डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थव्यवस्थेचं निरीक्षण व त्याबद्दल काही निवडक लेख...!!!

1】डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं निरीक्षण.... !!!

महा एमटीबी   14-Apr-2018
दर दहा वर्षांनी चलन बदलावे
शेतकर्‍यांचे शोषण थांबवले
भारताची आर्थिक पिळवणूक मांडली
आर्थिक विकासाची मांडणी
बोधिसत्त्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भारतीय जनमानसातील ओळख त्यांच्या समाजपरिवर्तन आणि दलितोध्दाराच्या विलक्षण प्रभावी कार्यामुळे आहे. तसेच त्यांनी लिहिलेल्या जगातील सर्वश्रेष्ठ अशा भारतीय संविधानामुळेही ते सुपरिचित आहेत. जगातील सर्वात विद्वान, ज्ञानतपस्वी म्हणून आपण सर्वजण त्यांचा खूप आदर करतो. आपल्या देशात आणि इतर देशातही विशेषतः इंग्लंड आणि अमेरिकेत त्यांची अजून एक महत्त्वाची ओळख आहे. ती म्हणजे एक थोर अर्थतज्ज्ञ म्हणून. बाबासाहेबांच्या व्यासंगाचा आणि चिंतनाचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र हाच आहे. त्यांचे पदत्युत्तर शिक्षणही अर्थशास्त्र विषयातच झालेलं आहे. त्यांनी संशोधक विद्यार्थी म्हणून The privincial finance in india हा संशोधन ग्रंथ लिहिला. त्यांच्या जागतिक कीर्तीच्या The problem of rupee या ग्रंथाला डी.एस्सी या पदवीने गौरवण्यात आले. अर्थशास्त्रीय विचारासंबंधी त्यांचा अत्यंत मौल्यवान ग्रंथ आहे. History of indian currancy and banking. नंतरच्या काळात बाबासाहेब सामाजिक आणि राजकीय कार्यात खूपच व्यस्त झाले, त्यांचे लेखनही सामाजिक आशयाला धरूनच सुरू झाले. मात्र त्यांच्या अर्थशास्त्रीय व्यसंगाचा आणि चिंतनाचा उपयोग इतर क्षेत्रातही खूपच प्रभावीपणे करता आला. बाबासाहेबांनी दलितांच्या उपेक्षितांच्या महिलांच्या आणि एकूणच समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी प्रभावी उपाययोजना सातत्याने सुचविल्या आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतचं निरीक्षण नोंदवितांना आपल्या देशाला लाभलेल्या विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आणि प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या शेतीवर आधारीत अर्थव्यवस्थेचा त्यांनी प्रामुख्याने विचार केला. बाबासाहेबांचा भारतीय शेतीविषयीचा अभ्यास, शेतीबाबतच्या समस्या व त्यावरील उपायबाबतचे त्यांचे चिंतन अत्यंत महत्त्वाचं आणि राष्ट्राच्या विकासाला पोषक ठरणारे आहे. The evolution of provincial finance in india या संशोधन ग्रंथात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेचा सिध्दांत मांडला. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अर्थकारणाचं विश्‍लेषण अत्यंत स्पष्ट व कठोर भाषेत केलेले आढळते. प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या भारतातून कच्चा माल इंग्लंडमध्ये नेणे, तिथल्या कारखान्यात पक्का माल तयार करणे आणि राजकीय व लष्करी शक्तीच्या जोरावर तो माल परत भारतातच आणून विकणे हा दुहेरी फायद्याचा उद्योग करून कंपनीकडून भारताची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक यात कशी झाली हे त्यांनी परखड शब्दात मांडले. या कंपनीमुळे इंग्लंडची अर्थव्यवस्था कशी मजबूत झाली आणि भारतीय अर्थकारणाचा कणा कसा मोडला गेला याबाबतची मांडणी करून या अन्यायाकडे अभ्यासकांचे आणि ब्रिटीश सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या कंपनीने भारतीय कामगारांचे श्रममूल्य अत्यंत नगण्य ठरविले होते. भारतीय कामगारांनी फक्त मेहनतीचे काम अधिकारी सांगतील त्या पध्दतीनेच करायचे मात्र त्यासाठी रास्त मोबदला मागायचा नाही. मिळेल त्या अत्यंत कमी पगारावर निमूटपणे काम करायचं हे अन्यायकारक तत्त्व कंपनीकडून अवलंबिले जात होते. कच्चा मालाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीचे व अल्प वेतनी कामगारांच्या माध्यमातून भारतीय श्रमाचे इंग्रजांनी शोषण व अवमूल्यन केले. या अन्यायावर बाबासाहेबांनी कठोर शब्दात टीका केली. त्यांच्यापूर्वी भारतीयांच्या श्रमविषयक शोषणावर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी महात्मा फुलेंच्या वैचारिक प्रेरणेतून आवाज उठविला होता. परंतु इंग्रजांनी त्यांचे आंदोलन फारसं यशस्वी होऊ दिले नाही. बाबासाहबांनी थेट इंग्रजी भाषेत, प्रांतामध्ये, अभ्यासकांसमोर या समस्या शास्त्रशुध्द पध्दतीने मांडल्या. बाबासाहेबांच्या विचार करण्यास भाग पाडणार्‍या लोकशाहीवादी विचारवंतांच्या माणुसकीला हाक देणार्‍या लेखनामुळेच ब्रिटीश सरकार व ब्रिटीश विचारवंत अंतर्मुख झाले. आजच्या जागतिकीकरणाला सुसंगत वाटणार्‍या पण फक्त एकाच देशाच्या अर्थात इंग्लंडच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणार्‍या तत्कालीन सरकारी धोरणावर पूर्वी दादाभाई नौरोजी व नंतर बाबासाहेबांनी सातत्याने टीका केली. भारताच्या रूपाने बाजारपेठ सक्षम करण्याचे धोरण आणि त्यातून भारतीय ग्राहकांची आर्थिक लूटमार भारतासाठी खूपच घातक असल्याचे मत बाबासाहबांनी या ग्रंथात मांडले. या संशोधनावर त्यांचे मार्गदर्शक डॉ.एडविन सेलीग्मन यांनी खूप प्रशंसा केली. राजेशाहीपूरक अर्थव्यवस्था मूठभर धनिकांसाठी अनुकूल असून ती श्रमिकांचे अतोनात शोषण करते. अर्थव्यवस्थाही त्या त्या भागातील गरिबांना आधार देणारी व त्यांची प्रगती करणारी असावी, असे वैश्‍विक हिताचे विचार बाबासाहबांनी मांडले. म्हणून अर्थव्यवस्थेची मुलभूत संरचना कशी असावी याबाबत या ग्रंथात मतं प्रदर्शित केलेली आहेत. महसूल उत्पादन क्षेत्राची कोणती सत्ता केंद्राकडे आणि कोणती सत्ता राज्याकडे हे त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन भारतात मुंबई, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रांत, पंजाब, आसाम, सौराष्ट्र इ. उत्पादन देणार्‍या प्रांतांना समन्यायी वाटपाची मुभा दिली पाहिजे असं बाबासाहेबांचे मत होते. मात्र ब्रिटीश सरकारला ते परवडणारे नव्हते. श्रमिकांच्या श्रममूल्यांचा उत्पन्न आणि विकास दर कसा असावा याबाबतही त्यांनी मते मांडली. कृषिप्रधान श्रममूल्यांचा उत्पन्न आणि विकास दर कसा असावा याबाबतही त्यांची मते मांडली. कृषिप्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू उद्योगप्रवण कशी होऊ लागली याचेही त्यांनी विश्‍लेषण केले. शेतीवर आधारीत उद्योगांमध्ये साखर कारखाने, कापड गिरण्या, खत कारखाने इ. उद्योग उभे राहिले. पण भारतातील जवळपास सर्व कारखाने ब्रिटीश लोकांचे होते आणि कामगार मात्र भारतीय. येथेही भारतीय कामगारांची पिळवणूक होत होती. हे त्यांनी सप्रमाण निदर्शनास आणून दिले.
बाबासाहेबांच्या The problem of rupee या महत्त्वपूर्ण संशोधनग्रंथात ब्रिटीशांनी दिलेली अर्थव्यवस्था कारखानदार आणि जमीनदारांना कशी अनुकूल होती हे नमूद करून ती कष्टकर्‍यांच्या बाजूने वळली पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले. ब्रिटीश सरकार भारतीय रूपयाचे अवमूल्यन कसे करते हे सांगून त्यावर कठोर टीका केली. रूपयाच्या भविष्यातील मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यनाचं त्यांचे भाकीत आज खरं झालेलं सर्वांना दिसत आहेच. बाबासाहेबांनी दर दहा वर्षांनीच चलनात बदल व्हावा, असेही सुचविले होते. सध्या गाजत असलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय बाबासाहेबांनी सुचविलेल्या आर्थिक उपाययोजनांचाच एक भाग होय. बाबासाहेबांनी इंग्रजांच्या अन्यायकारक आर्थिक धोरणावर कठोर टीका The problem of rupee मध्ये केली. तेव्हा त्यांचे मार्गदर्शक डॉ.एडविन कॅनाल यांनी ‘आंबेडकरांची भूमिका मान्य नाही पण त्यांच्या विद्वत्तेला मानावेच लागेल.’ त्यांच्या इंग्रज सरकारवरील टिकेचा आशय समजू शकतो. मात्र भाषा सौम्य असावी असं मत मांडले. बाबासाहेबांनी एडविन यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करून त्यांनी भारतातील विदारक परिस्थिती प्रत्यक्ष बघितली तर यापेक्षाही कठोर भाषा वापरावी असा सल्ला ते स्वतःच देतील अशा शब्दात भारतीय जनतेच्या व्यथा जगासमोर मांडल्या. कारखान्यातील मजुरांनी सलग १२ तास काम करणे बाबासाहेबांना मान्य नव्हते. कामाचे तास आणि अत्यल्प मोबदला याबाबतही त्यांनी कठोर टीका केली. परंतु कामगार आणि भांडवलदार यासंबंधीच्या बाबासाहेबांच्या विचारांवर मार्क्सचा प्रभाव वगैरे नव्हता. वस्तुतः कार्ल मार्क्स आणि महात्मा फुले यांचा कार्यकाळ समान होता. दास कॅपिटल आणि शेतकर्‍याचा आसूड हे ग्रंथसुध्दा एकाच कालावधीत लिहिले गेले. या ग्रंथांमध्ये उपेक्षितांच्या वेदना व संघर्ष मांडला गेला. बाबासाहेबांनी मात्र सर्वच समाजघटकांच्या आर्थिक विकासाची मांडणी केली. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना व विचारवंतांनाही बाबासाहेबांची ही मांडणी कुणाच्याही प्रभावाने नव्हे तर स्वानुभवातून आणि आत्मचिंतनातून झाल्याचे वाटते. उत्पादन, विक्रय आणि चलन हे खेड्यांमध्येच फिरत असल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही स्वयंपूर्ण वाटत असली. तिथे शेतकर्‍यांचे शोषण कसे होते याबाबतही बाबासाहेबांनी स्पष्ट विचार मांडले. त्यांनी आर्थिक स्वयंपूर्णतेसाठी व त्यातून सामाजिक बदलासाठी दलित बांधवांना शहराकडे वळण्याचा व शिक्षण घेण्याचा सल्ला दिला. शहरातील वास्तव्य आणि शिक्षणातून आर्थिक सुधारणा आणि आर्थिक सुधारणेतून सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकते. व्यापक पातळीवर बोलतांना ते भारतीय रूपयाला डॉलर आणि पौंड यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्नांची अपेक्षा करीत होते. बाबासाहेबांनी History of indian currency and banking या ग्रंथातून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या योग्य संतुलनासाठी चलन प्रचलन आणि बँकिंग क्षेत्राची गरज याबाबत मौल्यवान विचार मांडले. आर्थिक विकासासाठी बँकिंग क्षेत्राचे योगदान, खासगी सावकारीपासून सामान्यांना वाचविण्यासाठी बँकांचे महत्त्व त्यांनी लक्षात घेण्याचा आग्रह केला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत बाबासाहेबांच्या चिंतनाचे आणि मार्गदर्शनाचे फार मोठे योगदान आहे. अशाप्रकारे शेतीवर आधारीत अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून बाबासाहेबांनी ग्रामीण, शहरी, शेतीपूरक, उद्योगपूरक अशा विविध रूपात अर्थव्यवस्थेचे निरीक्षण केले. रूपयांचे मूल्य, कामगारांच्या श्रमाचे मूल्य, कामाच्या तासांचे मानसशास्त्रीय गणित, बँकिंगचे महत्त्व वेळोवेळी सरकारपुढे मांडून आपल्या देशाच्या विकासात फार मौल्यवान योगदान दिलेले आहे. बाबासाहेबांनी बघितलेले अर्थक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण झाल्यास आपला देश नक्कीच आर्थिक महासत्ता होणार यात तसुभरही शंका नाही.....


-प्रा.संजय गायकवाड
सामाजिक समरसता मंच, देवगिरी प्रांत
७७२२०४२१३
【Ref:http://googleweblight.com/i?u=http://mahamtb.com/Encyc/2018/4/14/article-on-by-Dr-Observe-Babasaheb-Ambedkar-s-Indian-Economy-prof-Sanjay-Gaikwad-.html&hl=en-IN】
------------------------------------------------------------------------------------------

2】 बाबासाहेबांचा अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून झालेला प्रवास फार खडतर असला तरी रोमांचक आहे, कोलंबिया विद्यापीठात दिवसातील सोळा ते अठरा तास अभ्यास करून बाबासाहेबांनी प्रोफेसर सेलिंग्मन यांच्या मार्गदर्शनाखाली "The national dividend of india-a Historical and analytical study" या विषयावर phd साठी आपला प्रबंध सादर केला,त्यांना पदवी दिली परंतु ती जाहीर करण्यात आली नाही कारण,त्यावेळी मान्यताप्राप्त प्रबंध पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केल्यावर त्याच्या प्रति विद्यापीठाला सादर केल्यानंतरच पदवी जाहीर केली जात असे, त्यामुळे "The evolution province finance in British India" ( ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती" या नावाने हा ग्रंथ "पि.एस. किंग अँड कंपनी" यांनी प्रकाशित केला,आणि त्याच्या प्रति विद्यापीठाला सादर केल्यानंतर ८ जून १९२७ रोजी बाबासाहेबांना पदवी जाहिर झाली. हा ग्रंथ प्रकाशित झाल्यानंतर अर्थशास्त्र जगात त्याची जोरदार चर्चा सुरू होती, "Modern review" ह्या कलकात्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकात डॉ.प्रफुलचंद्र बसू यांचे परीक्षण प्रसिद्ध झाले होते, बसू लिहितात," हिंदुस्थानच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल आतापर्यंत एकाही अर्थशास्त्रज्ञाने संशोधनपूर्वक अभ्यास करून एकही ग्रंथ लिहिला नाही,ही उणीव डॉ.आंबेडकरांनी भरून काढली आणी ते या विषयावर आणखीन दोन ग्रंथ लिहून आपले मौल्यवान विचार मांडणार आहेत" (ही नोंद खैरमोडे यांनी खंड २ मध्ये केली आहे) हा ग्रंथ म्हणजे "सार्वजनिक वित्त" ह्या विषयावर भाष्य करणारा पहिलाच ग्रंथ म्हणावा लागेल. हल्ली वित्त आयोगाकडून होणाऱ्या महत्वाच्या भूमिका बऱ्याच जणांना माहीत असल्यातरी वित्त आयोगाच्या अहवालाचा पाया हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चिकित्सामय लिखाणातून घातला गेला आहे  याची जाणीव बऱ्याच जणांना नाही.  

कोलंबिया विद्यापीठाचा अभ्यास पूर्ण करून बाबासाहेब इंग्लंडला "london school of economics and political science" या संस्थेत प्रवेशासाठी आले, त्यांची बुद्धिमत्ता पाहुन संस्थेने त्यांना MSC साठी थेट प्रवेश दिला,त्यावेळी त्यांनी "Provincial Decentralisation of Indian Finance" या नावाचा प्रबंध लिहिण्याचे निश्चित केले,परंतु दरम्यान बडोदे संस्थानाने दिलेली मुदत संपत आली त्यामुळे बाबासाहेबांना भारतात परतावे लागले. परंतु काही काळाने शिक्षणाच्या रकमेची तरतूद करून बाबासाहेब पुन्हा लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये परतले आणि "रुपयाचा प्रश्न: त्याचा उगम व उपाय" हा प्रबंध त्यांनी डॉक्टर ऑफ सायन्स या उच्चपदवीसाठी निवडुन तो पूर्ण करून सादर केला. या संस्थेतून पदवी मिळविणारे ते पहिले भारतीय होते, हा प्रबंध १९२३ साली पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध झाला, त्याची प्रस्तावना तत्कालीन अर्थशास्त्रज्ञ एडविन कॅनन यांनी लिहिली. त्यावेळचा प्रसिद्ध अर्थतज्ञ "जॉन मेनार्ड केन्स" यांचा चलनाविषयी सिद्धांत प्रमाण मानला जायचा, तो सिद्धांत बाबासाहेबानी सप्रमाण खोडून रुपया स्थित कसा राहील याचे विवेचन आपल्या ग्रंथात केले होते.

खरंतर बाबासाहेब फक्त अर्थशास्त्रज्ञ नसून ते खरे अर्थप्रशासक होते. त्याकाळी ही बाबासाहेबांवर टीका झाली आणि आजही होत आहे, " डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन आणि चळवळीची दिशा " नावाचे एक पुस्तक आहे,संपादक देवेंद्र उबाळे आहेत आणि आनंद तेलतुंबडे यांनी प्रस्तावना लिहिली असून त्यांचा त्यात एक लेख सुद्धा आहे, तेलतुंबडे प्रस्तावनेत म्हणतात की, बाबासाहेबांचे पीएचडी आणि डीएससी साठी लिहिलेले प्रबंध हे आर्थिक प्रश्नांची मीमांसा करणारे होते, पण त्यात दलितांसाठी काय होते? असा प्रश्न तेलतुंबडे करतात,वरवर वाचताना त्यांचा प्रश्न बऱ्याच जणांना बरोबर वाटेल ही, परंतु मला तो प्रश्न कमी पण आरोपच जास्त वाटतो. त्यामुळे यावर बोलणे गरजेचे आहे. मुळात अगोदर शिक्षण आणि मग चळवळ हे बाबासाहेबानी ठरवून ठेवले होते,यासाठी खैरमोडे यांच्या पहिल्या खंडातील सयाजीराव गायकवाड आणि बाबासाहेब यांच्यातील संवाद महत्वपूर्ण ठरतो, सयाजीराव गायकवाड बाबासाहेबाना विचारतात,तुला कोणत्या विषयाचा अभ्यास करावा असे वाटते? बाबासाहेब म्हणतात, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि विशेषतः पब्लिक फायनान्स.सयाजीराव पुढे विचारतात, या विषयावर अभ्यास करून तू पुढे काय करणार आहेस? बाबासाहेब उत्तरतात, या विषयाच्या अभ्यासाने मला माझ्या समाजाची अवनत अवस्था कशी सुधारावी याचे मार्ग दिसतील व त्या मार्गांनी मी समाजसुधारणेचे कार्य करीन" त्यामुळे तेलतुंबडे यांनी दलितांसाठी काय? हा आरोप फोल ठरतो. बाबासाहेब आपल्या प्रबंधातून देशाचे हित सांभाळतात, सर्वसामान्यांच्या हीताला प्राधान्य देतात,सर्वसामान्य माणसात दलित ही आलाच.त्यांना दलितांचा उद्धार करायचाच होता पण त्यासोबत देशाच्या उद्धाराला ही हातभात लावायचा होता. बाबासाहेबांचे मार्गदर्शक एडविन कॅनिन यांनी प्रस्तावनेत लिहिलेले वाक्य फार महत्वाचे आहे,ते लिहितात, हे म्हणणे काही लोकांना अडणार नाही की,ज्यांना किमती वाढल्यावर अधिक नफा कमवायचा आहे,परंतु ज्या लोकांना या अधिकच्या महागाईमुळे बाधित होणाऱ्या लोकांबद्दल सहानुभूती आहे,त्यांना कदाचित हे लिखाण योग्य वाटेल.समाजासाठी स्थिरता ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे," ह्यातून एक गोष्ट सिद्ध होते की बाबासाहेब महागाईने पोळणाऱ्या लोकांच्या बाजूने आहेत, मग महागाईने पोळणारे कोण आहेत? प्राध्यापक. केन्सच्या बाजुने उभे राहणारे श्रीमंत की भांडवलदार? याचे उत्तर तेलतुंबडे यांनी शोधायला हवे होते.

बाबासाहेबाना विद्यार्थी दशेतच अर्थतज्ञ म्हणून मान्यता मिळाली होती,जॉन मेनार्ड केन्सचा सिद्धांत सप्रमाणात खोडल्यावर बाबासाहेबांची पदवि धोक्यात आली होती.युरोपियन जगात बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांची,प्रबंधाची चर्चा सुरू झाली होती,म्हणूनच भारताच्या चलन पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी बादशहा पंचम जॉर्जने १९२८ मध्ये "रॉयल कमिशन व इंडियन करन्सी अँड फायनान्स" नावाचे कमिशन नेमले.या कमिशचे अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग होते.ह्या कमिशनने ४६ अर्थतज्ञांच्या साक्षी घेतल्या त्यात बाबासाहेब ही सामील होते.१५ डिसेंम्बर १९२८ ला बाबासाहेबाना साक्षी देण्यासाठी बोलावले तेव्हा सभासदांच्या हातात आपल्या ग्रंथाची प्रत असल्याचे बाबासाहेबानी दिसून आले, सदस्यांनी बाबासाहेबांची तोंडी चर्चेत खूप झडती घेतली,बरेच प्रश्न केले,बाबासाहेबानी प्रश्नांचे निरासन केले, या कमिशमचा अहवाल चार खंडात बाबासाहेबांच्या लेखी साक्षीसह प्रसिद्ध झाला,आणि ह्याच कमिशनच्या अहवालातून पुढे रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती झाली. रिझर्व्ह बँकेला अमुक वर्षे झाली म्हणून कार्यक्रमात नेते मंडळी भाषणे झोडतात परंतु बाबासाहेबांच्या कार्याचे स्मरण कोणाला होत नाही,हे खेदाने म्हणावे लागते.

अरविंद वाघमारे...✍️💞

-----------------------------------------------------------------------------------------

3】भारताची चलनव्यवस्था – डॉ. आंबेडकरांच्या नजरेतून...!!

भारत सरकार भारताची चलन व्यवस्था बदलत आहे हि चांगली गोष्ट आहे.पण ही चलन व्यवस्था कशी असावी ह्या विषयी  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 93 वर्षा अगोदरच मार्गदर्शन केले आहे.  पण त्यांचे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठीचे कार्य आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने मुद्दाम झाकुन ठेवले गेलेले आहे.  त्यांच्या विचारांची अमलबजावणी तर केली जाते पण त्यांचे श्रेय मात्र त्यांना न देता दुसरेच कोणी तरी लाटत आहेत.त्यांचे ते कार्य प्रत्येक भारतीयांपर्यंत पोहचावे.  त्यांच्या अद्वीतीय आणि महत्वपुर्ण कार्याचा आढावा घेणारा हा विस्तृत लेख.1)भारताची चलन व्यवस्थेचे मार्गदर्शक.1923/19252)भारतीय रिजर्व बँकेच्या स्थापणेचे मार्गदर्शक.19343)भारताचे संविधान लेखक.19494)भारतीय 14 वित्त आयोगाचे दिशादर्शक.1951– डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरवरील 4 गोष्टी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत.आणि त्या सर्व गोष्टींचा पाया हा बाबासाहेबांचे विचार आणि लिखाण आहे.वरील 4 गोष्टींवरती आजपर्यंतचा भारताचा अर्थ कारभार आणि येनारा भविष्यातील अर्थ कारभार अवलंबुन आहे.1) The problem of the rupee:Its origin and its solution.1923 – Dr.Babasaheb Ambedkarबाबासाहेबांनी 1923 साली त्यांच्या “डाॅक्टर आॅफ सायन्स”ह्या पदवी साठी “लंडन स्कुल ऑफ ईकोनाॅमिक्स” ह्या विश्वविद्यालयात शिकत असताना लिहलेला प्रबंध.या आपल्या प्रबंधात डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यांनी“चलन” दर दहा वर्षानी बदलने आणि ते अचानक बदलने.हे मुद्दे 93 वर्षापूर्वीच लिहून ठेवले आहेत.ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि ब्लैकमनी रोखता येऊ शकतो असे ईशारे त्यांनी अगोदरच दिलेले आहेत.2) Reserve Bank Of India.1934 – Dr.Babasaheb Ambedkarभारतीय रीजर्व बँकेची स्थापना हि ब्रिटीश काळातReserve Bank Of India Act 1934 साली झाली.त्या पुर्वी 1926 सालीRoyal Commission on Indian Currency and Finance, also known as the Hilton–Young Commission.हे कमिशन भारतात रिजर्व बँकेच्या स्थापनेसाठी इग्लंड हुन भारतात आले होते.Reserve Bank Of India.ची संकलपणा,मार्गदर्शक तत्वे,कार्यपद्धती व दृष्टीकोण हे सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांनी “हिल्टन यंग कमिशन” ला 1926 साली दिलेली साक्ष ह्या वरतीच.पुढे रिजर्व बँक आॅफ इंडिया ची स्थापणा 1934 साली झाली.त्या “हिल्टन यंग कमिशन” मधील जो प्रत्येक पदाधीकारी होता त्याच्या प्रत्येकाच्या हातात बाबासाहेबांचे “The problem of the rupee its origin and its solution” हेच पुस्तक होते.3) “Finance Commission of India.1951“भारतीय वित्त आयोग”“भारतीय वित्त आयोग” ची स्थापण 1951 साली झाली.भारतीय वित्त आयोगाचे काम हे आहे कि देशातील केंद्र आणि राज्य ह्या दोन्ही घटकांमध्ये भारत सरकारकडे येनार्या सर्व करांच्या स्वरूपातील महसुल आणि ईतर ठिकाणांहुन येनारा महसुल हा खुप मोठ्या प्रमाणात केंद्रा कडे पैश्याच्या स्वरूपातुन जमा होतो.तर त्याचे प्रत्येक 5 वर्षांनी व्यवस्थापण करणे गरजेचे असते.Finance Commission Of India ची स्थापण ही.THE EVOLUTION OF PROVINCIAL FINANCE IN BRITISH INDIA.1925- Dr.Babasaheb Ambedkarहा बाबासाहेबांचा कोलंबिया विद्यापिठा मध्ये Phd साठी चा प्रबंध आहे.ह्या प्रबंधा च्या आधारेच भारतीय वित्त आयोगाची स्थापणा झाली आहे.आणि आज पर्यंत सर्व 14 वित्त आयोग हे त्याच पुस्तकाच्या आधारे करन्यात आले आहेत.ही माहीती तर भारतातील अर्थतज्ञांना पण अजुन ज्ञात नाही आहे तर लोकांना ती कधी समजनार हिच मोठी शोकांतीका आहे.बाबासाहेब हे भारतातील अर्थतज्ञांपैकी सर्वाधिक जास्त शिकलेले ते ही जगातील सर्वोच्च विद्यापीठांतुन अर्थशास्त्र ह्या विषयांत सर्वाधिक जास्त Phd केलेले एकमेव व्यक्ती आहेत.मला आवर्जुन सांगायचे आहे कि हे सर्व लिखान त्यांनी जवळपास शंभर वर्षांपुर्वी केलेले आहे आणि त्या जमान्यात.टि.व्ही,इंटरनेट,मोबाईल,काॅम्पुटर ह्या सोई सुविधा जन्मल्या नव्हत्या.तरी सुद्धा बाबासाहेबांनी जगातिल सर्वाधिक सुंदर आर्थशास्त्रत लिखान केले आहे.येनार्या 1000 वर्षा पर्यंत ह्या लिखानाला महत्व असेल..सरकार कितीही बदलतील पण त्या सरकारचे मार्गदर्शक हे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरच असतिल.so we called him “The Father Of Modern India”



-धन्यवाद-शेखर अगासकर ...✍दि-12 नोव्हेंबर 2016
【Ref: http://www.marathisrushti.com/articles/भारताची-चलनव्यवस्था-डॉ-आ/】
-----------------------------------------------------------------------------------------

4】 अर्थशास्त्री आंबेडकर !

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितोद्धारक ही डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांची रूपे सर्वपरिचित आहेत. त्याचबरोबरीने त्यांची अर्थशास्त्रीयजाणही सखोल होती. ते उच्च श्रेणीचे अर्थवेत्ते होते. त्याचीच फलश्रुतीम्हणजे त्यांचे 'द प्रॉब्लेम ऑफ दरुपी : इट्स ओरिजिन अॅण्ड इट्स सोल्युशन' हे पुस्तक होय. त्यात त्यांचेभारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे.डॉ. आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने त्यांच्या द्रष्टय़ाअर्थविचारांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा लेख..अभिनेत्याप्रमाणे नेत्यालाही कोणत्या ना कोणत्या साच्यात बसवावयास आपलासमाज आतुर असतो. असे होते त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे सामूहिकपातळीवर आपल्याकडे सर्रास आढळणारा बौद्धिक आळस. एकदा का एकास साच्यातबसवून टाकले की त्याच्या स्वतंत्र आकलनाची गरजच आपणास वाटत नाही.किंबहुना, हे असे डोके चालवून आकलन करून घ्यावयाची वेळ येऊ नये यासाठीचतर साच्यात बसवण्याचा आपला अट्टहास असतो. अशा साचेबद्ध मांडणीत सर्वाधिकअन्याय झालेली व्यक्ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर! चवदार तळे तेघटनाकार या एवढय़ा मोठय़ा आकाराच्या साच्यात डॉ. बाबासाहेबांचीप्राणप्रतिष्ठा करीत असताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एका सर्वातमोठय़ा आणि सर्वात महत्त्वाच्या पैलूकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष केले. हादुर्लक्षित पैलू म्हणजे 'अर्थशास्त्री' आंबेडकर!बाबासाहेब शिक्षणाने अर्थवेत्ते होते. मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्रआणि राज्यशास्त्राची मूलभूत पदवी प्राप्त केल्यानंतर जगातील दोनमहत्त्वाच्या विद्यापीठांत त्यांना अर्थशास्त्राचे उच्च शिक्षण घेता आले.अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि इंग्लंडमधील लंडन स्कूल ऑफइकॉनॉमिक्स. कोलंबिया विद्यापीठात बाबासाहेब जेमतेम तीन वर्षे होते.परंतु या काळात त्यांनी अर्थशास्त्राशी संबंधित विविध २९ अभ्यासक्रमपूर्ण केले. म्हणजे साधारण वर्षांला दहा या गतीने. यावरून बाबासाहेबांचीअर्थशास्त्रातील गती लक्षात यावी. पुढे मुंबईत तीन वर्षे प्राध्यापकीकेल्यानंतर ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या अर्थशास्त्राशी संबंधितअत्यंत आदरणीय संस्थेत दाखल झाले. येथे त्यांनी लिहिलेला आणि पुढेपुस्तकाद्वारे प्रकाशित झालेला 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी' हा प्रबंध आज ९३वर्षांनंतरही कालबाहय़ वाटत नाही, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टय़ाबुद्धिमत्तेचे यश. राजकीय आणि सामाजिक विचारांना प्राधान्य देण्याच्यानादात बाबासाहेबांच्या या पुस्तकाकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे. हे पुस्तकपहिल्यांदा १९२३ साली प्रकाशित झाले तेव्हा बाबासाहेब फक्त ३२ वर्षांचेहोते. त्याही आधी या विषयावर त्यांचा प्रबंध लिहिला गेला होता. तोलिहिताना त्यांनी त्यावेळी दोन हात कोणाशी केले? तर प्रा. जॉन केन्सयांच्याशी. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिकपातळीवरील अंतिम अधिकारी व्यक्ती. हा विषय प्रा. केन्स यांनी करूनठेवलेल्या कामाची दखल न घेता पुढे नेता येणेच अशक्य. परंतु बाबासाहेबांनीया प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्यामूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते.सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्यामूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचेरूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांतसोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्रप्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतातसुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणिप्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते. परंतु हे मत बाबासाहेबांनी अत्यंतहिरीरीने खोडून काढले. त्यांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाणपद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचापुरस्कार करणाऱ्या अन्यांना वाटत होते- सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीतरुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. बाबासाहेबांना ते अमान्य होते.आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातीलचलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारेत्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमयपद्धती अयोग्य आहे. खेरीज या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो. इतकाचयुक्तिवाद करून बाबासाहेब थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या सखोल अभ्यासाच्याआधारे ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की,सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमतकृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यातकरणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. पुढे जाऊनबाबासाहेबांनी थेट रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली. यास धैर्य लागते.याचे कारण बौद्धिकतेच्या प्राथमिक पातळीवर असलेल्यांकडून चलनाची किंमत हीराष्ट्रीय पौरुषत्वाच्या भावनेशी जोडण्याचा मूर्खपणा आपल्या देशात आजहीहोतो. त्याचमुळे अमुक सत्तेवर आला की रुपया कसा डॉलरच्या बरोबरीला येईलयाची अजागळ स्वप्ने अजूनही दाखवली जातात. अशावेळी आमच्या रुपयाची किंमतकमी करा, अशी मागणी बाबासाहेबांनी केली यातच त्यांच्यातला खराअर्थशास्त्री दिसून येतो. त्यावेळी बाबासाहेबांनी आपल्या 'प्रॉब्लेम ऑफ दरुपी' या पुस्तकात लिहिले आहे- 'रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंतआपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गानेस्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळूशकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.' बाबासाहेबांच्या या आग्रहामुळे अखेरब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. याकमिशनसमोर बाबासाहेबांनी केलेल्या सूचना मुळातच वाचण्यासारख्या आहेत.त्यांचे म्हणणे होते- आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एकम्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्यातुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादात बाबासाहेबांनी विनिमयदरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. बाबासाहेबांनीत्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनचअर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी आजही असलेली एक संस्था जन्मालाआली. 'रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया' हे तिचे नाव. तेव्हा यावरूनबाबासाहेबांमधील अर्थशास्त्री किती महत्त्वाचा आणि द्रष्टा होता, हेलक्षात यावे. 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी' या बाबासाहेबांच्या ग्रंथाला प्रा.एडविन केनन यांची प्रस्तावना आहे. ते प्राध्यापक होते लंडन स्कूल ऑफइकॉनॉमिक्समध्ये. म्हणजे बाबासाहेब जेथे अध्ययनास होते तेथेच हे अध्यापकहोते. यातील महत्त्वाची बाब अशी की, ते बाबासाहेबांशी या चलनाच्यामुद्दय़ावर सहमत नव्हते. तरीही बाबासाहेबांनी त्यांनाच प्रस्तावनालिहिण्याचा आग्रह केला आणि प्रा. केनन यांनी तो मान्य केला. वास्तविकबाबासाहेबांनी या मुद्दय़ावर प्रश्न निर्माण करावयाच्या आधी रुपयाच्याकिमती अनुषंगाने नेमलेल्या समितीत प्रा. केनन होते. १८९३ साली यासंदर्भातप्रा. केनन यांचे लिखाण प्रसिद्ध झाले. त्या अर्थाने प्रा. केनन हेबाबासाहेबांच्या विचारांचे विरोधकच. तरीही या पुस्तकाची प्रस्तावनात्यांनीच लिहावी असा आग्रह बाबासाहेबांनी धरला आणि प्रा. केनन यांनी तोमान्य केला. या प्रस्तावनेत प्रा. केनन हे बाबासाहेबांची प्रतिपादन शैलीआणि तीत प्रसंगी दिसणाऱ्या आक्रमकतेचा उल्लेख करतात. ही आक्रमकता प्रा.केनन यांना मान्य नाही. पण असे असूनही बाबासाहेबांच्या विचारांतीलताजेपणा लक्षात घ्यायला हवा, असे प्रा. केनन आवर्जून म्हणतात तेव्हा त्याकाळातील सहिष्णुता भारावून टाकते. बाबासाहेबांनी चलन-प्रश्नास हातघालण्याआधी पंचवीस वर्षे ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन समिती नेमली होती.सर हेन्री फौलर तिचे प्रमुख होते. त्यामुळे ही समिती फौलर समिती म्हणूनओळखली जाते. बाबासाहेबांनी या फौलर समितीची जी काही यथासांग चिरफाड केलीती थक्क करणारी आहे. ''ज्याला ब्रिटिश सरकार फौलर यांचा बौद्धिक आविष्कारमानते, तो वास्तवात मूर्खपणा आहे,'' इतक्या स्पष्टपणे बाबासाहेब आपले मतनोंदवतात. यासंदर्भात बाबासाहेबांची टीका इतकी जहाल होती, की त्यामुळेब्रिटिश सरकार नाराज झाले आणि बाबासाहेबांना आवश्यक ती पदवी दिली जाऊ नयेअसे प्रयत्न झाले. याची जेव्हा वाच्यता झाली तेव्हा काही ज्येष्ठांनीबाबासाहेबांना सबुरीचा सल्ला दिला. परंतु माझे मत हे पूर्ण अभ्यासाधारितआहे, असे सांगत बाबासाहेबांनी ही शिष्टाई फेटाळली. त्यानंतरबाबासाहेबांनी यासंदर्भात शेलकी विशेषणे वापरणे जरा कमी केले, परंतु आपलीआक्रमकता सोडली नाही. असो. 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी' हे पुस्तक अजूनहीकालसंगत ठरते ते सध्याही सुरू असलेल्या सरकार आणि रिझव्र्ह बँकयांच्यातील संघर्षांमुळे. या संघर्षांचा इतिहास बाबासाहेबांसारख्यादेशातील पहिल्या आर्थिक साक्षरच नव्हे, तर पंडित राजकारण्याकडून समजूनघेणे विलोभनीय आहे. बाबासाहेबांनी केवळ चलन व्यवस्थापन याच विषयावरनव्हे, तर कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेकमुद्दय़ांवर व्यवस्थित भाष्य करून ठेवले आहे. सध्या स्वदेशीची लाट पुन्हातेजीत असताना त्यावर बाबासाहेबांचे मत काय होते, ते समजून घेणे सूचकठरेल. आपल्या 'मूकनायक' या नियतकालिकात २८ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी-म्हणजे वयाची तिशीही गाठायच्या आधी बाबासाहेब लिहितात- 'स्वदेशी मालउत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणाऱ्यातारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे की, परदेशीमाल आयात होतो याचे कारण तो कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात उत्पन्नहोत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशीमालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशीमालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण परदेशी मालास अटकावझाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचारकरावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातीलभांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळतअसलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार पद्धतीत गोरगरीबांना अधिकदाम देऊन विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची होणारी नागवण 'स्वदेशी' यालाडक्या शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही.सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.' हल्लीच्या नाजूक, हळव्याआणि कशानेही भावना दुखावून घेणाऱ्या वाचकांना बाबासाहेबांच्या भाषेनेभोवळ येण्याचा धोका संभवतो. वरील उताऱ्यातील 'तारवठलेले', 'नागवण' वगैरेशब्द ही त्यांच्या भाषिक आक्रमकतेची चुणूक. असो. अनेक चांगल्याबाबींप्रमाणे आपण बाबासाहेबांच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या अभ्यासाकडेदुर्लक्ष करून त्यांना संकुचित करून टाकले. महापुरुषास मृत्यू दोन वेळासहन करावा लागतो. बाबासाहेबांना तो तीन वेळा भोगावा लागला. पहिलानिसर्गनियमाने झालेला. दुसरा अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या आंधळेपणातूनआलेला. आणि अनुयायी नसलेल्यांनी विशिष्ट साच्यात बांधून करवलेला तिसरा.या तीनांतील पहिल्याचे कोणीच काही करू शकत नाही. परंतु १२५ व्याजयंतीनिमित्ताने बाबासाहेबांवर अन्य दोन मृत्यू लादले गेल्याचा अन्यायतरी दूर व्हायला हवा, इतकेच.

-आर्टिकल by-गिरीश कुबेर...✍️

【Ref:लोकसत्ता-April 9, 2016 

https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/lekha-news/dr-dr-babasaheb-ambedkar-as-an-economist-1225190/lite/ 】

girish.kuber@expressindia.com@girishkuber

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5】 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एक महान अर्थतज्ञ.. !!

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक साहित्याचे अध्ययन करणे एक महाकठीण काम आहे. परंतु त्याहून जास्त कठीण काम म्हणजे त्यामधील तात्विक सिद्धांताना अचूकपणे जसेच्या तसे समजून घेणे आहे. या बाबत त्यांनी भारतीय विध्यार्थ्यांना सतर्क केलेले आहे. जसे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या The Evolution of Provincial Finance in British India या ग्रंथाच्या भूमिकेमध्ये लिहितात “येणाऱ्या अनेक काळापर्यंत विध्यार्थी भारतीय वित्तावर किंवा अर्थशास्त्रावर अध्ययन सदर न करू शकल्यामुळ नेहमीच माफी मागण्याच्या अपमानापासून तर आता बचावले जातील, परंतु दुसऱ्या बाजूने मला भीती आहे. तेवढ्याच अनेक काळापर्यंत त्यांना त्यांच्या या संबंधात संशोधनातील तृटीकरिता माफी मागण्याची पाळी मात्र येवू शकेल.”ह्या देशातील विषम मानसिकते मूळ आणि बौद्धिक प्रमानिकातेच्या अभावात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सर्वच प्रकारच्या प्रतिमांना धक्के लागत आहेत, त्यात आंबेडकरी साहित्य वाचक बहुधा त्यांना प्रज्ञावन्ताच्या उल्लेखाने नोंदवून,विषय मर्माकडे व विषय उद्देशाकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. आजच्या २१व्या शतकाच्या उंबरठयावर सर्वसामान्य माणूस नव्हे तर शिकलेली माणसेसुद्धा डॉ.बाबसाहेब आंबेडकरांच्या विचाराना सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची मानसिकता ठेवीत नाहीत. सर्वसामान्य माणूस आपल्या कौटुंबिक पालनपोषण व्यस्त आहे. धनवान, विद्वान आणि नेते मंडळी आपल्या पैसा व पदप्राप्तीच्या प्रकल्पामध्ये व्यस्त आहेत. देशातील शासकीय अधिकारी वर्ग देशाच्या समस्या अंगावर आल्या तेवढ्या, वेळ काढून टाकण्याच्या पद्धतीने हाताळत आहेत. अशा वेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा पाठपुरावा देशाला मार्गदर्शक ठरू शकतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण अर्थशास्त्रीय चिंतन राष्ट्रवादाचा उद्घोष करते. भारतीयांच्या राष्ट्रीय विकासाकरिता ते व्यक्त झालेले आहे हे सुर्यसत्य आहे.परंतु त्यांचे विचार जर्मनीच्या फ्रेडरिक लिस्ट प्रमाणे नाहीत,ज्याने खुल्या व्यापारावर हल्ला चढविला, संरक्षण वादाचा पुरस्कार केला, जर्मनीच्या लोकांच्या कल्याणा करिता संघर्ष केला.परंतु लोकांनी त्याला दाद दिली नाही आणि शेवटी आर्थिक विवंचनेने, उपासमारीने त्यांचे आरोग्य कोसळल्यामुळ त्याने आत्महत्या केली.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा सुद्धा राष्ट्रवाद आहे हे आपल्याला व ह्या देशाला आज समजून घ्यावे लागेल. त्यांना त्यांच्या हयातीमध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतरही मजूरमंत्री,विधीमंत्री,संविधान मसुदा समिती अध्यक्ष,आदी साम्मानाची पदे मिळालीत. त्यांनी संविधान दिले, सशर्त फाळणी व आरक्षण व्यवस्था सुचवली आणि परंपरागत सामाजिक सांगाडा मोडीत काढला, हे सर्व करण्यासाठी समाजात खून, दंगलीचे संघर्ष होवू दिले नाही. त्यांनी राष्ट्राची एकूणच सहमती मिळवली या ठिकाणी असे सहजपणे दिसते कि, त्यांच्या विचारांचे अनुगमन झाले नाही तर भारतासारख्या कोणत्याही जात्यांध व दारिद्र्याने पछाडलेल्या राष्ट्रालाच आत्महत्या करावी लागेल! जसे पाकिस्तान,बांगलादेश आणि इतर आशियाई देशात घडत आहे. आपल्याला हे सत्य मान्य मारावे लागेल कि भारत देश जिथे हजारो जाती, ना ना धर्म, ना ना पंथ, जातील सर्वच मुख्य धर्म आणि लाखो भाषा,संस्कृत्या असूनही हा देश आजही अखंडित आहे तो फक्त भारतीय संविधाना मुळ, बाबासाहेबांनी दिलेल्या लोकशाही मूळ...!मित्रहो, भारतातील विकास दर दिवसेंदिवस द्वीअंकीवर जाते आहे, मात्र भारतीय सामान्य माणूस अनेक आर्थिक प्रश्नांनी निराश व हताश झालेला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रथम क्षेत्रात कृषी क्षेत्रातील लोकांचे आजपर्यंत प्रचंड झालेले शोषण आणि यामुळे हताश शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गरीब जास्त गरीब होत आहे आणि श्रीमंत जास्त श्रीमंत होत चालला आहे. पैशाचे हे केंद्रीकरण वेळीच थांबले नाही तर ह्या देशातील गरीब लोकांजवळ आत्महत्ते शिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही हा इशारा मला ह्या व्यासपीठावरून द्यावा वाटत आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातील, कृशीला उद्योगाच दर्जा का देण्यात आला नाही हे समजून घेण्यासारखे आहे. सामाजिक अस्पृश्यतेने,धर्मांधतेने, जातीवादाने पछाडलेले लोक राष्ट्रीय हित जोपासणे दुय्यम समजतात हि एक देशाला लागलेली कीड होय. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताला राष्ट्रीयत्वाचे छायाछात्र व पांघरून मिळाले आहे, मात्र त्या खाली चाललेले छुपे सामाजिक बहिश्करण जे स्वातंत्र्यानंतर सर्वथा निषिद्ध आहे, ते राष्ट्रीय बहिश्करण होत असल्याची जाणीव आम्हाला नाहीय. राष्ट्रीय बहिष्करणाच्या अभिव्यक्तीला सक्षमपणे रोखण्यासाठी व वर्तमान काळातील बदलांना सक्षमपणे झेलन्याकरिता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार प्रत्यक्षात आमलात आणणे आवश्यक आहे.परंतु आज हातात असलेली वेळ निघून जाऊ नये, हि काळाची रास्त अपेक्षा होय !  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात एक ताकीद देतात, ते म्हणतात “ संविधान कितीही लायक असले तरी त्यांना राबवणारे लोक जर लायक नसतील तर ते संविधान कुचकामी ठरते, आणि जर त्याला राबवणारे जर लायक असतील तर निकृष्ठ दर्जाचे संविधानही सर्वोत्कृस्थ ठरते.”आपल्या राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या लोकशाही बद्दल प्रत्तेक भारतीयांनी अभिमान बाळगावा, परंतु धुंदीत मात्र राहू नये असे आवाहन बाबासाहेबांनी घटना समितीसमोर केले होते. केवळ राजकीय लोकशाहीत आपण समाधानी राहता कामी नये. राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीमध्ये रुपांतर केले पाहिजे. राजकीय लोकशाही हि जर सामाजिक लोकशाहीवर अधिष्ठित केली नाही तर ती टिकूनच राहणार नाही. कारण लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हि एक अखंड आणि अभंग त्रिमूर्ती आहे. जर लोकशाहीत सामाजिक समता नसेल तर ती व्यक्तीच्या जीवनातील स्वयप्रेरना नष्ट करेल.बाबासाहेब आपल्या भाषणात पुढे बोलतात कि “२६ जानेवारी १९५० रोजी आपणाला राजकीय समता लाभेल, पण सामाजिक व आर्थिक जीवनात असमानता राहील आणि जर हि विसंगती आपण लवकरात लवकर नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले नाही तर ज्यांना विषमतेची आच लागली ते लोक न्यायाच्या अभावी मोठ्या परिश्रमाने बांधलेला राज्य घटनेचा लोकशाही रुपी मनोरा उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत.” भारताची घटना लिहिताना डॉ.बाबासाहेबांवर दुहेरी स्वरुपाची जवाबदारी आली होती. एकतर देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या, उज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने घटना तयार करावयाची होती, तर दुसरीकडे त्यात अल्पसंख्यांकांच्या, अस्पृश्यांच्या हक्कांचे सरंक्षण करावयाचे होते.  त्यांना राज्यघटना अशा देशासाठी करायची होती, जिथे भिन्न जाती, भिन्न धर्माचे, भिन्न संस्कृतीचे, भिन्न संप्रदाय तथा भिन्न भाषेचे लोक एकत्र राहत होते. तरी ते आवाहन बाबासाहेबांनी स्वीकारले आणि यशस्वीपणे जगातील सर्वश्रेस्ट संविधान दिले.बाबासाहेबांना हवे तसे कायदे संविधानामध्ये समाविष्ट करता आले नाहीत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने राज्य समाजवाद, समान दिवाणी संहिता, हवी तशी कार्यपालिका, सामुदायिक शेती,जमिनीचे राष्ट्रीयकरण, राईट टू वर्क, संपत्तीचा मौलिक अधिकार नाकारणे, एक राष्ट्र एक भाषा इत्यादी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदल घडविण्यात बाबासाहेबांना यश आले नाही. तरी पण बाबासाहेबांनी संविधानात Part.III Art.12-35 जे भारतीय नागरिकांच्या मुलभूत हक्का बद्दल बोलतात आणि Part IV Art.36-51 जे Directive Principles Of States Policies बद्दल बोलतात. हे सर्वच Articles भारतीय नागरिकांच्या फक्त मुलभूत हक्काबद्द्लच बोलत नसून देशाच्या सर्वांगीण विकासाची नांदी घालते. भारतीय संविधानाचे स्पिरीट जर समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला असे जाणवेल कि बाबासाहेबांनी देशाच्या प्रत्तेक वर्गाच्या हक्कांची काळजी घेतलेली आहे. पण भारतीय लोकांची मानसिकता अशी आहे कि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना व भारतीय संविधानाला एका हीन दृष्टीने बघितले जाते हि मोठी शोकांतिका आहे. बाबासाहेबांची विद्वत्ता आणि त्यांना जे संविधान अपेक्षित आणि देशातील अल्पसंख्यांक आणि दलित, शोषित, पिधीतांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे म्हणून त्यांनी आपले सामाजिक आणि आर्थिक विचार आपल्या अप्रतिम ग्रंथात म्हणजे States And Minorities टाकली. ह्या ग्रंथात बाबासाहेबांनी आपले आर्थिक विचार आणि देशाची आर्थिक संरचना कशी असावी यावर भर दिला आहे. बाबासाहेबांनी संपूर्ण देशाचा आर्थिक पुनररचनेचा आराखडा तयार केला होता. एवढेच नव्हे तर या योजनेचा संबंध राजकीय लोकशाहीच्या स्वरूपात होता हे विशेष. ह्या आर्थिक योजनेनुसार शेती विकासाच्या बाबतीत बाबासाहेबांनी देशातील संपूर्ण जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करून संपूर्ण देशात सामुहिक शेती पद्धती, सहकारी शेतीपद्धती आमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. ह्या आर्थिक योजनेद्वारे बाबासाहेबांना देशात राज्य समाजवाद आणावयाचा होता. ज्यामधून त्यांना भांडवलदार वर्गाची संपत्तीवर अमर्याद मालकीवर रोक आणून सर्वहारा शोषित जनतेला देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये सहभागी करून घ्यावयाचे होते.या योजने नुसार शेती हा शासकीय उद्योग असावा,शेती शासनाच्या मालकीची असावी,किंवा देशातील सर्व जमीन मग ती मालकीची असो, कुळाची असो किंवा त्याच्याकडे ती गहाण असो, ती ताब्यात घेताना त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला भू-धारकास देण्यात यावा. राज्याच्या अधिपत्याखाली सामुहिक पद्धतीच्या शेतीबरोबर कृषी व ओद्योगिक क्षेत्रात संशोधित स्वरुपाची राज्य समाजवादाची प्रस्तावना मांडली.शेती हा राज्य उद्योग असावा, कृषी उद्योगाला राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे, पायाभूत मुलभूत उद्योग राज्य सरकारच्य मालकीचे करावेत. विमा व बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येवून विमा हि संपूर्णपणे राज्यसत्तेच्या अधिपत्याखाली असावी, राज्यसत्तेच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली अर्थव्यवस्थेचे झपाट्याने औद्योगीकरण व्हावे, राज्यातील प्रत्तेक निमशासकीय नोकरांना त्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात जे विधान सभा निश्चित करेल त्यानुसार विमा काढण्यास सक्ती करण्यात यावी, मुलभूल व पायाभूत उद्योग राज्य सरकारच्या मालकीचे करून राज्य हे उद्योग,विमा आणि शेती योग्य भूमीला त्यांच्या मालकाकडून चालू निर्धारित भावाने कर्ज रोख्याच्या स्वरुपात विकत घेईल. कर्ज रोख्याची रक्कम रोख स्वरुपात व केंव्हा द्यायची हे राज्यच ठरवेल. अश्या प्रकारे बाबासाहेब वरील योजनाच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास, अधिक उत्पादन आणि जनतेच्या प्रत्यक्ष सहभागातून भारताचे नवे भविष्य घडवू इच्छित होते.बाबासाहेबांनी औध्योगीकरणाचा जोरदार पाठपुरवा केला होता. त्यांच्या मते लोकशाही म्हणजे अधिक यंत्रे आणि अधिक औद्योगिकरण व त्यातून अधिक आर्थिक लाभ, असे बाबासाहेबांचे घोष वाक्य होते. त्यांना ग्रामीण भागातील गावगाडा व बलुतेदारी पद्धती आणि एकूणच ग्रामीण व्यवस्थेची सामाजिक, आर्थिक संरचना मोडून काढावयाची होती. म्हणून ते गांधीच्या “खेड्याकडे चला” चरखा सुत कतायी, स्वदेशी चळवळ व विश्वस्ताची कल्पना या विचारसरणीच्या विरोधात होते. त्यांच्या मते या विचारसरनी मधून ग्रामीण भागाचे ओंगळवाणे चित्र व लाजिरवाणे जगणेच प्रत्ययास येईल, असे त्यांना वाटत होते.States And Minorities ह्या योजनेमधून बाबासाहेबांना केवळ आपल्या देशातील अल्पसंख्यांक आणि अस्पृश्य समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाचाच समावेश नव्हता, केवळ देशाच्या औद्योगीकरण व शेती विकासावरच भर दिल्या गेला नव्हता तर या योजनेमधून त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व हि आपल्या देशात कायम स्वरूपी रुजवायचे होते हे दिसून येते.डॉ.बाबासाहेबांच्या प्रयत्नामुळेच RBI ची रचना झाली. बाबासाहेबांनी जे Hunter कमिशनला सजेशन दिले होते त्या सजेशनवर आधारितच आजची RBI काम करत आहे हे आपल्याला माहितच असेल. द्वितीय महायुद्धाच्या काळात म्हणजे १९३९-४५ बाबासाहेबांची भूमिका हि खऱ्या रीतीने देशभक्तीने ओतप्रोत होती आणि त्यांनी सांगितलेला एक एक शब्द त्या काळात असा खरा होत होता जसे कि त्यांनी ह्या जगाचेच भवितव्य लिहिले कि काय..!मित्रहो, अस काय आहे जे बाबासाहेबांना जगाच्या सर्वच तत्ववेत्याहून एक पाऊल पुढे नेते ? आपण जर जगातील तत्ववेत्त्यांचा अभ्यास केला तर आपल्याला असे दिसेल कि तथाकथित तत्वज्ञानी त्यांच्या सामाजिक परिवेशात अत्युच्च पदांवर होते. Plato हा अति श्रीमंत बापाचा मुलगा होता, त्याच्या वडिलांनी Plato ला चांगले शिक्षण मिळावे ह्यासाठी ते सर्वच केले जो एक वडील करतो. Aristotal वयाच्या १८व्या वर्षीच Plato Academi मध्ये शिक्षण घेण्यास जातो आणि वयाच्या ३७व्या वर्षा पर्यंत तिथे शिक्षण घेवून physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, poetry, theater, music, , politics and government या विषयांचे शिक्षण घेतो आणि  सिकंदरला द ग्रेट घडवतो जो स्वतः एक सम्राट होता. आधुनिक युगात जर आपण नजर टाकली तर आपल्या पुढ एक श्रेष्ठ एकॉनोमिस्ट बघायला भेटतो तो म्हणजे कार्ल मार्क्स...! तो पण एका श्रीमंत घरात जन्माला आला आणि जर्मनीच्या बोन आणि बर्लिन विश्वाविध्यालयात त्याने  त्याचे शिक्षण घेतले आणि बरीच पुस्तक लिहिली. त्यात मुख्यता दास कॅपिटल आणि कम्युनिस्ट मानिफेस्टो हे आहेत. यांच्या व्यतिरिक्त जे युरोपिअन थिंकर्स आहेत जसे जॉन लॉक, थोमस हॉब्स, इमानुल कान्ट, रुसो, डेविड ह्यूम, मेक्स मुलर, अमर्त्य सेन, मार्शल  ह्या सर्वांचे तत्वज्ञान त्यांचा मरणोप्रांत लोकांनी स्वीकारले आणि प्रत्तेकानी आपापल्या मर्यादेत राहूनच त्यांची फिलोसोफी समाजापुढ ठेवली. पण बाबासाहेब आंबेडकर एक अस व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी एका अस्पृश्य घरात जन्म घेवून, शाळेच्या बाहेर बसून शिक्षण  घेतले, दररोज जनावरापेक्षा हीन अशी व्यवस्था झेलून सुद्धा ह्या देशातच कुणी ईतके शिक्षण घेतले नाही तितके बाबासाहेबांनी घेतले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी ह्या देशाला एक नवीन दिशा दिला, एक नवीन भविष्य दिले. हजारो वर्षापासून चालत आलेल्या मानसिक, शारीरिक गुलामगिरीला मुळापासून उपटुन फेकले. आणि ते सुद्धा रक्ताचा एकही थेंब न सांडवता...! आणि म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकर जगाच्या त्या सर्व तत्ववेत्त्यांच्या तुलनेत एक पाऊल पुढ निघून जातात..! त्यांच्या भविष्याला छेद देणाऱ्या ज्ञानाला जगातच तोड नाही हे विदित आहेच. आणि म्हणूनच कोलंबिया विश्वविद्यालयाने त्यांना “सिम्बॉल ऑफ नॉलेज” असे संबोधले आहे. हे भारतासाठी गर्वाची बाब असूनही ह्या देशाची मानसिकता त्यांना आजही एक दलित नेता म्हणूनच हिणावते हि मोठी शोकांतिका आहे.  मित्रहो, आज वेळ आलेली आहे कि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार समजून समाज आणि देशाच्या प्रगती साठी ते कशे पूरक आहेत हे संपूर्ण देशाला पटवून सांगावे लागेल.तरच ह्या देशाला आपण एक नवीन दिशा मिळेल...तरच ह्या देशात समता,स्वतंत्रता,बंधुता आणि न्याय नांदेल...! भारतातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक गुलामगिरीच्या अन्यायी पाशातून कोट्यावधी शोषितांची आणि अल्पसंख्याकांची मुक्ती करणारा आणि समस्त मानव मुक्तीच्या लढ्यातून शोषितांच्या अंतकरणात आपल्या कृतीतून क्रांतिकारी विचार पेरणाऱ्या एका परिवर्तनशील क्रांतिकारी संघर्षाचे नाव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आहे आणि आपल्या सर्वांनाच देशाच्या ह्या महान सापुताचा अभिमान वाटायला हवा.....



-Adv: महेंद्र जाधव सर....✍️
--------------------------------------------------------------------------------

6】 बाबासाहेबांचं अर्थशास्त्राचं ज्ञान जबरदस्त होतं. त्यांना स्टॉक मार्केट च्या एकुण कारभारात विशेष रस होता. सुरूवातीच्या काळात म्हणजेच 1915 नंतर अर्थार्जनासाठी त्यांनी शिकवण्या घेण्यास सुरूवात केली होती. ती अतिशय अल्प कालावधीची गोष्ट असल्याने त्याची नोंद फारशी घेतली गेलेली नाही. परंतू अधिक पैसे मिळवायचे असतील तर सोबतीला अजून एखादा धंदा सुरू करण्याचा विचार त्यांच्या डोक्यात रुजत होता.
अखेरीस त्यांनी कंपनी काढण्याचा निर्णय घेतला. फोर्ट मध्ये दलाल स्ट्रिट जिथं सुरू होतो.. त्याच्या अगदी डाव्या बाजूच्या लेन मधून बाहेर पडल्यानंतर पेन चं दुकान लागतं त्याच्या मागच्या बाजूस बाबासाहेबांनी कंपनीचं ऑफिस थाटलं. आता त्या ठिकाणी आयसीआयसीआयची बिल्डींग उभी आहे. कंपनीचं नाव होतं..
'स्टॉक्स अँड शेअर्स अॅडव्हाझर्स'.
 ही कंपनी स्थापन करण्या अगोदर एका फायनानशियल एडवायजर कंपनी मधे त्यानी नोकरी केली बाबासाहेब तिथे रुजु होताच कंपनी खुप मोठा फायदा होत गेला आणि ती संस्था वाढत गेली. त्यावेळी त्या कंपनी चे नाव "एस आर बाटलीबॉय आणि कंपनी" असे होते जी आता देशात रिस्क ऑडिट मधे क्रमांक ०१ चेनाव म्हणुन Earnst and Young" या नावाने लोकप्रिय आहे.
कंपनीचं कार्य़ालय सुरू झालं. आणि अवघ्या दहाएक दिवसांतच भीमराव नावाचा एक कंसल्टंट जबरदस्त बुद्धिमान माणूस आहे. त्याचा सल्ला खुप फायदा मिळवून देणाऱा असल्याची बातमी चारो-ओर पसरली. दलाल स्ट्रीटवरील शेटजी-लाटजी भीमरावांकडे सल्ला मागण्यासाठी रांगा लावून उभे राहत होते. आजूबाजूच्या अनेकांची दुकानं थंड पडली. पण शेवटी व्हायचं तेच झालं... कुठूनतरी बातमी लागली की भीमराव नावाचा हा माणूस अस्पृश्य आहे, त्याची कचेरी ही धेडाची कचेरी आहे म्हणून.. बस्स त्या दिवसापासून तिथं कुणी ढूंकून पहायला ही तयार झालं नाही. अखेरीस भीमरावांनी वैतागून ती कचेरी बंद केली अन् पुढील शिक्षणासाठी परदेशी रवाना झाले. अन् जेव्हा ते परत आले तेव्हा भीमरावांचा... डॉ. बी. आर. आंबेडकर झालेले होते.
संदर्भासाठी चांगदेव भवानराव खैरमोडे लिखित डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड १ चाळता येईल. मला आता पान क्रं. नीटसं लक्षात नाही. पण पान क्रमांक १०२, किंवा आसपास मिळायला हरकत नसावी. हा काळ 1917 च्या सुमारासचा असावा. तर दोस्तहो... आपल्याला कंपनी स्थापन करून उद्योगात उतरण्याची परंपरा अगदी थेट बाबासाहेबांपासून आहे बरं का.. यासाठी सर्व उदयोन्मुख उद्योजकांनी बाबासाहेबांचं आभार मानायलाच हवं..
#ThanksAmbedkar
-------------------------------------------------------------------------------
--------------


7】 बाबासाहेब आंबेडकर आणि युद्धपश्चात अर्थव्यवस्थेची उभारणी.... !!


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दलितांचे नेते म्हणून संकुचित करण्यात देशातीलमाध्यमांनी जी मोलाची मेहनत घेतलीये त्याला तोड नाही. त्यामुळेराष्ट्रनिर्मितीत त्यांचं असलेलं योगदान केवळ अनुल्लेखानेच टाळले गेलेआहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर ब्रिटीशांनी भारतातून पाय काढताघेतला. तशी सत्तेच्या हस्तांतरणाची प्रोसेस ही 1943 सालीच सुरू झालीहोती. परंतू दुसऱ्या महायुद्धाचा बराचसा फटका तत्कालीन भारतीयअर्थव्यवस्थेला बसला होता. यासंबंधी ब्रिटीश सरकार भारतातील अनेकविद्वानांची चाचपणी करत होते. त्याच सुमारास बाबासाहेबांची बीबीसी लाप्रदीर्घ अशी मुलाखत झाली. त्यात त्यांनी गांधीजी आणि फ्री मार्केटपॉलिसी, जगातली युद्धखोरी, 1945 साली भरलेल्या ब्रेटनवुड परिषदेतघडलेल्या गोष्टींचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटणारे पडसाद, गोल्डस्टँडर्ड, करंसी, ऑईल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान सारख्या विषयांवर सडेतोड मतव्यक्त केलं. त्यात ते असं म्हणून गेले की, गांधी प्रणित काँग्रेस नेकधीच फ्री मार्केट पॉलिसीला होकार दिलेला आहे त्यामुळे ब्रिटीशांना आताभारतात राहून वसाहती कंट्रोल करण्याची आवश्यकता नाही. त्या मुलाखतीनेभारतीय राजकारणात प्रचंड खळबळ माजवली होती. आता बाबासाहेबांशी उघड पंगाघ्यायला भले भले कचरू लागले होते. खरं तर 1936 ते 1953 हा तब्बल अठरावर्षांचा कालखंड त्यांच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा आणि सर्वोच्चयोगदान असलेला कालखंड. दूर्दैवाने पटेलांसहित सर्व दिग्दर्शकांनीबनवलेल्या चित्रपटांत हा कालखंड दाखवलेलाच नाही. असो... भारत स्वतंत्रझाला. बाबासाहेबांकडे संविधानाच्या निर्मितीसोबतच युद्धपश्चात स्थितीतीलअर्थव्यवस्था उभारण्याचे कामही आले. यात शेतीत सुधारणा, शेती- आधारितउद्योगांची नव्याने उभारणी, बांधणी, अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांचे जतन,डबघाईला आलेल्या क्षेत्रांचे पुनर्वसन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारीत्यांच्यावर आली. याचं सिस्टमायझेशन करण्यासाठी बाबासाहेबांनी दोनमहत्त्वाच्या संस्था उभारल्या.1. Reconstruction Committee of Council (RCC)2. Planning Commisionयातील पहिली आर.सी.सी. चे बाबासाहेब स्वतः सदस्य राहीले. आणि त्यातून उभीकेलेल्या पॉलिसी कमीटी फॉर इरिगेशन अँड पॉवर या दुसऱ्या सब-कमिटीचे तेअध्यक्ष होते. स्वातंत्र्यानंतर उभ्या राहीलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सांगाडाबनवण्याचे काम हे बाबासाहेबांचेच. भारतीय चलनाचा दर स्टेबल आणि निश्चितठेवण्यात त्यांनी 1953 पर्यंत यश मिळवलं.भाक्रा नांगल धरण, हिरकूड प्रकल्प, महानदी प्रकल्प हे सारं काही त्यांचंचदेणं. शेती अन् शेतजमीनींचं राष्ट्रीयकरण करण्याची योजना सुद्धात्यांचीच. उभारलेल्या धरणांतून उपसा सिंचनाद्वारे वीज निर्मिती शक्य करूनदाखवणारे सुद्धा बाबासाहेबच होते. थोडक्यात काय... तर पाणी, शेती, शेतीवरआधारित उद्योग, इतर उद्योगधंदे, आरसीसीची स्थापना, आरबीआयची स्थापना,प्लानिंग कमीशन, पॉलिसी   असं बरंच काही देऊन आपली अर्थव्यवस्था त्यांनीनव्याने उभी केली. आणि आपण अजून अटकून पडलो आहोत... भीम के लख्ते जिगरआधे इधर आधे उधर म्हणत...आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला वर उल्लेख केलेले बाबासाहेब सांगितले असते तरआज जी प्रगती आहे ती कदाचित पाचेक वर्ष आधीच झाली असती...


धन्यवाद-वैभव छाया...✍️
-----------------------------------------------

8】 अर्थशास्त्री बाबासाहेब आम्बेडकर**प्रा .डॉ .सिद्धार्थ घाटविसावे(8692887894)
जसजसा बाबासाहेबांच्या कर्तूवाचा काळ मागे जात तसतसे अम्बेडकरी विचारांचे नवे नवे आयाम पुढे येत आहेत सुरवातीला केवळ अस्प्रुशंचे नेते म्हणणारे नंतर बाबासाहेबांना घटनाकार, नंतर कायदा तद्न्य, नंतर समाजशास्त्री , नंतर राजकारणी व अर्थकारनी असे अनेक आयाम जाणून घेऊन बाबासाहेबांचे कार्य स्वीकारू लागला आहे असाच एक आयाम म्हणजे अर्थशास्त्री बाबासाहेबहा आयाम समजून घेण्यासाठी आपल्याला 1912 मध्ये जावे लागेल 21 वर्ष वयाचे भीमराव अम्बेडकर एलिफिस्टन महाविद्यालयातून पदवी पुर्ण करतात व त्याकाळी पुरोगामी विचारांचा एक राजा बडोदा संस्थानात राज्य करीत होता त्यांचे नाव महाराज सयाजीराव गायकवाड .मुम्बई महानगर पालिकेत त्यावेळी सयाजीरावांनी भाषण केले व त्यात ते म्हणाले की जर अस्प्रुष्य वर्गांतील तरुण जर विदेशी जाऊन शिकण्यास तयार असेल तर मी आर्थीक मदत करावयास तयार आहे हा धागा धरून केलूस्कर गुरुजी तरुण बाबासाहेबांनां घेऊन सयाजीरावाकडे जातात व सयाजीराव बाबासाहेबांना शिष्यवृत्ती मंजूर करतात आणि सुरू होतो अर्थशास्त्री बाबासाहेबांचा प्रवास1912 ला वयाच्या 21 व्या वर्षी कोलम्बीया विद्यापिठात प्रवेशM A साठी अर्थशास्त्र विषयत प्राचीन भारतातील व्यापार या उपविषयँत्रगत *"The Finance and Administration of East India Company from 1791 to 1858"* या विषयावर प्रबंध सादरइतका मोठा कालखंड घेऊन ईस्ट इंडिया कम्पनी च्या धोरणाचा अभ्यास करणारे एकमेव असावेत.या प्रबंधात बाबासाहेब म्हणतात ,"भारतीयांच्या आर्थीक अधःपतनाला जर कोणी जबाबदार असेल तर ते ब्रिटिश सरकार आहे ."पुढे बाबासाहेब लिहतात ब्रिटिश गरीब शेतकऱ्यांकडून अतिशय अल्प दरात कचा माल विकत घेतात आणि त्यावर प्रक्रिया मात्र ब्रिटन मध्ये करतात आणि तो परत भारतात आणुन विकतात त्यामुळ त्याची किंमत वाढते व यातून गरिबांचे शोषण होते ही व्यापार करण्याची पद्धत चुकीची ठरवतात व या कालावधीत ब्रीटीशांनी भारतीयांचे कसे आर्थिक शोषण केले यावर सविस्तर विवेचन करतातयेथे जेव्हा जेव्हा 23 वर्ष वयाचे भीमराव 54 वर्ष वयाच्या सेलीग्मन या आपल्या गुरुशी संवाद साधत तेव्हा तेव्हा सेलिंग्मन म्हणत येणाऱ्या काळात हा तरुण अर्थशास्त्रची पायेमुळे बदलून टाकेन इतकचं नव्हे तर ही पदवी पुर्ण झाल्यावर *Landon School of Economics* मध्ये जाण्यासाठी प्रा. सेलिंग्मन जे शिफारस पत्र आपल्या मित्राला waxwel लिहले आहे त्या पत्रात selingma म्हणतात अर्थशास्त्रची नव्या पधतिने मांडणी करणाऱ्या तरुणाला पाठवत आहेयाचवेळी विद्यापीठात दुसरी M A ची पदवी घेतात विषय आहे *National dividend of India -A historic and analytical study*आणि " *Caste in India:Their mechanism, Genesis and Development "* या विषयात Ph.D. आहे .1916 मध्ये असा जवळपास 4 वर्ष लागणार अभ्यासक्रम 2 वर्ष्यात पुर्ण करून 24 वर्षाचे तरुण भीमराव *London School of Economics मध्ये D Sc* साठी दाखल होतात आणि विषय निवडतात *"The problem of Rupee - Its origin and Solutions* " हा विषय निवडण्यामागेही कारण होत ज्याप्रमाणे ब्रिटिश या देश्यात कारभार करत होते त्यामुळे रुपया स्थिर होत नव्हता यांचे कारण शोधण्यासाठी रुपयाची समस्या जाणून घेन्यासाठी विषयाची निवड.काही कामाची सुरवात होताच बडोदा सरकार कडून शिष्यवृत्ती सम्पल्याची तार येते व जून 1917 मध्ये तो प्रबंध अर्धवट सोडून भारतात वापस यावं लागत.बडोदा संस्थानातं वाईट अनुभव नौकरी सोडून मुम्बई ला वापस काही काळ इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट म्हणूण काम लोकांना जात माहीत झाल्यामुळे ती एजेन्सी बंद 1918 मध्ये वयाच्या 27 व्या वर्षी सिड्नेहम महाविदयालयात राजकीय अर्थशास्त्रचे ( *Political Economy )* प्राध्यापक म्हणूण नियुक्ती1918 मधेच Journal of Indian Economy या जर्नल मध्ये बाबासाहेब " *Small Holdings In India and their Remedies"* हा पेपेर पब्लिश करतात त्यात ते आजच्या शेतीविषयक अर्थशास्त्रनुसार शेतीवर लोकसंख्येचा जास्त भार पडू नये यासाठी औधोगीकरनांची गरज विशद करतात. शेतीच उत्पन वाढवन्यासाठी शेती फ़ायदेशीर आसन्याची गरज सांगतात आणि यासाठी शेतकऱ्यांच्या भांडवली गुंतवणूकिसाठी आग्रही असतात यातून शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी होऊन दरडोई उत्पन वाढेल व परिणामी जमिनीचा आकार वाढेल व यासाठी औधोगिकर वाढवणे आवशक आहे अशी भूमिका मांडतात यासाठी शेतकऱ्याला भांडवलाची उपलब्धता करून दिली तर तो सावकाराकडे जाणार नाही व आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाहीपुढे सामाजिक कार्य आहे ,साउथburo आयोगासमोर प्रतीनीधीत्वाची मागणी 1920 मध्ये मूकनायक सुरवात , शाहूमहाराज भेट, माणगाव परिषद ई .आणि शाहू महाराज यांच्या मदतीने परत *London School of Economics* मध्ये रुपयाची समस्या दूर करण्यासाठी दाखल 32 वर्षांचे भीमराव भारतातील रुपयाच्या अस्थिरतेची कारने शोधून सांगतात की भारतासारख्या विकसनशील देश्यात जी विनिमय पद्धत वापरली जाते ती चुकीची आहे त्यामूळेच चलनवाढ होते एवढच नव्हे तर ब्रिटिश सरकार रुपयाची किमत क्रुत्रीम रित्या चढती ठेऊन त्याना कसा फायदा होईल याचीच काळजी घेतात हे पुराव्यानिशी सिद्ध करतात.विनिमयाच्या दोन पद्धती*1.Gold exchange method* (सुवर्ण विनिमय पद्धत )and2 *.Gold standerd method* सुवर्ण प्रमाण पद्धतत्याकाळी अर्थशास्त्रचे पितामह असलेले जॉन मेनार्ड केंन्स यानी मांडलेल्या सिद्धांतासमोर भीमराव आव्हान उभ करतात केंस्य यांच्या म्हणण्यानुसार "भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा वापर केल्यास रुपयाचे मूल्य आपोआपच स्थिर होईल"या मांडणीला विरोध करून भीमराव म्हणतात केन्स्य यानी केलेल्या मांडणीत मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष केलं आहे व काही बाबी ग्रुहीत धरून सिद्धांत मांडला आहे त्यामुळे रुपया स्थिर होत नाही.हा प्रबंध पुर्ण करून 1923 ला भीमराव भारतात परततात.या मांडणीमुळे अर्थशास्त्रला नवा सिद्धांत मिळाला व नव्या रूपाने अर्थशास्त्रवर संशोधन सुरू याचाच एक भाग म्हणूण 1925 मध्ये " *Royal commission on Indian Currency and Finance* " भारतात दाखल त्यासमोर साक्ष देताना भीमराव म्हणतात, "रुपयावर पूर्णतः नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपली स्वतंत्र मॉनेटरी पॉलिसी असली पाहिजे व त्यासाठी देशात एका केंद्रीय बँकेची आवशकता आहे व ही बँक सर्व बँकांची बँक असेन"आणि यानुसार पुढे 1 एप्रिल 1935 ला *Reserve Bank of India* ची स्थापना झाली .पुढे केंद्र आणि राज्य यामध्ये आर्थिक नियोजनासाठी एक आयोग असला पाहिजे यानुसार 1951 मध्ये *वित्त आयोगाची स्थापना* झाली.1942 ला श्रम, जल, विद्द्युत आणि मजूर या खात्याचे मंत्री झाल्यावर केंद्रीय जल विद्द्युत नीती बाबासाहेब तयार करत्तात.केंद्रीय तांत्रिक विद्द्युत मंडळांची स्थापना केली.अश्या प्रकारे अर्थशास्त्रात मूलगामी योगदान देणाऱ्या बाबासाहेबांना शतशः नमन..
-----------------------------------------------

9】 Chronologically बाबासाहेबांचे सर्वात पहिले पुस्तक / प्रबंध आहे ADMINISTRATION AND FINANCE OF THE EAST INDIA COMPANY आणि दुसरा आहे ANCIENT INDIAN COMMERCE. तिसरे पुस्तक / प्रबंध आहे CASTES IN INDIA.
त्यांचा मूळ पिंड अर्थशास्त्रीयच आहे. ५४ वर्षांचे प्रा. एडविन रॉबर्ट अँडर्सन सेलिंगमन २४ वर्षांच्या भीमराव रामजी आंबेडकर या तरुणाबाबत बोलताना म्हणतात.
"हा माझा विद्यार्थी अर्थशास्त्राची पाळंमुळं बदलून टाकेल."
जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ केंसचा गोल्ड एक्चेंजचा सिद्धांत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने चूक ठरवून केंसलाही अचंभित करणारे आणि भारतातील पॉलिटीकल इकॉनॉमीचा पाया रचणारे डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर....
-डॉ आशिष तांबे...✍📚
-------------------------------------------------------
------------

10】 अर्थशास्त्र आणि बाबासाहेब... !! 

राजकारण हे बघायला गेले तर सामाजिक विकासासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पद्धत आहे. आणि अर्थशास्र हे त्या समाजविकासाचा गाभा असतो. म्हणून राजकरण, समाजकारण आणि अर्थकारण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. समाजकारणाच्या गाभाऱ्यात म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत जो पर्यंत उत्क्रांती घडून येत नाही तोपर्यंत सामाजाच्या एकंदरीत सर्व स्तरात उत्क्रांती घडून येत नाही, येऊ शकत नाही. म्हणून बाबासाहेब म्हणतात "we have attained political freedom and equality but without 'economic' and social equality this is quite insufficient." यावरून लक्षात येईल कि अर्थशास्र हा विषय किती गांभीर्याने घेतला गेला पाहिजे. आणि ह्याच दृष्टीकोनातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचा M.A. चा thesis Ancient Indian Commerce, M.sc. चा thesis "The Evolution of Provincial finance In British India" आणि D.sc. चा thesis " The Problem of the Rupee." लिहिला. त्यांच्या ह्या विविध अर्थशास्त्रीय संशोधन ग्रंथातून त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समस्याला उजेडात आणले आहे, त्यावरचे उपाय दिले आहे. यातून त्यांनी भारतीय शेतकरी,शेत मजूर, कारखानदार मजूर, छोटे व्यापारी, उत्पादन वाढीच्या समस्या आणि त्यावरचे उपाय, जातीच्या उतरंडीत अर्थव्यवस्थेचे झालेले महाकाय नुकसान... सारख्या प्रश्नांना मांडले आहे. त्यांच्या अर्थशास्त्रीय अभ्यासात समग्र समाजाचे उत्थान दिले गेले आहे. तिथे त्यांनी फक्त अस्पृश्य वर्गालाच गृहीत धरले नाही. हे सर्व ग्रंथ बाबासाहेबानी भारत स्वातंत्र होण्याच्या आधीच नाही तर त्या स्वातंत्राची मागणी सुरु होण्या आधी किती तरी वर्षे लिहिले. यातून त्यांच्या India as a nation ची कल्पना किती मूळ धरलेली होती हे स्पष्ट होते. इंग्रजांच्या शासन व्यवस्थेत स्वराज्याच्या नावाखाली राजकीय हिस्सा साठी राजकारण न करता एक सार्वभौम राष्ठ्र म्हणून ते भारताच्या उभारणीचा विचार करत होते. बाळ टिळक "गीता रहस्य", गांधी "हिंद स्वराज्य" आणि सावरकर "हिंदुपद पादशाही"लिहीत असताना बाबासाहेबानी मात्र " १) Äncient Indian Commerce, २)The Evolution of Provincial finance In British India ३)The Problem of the Rupee." सारखे ग्रंथ लिहून आपली कल्याणकारी योजना जात आणि धर्माच्या पलीकडे नेऊन मांडत होते. यावरूनच कोण देशहिताचा विचार करत होता हे लक्षात येते. बाबासाहेबानी जो " The Problem of the Rupee" लिहिला त्याच्या पायावरच "Reserve Bank Of India" ची ०१ एप्रिल १९३५ ला स्थापना झाली. ही सर्वोच्च बँक, बँकांची बँक म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची monitoring करत असते एक नियंत्रक म्हणून. "The Problem of the Rupee" ह्या ग्रंथाबद्दल जागतिक वर्तमानपत्रांनी तेंव्हा काय म्हटलं होतं? The Times : Excellent piece of work. English style is easy;and his knowledge of his subject obviously very full..." The Economist : "it is a clear and ably written book. Certainly, none of the other numerous works on one or other aspect of the monetary problem have anything like the readability of this tract." The Financier : " Ambedkar deals with the problem in a very lucid and praiseworthy manner and puts forward not merely its origin, but also valuable proposals for a solution,which should be studied by bankers and those merchants whose business depends upon the exchange." 

-Article by- राहुल पगारे ...✍️  

-----------------------------