विध्वंस रोखून मानवी हित कसे करता येईल, याविषयीचे या थोर महामानवाचे विचार जाणून घेता येतील. नदीच्या पात्रात सुरुंग लावणे, नदीचे पात्र मोठे करणे, नदीचे पात्र खोल करणे, म्हणजे पुराचे पाणी नदीत सामावून जाईल. पुराच्या पाण्याचा साठा करून हरित क्रांती कशी करता येईल? हे विचार आजच्या युगात किती उपयोगी आहेत हे सिद्ध होते. डॉ. बाबासाहेबांचे योगदान लक्षात घेऊन सी. एच. भाभा यांनी 1946 मध्ये जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांकडून पदाचा स्वीकार केला, तेव्हा   त्यांचे खालील उद््गार (मोजकेच सांगतो आहे) आहेत, ‘आपण अत्याधुनिक अशा जल विकास संकल्पनेकडून वळलो आहोत. महानदी, कोसी, सोन नदी प्रकल्प तयार झाला. प्रादेशिक विकासाचे प्रकल्प ज्यांनी तयार केले त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत.’

प्रोफेसर एच. सी. हर्ट यांनी आपल्या ‘न्यूज इंडियाज रिव्हर्स’ या पुस्तकात डॉ.आंबेडकरांच्या योगदानाविषयी दामोदर धरणासंबंधात उद्गार काढले, ‘खोर्‍यात पावसाचे पाणी किती उपलब्ध होईल, त्याचे नियंत्रण कसे करावे, इत्यादी प्रश्नांची सोडवणूक इंजिनिअर मंडळी करू शकली, परंतु कठीण प्रश्न  मुख्यत: राजकीय स्वरूपाचे होते. रहिवाशांची इच्छा, प्रांतीय सरकारे बिहार व बंगाल यांची बहुउद्देशीय दामोदर खोरे विकासाबाबतीत मान्यता, तसेच खर्चाचे विवरण इत्यादी हे राजकीय स्वरूपाचे होते.’ शेवटी याच प्रसंगी प्रा. हर्ट म्हणतात, ‘दामोदर खोरे विकासाच्या बाबतीत राजकीय निर्णय घेतला ती व्यक्ती डॉ. आंबेडकर. खर्‍या अर्थाने जल व ऊर्जा नियोजन याची पायाभरणी करण्याचे श्रेय डॉ. आंबेडकरांना जाते.’

(संदर्भ ग्रंथ- बाबासाहेब आंबेडकर : नियोजन, जल व विद्युत विकास-भूमिका व योगदान - ले. सुखदेव थोरात)
【https://www.google.com/amp/s/m.divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-water-and-power-mangement-of-babasaheb-ambedkar-4233749-NOR.html%3fref=gamp 】
----------------------------------------------------------
--------------

2】 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विद्युत क्षेत्रातील योगदान..!!

१९४२मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा विद्युत विभागाची धुरा हाती घेतली त्यावेळी संपूर्ण भारतभर विद्युत क्षेत्राची कुठलीही पायाभूत माहिती उपलब्ध नव्हती तसेच कोणतेही ध्येयधोरणही अस्तित्वात नव्हते. अशा परिस्थितीत विद्युत क्षेत्राची घडी बसविण्याची अत्यंत कठिण जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर होती.
स्वातंत्र्यापूर्वी सन १८८०च्या सुमारास भारतामध्ये वीज आली. सुरुवातीच्या त्या काळात व‌िजेच्या नियोजनासंबंधीची राष्ट्रीय पातळीवर कुठलीही संस्था अथवा पॉल‌िसी अस्तित्वात नव्हती. सन १९०५मध्ये केंद्र सरकारने पत्राद्वारे प्रांतांना व‌िजेसंबंधी प्रगत होण्याची गरज कळविली. अर्थात, त्यानंतरही बरीच वर्षे लोटली, पण फारशी प्रगती झाली नाही. १९१८मध्ये ज्यावेळी औद्योगिक आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यावेळेपासून राष्ट्रीय व प्रांतीय सरकार व‌िजेसंबंधी रस घेऊ लागली. औद्योगिक आयोगाने त्यावेळच्या सरकारांना भारतात हायड्रोग्राफीक सर्व्हे करण्याची सूचना केली. ती सूचना मान्य करण्यात आली व त्यानंतर १९१९ ते १९२२ दरम्यान पाण्यापासून वीज तयार करण्याच्या शक्यतांसंबंधी तीन अहवाल प्रसिद्ध झाले. अर्थात, पुन्हा हे सर्व्हे व अहवाल कुचकामी ठरले कारण १९१९च्या कायद्यानुसार वीज हा प्रांतांचा विषय व जबाबदारी झाली आणि केंद्राला केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, दारूगोळा व लष्करी साहित्य बनवण्याच्या उद्योगांना तात्काळ वीजेची गरज निर्माण झाली. त्यानुसार, भारत सरकारने १९४१मध्ये विद्युत आयोगाची स्थापना केली. १९४२मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा विद्युत विभागाची धुरा हाती घेतली त्यावेळी संपूर्ण भारतभर विद्युत क्षेत्राची कुठलीही पायाभूत माहिती उपलब्ध नव्हती तसेच कोणतेही ध्येयधोरणही अस्तित्वात नव्हते. अशा परिस्थितीत विद्युत क्षेत्राची घडी बसविण्याची अत्यंत कठिण जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर होती.
विद्युत क्षेत्रातील प्रगतीच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल म्हणजे १९४३मधील पॉल‌िसी कम‌िटीची स्थापना. डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष असलेल्या या कम‌िटीचे मुख्य ध्येय हे वीजनिर्मिती, पारेषण व वितरण यांमधील असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करणे, त्यामध्ये असलेले दोष दूर करणे व त्यासाठी सरकारला योग्य ते मार्गदर्शन करणे इ. होते. या पॉल‌िसी कम‌िटीच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी वीज क्षेत्राचा मेहनतीने अतिशय सखोल असा अभ्यास केला. कम‌िटीच्या दोन वर्षांच्या सखोल अभ्यासानंतर, वेगवेगळ्या स्तरांवरील कॉन्फरन्स, चर्चासत्रे आदि बाबींमुळे नवीन विद्युत पॉल‌िसी निर्माण झाली आणि भारताच्या विद्युत क्षेत्रातील जडणघडणीतला पाया रोवला गेला. विद्युत पॉल‌िसी आणि पॉल‌िसी कम‌िटीच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी अनेक विषय हाताळले.
विद्युत क्षेत्र कुणाच्या हातात?
भारतीय विद्युत कायदा १९१०नुसार भारतात विविध खासगी व्यावसायीकांकडे काही शहरांमध्ये वीजनिर्मिती व वितरणाचे परवाने होते, त्यामुळे वीज अगदी थोड्या लोकांपर्यंत मर्यादित होती. वीज सर्वांपर्यंत पोहोचावी व ती परवडणाऱ्या किमतीत असावी ही डॉ. आंबेडकरांची धारणा होती. त्यामुळे विद्युत क्षेत्राचा भारतभर विस्तार व्हावा या दॄष्टीने डॉ. आंबेडकरांनी नवीन विद्युत पॉल‌िसीत खूप अभ्यासांती मते मांडलीत. वीज क्षेत्राची मुख्य जबाबदारी प्रांतांना दिलीच; पण केंद्राचाही अधिकार व जबाबदारी यांची योग्य ती मांडणी केली गेली. नवीन विद्युत पॉवर पॉल‌िसीचा आणखी एक पैलू म्हणजे केंद्रीय तांत्रिक शक्ती बोर्डाची स्थापना. या बोर्डाची स्थापना करताना डॉ. आंबेडकरांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, सी.र्इ.ए. हे सशक्त तांत्रिक संघटन व्हावे व त्यांनी भारतीय विद्युत क्षेत्रातील वेगवेगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावा, सर्व्हे करावा, डॉक्युमेंटेशन करावे, योजना बनवाव्या आणि सरकारला तांत्रिक सल्ला द्यावा, जेणे करून वीज क्षेत्रात भरीव प्रगती साधता येर्इल.
ग्रीड सिस्टीम
वीज क्षेत्र प्रांतांची जरी जबाबदारी असली तरी या क्षेत्राची एकात्मिक प्रगती होण्यासाठी इंग्लंडच्या धर्तीवर भारतातसुद्धा, ग्रीड सिस्टीम व्हावी असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते. या ग्रीडने भारतातील विविध निर्मिती केंद्रे जोडणे, पारेषणासाठी उच्चदाबाच्या वाहिन्या टाकणे, संपूर्ण भारतात एकच वारंवारता असणे याबद्दल पॉल‌िसीत उहापोह करण्यात आला.
डॉ. आंबेडकरांच्या अखत्यारीत असलेल्या कामगार विभागाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पहिला म्हणजे भारतीय अभियंत्यांना परदेशात विद्युत तंत्रज्ञानाबद्दल प्रशिक्षण देणे आणि दुसरे असे की, विद्युत क्षेत्रासाठी लागणारी मशिनरी भारतात बनवण्यासाठी पावले उचलली. कामगार विभागाने पुढे जाऊन केंद्रात विद्युत पुरवठा विभागाची स्थापना केली आणि विद्युत संस्थांमधील लेखाजोखा संबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व प्रणाली तयार केली. विद्युत क्षेत्र समाजातील प्रत्येक घटकासाठी उन्नतीचे कारण व्हावे म्हणून त्याच्या सार्वजनिकीकरणासाठी विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ हे डॉ. आंबेडकरांच्या परिश्रमाचे आणखी एक फळ आहे. विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ अन्वये विविध राज्यांमध्ये विद्युत मंडळांची स्थापना झाली आणि विद्युत क्षेत्र सर्वांसाठी खुले झाले.
भारतात यशस्वी औद्योगिकरणासाठी पुरेसा विद्युत पुरवठा, परवडणाऱ्या किमतीत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि औद्योगिकरणाद्वारेच गरिबी निर्मुलन होऊ शकते, असा विश्वास डॉ. आंबेडकरांना होता.

-लेख.अंकुर कावळे २४ फेब्रुवारी २०१६..✍
【संदर्भ:https://m.maharashtratimes.com/editorial/article/dr-babasaheb-ambedkar/amp_articleshow/51112491.cms 】
(लेखक वीजविषयक अभ्यासक आणि विद्युत मंडळात इंजिनीअर आहेत.)
----------------------------------------------------

3】  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जलव्यवस्थापन....

गेल्या काही वर्षांपासून आपण नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा करीत आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण याबाबत अनेक विधायक कल्पना शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी मांडल्या होत्या. बाबासाहेबांचा उदात्त हेतू, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, सर्वसामान्यांसमोर आलेला नाही किंवा तो आणल्या गेला नाही, असे म्हणता येईल. आपल्याकडच्या मोठ्या नद्या दरवर्षी १,११,०१३ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडतात. या पाण्याचा वापर (वीज, वाहतूक, सिंचन) केल्यास विकास होऊ शकतो. यावर बाबासाहेबांचा विश्वास होता.आज जगभर जलकलह सुरू आहे, नव्हे, तो अधिकाधिक तीव्र होत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प, संघर्ष यातून निर्माण होणारे प्रादेशिक वाद दिवसेंदिवस पुढे येताना दिसत आहेत.अगदी अलीकडेच पाण्याच्या प्रश्नावरून कर्नाटक विरुद्ध तामिळनाडू असा एक संघर्ष अल्पकाळासाठी का होईना पण आपण पाहिला आहे. कोयना धरणाला आज ४६ वर्षे झाली तरी त्या परिसरातील सुमारे दोन-तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. आज संपूर्ण जग या जलकलहाने भेडसावले आहे. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नीती काय होती, हे समजून घेणे आणि या नीतीचा प्रसार करणे आज काळाची गरज आहे. खरे तर या महत्त्वाच्या विषयात बाबासाहेबांनी केलेल्या भरीव योगदानाविषयी फार व्यापक चर्चा झालेली नाही. याबाबत बरीचशी अनभिज्ञता दिसून येते.सन १९४२ ते १९४६ या कालावधीत व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मजूर खात्याचे मंत्री होते. या खात्याबरोबरच जलसिंचन आणि ऊर्जाविभागसुद्धा या मंत्रालयाला जोडले गेले होते. या तिन्ही महत्त्वांच्या विभागाच्या नियोजनाचा पाया डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्यकाळात घातला गेला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही बाबासाहेबांनी काम पाहिले. भारताची श्रम, जल, वीज बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम बाबासाहेबांनी मांडली. केंद्रीय जल आयोग व केंद्रीय विद्युत आयोग यांची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री असताना झाली. हिराकुंड, दामोदर व सोन नद्यांवरील नदी खोरे प्रकल्पांची सुरुवात त्यांच्याच काळात झाली. १९४२ ते १९४६ या चार वर्षांच्या कालावधीत अखिल भारतीय जल धोरणाची पायाभरणी झाल्यामुळे जलसिंचन आणि विद्युत ऊर्जेची नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचे दिसून येते. ओरिसातील कटक येथे जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत व डॉ. ए.एन. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समारंभ झाला. त्यावेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री नव्हते. या धरणाबाबत बोलताना, ही धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हे प्रकल्प सुरू करण्यात मोठा वाटा व सहभाग होता, असे डॉ. खोसला म्हणाले. ज्यांना नेहरू भारताची आधुनिक मंदिरे म्हणतात त्यांच्या पायाभरणीचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन १९४२ ते ४६ या काळात केले.सन १९४५-४७ या काळात दामोदर नदी खोरे आणि महानदी खोरे यांच्या बहुउद्देशीय विकासासाठी योजना तयार करून राज्यातून वाहणार्या नद्यांचे प्रकल्प व त्यांचे व्यवस्थापन हे नदीखोरे प्राधिकरण किंवा महामंडळ स्थापना करून त्यांच्या ताब्यात दिले. याचे सारे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींचा सहभाग होता. दामोदर नदी बिहार आणि बंगाल प्रांतातून वाहते. तिचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि जलविकास यासाठी दामोदर नदीखोरे महामंडळ स्थापन केले. हे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समन्वयात्मक दृष्टिकोनाचे फलित होते. संपूर्ण नदीखोरे हा विकासाचा आधार मानून त्याकरिता बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प स्थापन करण्याची संकल्पनादेखील त्यांचीच आहे.
जलसंपत्तीचा वापर फक्त एका उपयोगासाठी न करता सिंचन, नौकानयन, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी जलऊर्जा विकसित करणे, एखाद्या विशिष्ट राज्यापुरता किंवा लहान प्रदेशापुरता विचार न करता संपूर्ण नदीखोर्यांचा विकास करणे, बहुउद्देशीय प्रकल्प आणि त्याची सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण विकासाच्या उद्दिष्टांशी सांगड घालणे अशा प्रकारची सांधेजोड केल्यामुळे समग्र विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार होते. भारतातील एकूण उपलब्ध जलसंपदेपैकी २/३ जलसंपदा ही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना या नद्यांच्या खोर्यातून तसेच भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रांपैकी १/३ क्षेत्र व्यापणार्या क्षेत्रातून उपलब्ध होते. ही व्यस्त प्रमाणातील स्थिती दोन प्रकारे देशातील जनतेस वेठीस धरते. नेहमी पूर व त्यापासून उद्भवणार्या समस्यांना जनतेस सामोरे जावे लागते. त्यावेळी जलदुर्भिक्ष्यांच्या क्षेत्रातील जनतेस दुष्काळी परिस्थिती व त्याच्याशी निगडित समस्यांशी मुकाबला करावा लागतो. या गंभीर बाबींकडे डॉ. बाबासाहेबांनी लक्ष्य केंद्रित करून नदीजोड प्रकल्पाची प्रथम मांडणी केली. नदीजोड प्रकल्पामुळे सिंचन, नौकानयन, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी जलऊर्जा विकसित करणे अर्थात भारताच्या आर्थिक विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते.बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणजे एखाद्या खोर्यातील उपलब्ध संसाधनाचा आंतरसंबंध लक्षात घेऊन त्या खोर्याचा सर्व दृष्टींनी विकास करणे ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. पाण्याची उपलब्धता आणि विविध क्षेत्रातील तिच्या वापराची शक्यता ही दोहोत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्रित नदीखोरे विकासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन भारतात प्रथमत: १९४५-४७ या काळात दामोदर नदी खोरे आणि महानदी खोरे यांच्या बहुद्देशीय विकासाची योजना पुढे आली. याचे संपूर्ण श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. बिहार प्रांत आणि पश्चिम बंगालमध्ये दामोदर खोरे प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी १९४८ मध्ये भारतीय संसदीय लोकसभेने दामोदर नदी आणि तिच्या उपनदीवर खोरे यांचा समावेश असणारा दामोदर व्हॅली या नावाने कायदा केला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३ जानेवारी १९४४ रोजी कलकत्ता येथील अधिवेशनात स्पष्ट केले की, दामोदर प्रकल्पाचा हेतू केवळ महापूर थांबविणे एवढाच नसून त्याद्वारे विद्युतशक्तीची निर्मिती, सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा, जलवाहतूक आणि औद्योगिक वापरासाठी या प्रकल्पाचा हेतू साध्य होतो, इत्यादी बाबी स्पष्ट केल्या. बहुउद्देशीय विकास धोरणात जलमार्गाबरोबरच पाणी वापराच्या सर्व शक्यतांचा समावेश, बहुउद्देशीय नदी व्यवस्थापन योजनेत केवळ त्या क्षेत्रासाठी बारमाही जलशक्ती आणि कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनाच्या क्षमतेचाच नव्हे तर कुपनलिकेच्या साहाय्याने उपसा करून सिंचन उपयोगिता वाढविता येऊ शकते. दलदलीच्या भागातील पाणी काढून घेऊन त्या ठिकाणची उत्पादनक्षमता वाढविण्याबाबत कामांचा समावेश, औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त विद्युत शक्तीच्या तरतुदीबरोबर गंगेत जलवाहतुकीसाठी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरनियंत्रणात सुधारणा तसेच उपसिंचन, औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण विकासाच्या आवश्यकतेप्रमाणे जल आणि शक्ती या सर्व बाबींचा समावेश बहुउद्देशीय प्रकल्पात करण्यात आला. अशा प्रकारे श्रम विभागाने केवळ जलसंपत्तीच्या बहुउद्देशीय विकासाबाबत शिफारशी केल्या नसून प्रांतीय, राज्य सरकार आणि स्थानिक मंडळामध्ये बहुउद्देशीय विकासाची योजना आणि त्याचा वापर करण्यासाठी त्यांच्यात पूर्ण समन्वयाची आवश्यकता वर्तविली. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रयत्न केलेत.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टीकरण दिले की, जनतेच्या भल्यासाठी जर पाण्याचे जतन व संवर्धन करणे अत्यावश्यक असेल तर नदीकिनारे बंदिस्त करण्याचा विचार गैर ठरतो. या संदर्भात विकसित देशांनी अंगिकारलेला मार्गच योग्य आहे आणि तो म्हणजे विविध ठिकाणी पाण्याचे जतन करणे आणि त्याचा बहुउउद्देशीय वापर करणे, धरणे बांधून, जलसिंचनाशिवाय नद्यांचा जलसाठा करणे, त्याचा सिंचनासाठी उपयोग करणे, इत्यादी बाबी साध्य करता येतात.गेल्या काही वर्षांपासून आपण नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा करीत आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण याबाबत अनेक विधायक कल्पना शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी मांडल्या होत्या. बाबासाहेबांचा उदात्त हेतू, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, सर्वसामान्यांसमोर आलेला नाही किंवा तो आणल्या गेला नाही, असे म्हणता येईल. आपल्याकडच्या मोठ्या नद्या दरवर्षी १,११,०१३ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडतात. या पाण्याचा वापर (वीज, वाहतूक, सिंचन) केल्यास विकास होऊ शकतो. यावर बाबासाहेबांचा विश्वास होता.नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर अत्याधुनिक ज्ञान वापरून करायला हवा. बहुउद्देशीय हा त्यांनी वापरलेला शब्द अधिक महत्त्वाचा आहे. रेल्वेला पर्याय देऊ शकेल अशी जलवाहतूक असायला हवी आणि तशी करता येऊ शकते, असे बाबासाहेबांना वाटत होते. शेती आणि तिच्या विकासासाठी म्हणून बाबासाहेबांनी जलआयोगाची स्थापना केली.बाबासाहेबांशिवाय जल व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कुणी सखोल विचार केला नाही व दूरदृष्टीपणा दाखविलेला नाही आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर हे खर्या अर्थाने या देशाचे हितचिंतक ठरतात. त्यांच्या दूरदृष्टीपणावरून ते सर्वश्रेष्ठ ठरतात हे नाकारून चालणार नाही.

-लेख:सुधीर रामटेके...✍️
【 Ref: http://hindi.indiawaterportal.org/
node/54980 】
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4】 पाण्यापासून ठेवले होते वंचित, त्याच नेत्याने सर्वप्रथम मांडली नदीजोड
संकल्पना..!!जगात तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरुन होईल असे अनेक तज्ज्ञ वारंवार सांगतआहेत. भुजलपातळी दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि पाऊस देखील लहरी झाला आहे.या सर्वांचा परिणाम सहाजिकच देशाच्या विकासावर होणार आहे. याचे भान 2015मध्ये सरकारला आले आणि नदीजोड प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. कृष्णा आणिगोदावरी या दोन नद्यांना एकमेकांशी जोडून 17 सप्टेंबर रोजी देशात नदीजोडप्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र नदीजोड प्रकल्प ही कल्पनाआजची नाही तर पुढील 50 वर्षांनंतर देशाची लोकसंख्या किती असेल आणित्यासाठी किती पाणी लागेल याचे नियोजन एका दृष्ट्या नेत्यानेस्वातंत्र्याआधीच केले होते. त्यांचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.ज्यावेळी उत्तर भारतात महापूर असतो तेव्हा महाराष्ट्रात पाण्याची चिंतासतावत असते. एवढेच काय कोकणात लाखो लिटर पावसाचे पाणी वाहून जाते आणिमराठवाडा हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत असतो. आज आपण जल आणि ऊर्जासाक्षरताया शब्दांचा सर्रास प्रयोग करतो पण या शब्दांमागील भूमिका डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांनी 1950 मध्येच व्यक्त केली होती.पाण्याच्या समस्येवर कायमचा तोडगा हा नदीजोड प्रकल्पच असल्याचे त्यांनीसांगून ठेवले होते. हे वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शतकोत्तररौप्यमोहत्सवी जयंती वर्ष म्हणून देशभर साजरे होते आहे. केंद्र सरकारनेदेखील त्याची जय्यत तयारी केली आहे आणि याच वर्षी नदीजोड प्रकल्पालासुरुवात व्हावी हा मोठा योगायोग आहे. ज्या समाजाला हजारो वर्षेपाण्यापासून दूर ठेवले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासीयांना मुबलकपाणी आणि वीज मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. 2000 मध्ये भारतालाकिती पाणी लागेल याचे नियोजन त्यांनी त्याच वेळी केले होते.कधी झाला पहिला प्रयत्न...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हाईसरायच्या मुंबई कौन्सिलचे सदस्य असतानापाण्याचे व सिंचनाचे नियोजन कसे करावे याचा आराखडा तयार केला होता.केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री होते तेव्हा त्यांनी नदीजोड प्रकल्प आणलाहोता. दामोदर व्हॅली प्रकल्प, शेतीविषयी योजना आणि वीज याबद्दल आपले धोरणस्पष्ट केले होते. डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे अभ्यासक हरी नरकेम्हणतात ज्या समाजाला पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले त्याच समाजातीलबाबासाहेबांनी देशवासियांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे हा काळाने घेतलेलावेगळ्या प्रकारचा 'सूड' आहे.केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचारडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी, गंगा आणिब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले.आज ज्या प्रमाणे उत्तर भारतात पूरस्थिती असते तेव्हाही तिच स्थिती होती.या पूराचा सकारात्मक उपयोग करुन घेण्याच्या दृष्टीने मोठे विद्युतप्रकल्प उभारावेत. नद्यांना कालवे काढून दुष्काळी भागात पाणी घेऊन जावे,धरणे बांधून समुद्रात जाणारे पाणी अडवून त्याचा उपयोग शेतीला,उद्योगधंद्यांना करता येईल व पुरात होणारी जीवित आणि आर्थिक हानी टाळतायेईल याकडे डॉ. आंबेडकरांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.आज ज्या राज्यांमध्ये मुबलक पाणी आणि वीज आहे त्या राज्यांची भरभराटहोताना दिसत आहे. उद्योगांचे प्राधान्य अशाच राज्यांना आहे. ही काळाचीपावले बाबासाहेबांनी ओळखली होती. 1942 मध्ये त्यांनी सिंचन, वीजनिर्मीती,जलवाहतूकीचा विकास आणि विस्तार या गोष्टी एकमेकांना पुरक असल्याचे सांगतत्यांच्या विकासावर भर देण्याचे सुचवले होते.एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, या देशातली लोकांना स्वस्त वीज नकोआहे, तर जगातील सर्वात स्वस्त वीज या देशातील लोकांना मिळाली पाहिजे.डॉ. बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीबद्दल अमेरिकन अभ्यासकाने लिहून ठेवले आहे.प्रो. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्यांच्या पुस्तकात भारतात पाटबंधारेविकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनीदाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटलाअसता, असे म्हटले आहे. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथमडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच 1942मध्ये मांडली होती.

【Ref:http://m.divyamarathi.bhaskar.com/news/referer/5483/NAT-DEL-river-linkage-policy-and-dr-babasaheb-ambedkar-5120412-PHO.html?pg=5】धन्यवाद- दै दिव्य मराठी
------------------------------------------------------

5】 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 'पाणी टंचाई' विषयी अनमोल विचार...

अतिरिक्त प्रमाणातील पाणी ही आपत्ती आहे, आणि पाण्याची टंचाई ही देखील आपत्तीच आहे. पण माझ्या मते पाण्याच्या टंचाई मुळे लोकांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो. पाणी ही संपत्ती आहे; एवढेच नव्हे तर पाणी ही सर्व लोकांची संपत्ति आहे. म्हणून पाण्याचे वितरण निश्चित आणि योग्य प्रमाणात झाले पाहिजे.
उत्तर भारतात जेव्हा नद्यांना महापुर येतो, तेव्हा मध्य भारतात पाण्याचा अभूतपूर्व दुष्काळ असतो. म्हणून महापुर येणाऱ्या नदया एकमेकांना जोडून त्यांचे पाणी दुष्काळ ग्रस्त भागापर्यंत आणल्यास महापुरानेही नुकसान होणार नाही आणि दुष्काळ ग्रस्त भागाची सर्व जमीन ओलीता खाली येवून शेती समृद्ध होऊ शकते.

-विश्वरत्न.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.....✍️📚
【-Ref ८ नोव्हेंबर १९४५, कटक येथील भाषण....
http://ambedkarambeth.blogspot.in/2015/03/drbabasaheb-ambedkar-instrumental-in.html?m=1】
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------