आरक्षण वर्गीकरण : आरक्षण नष्ट करण्याचे कारस्थान...!!!

1] आरक्षण वर्गीकरण : आरक्षण नष्ट करण्याचे कारस्थान भाग -१ 
 

आरक्षण किंवा सामाजिक व शैक्षणिक मागास समूहांना नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये देण्यात येणाऱ्या राखीव जागा हा स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात सदैव धगधगत असलेला सर्वात विवाद्य मुद्दा ठरला आहे. एकीकडे आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणामुळे त्यांच्या वाट्याचे लाभ अपात्र समूहांना वाटले जात आहेत म्हणून ओरड करीत असतात.दुसरीकडे आरक्षित जागांचे लाभार्थी समूह व या समूहाच्या अंतर्गत, परीघावर किंवा परिघाबाहेर असलेले गट आमच्या वाट्याला पुरेसे लाभ येत नाहीत आम्हालाही आरक्षण द्या असे म्हणून ओरड करीत असतात. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओरड करणारे आरक्षणाचे विरोधक किंवा वर्गीकरणवादी समर्थक या दोन्ही गटांचा आरक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आरक्षण म्हणजे भौतिक लाभ मिळविण्याचे साधन अशा प्रकारचा आहे. जेथे भौतिक लाभासाठीचा पाशवी स्वरूपाचा संघर्ष उभा राहतो तेथे नैतिकता,तत्वज्ञान,मूळ संकल्पना व दूरगामी परिणाम या मूल्यांना काहीही महत्व उरत नाही. यामुळे मूळ संकल्पना समजून घेऊन मुद्द्यांवर एकमत घडवून सामोपचाराने तोडगा काढण्यास कोणताही गट तयार होत नाही.प्रत्येक गट आपलाच मुद्दा कसा योग्य याचे घोडे हिरिरीने दामटत राहतो. अनुसूचित जातींसमूहाचे वेगवेगळ्या जाती गटात वर्गीकरण करून त्यांना अ.जा. आरक्षणाच्या अंतर्गत वेगळे आरक्षण देण्याच्या मागणीचे नेमके असेच झाले आहे. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाची मागणी अनेक राज्यातील वेगवेगळ्या जातीगटांनी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. मात्र त्यासाठी काटेकोर असा इंपेरिकल डेटा गोळा करून निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. 

महाराष्ट्रातील बौद्धांनी अधिकचे आरक्षण लाटल्यामुळे मातंग जातीवर अन्याय झाला आहे म्हणून त्यांना बौद्ध/महार जातींपासून वेगळे ८ टक्के स्वतंत्र आरक्षण द्यावे ही मागणी मातंग जातीचे नेते मागील अनेक वर्षापासून करीत आले आहेत. या मागणीला महाराष्ट्रातील रा. स्व. संघ-भाजपच्या सरकारने उचलून धरून येत्या तीन महिन्यात उपवर्गीकरण लागू करू असे जाहीर केले आहे. आरक्षणाच्या उप वर्गीकरणाचा मुद्दा हा वरवार पाहता पाहता अनुसूचित जातींमधील जास्त लाभ मिळालेले विरुद्ध लाभवंचित असलेले अशा निव्वळ भौतिक पायावरील संघर्ष दिसतो. मात्र या संघर्षाचे अंत:प्रवाह बारकाईने अभ्यासल्यास हा संघर्ष निव्वळ भौतिक लाभासाठीचा संघर्ष नाही हे दिसून येईल. या संघर्षाचे मूळ स्वाभिमानी, स्वतंत्र, मानवतावादी वैश्विक मूल्ये मानणारा समूह विरुद्ध ब्राहमणी धर्मशास्त्राला प्रमाण मानणारा विषमतावादी समूह यांच्यामधील संघर्ष आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भारतीय संविधानाला अंतर्बाह्य अनुकूल (compatible ) असा समाजसमूह विरुद्ध संविधानाला दुय्यम लेखणारा हिंदुत्ववादी समूह या दोन जातवर्गातील संघर्षात दडलेले आहे असे दिसून येते. या संघर्षात तथाकथित सवर्ण हिंदूंच्या कच्छपी लागलेल्या काही पुढाऱ्यांचा वैययाकटीक उत्कर्ष होतो मात्र त्यांच्या मागे लागलेला समाज गुलामीच्या आणि लाचारीच्या जोखडात गुरफटून प्रगतीच्या वाटेत खाली ढकलला जातो हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. यासाठी प्रथमत: इतिहासाचा आढावा घेणे उचित होईल. 

अस्पृश्यांच्या आरक्षणाच्या इतिहासाचा आढावा  

भारतातील अस्पृश्य किंवा अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा उगम १९३२ सालच्या जातीय निवाडा (Communal Award ) यातून झालेला आहे. या जातीय निवाड्याचे विजेते नायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत तर त्यातील खलपुरुष महात्मा गांधी आणि त्यांच्या असत्याच्या प्रयोगातील गिनिपिग असलेले तत्कालीन हिंदुत्ववादी अस्पृश्य नेते आहेत. भारतीय अस्पृश्यांचे एकमुखी नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात येण्यापूर्वी दक्षिणेत सी.इयोथी थास (Iyothee Thass) पंजाबमध्ये बाबू मंगू राम चौधरी मुगोवालीया,उत्तर प्रदेशात स्वामी अछुतानंद, बंगालमध्ये हरिचंद ठाकूर इत्यादींनी अस्पृश्य हे हिंदू धर्मीय नाहीत ही भूमिका घेऊन त्या-त्या प्रांतातील प्रमुख अस्पृश्य जातींचे संघटन उभे केले. त्यांना हिंदू रुढींचा त्याग करण्यास,पारंपारिक धंदे सोडून देण्यास तसेच आधुनिक शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित केले.हिंदू धर्माच्या विरोधात भूमिका घेऊन स्वाभिमानासाठी संघर्ष करणाऱ्या जातींमध्ये, पंजाबमधील रामदासी-चमार, उत्तर प्रदेशातील जाटव-चमार,बिहार मधील पासी,दुसाध,बंगाल मधील नमोशुद्र, कोच,राजवंशी, तमिळनाडूतील परिया, इझावा, आंध्र प्रदेशातील माला, कर्नाटक-म्हैसूर प्रांतातील होलाया,भोवी,वऱ्हाड-महाराष्ट्रातील महार, संयुक्त-मध्य प्रांतातील सतनामी या प्रमुख जाती होत्या. पुढे अखिल भारतीय स्तरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व उदयास आल्यानंतर यापैकी बहुतेक सर्व जातीतील प्रमुख नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारले. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत जेव्हा गांधीनी ‘ आंबेडकर हे अस्पृश्य जातींचे प्रतिनिधी नसून मीच अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी आहे ‘ असा दावा केला त्यावेळी भारतातील अनेक राज्यातून तारा व पत्रे पाठवून डॉ.आंबेडकर हेच आमचे नेते असे कळविणाऱ्यामध्ये वरील नमूद जातीतील लोक होते. उपरोक्त नमूद जातींच्या हिंदू विरोधी भूमिकेमुळेच या जातींच्या संघर्षाचा मुख्य आधार स्वाभिमानासाठी संघर्ष हा होता व अजूनही आहे.याच आधारावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व मिळवून दिले. आजच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या बहुतेक जातींच्या संघर्षाचा आधार संविधानाच्या रक्षणासाठी संघर्ष हा आहे.   

अस्पृशांना स्वतंत्र वर्ग हा दर्जा मिळणे ही खरी पोटदुखी 

भारतीय राजकारणात अस्पृश्यांना जातीय निवाड्याच्या माध्यमातून हिंदुपासून स्वतंत्र असा वर्ग म्हणून मान्यता मिळणे हा हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. यामुळे मोहनदास गांधीच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने अस्पृश्यांची जातींचा वर्ग म्हणून झालेली एकजूट भंग करण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. गांधीनी भारतात परतल्यावर तिसऱ्या गोलमेज परिषदेतील महाचर्चेच्या आधारावर इंग्लंडचे तत्कालीन प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी अस्पृशाना बहाल केलेला जातीय निवाडा ( Communal Award लागू करण्यात येऊ नये यासाठी प्राणांतिक उपोषण केले. गांधींच्या विरोधामुळे डॉ. आंबेडकरांना अस्पृशांचे स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्काशी तडजोड करून पुणे करारावर स्वाक्षरी करावी लागली.
 
जातीय निवाड्यामुळे अस्पृशांना हिंदूंपासून स्वतंत्र वर्ग म्हणून मिळालेली ओळख समाप्त करण्यासाठी गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाने मोहीम उघडली. १९३२ ते १९३६ या कालावधीत ‘हरिजन चळवळ ‘किंवा अस्पृशोद्धाराची चळवळ राष्ट्रीय स्तरावर कॉंग्रेस पक्षाचा प्रमुख कार्यक्रम म्हणून राबविण्यात आली. कॉंग्रेसने डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाला शह देण्यासाठी महाराष्ट्रात अखिल भारतीय स्तरावर महात्मा गांधी व ठक्करबाप्पा यांच्या नेतृत्वात हरिजन सेवक संघाचे कार्य वेगाने सुरु केले.यासोबतच कॉंग्रेस पक्षाच्या संघटनेत महाराष्ट्रात एच. जे. खांडेकर (महार), गणेश आकाजी गवई (महार),के.के.सकट ( मांग) देवरुखकर ( चांभार ) डी.के.कांबळे ( मांग ) बिहार व उत्तर प्रदेशात जगजीवन राम (चमार ) पंजाब-हरियाणा प्रांतात के.एल वाल्मिकी व भगवानदीन ( वाल्मिकी) इत्यादी नेते उभे केले. तमिळनाडूतील प्रमुख परिया नेते एम.सी.राजा यास आपल्या बाजूस वळविले. त्याबरोबरच १) डोम सुधार महासभा - गढवाल २) चमार सभा - कानपुर ३) आदी धर्म मंडळ - पंजाब ४) डिप्रेस्ड क्लासेस लीग - बंगाल ५) डिप्रेस्ड क्लासेस असोसिएशन -मध्यप्रांत ६) दलित वर्ग संघ -बिहार, नेते बाबू जगजीवन राम ७ ) अछुतोध्दार कमिटी - उत्तर प्रदेश ८) मद्रास सेंट्रल आदी -द्रविड महाजन सभा यासारख्या जातवार प्रांतिक संघटनांना प्रोत्साहन दिले. या जातवार संघटना म्हणजे शेड्यूल्ड कास्टस ही वर्गीय ओळख नष्ट करण्याचे हत्यार होत्या. कॉंग्रेसच्या वैय्यक्तिक लाभाच्या आमिषाला बळी पडून या जातवार संघटनांच्या नेत्यांनी व संघटनांनी डॉ. आंबेडकर अस्पृश्यांना चुकीच्या मार्गावर नेत आहेत म्हणून त्यांनी गांधीला आपला नेता मानले पाहिजे. अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माला विरोध करणे अयोग्य आहे. अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माच्या अंतर्गत राहून वरिष्ठ हिंदूंच्या सहकार्याने जातीय भेदभाव नाहीसा केला पाहिजे.असा जोरदार प्रचार चालविला.कॉंग्रेसच्या अस्पृश्य विषयक धोरणाला विरोध करणाऱ्या जातीना व त्यांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय चळवळीचे विरोधक,देशाचे विरोधक,धर्मद्रोही ठरविण्याचा प्रचार राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी अव्याहत सुरु ठेवला. 

भिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोनामुळे हिंदू दलितांची प्रगती खुंटली  
हिंदू दलीतांची प्रगती अत्यंत मंद असल्याचे मूळ कारण त्यांनी स्वीकारलेला हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक दृष्टिकोन आहे हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. हे ऐतिहासिक सत्य आहे की, ज्या जातीनी हिंदू धर्माचा अभिमान बाळगून अस्पृशांच्या स्वतंत्र अस्मितावादी स्वाभिमानी चळवळीपासून फारकत घेतली ते कॉंग्रेस किंवा हिंदू महासभा यासारख्या पक्ष-संघटनाशी एकनिष्ठ राहिले. हिंदू धर्माच्या पायाभूत तत्वानुसार अस्पृश्य जातींनी पारंपारिक व्यवसाय केले पाहिजेत म्हणून या जातींनी शिक्षणाकडे लक्ष दिले नाही. उलट हिंदूं धर्मातील जातीव्यवस्थेला ठोकरून ज्या जातींनी आपले पारंपारिक व्यवसाय सोडले त्या जातीचे व्यवसाय कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील अस्पृश्य हरिजन जातींनी स्वीकारले. आजचे वर्तमान पाहता ज्या जातींनी डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारले व हिंदू धर्म,रूढी,परंपरा,जन्मसिद्ध व्यवसाय नाकारून स्वतंत्र अस्मितावादी स्वाभिमानी चळवळीचा पर्याय स्वीकारला ते शिक्षणात पुढे आले. पारंपारिक व्यवसाय सोडल्यामुळे त्यांची आर्थिक गतिशीलता वाढली.यामुळे संविधानाने दिलेले हक्क, सवलती उपभोगण्यासाठी आवश्यक पात्रता त्यांनी मिळविली.या उलट ज्या जातीनी गांधी व कॉंग्रेसचे किंवा हिंदू महासभेच्या नेत्यांचे नेतृत्व स्वीकारले त्यातून काही मातब्बर नेते निर्माण झाले. त्यातून काही मोजक्या कुटुंबाचा आर्थिक व भौतिक उत्कर्ष झाला. परंतु या जातींमध्ये शिक्षणाचा व आधुनिक विचारांचा प्रसार होऊ शकला नाही. पारंपारिक व्यवसायात अडकून राहिल्यामुळे त्यांच्यामध्ये आर्थिक गतिशीलता वाढू शकली नाही. या कारणामुळे या जाती संवैधानिक हक्क व सवलती उपभोगण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्यात मागे पडल्या. अस्पृश्य जाती किंवा अनुसूचित जातींचा उत्कर्षाच्या प्रवासाचा आरंभबिंदू सारखाच होता. मात्र सांस्कृतिक संघर्ष करण्याच्या भिन्न दृष्टिकोनामुळे त्यांच्या भौतिक प्रगतीमध्ये असमानता निर्माण निर्माण झाली आहे. 

अनुसूचित जातीतील आंबेडकरवादी व हिंदुत्ववादी या दोन समूहांच्या भिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोनामुळे त्यांचे संघर्ष करण्याचे मार्गसुद्धा भिन्न आहेत. आंबेडकरवादी समूह व्यवस्थाविरोधी संघर्षात सांस्कृतिक विद्रोहाला मुख्य स्थान देते. यामुळे हे समूह रा.स्व.संघ-भाजपचे घोर विरोधक आणि कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट यांच्या ब्राह्मणवादी धोरणाचे विरोधक आहेत. हिंदुत्ववादी दलित समूह भौतिक प्रगतीसाठी व्यवस्थाविरोधी संघर्ष करायला तयार नाहीत. यामुळे ते सांस्कृतिक विद्रोहाला काहीही स्थान देत नाहीत.उलट हे समूह हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्थेचे समर्थक आहेत. याचाच फायदा उठवत रा.स्व.संघ-भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातील ब्राह्मणवादी शक्ती अनुसूचित जातींची जात-वर्गीय एकजूट भंग करण्यासाठी आरक्षण वर्गीकरणाच्या चळवळीला उचलून धरीत आहेत. याद्वारे आरक्षण ही संकल्पना देशविरोधी, राष्ट्रविरोधी ठरवून आरक्षण निष्प्रभ करण्याचे कारस्थान तडीस नेले जात आहे, महाराष्ट्रातील मातंग जात रा.स्व.संघ-भाजपच्या या कारस्थानी कपटाला बळी पडून स्वत:च्या भावी पिढीला पुनः अंधारयुगाकडे जाण्याची वाट प्रशस्त करीत आहे. ( क्रमश: )

- सुनील खोब्रागडे सर...✍️💗
--------------------------------------------------------------------------

2] आरक्षण उपवर्गीकरण : आरक्षण नष्ट करण्याचे कारस्थान भाग २ 

महाराष्ट्रात “आरक्षण” हा मुद्दा पुनः एकदा लोकचर्चेचा मध्यवर्ती मुद्दा बनला आहे. विविध जातीसमुह आम्हाला अमक्या प्रवर्गात सामील करा अशी मागणी करून एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. दुसरीकडे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मुद्दा जोरकसपणे चर्चेला आणण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात येत्या दोन-तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जाती-जातीमध्ये कलह माजविण्यासाठी अनेक भ्रामक मुद्दे चर्चेला आणले जातात. रा. स्व. संघ- भाजप लोकांचे लक्ष्य त्यांच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांपासून विचलित करून दुसरीकडे वळविण्याचे व त्याद्वारे समाजाचे आम्ही विरुद्ध ते, आपले विरुद्ध आपले शत्रु अशा प्रकारे ध्रुवीकरण करण्यात तरबेज आहे. महाराष्ट्रातील वर्तमान आरक्षण कलह रा. स्व. संघ- भाजपच्या याच रणनीतीचा भाग आहे. आरक्षण तसेच आरक्षणाचे उपवर्गीकरण या मुद्द्यावर होणारी चर्चा बरेचदा भावनिक आणि अस्मितेशी जोडलेली होते. प्रत्यक्ष डेटा आणि वस्तुस्थिती यांच्या आधारावर ती फार कमी वेळा केली जाते. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सरकारने बदर समिति नेमली आहे. त्याचा जो अहवाल अद्याप आलेला नाही. म्हणून जो डेटा उपलब्ध आहे त्या आधारे याविषयी चर्चा करणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्यात्मक स्थिती. 
महाराष्ट्रातील धर्मांतरित बौद्ध हे मुख्यतः महार जातीतून धर्मांतरित झालेले आहेत.अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध शासकीय योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जातीचे समजले जातात. ‘जनगणना-२०११’ नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जाती समाविष्ट आहेत. सर्व अनुसूचित जातींची मिळून एकूण लोकसंख्या १ कोटी ३२ लाख ७५ हजार ८९८ आहे. यापैकी २६ जातींची प्रत्येकी लोकसंख्या १० ते १००० इतकी आहे. १४ जातींची प्रत्येकी लोकसंख्या १ हजार ते १० हजार इतकी आहे. ९ जातींची प्रत्येकी लोकसंख्या १० हजार ते ३० हजार व ३ जातींची लोकसंख्या प्रत्येकी ३० हजार पेक्षा अधिक परंतु ६० हजार पेक्षा कमी इतकी आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींपैकी ५२ जातींची एकूण लोकसंख्या ८ लाख १९ हजार ३८३ इतकी आहे. उर्वरित सात जातींची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख ५६ हजार ५१५ इतकी आहे. त्यांची जातनिहाय लोकसंख्या खालीलप्रमाणे :- 

१) महार – ८० लाख ०६ हजार ०६० ( बौद्ध महार ४९ लाख ४३ हजार २८१, हिंदू महार ३० लाख ५४ हजार १५८ )
२) मातंग - ( ८ पोटजाती मिळून ) २४ लाख ८८ हजार ५३१ ( यापैकी बौद्ध ३५ हजार ८३१ )
३) चांभार/चर्मकार - ( ३५ पोटजाती ) १४ लाख ११ हजार,०७२( यापैकी बौद्ध १७ हजार ४१२ )
४) भंगी - २ लाख १७ हजार १६६
५) ढोर – १ लाख १६ हजार २८७ 
६) होलार – १ लाख ०८ हजार ९०८ 
७) खाटिक - १ लाख ०८ हजार ४९१ 
ज्यांनी आपली नोंद बौद्ध म्हणून केली आहे अशांची एकूण लोकसंख्या ६५ लाख ३१ हजार २०० आहे. बौद्ध म्हणून नोंद केलेल्यामध्ये ज्यांनी आपली जात नोंदविलेली नाही असे १५ लाख ३४ हजार लोक आहेत. ही संख्या विचारात घेतल्यास २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात बौद्ध/ अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंख्या ९५ लाख होती. वरील आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या एकूण लोक संख्येपैकी ७१ टक्के लोकसंख्या फक्त बौद्ध+महार समूहाची आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सरकारने ही आकडेवारी विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

बौद्धांचे नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व किती ?
 
महाराष्ट्रातील बौद्धांना त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिकचे आरक्षण मिळाले आहे असा आरोप मातंग नेत्यानाकडून वारंवार केला जातो. या आरोपास वस्तुस्थितीचा काही आधार नाही. महाराष्ट्रातील राज्य शासनाच्या सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष अर्थ व सांख्यिकी संचालनयातर्फे दरवर्षी प्रकाशीत केला जातो. त्यानुसार जुलै २०२३ अखेर महाराष्ट्रात गट अ ते गट ड मिळून एकूण मंजूर नोकऱ्यांची संख्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून ) एकूण ७, २४,०२६ इतकी होती. यापैकी ४,७८,०८२ इतकी पदे भरलेली होती. यामध्ये एकूण अनुसूचित जातींचा (बौद्धांसह) विचार केला तर गट अ मध्ये ४१८२ ( १५.४ टक्के) गट ब मध्ये ७२७४ (१५.८ टक्के), गट क मध्ये ५६७७६ ( १६.५ टक्के) गट ड मध्ये १७८४६ (२९.४ टक्के)असे एकूण सर्व मिळून ८६०७८ (१८ टक्के) पदे भरलेली आहेत. यामध्ये बौद्धांना गट अ मध्ये १३८२ (५.१ टक्के) गट ब मध्ये २६०४ (५.७ टक्के), गट क मध्ये १९५३७( ५.७ टक्के) गट ड मध्ये ४४८४ (७.४ टक्के)असे एकूण सर्व मिळून २८०४७ (५.९ टक्के) इतक्याच नोकऱ्या बौद्ध धर्मियांना मिळाल्या आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर बौद्धांना त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिकचे आरक्षण मिळाले आहे हा आरोप निराधार आहे. 

महामंडळातील नोकऱ्यांची स्थिती. 
 
कॅगच्या (cag ) अहवालानुसार ३१ मार्च २०२३ अखेरपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत एकूण ११० महामंडळे आहेत. यापैकी ९१ महामंडळे कार्यरत आहेत तर उर्वरित १९ महामंडळे बंद आहेत. महा मंडळांमध्ये एकूण २ लाख २० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत असे कॅगच्या अहवालातून दिसून येते. यापैकी सर्वात जास्त म्हणजेच ७८ हजार ५०० कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात आहेत. महावितरण मध्ये ५४,५०० व महाजेनको मध्ये १५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजेच सर्व महामंडळातील एकूण २ लाख २० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास १ लाख ५० हजार कर्मचारी उपरोक्त ३ महामंडळात आहेत. खेदाची बाब अशी की मागील कित्येक वर्षात या महामंडळातील पदे भरण्यात आलेली नाहीत. सर्व महामंडळातील गट क आणि गट ड ची जवळपास ४० टक्के पदे म्हणजेच ८० हजार कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत, यामध्ये आरक्षण देण्यात येत नाही. वरिष्ठ स्तरावरील बरीच पदे रिक्त आहेत. हे पाहता नोकार्यच नाहीत तर आरक्षणाचा काहीच उपयोग नाही हे दिसून येईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नोकऱ्यांची स्थिती 
महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिका २३२ नगरपालिका व १२५ नगर पंचायती आहेत. यापैकी बृहनमुंबई महापालिकेत सर्वात जास्त म्हणजेच १ लाख ४५ हजार मंजूर पदे आहेत. यापैकी ७० टक्के म्हणजेच १ लाख २७ हजार पदे गट ड ची ( रुग्णालयातील आया, वार्डबॉय, सफाई कामगार,कचरा वेचक, मजूर, ड्राइव्हर, क्लीनर, शिपाई ) आहेत. यामध्ये ८९ हजार कर्मचारी बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. यामध्ये कोणतेही आरक्षण पाळण्यात आलेले नाही. नियमीतरित्या सर्व प्रवर्गाची मिळून जून २०२४ पर्यन्त फक्त ५२ हजार २२१ पदे भरलेली होती. ( स्त्रोत बीमसी इयरबूक २०२५ ) 
उर्वरित २८ महानगरपालिकांमध्ये सुमारे १ लाख ५० हजार मंजूर पदे आहेत. (पुणे १६ हजार, नवी मुंबई ११००० नागपूर ९३९९ इत्यादी ) यापैकी ५० टक्के पदे रिकामी आहेत किंवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पदे रिकामी आहेत. अलीकडे गट ड ची साऱ्याच पदे बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. यामुळे आरक्षणाचा काहीही उपयोग होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर नोकऱ्यांमध्ये जातीआधारित आरक्षणाचा उपयोग असून नसल्यासारखाच आहे. 

नोकर भरती होत नसेल तर आरक्षण काय कामाचे ? 
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देश पातळीवर नोकर भरातीचा प्रश्न फार गंभीर बनला आहे. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जुलै २०२५ च्या ‘periodic labour force survey बुलेटीन नुसार १५ ते ६० या वयोगटातील ५५ टक्के व्यक्ती (अंदाजे ९८ कोटी ) काम करत आहेत किंवा काम शोधत आहेत असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याच अहवालात नमूद भारतातील खाजगी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची आकडेवारीची तुलना करता भारतामध्ये दर १०० व्यक्तिमागे फक्त १.४ इतक्याच सरकारी नोकऱ्या आहेत. हे पाहता आरक्षण अगदी १०० टक्के लागू झाले तरी त्याचा फायदा फारसा होणार नाही हे स्पष्ट आहे.   
 
बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन आणि शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची नियमित भरती आवश्यक आहे. परंतु रा. स्व. संघ- भाजपचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात स्थापन झाल्यापासून देशात कायमस्वरूपी भरती बंद झाली आहे. यामुळे आरक्षणातून किंवा आरक्षणाच्या उप वर्गीकरणातुन मोठ्या प्रमाणावर शासकीय नोकऱ्या मिळण्याची आणि त्यातून कोणत्याही जातीचा रोजगाराचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता फार कमी आहे. 

- सुनील खोब्रागडे सर...✍️💗
------------------------------------------------------------------------------------