धर्म बौद्ध, ओळख अनुसूचित: जनगणनेतील जातनोंदणी एक 'स्ट्रॅटेजिक आयडेंटिटी...!!!

धर्म बौद्ध, ओळख अनुसूचित: जनगणनेतील जातनोंदणी एक 'स्ट्रॅटेजिक आयडेंटिटी...!!!

1]  जनगणना, जात आणि धर्म - सुनील खोब्रागडे सर...

बौद्धांनी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत काय नोंद करावी यावर गोंधळ घालणे पुन्हा सुरु झाले आहेत. मी सन २०११ पासुन आतापर्यंत सातत्याने या विषयासंदर्भात सविस्तर लेख लिहून बौद्ध धर्माचे हित कशात आहे याची मांडणी करीत आलो आहे. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष भीमराव यशवंत आंबेडकर, तसेच बौद्धांमधील अनेक माजी सनदी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते,लेखक पत्रकार तसेच सामान्य बौद्धांनी जनगणनेत धर्माच्या रकण्यात बौद्ध व जातीच्या रकाण्यात धर्मांतरपूर्वीची जात (महार इ.) नोंदवावी अशी भूमिका घेतली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. 

मात्र, काही अतिहुषार, टोकदार अस्मितावादी बौद्ध लोक वस्तुस्थिती समजून न घेता यावर आपापल्या दृष्टीकोनातून लेखन करून दरवेळेप्रमाणे गोंधळ निर्माण करीत आहेत. बौध्दांची जनगणना हा मुद्दा बौद्धांची भारतातील एकंदर लोकसंख्या आणि अनुसूचित जातींचे राजकीय व शासन प्रशासनातील प्रतिनिधित्व, बजेट मधील वाटा इत्यादी सारख्या महत्वाच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा मुद्दा आहे. यावर भावनात्मक विचार करून गोंधळ निर्माण करणे थांबले पाहिजे.केंद्र व राज्य सरकारला नेहमीप्रमाणे या विषयावर मुद्दामहून गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण करायचा आहे. हा गोंधळ अधिकाधिक वाढावा यासाठी ब्राह्मणी प्रसारमाध्यमे आणि त्यांच्या उष्टावळी काढणारे काही लोक प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे या मुद्द्यावर भावनात्मक न होता वस्तुनिष्ठ भूमिका घेणे आवश्यक आहे.      
 

जनगणना कोणत्याही धर्मात जाती समाविष्ट करण्यासाठी नाही... 
जनगणना ही कोणत्याही धर्मात जाती समाविष्ट करण्यासाठी केली जात नाही. जनगणना अधिनियम १९४८ मध्ये नमूद तरतुदीच्या अधीन राहून देशातील प्रयेक व्यक्तीची गणना करण्याचे काम जनगणना आयोगाकडे आहे. या अधिनियमाच्या कलम ८ (१ ) तसेच जनगणना नियमावली १९९० च्या नियम ६ नुसार जनगणनेदरम्यान विचारण्यात यावयाचे प्रश्न व जमा करण्यात येणारी माहिती अधिसूचित करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. यानुसार जनगणना आयोगाने २०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात जमा करण्यात येणाऱया ३३ मुद्यांची माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवर तसेच वर्तमानपत्रातून अधिसूचित केली आहे. या ३३ मुद्यांमध्ये धर्म आणि जातीचा उल्लेख नाही. घरयादी व घरगणना अनुसूची तयार करताना १२ व्या कमांकावर घरमालक अ.जा./अ.ज./ इतर प्रवर्गातील आहे काय? याची माहिती विचारण्यात यावी असे नमूद आहे. यामध्ये कोणत्याही जातीचा अथवा धर्माचा उल्लेख नाही. जनगणनेच्या दुसऱया टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची माहिती विचारली जाईल तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीचा धर्म आणि अ.जा./अ.ज./असा प्रवर्ग विचारला जाईल. यावेळीसुद्धा जात विचारण्यात यावी असा नियम नाही. मात्र भारतातील खेड्यापाड्यात राहणाऱया शिक्षित/अर्धशिक्षित/अशिक्षित लोकांना स्वतचा प्रवर्ग माहीत असलेच याची खात्री नसल्यामुळे त्या-त्या राज्यातील जातींची यादी प्रगणकाजवळ देण्यात येऊन त्या यादीनुसार जात विचारुन प्रवर्गाची नोंद केली जाते. ज्यांना आपली जात वा धर्म सांगावयाचा नाही त्यांना `जात/धर्म नोंदविण्यास नकार दिलेले' या प्रवर्गात वेगळे दर्शविण्यात येते. त्यामुळे जनगणनेच्या माध्यमातून बौद्धांमध्ये जाती निर्माण करण्यात येत आहेत हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. जनगणनेची ही प्रकिया समजून न घेता अतिहुषार, टोकदार अस्मितावादी बौद्धांनी नुसतेच आकांडतांडव करणे योग्य नाही.
जनगणना ही प्रशासकीय बाब
जनगणना ही एक शुद्ध प्रशासकीय बाब आहे. यामुळे बौद्धांनी जनगणनेचा संबंध चळवळ, इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान यांच्याशी जोडणे अनाठायी आहे. बौद्धांनी जनगणनेत त्यांची पूर्वाश्रमीची जात सांगणे हा बाबासाहेबांचा वैचारिक पराभव आहे असे म्हणणे म्हणजे मुळात आंबेडकरी चळवळ समजून न घेणे आहे. जनगणेत जात सांगणे यांचा आणि आंबेडकरी चळवळीचा सूतराम संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.   
कोणत्याही देशात जनगणना केली जाते ती त्या देशाची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी. जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर त्या देशाचे आर्थिक नियोजन, विकासात्मक धोरण ठरविण्यात येते. त्या-त्या देशातील विद्यमान विकास कार्यकम, योजना, साधनांची उपलब्धता व वितरण यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार धोरणात्मक बदल करणे, नवीन धोरण ठरविणे हे काम केले जाते. जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीचा वापर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था, संशोधक, उद्योजक यांच्यामार्फत केला जातो व त्यानुसार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेतले जातात. हे पाहता देशातील प्रत्येक समाजघटकाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने जनगणनेला अत्यंत महत्त्व आहे. कारण याच माहितीच्या आधारे त्या-त्या समाजघटकाच्या भवितव्याचा निर्णय घेतला जाणार असतो. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन रा. स्व.संघ व त्यांचा कार्यकारी पक्ष असलेल्या भाजपचे व त्यापूर्वी सत्तेत असलेले काँग्रेसचे सरकार जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करीत आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘World conference against racism, racial discrimination, enophobia and related intolerance : declaration and progrmme of action 2001 अन्वये जातीभेदाने ग्रस्त समूहांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीची आकडेवारी गोळा करणे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र असे केल्यामुळे भारतातील अनुसूचित जाती/जमाती व अन्य मागासवर्गीयांना देशातील साधन संपत्तीचा वाटा आणि शासन प्रशासनातील सहभाग नाकारला जात आहे हे जगजाहीर होईल अशी भिती सरकारला आणि ब्राह्मणवाद्यांना वाटते. तसेच जातीभेदाने ग्रस्त समूहांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीची आकडेवारी उघड झाल्यास हे समुह आंदोलित होऊन ब्राह्मणवादाविरुद्ध बंड पुकारतील या भितीने जातींच्या सामाजिक ,सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जात नाही. मात्र यावेळी ओबीसींच्या रेट्यामुळे जातिनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. हे आश्वासन सरकार खरेच पाळते काय हे जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्पष्ट होईल. 
जनगणनेत जात नोंदविणे ही रणनीती 
  

ज्यांनी आयुष्यभर जातीची हलगी वाजविली आणि आजही वाजवित आहेत असे काही लोक जनगणनेत जातीची नोंद करणे हा बाबासाहेबांचा वैचारिक पराभव आहे अशी मखलाशी करीत आहेत. त्यांना सांगणे आहे की, जनगणनेत धर्म बौद्ध नोंदविणे आणि अनुसूचित जातीचे सदस्य आहोत हे दर्शविण्यासाठी जात सांगणे ही केवळ एक तांत्रिक आणि प्रशासकीय निकड आहे. या कृतीमुळे कोणाचेही 'बौद्धपण' कमी होत नाही किंवा आंबेडकरी चळवळीशी असलेला संबंध तुटत नाही. बौद्धांनी जात नावाचे मानसिक आणि सांस्कृतिक लादलेपण केव्हाचेच फेकून दिले आहे. बौद्धांनी जात नोंदविणे हे बौद्ध तत्त्वज्ञानातील 'हेतू' (Intention) आणि 'परिणाम' (Consequence) या दोन निकषावर तपासल्यास यामागील तथ्य अधिक स्पष्ट होईल. बौद्ध धम्मात राहून जात नोंदविणे ही एक 'प्रशासकीय गरज' आहे. यामागे जातीव्यवस्थेचे उदात्तीकरण करणे किंवा जातीचा अभिमान बाळगणे हा हेतू अजिबात नाही. जर जनगणनेत बौद्ध अनुयायांनी स्वतःची जात नोंदवली नाही, तर अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी कमी भरू शकते. याचा थेट परिणाम (Consequence) आरक्षणाचे प्रमाण, बजेटमधील तरतूद आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर (Reserved Seats) होऊ शकतो. यामुळे बौद्धांसाठी जात ही एक 'स्ट्रॅटेजिक आयडेंटिटी' आहे. धर्मांतरित बौद्धांसाठी जात ही आता केवळ एक 'राजकीय आणि वैधानिक हत्यार' बनली आहे. ज्याचा आधार भारतीय संविधानाचे कलम ३४१ आहे आणि जी केवळ संवैधानिक लाभासाठी वापरली जाते. 
याउलट हिंदू धर्मात राहून जात सांगणे हे हिंदू दलितांना व हिंदू जातींना 'अभिमानाचे' निदर्शक वाटते. आम्ही हिंदू वर्णव्यवस्थेतील आहोत म्हणून गर्व आणि श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी हिंदू दलित त्यांच्या जातीचा वापर करू इच्छितात. हिंदू दलीतांसाठी जात त्यांच्या मानसिक गुलामगिरीचे द्योतक आहे. जात ही त्यांची 'सांस्कृतिक ओळख' आहे. त्यांचा आधार मनुस्मृती आणि धर्मशास्त्रे आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून हिंदू दलितांना ब्राहणांकडून शाबासकी मिळते. त्यांचा अहंकार पुष्ट होतो आणि बौद्धांप्रति असलेल्या सूडाच्या, द्वेषाच्या भावनेचे शमन होते. यामुळे त्यांनी त्यांचा धर्म हिंदू व त्यांची हिंदू धर्मातील जात नोंदविणे त्यांच्या ब्राह्मणी गुलामगिरीच्या मानसिकतेस अनुसरून आहे.  

जात सांगण्याच्या बौद्ध आणि हिंदू दलित यांच्या मानसिकतेमागील हा मूलभूत भाव लक्षात घेतल्यास बौद्धनी जनगणनेत जात नोंदविणे हे डॉ. आंबेडकरांच्या व्यवहारवादी धोरणाला अनुसरून आहे. बाबासाहेबांनी धर्मांतर करताना सवलती माझ्या कोटच्या खिशात आहेत असे उद्गार काढले होते. याचाच अर्थ त्यांना धर्मांतरीत बौद्धांच्या सवलतींच्या रक्षणाची चिंता होती. आजच्या राजकीय वातावरणात जात-निहाय जनगणनेमुळे बौद्धांच्या आणि अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे महत्त्व कधी नव्हे इतके वाढणार आहे. या स्थितीत बौद्धांनी अनुसूचित जातींतील आपले संख्याबळ दाखविण्याच्या प्रक्रियेतून स्वतःला बाहेर ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. 'बौद्ध' ही आपली धार्मिक ओळख आहे आणि 'महार' (किंवा अन्य) ही आपली घटनात्मक वर्गवारी आहे. म्हणून काही अतिहुषार, टोकदार अस्मितावादी अतिशुद्ध बौद्धांच्या बुद्धीभेद करण्याच्या प्रयत्नांना बौद्धांनी बळी न पडता व्यावहारिक नीती अवलंबिली पाहिजे आणि जनगणणेसाठी येणाऱ्या प्रगणकाला धर्माच्या रकाण्यात बौद्ध व जातीच्या रकाण्यात पूर्वाश्रमीची जात (महार, मांग, चांभार इ. ) नमूद करण्यास सांगितले पाहिजे. 

- सुनील खोब्रागडे सर...✍️💗
-------------------------------------------------------------------------------------------

2]  जाती जनगणनेतील रकान्यात धर्म बौद्ध लिहुन जात महार लिहली तर तो बाबासाहेबांचा पराभव कसा होईल...? 

वंचित मागास घटकातील लोकांना शासन व प्रशासन व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून तर प्रतिनिधित्व हक्क म्हणजेच आरक्षण आणल्या गेले. आजचे आरक्षण म्हणजे बाबासाहेबांनी आमच्या प्रतिनिधित्वासाठी जी लढाई लढली त्याचं फळ आहे. आम्ही बौद्ध बनलो आम्ही जाती व्यवस्था मानणार नाही. हे खरं आहे परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या आमची जी शोषित जात समुह म्हणून हानी झाली आहे ती दुरुस्त करताना, किंवा ती हानी भरून काढताना प्रशासकीय उद्दिष्टासाठी जातीचा उल्लेख करावा लागत असेल तर तो करणं गरजेचा आहे. यात जातीचा उल्लेख केला म्हणून कोणी guilt अपराधीपणाची भावना बाळगणं गरजेचे नाही. बाबासाहेबांना आम्हाला बौद्ध बनवायचे होते, जाती नष्ट करायच्या होत्या पण याचा अर्थ आपल्या हक्काचा प्रतिनिधित्वाचा बळी द्यावा असा नाही. मी बौद्ध असलो तरी शोषित वंचित घटकातील जात प्रवर्गाशी संबंधित आहे हे प्रशासनाला कळवावे लागेल. तुम्ही फक्त बौद्ध लिहुन जातीचा रकाना रिकामा सोडाल तर SC म्हणून लोकसंख्या कमी दाखवून तुमचे आरक्षण कोटा तेवढ्या संख्येने कमी करेल. आधीच आरक्षणावर विविध मार्गाने घाला घातला जात आहे. मग ते खासगीकरण, कंत्राटी भरती, लेटरल इंट्री असो की आता उपवर्गीकरण असो. या सर्व पर्यायाचा उद्देश हा SC प्रवर्गाचे आरक्षण निकामी निष्क्रिय करण्यासाठी आहे. अशा परिस्थितीत अपप्रचाराला बळी पडून जातीचा रकाना रिकामा सोडण्यात अर्थ नाही. 

जातीवादी मानसिकता ठेवणे, जात आधारित भेदभाव करणे आणि ऐतिहासिक जाती अत्याचारामुळे आमचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई म्हणून असलेल्या आरक्षणासाठीच्या प्रशासकीय दाखल्या साठी जातीचा उल्लेख करणे यात फरक आहे. दोन्ही गोष्टी एक करुन किंवा सांगून लोका मधे अपराधीपणाची भावना निर्माण करुन संभ्रम व गोंधळ निर्माण कोणीही करू नये. कोणताही बौद्ध बनलेला पुर्वाश्रमीचे महार हे कोणाला विहारात आला म्हणून, अंगणातून वस्तीतुन लग्नाची मिरवणूक कोणी काढली म्हणून किंवा दाढी मिशी ठेवली किंवा कोणी उच्च शिक्षित झाला म्हणून हल्ला करत नाही. ते सर्व बहुजन महापुरुष व सर्व जातीना समानतेने व आदरानेच वागवतात. मग असं असताना त्यांनी आपल्या हक्कासाठी फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून त्यांनाच कोंडीत पकडुन त्यांना जातीवादी ठरवणं म्हणजे त्यांना अजुन एका अत्याचाराला बळी पाडणे आहे. 

बाबासाहेबांच्या विचाराचा पराभव हा हक्का साठी प्रशासकीय सोयीसाठी जातीचा उल्लेख केल्याने नाही तर जातीवादी मानसिकता, जातीय घृणा व द्वेष ठेवल्याने होऊ शकतो आणि बाबासाहेबांच्या विचाराचा जय पराजय फक्त एका जातीवर ढकलून नाही होणार तुम्हाला सर्वाना सर्व भारतीयांना ती जबाबदारी घ्यावी लागेल...

- Rahul Pagare...✍️💗
-----------------------------------------------------------------------------------------

3] 💥 धर्मांतरित समाज बांधवांच्या जनगणनेबाबत बाबासाहेबांनी मांडलेली मते व युक्तिवाद कोणता..? 

*********************************************

१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिकच्या येवला येथील परिषदेत बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली. त्यानंतर सवर्ण हिंदू बहुजनांनी समाजात संभ्रम पसरविणे सुरू केले की, धर्मांतरानंतर अस्पृश्यांचे राजकीय हक्क- सवलती संपुष्टात येतील. अस्पृश्यांच्या धर्मांतरास आळा घालणे हा या लोकांचा कुहेतू होता. तेव्हा सवर्ण हिंदू बहुजनांची तोंडे बंद करून, त्यांचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठीआणि आपल्या अनुयायांना मार्गदर्शन करण्यासाठी बाबासाहेबांनी 'अस्पृश्यांचे धर्मांतर आणि त्यांचे राजकीय हक्क ' या शीर्षकाअंतर्गत सदर विषयाची मांडणी केली. त्यात बाबासाहेब म्हणतात,
 "धर्मांतराने राजकीय हक्कांस धोका नाही. परंतु धर्मांतर केले असता आपल्या राजकीय हक्काला का धोका बसावा, हेच मला समजत नाही. तुमचे जे राजकीय हक्क आहेत ते तुम्ही कोठेही गेले असता तुमच्याबरोबर येतील, याविषयी मला कोणत्याही प्रकारची शंका वाटत नाही. तुम्ही मुसलमान झालात तर तुमचे हक्क मुसलमान म्हणून तुम्हाला मिळतील, तुम्ही ख्रिस्ती झालात तर तुमचे हक्क ख्रिस्ती म्हणून तुम्हाला मिळतील, शीख झालात तर तुमचे हक्क शीख म्हणून मिळतील. राजकीय हक्क हे लोकसंख्येवर अवलंबून आहेत. ज्या समाजाची लोकसंख्या वाढेल त्या समाजाचे राजकीय हक्कही वाढतील.....एकूण आमचे राजकीय हक्क आम्ही जिकडे जाऊ तिकडे जातील. तेव्हा या बाबतीत भिण्याचे काहीच कारण नाही." 

बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अस्पृश्य समाज बांधवांना धर्मांतरानंतरही राजकीय हक्कांच्या सुरक्षिततेबाबतची हमी दिलेली त्यांच्या भाषणातून आढळून येते. मात्र तरीही अस्पृश्यांनी धर्मांतर केले तर त्यांना 1935 च्या कायद्यान्वये जे राजकीय हक्क देण्यात आलेले आहेत त्याचा त्यांना उपभोग घेण्याचा हक्क राहतो किंवा नाही असा वादग्रस्त प्रश्न स्पृश्य हिंदू आणि अस्पृश्य लोक सभांतून व वर्तमानपत्रांतून वेळोवेळी उपस्थित करीत होते. याबाबत जे साशंक होते त्यांची शंकानिवृती व्हावी या हेतूने बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेच्या 25 जुलै आणि 1 ऑगस्ट 1936 च्या जोड अंकात 'अस्पृश्यांचे धर्मांतर आणि त्यांचे राजकीय हक्क' या शीर्षकाचा अग्रलेख लिहिला. आजमितीस उद्भवलेल्या जनगणनेच्या प्रश्नासंदर्भात उत्तरे शोधण्यासाठी तो अग्रलेख बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी अभ्यासणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या अग्रलेखात बाबासाहेब म्हणतात, "राजकीय हक्क उपभोगण्यासाठी अस्पृश्यांनी हिंदू म्हणून घेतलेच पाहिजे का या प्रश्नाचे खरोखरी दोन भाग पडतात. एक नुसता हिंदू धर्माचा त्याग केला तर त्यांच्या राजकीय हक्कांवर काय परिणाम होईल व दुसरा हिंदू धर्माचा त्याग करून परधर्माचा स्वीकार केला तर त्यांच्या राजकीय हक्कांवर काय परिणाम होईल?....आमची अशी सूचना आहे की, अस्पृश्य वर्गाची (SC) जी व्याख्या कायद्यामध्ये केली आहे त्या व्याख्येकडे लक्ष पुरवावे. ही व्याख्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऍक्टाच्या पहिल्या परिशिष्टाच्या 26 व्या कलमांमध्ये दिलेली आहे. या कलमांमध्ये अस्पृश्यवर्ग असा शब्दप्रयोग मुळीच केलेला नाही. ही गोष्ट प्रथमतः सर्वांनी ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे ती ही की, या कलमांमध्ये डिप्रेस्ड क्लासेस-दलित वर्ग असा देखील शब्दप्रयोग केलेला नाही. या कलमात जो शब्दप्रयोग केलेला आहे तो 'शेड्युल्ड कास्ट' (Scheduled Castes) असा शब्दप्रयोग केलेला आहे या शब्दप्रयोगावरून उघड आहे की, कलम 26 यामध्ये जी व्याख्या दिलेली आहे ती व्याख्या धर्मावर अवलंबून ठेवलेली नाही....हिंदूतील अमुक अमुक जाती असे विशेषणात्मक वचन घातले नाही. नुसता जातींचा उल्लेख केलेला आहे. या व्याख्येवरून स्पष्ट आहे की, राजकीय हक्काकरिता हिंदू समाजात किंवा हिंदू धर्मात राहिले पाहिजे अशी अट कायद्याने घातलेली नाही आणि म्हणून जे लोक असे म्हणतात की, हिंदू धर्मांतर्गत किंवा हिंदू समाजाअंतर्गत जातींना जे राजकीय हक्क दिले आहेत, ते त्या जाती हिंदू धर्माचा त्याग करतील तर त्यांना राजकीय हक्कांना मुकावे लागेल, त्या लोकांचे म्हणणे या एका व्याख्येच्या विवेचनावरून कसे निघालास खोटे आहे हे कोणासही कळून येईल." बाबासाहेबांनी अन्यही कारणे देऊन हा मुद्दा त्या अग्रलेखाद्वारे अधिक स्पष्ट केला आहे. 

धर्मांतरानंतरही अस्पृश्यांचे (SC) राजकीय हक्क अबाधित राहतात या संदर्भात बाबासाहेबांनी तत्कालीन 1931 च्या भारताच्या जनगणनेचे उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. त्यात ते म्हणतात, " पंजाबतील शेड्युल कास्ट च्या लिस्टात आदधर्मीय लोकांचा व रामदासी लोकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ही गोष्ट शेड्युल कास्ट च्या बाबतीत जे सरकारी ऑर्डर-इन-कौन्सिल प्रसिद्ध झालेली आहे त्यावरून दिसून येईल. या आदधर्मीय लोकांचा इतिहास या ठिकाणी अतिशय उद्बोधक होईल अशी आमचे खात्री आहे. काही वर्षांपूर्वी पंजाबातील चांभार व चुडा वगैरे अस्पृश्य जातीच्या लोकांनी आदधर्म मंडळ नावाची संस्था स्थापन केली होती. या संस्थेचा मूळ उद्देश हिंदू धर्माचा त्याग करणे असाच होता. सन 1931 च्या खानेसुमारीचे (जनगणने) वेळी या संस्थेने पंजाब सरकारकडे असा अर्ज केला होता की आम्ही हिंदू धर्माचा त्याग केलेला आहे म्हणून खानेसुमारीत (जनगणनेत) आम्हाला हिंदूंपासून निराळे करून सेन्सस रिपोर्टात (Census reports) आमची लोकसंख्या आदधर्मीय या नावाखाली स्वतंत्रपणे निराळी दाखविण्यात यावी. या मागणीमुळे पंजाबातील हिंदू लोक चिडून जाऊन त्यांनी पुष्कळ अत्याचार केले. परंतु या लोकांनी आपला निश्चय न सोडल्यामुळे आदधर्मियांची चळवळ यशस्वी होऊन पंजाबच्या सेन्सर्स रिपोर्टात आदधर्मियांची संख्या आदधर्मीय नावाखाली हिंदूंपासून निराळी दाखविण्यात आली आहे. रामदासी लोक हे शीख धर्माचे अनुयायी आहेत. अर्थातच ते हिंदू नाहीत. या वरील दोन उदाहरणावरून एकच निष्कर्ष निघू शकतो व तो हा की, शेड्युल्ड कास्टच्या गटातील व्यक्तींना त्यांना दिलेले राजकीय हक्क उपभोगण्याकरिता ते पात्र आहेत किंवा अपात्र आहेत हे ठरविण्याकरिता ते हिंदू धर्माचे आहेत किंवा नाहीत हा प्रश्न निरर्थक आहे. उमेदवार हा शेड्युल्ड कास्टच्या लिस्टात समाविष्ट केलेल्या कोणत्यातरी एका जातीचा माणूस असला म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने बस्स झाले....म्हणजे हिंदू धर्माचा त्याग करून देखील त्यांना कायद्याने मिळालेल्या राजकीय हक्कांचा उपभोग घेता येईल. 
दुसरा प्रश्न अस्पृश्यांनी धर्मांतर करून परधर्मात गेल्याने त्यांच्या राजकीय हक्कांचे काय होईल? या संदर्भात होता. त्यावर देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी विस्तृत असे मार्गदर्शनपर विवेचन आपल्या अग्रलेखात केले आहे. आणि शेवटी थोडक्यात आपल्या विवेचनाचे संकलन पाच कलमांत मांडले. त्यातील तिसऱ्या कलमात बाबासाहेब म्हणतात, " (3) बंगाल प्रांतखेरीज करून इतर कोणत्याही प्रांतातील अस्पृश्य लोकांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला असताना त्यांचे राजकीय हक्क नष्ट होणार नाहीत." या सदर कलमात अस्पृश्यांनी धर्मांतर करून बौद्ध धर्म स्वीकारला तरी त्यांचे राजकीय हक्क शाबूत राहतील असे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर यावरून हे ही स्पष्ट होते की, "तुमचे आरक्षण माझ्या कोटाच्या खिशात आहे. मीच तुम्हाला ते मिळवून दिले व धर्मांतरानंतरही मीच ते तुम्हाला पुन्हा मिळवून देईल. यासाठी जो काय तो युक्तिवाद करावा लागेल तो मी करीन, पण तुम्ही निश्चिंत राहून धर्मांतर करा" असे बाबासाहेब 1956 च्या धर्मांतराप्रसंगी आपल्या अनुयायांना का म्हणतात याची येथे प्रचिती येते. आणि अशाप्रकारे मोठ्या कष्टाने, परिश्रमाने सबंध आयुष्यभर संघर्ष करून आपल्या पददलित बांधवांना मिळवून दिलेले संविधानिक राजकीय हक्क-सवलती शाबूत ठेवण्याची आपणांस हमी देतात आणि लाखो अनुयायांना बौद्ध धर्मात नेतात. 

तेव्हा 2026 -27 च्या जनगणनेत आपला 
1.अनुसूचित जाती प्रवर्ग ( SC) आणि 
2. त्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीशी आपला रक्तसबंध राहिला असल्यामुळे, संबंधित जात (महार, मांग, चांभार इत्यादी) आणि 
3. धर्मांतरित झाल्यामुळे आपला धर्म (बौद्ध) 
अशी स्वाभिमानाने नोंद करावी. हे समाज हितार्थ आहे. संविधानास धरून आहे. इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा समाजाचे हित कायमचं अग्रस्थानी असले पाहिजे. असे बुद्धाचेही सांगणे आहे, बाबासाहेबांचेही सांगणे आहे. तेव्हा धर्मांतरित बौद्ध समाजबांधवांनी वरील तिन्ही बाबी जनगणनेत आवर्जूनपणे नमूद करण्याचे करावे.
आमच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी आम्ही बाबासाहेबांचे कायमच ऋणी आहोत...

~ प्रशिक आनंद...✍️💗
दीक्षाभूमी नागपूर
जय भीम नमो बुद्धाय!
---------------------------------------------------------------------------------------

4] 'जनगणना' हा विषय संविधानिक आहे. तो तत्त्वज्ञानाच्या कसोटीचा आणि धार्मिक निष्ठा – अस्मिता तपासण्याचा नाही. रविवार १० मे २०२६ च्या 'लोकसत्ता'मध्ये जनगणनेतील बौद्ध समाजाच्या भूमिकेबद्दल लेख लिहिलेले शाहू पाटोळे हे मराठवाड्यातील महार – मांग या दलित समाजाच्या खाद्यपद्धतीवरील 'अन्न हे अपूर्णब्रह्म' या ग्रंथाचे लेखक आहेत. पाक कृतीत त्यांचा हातखंडा असू शकतो. पण ते काही संविधानाचे अभ्यासक, तज्ज्ञ नाहीत.

बौद्धांसहित 'अनुसूचित जाती' या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या संविधानिक अधिकारांच्या हकदार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच त्यांना दिलेले ते वरदान आहे. शिक्षण, नोकऱ्या, विकास निधी, सत्ता – संसदीय राजकारण यात त्यांचा 'वाटा' जनगणनेतून ठरत असतो. जात प्रमाणपत्राची उपयुक्तता ही वैयक्तिक असते. पण जनगणनेतील प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीची नोंद ही अंतीमत: अनुसूचित जातींच्या सामूहिक हिताची असते. त्यासाठी प्रत्येक बौद्ध – दलित व्यक्तीने सजग राहणे आवश्यक आहे.

आरक्षण जात आधारित; मग जातिशिवाय काय विचारणार?
बौद्धांसहित दलितांची केली जाणारी जाती आधारित शिरगणती, त्यांच्या जातींची नोंद करण्याची अपरिहार्यता ही संविधानिक गरज आहे. आपला हक्काचा पुरेपूर वाटा प्राप्त करण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या लोकांनी आपली 'जात' नमूद करणे क्रमप्राप्त आहे. कारण त्यांचे आरक्षण हेच मुळी जाती आधारित आहे. मग त्यासाठी 'जात' नाही तर आणखी काय जनगणनेत विचारणार? जनगणना ही काही धार्मिक अस्मितेची प्रचिती देण्यासाठी केली जात नाही.
धर्मांतरित बौद्धांची पूर्वाश्रमीची 'महार' ही जात अनुसूचित जातीचा घटक आहे. त्यामुळे जनगणनेत बौद्धांनी जात सांगणे ही शुद्ध प्रशासकीय बाब आहे. जात ही धर्मांतरित बौद्धांच्या सांस्कृतिक विश्वाचा भाग अजिबात नाही. संविधानिक अधिकाराचा हक्क कायम राखण्यासाठी पूर्वीची जात सांगितल्यामुळे बुद्धाचा धम्म काही बुडणार नाही. या संदर्भात विचारवंत सुनील कदम यांनी केलेला सवाल रास्त आहे. 'जनगणनेत काय नोंदी करतो, यावरून बुडायला तो काय मंबाजीचा धर्म आहे काय?'

धर्माच्या रकान्यात 'बौद्ध' आणि जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जातींमधील पूर्वीची जात नमूद करण्यातून दोन उद्दिष्ट्ये बौद्ध समाजाला एकाचवेळी साधता येणार आहेत.
१. पहिले : देशभरात १० कोटींपर्यंत बौद्धांची लोकसंख्या नोंदवण्याचे लक्ष गाठणे.
२. दुसरे : बौद्ध समाजाला अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून हद्दपार करण्याचे मनसुबे उधळणे.
त्यावर बौद्ध समाजात यापूर्वी कधी नव्हते, इतके एकमत पहिल्यांदाच यावेळच्या जनगणनेवेळी दिसत आहे.
जनगणनेनंतर कुणावर गंडांतर येते?
मतदारसंघांच्या फेररचनेचा जनगणना हाच आधार असतो. फेररचनेत वाढत्या लोकसंख्येनुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या राखीव मतदारसंघांची संख्या वाढत असते. त्याला बडे पक्ष आणि त्यांचे नेते गंडांतर मानत असतात. कारण फेर रचनेत त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघाची संस्थाने 'खालसा' होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे राखीव मतदारसंघांची संख्या वाढू न देण्यात त्यांचा स्वार्थ दडलेला असतो. त्यामुळे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या घटणे त्यांच्या हिताचे असते.
तथागत बुद्धाच्या धम्मात जातीपातीला थारा नाही. परिणामी: बौद्ध समाजातील व्यक्तीच्या आचरणात, सार्वजनिक जीवनात जात हा प्रकार नाहीच. मात्र बौद्ध समाज हा अनुसूचित जातींमधील सर्वात मोठा घटक आणि संविधानिक अधिकारांचा हकदार आहे हे विसरून कसे चालेल?

जाती अंताचे उद्दिष्ट साधायचे म्हणाल तर जातीचा त्याग वर्णवर्चस्ववाद्यांनी केल्याशिवाय ते कसे शक्य आहे? जातिव्यवस्थेचे बळी – पीडित असलेल्या शोषितांनी 'जात' नाकारून जातींचे उच्चाटन होणार कसे? खालच्या जातीच्या लोकांना स्वतःची जातीय ओळख कशी टाकून देता येईल? घटनात्मक अधिकारांसाठी त्यांना ती जपावीच लागेल. त्यांची ती ओळखच आजवर त्यांच्या करण्यात आलेल्या नुकसानीची निदर्शक आहे.

- दिवाकर शेजवळकर...✍️💗
(संदर्भ: लोकसत्ता संपादकीय / फिचर्स -12- मे २०२६) 
https://www.facebook.com/share/p/1EQBAjVSfs/
---------------------------------------------------------------------------------------

5] शाहू पाटोळे ह्यांना खाण्या पलीकडे कळत नाही...

शाहू पाटोळे यांचा 'हा बाबासाहेबांचा वैचारिक पराभव नाही का?' हा आजच्या लोकसत्ता मधील लेख शुद्ध आगाऊपणा ह्या भूमिकेतून लिहिला गेला आहे...

लेखाचे शिर्षक अनुसूचित जाती मधील बौद्ध समाजाच्या आजच्या कठोर कायदेशीर आणि घटनात्मक वास्तवाची थट्टा करणारे आहे.बौद्ध धम्मात नव्हे धर्मात जात नाही म्हणून "बौद्धांनी पहिल्यांदाच जात नोंदविण्याचे ऐतिहासिक सुरुवा केली आहे अशी कुत्सित सुरुवात करण्यात आली आहे.जनगणनेत जात सांगणे म्हणजे धम्मात जाती व्यवस्था निर्माण करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रतारणा, हा त्यांचा बालिश युक्तिवाद आहे.असले तर्क समाजाला सवलतींच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी एका दलीत लेखकाला सुचावेत ह्या पेक्षा अधिक दुर्दैवी काय असू शकते ?. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि भारतीय संविधानातील तरतुदींचा आधार घेऊन पाटोळे यांच्या मुद्द्यांचे खंडन होणे आवश्यक आहे. 'अनुसूचित जाती' ही एक कायदेशीर श्रेणी आहे.पाटोळे यांनी जात सांगण्याला वैचारिक पराभव म्हटले आहे.हे केवळ भंपक लिखाण म्हणून दुर्लक्ष्य करण्या सारखे नाही, भारतीय संविधानानुसार 'अनुसूचित जाती' ही एक सामाजिक किंवा धार्मिक संकल्पना नसून ती एक 'प्रशासकीय आणि कायदेशीर वर्गवारी' आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार, राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या सूचित ज्या जातींचा समावेश आहे, त्यांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळतात.१९९० च्या घटनात्मक दुरुस्तीनंतर बौद्धांना एस सी दर्जा मिळाला, परंतु हा दर्जा मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीचा मूळ संबंध अनुसूचित सूचीतील जातीशी उदा. महार, मांग, चांभार इ. असणे अनिवार्य आहे. जर जनगणनेत किंवा अधिकृत नोंदीत ही जात स्पष्ट केली नाही, तर ती व्यक्ती आणि समूह अनुसूचित जाती वर्गाच्या लाभांपासून वंचित राहणार आहे. याला 'वैचारिक पराभव' संबोधने ठार वेडेपणा आहे, ही 'घटनात्मक हक्काची पूर्तता' आहे.पाटोळे यांनी असा सूर लावला आहे की जात सांगणे म्हणजे बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या 'जातीअंता'च्या विरोधात आहे.बाबासाहेबांनी संविधानात राजकीय आरक्षणाची तरतूद केली.आजही ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढवण्यासाठी 'जातीचा दाखला' अनिवार्य असतो.'पंजाबराव विरुद्ध डी.पी. मेश्राम (१९६५)' या प्रसिद्ध खटल्यात आणि त्यानंतरच्या अनेक न्यायनिवाड्यांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, धर्मांतरानंतरही जर एखाद्याला राखीव जागेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याला तो 'अनुसूचित जाती'चा घटक असल्याचे सिद्ध करावे लागते.पाटोळे यांची बालीश भूमिका स्वीकारली, तर बौद्ध समाज राजकीय सत्तेतून पूर्णपणे बाहेर फेकला जातो.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजाचे राजकीय अस्तित्व संपविण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घातले होते का ? मुळीच नाही.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ तत्वज्ञ नव्हते, तर ते प्रॅक्टिकल लीडर होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अँड स्पीचेस खंड १, ' अनिहिलेशन ऑफ कास्ट मध्ये त्यांनी जातीला विरोध केला, हे सत्य आहे.परंतु, त्यांनीच स्टेट्स अँड मायनॉरिटी खंड १ मध्ये दलितांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आणि आरक्षणाची मागणी केली होती. ही मागणी 'जाती'च्या आधारावरच होती. जोपर्यंत समाजात जातीमुळे होणारा अन्याय पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत त्या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी 'अनुसूचित जाती' म्हणून संघटित होणे ही बाबासाहेबांच्याच 'प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स'चा भाग आहे.म्हणून जनगणनेचे महत्त्व आणि उपवर्गीकरण हया मुद्द्यावर बौद्ध समाजाने विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे.सध्या देशात जातीनिहाय जनगणनेची आणि 'उपवर्गीकरणाची' चर्चा सुरू आहे. जर महाराष्ट्रातील बौद्धांनी आपली जात 'महार' किंवा 'एस सी' म्हणून नोंदवली नाही, तर जनगणनेत या समाजाची संख्या घटलेली दिसेल. परिणामी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारा निधी आणि सोयी सुविधा, शिक्षण नोकरी आणि निवडणुकीत प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे. रायटिंग अँड स्पीचेस खंड १० मध्ये बाबासाहेबांनी संख्याबळाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आपली कायदेशीर ओळख अनुसूचित जाती महार लपवणे धोरणात्मक पराभव ठरणार आहे.शाहू पाटोळे यांची भूमिका धोरणात्मकरीत्या घातक आहे.धर्म बौद्ध आणि जात महार असे सांगणे म्हणजे हिंदू धर्मात परत जाणे नव्हे, तर 'संविधानिक हक्कांचा' दावा करणे आहे. जोपर्यंत संविधानातील आरक्षणाची चौकट जातीवर आधारित आहे, तोपर्यंत आपली जात सांगणे हे बाबासाहेबांनी दिलेल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे.

त्यामुळे, जात सांगणे हा वैचारिक पराभव नसून, तो संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करण्याचा एक मार्ग आहे. शाहू पाटोळे यांनी मांडलेली भूमिका समाजाला शैक्षणिक आणि राजकीय अंधारात ढकलणारी आहे. ती मनुवाद्यांची असावी दलीत लेखकाची नाही. कदाचित लेखकाला माहीत नाही की देशात २०१४ पासून एक नवी व्यवस्था उभी झाली आहे.जी एन आर सी, सी ए ए आणि एस आय आर च्या माध्यमातून अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक ह्यांना रांगेत उभे करून त्यांचे देशात नागरिक म्हणून पुरावे मागण्याचे नावावर मतदार यादी आणि नागरिकत्व दोन्ही पासून वंचित करण्याचे कट कारस्थान करीत आहे.पश्चिम बंगाल मध्ये ९७ लाख लोकांचा मतांचा अधिकार काढून घेतला गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले पुढच्या निवडणुकीत मतदान करा.त्या मुळे काळाची पावले ओळखून जनगणनेत ह्या नोंदी बाबत भारतीय बौद्ध महासभा आणि राज्यातील धोरणी मंडळींनी धर्म, जात आणि भाषे बाबत निर्णय घेतला आहे.

लेखकाची ओढ पाचची लिखाण शैली पाहता ही माणसे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत अशी शंका यावी असे विधान लेखात आहे.राज्य घटनेने दिलेले अधिकार असे सहजासहजी काढून घेतले जाणार नाही हे सदस्थिती मध्ये वास्तव आहे! कुठून येतात ही माणसं ? आसाम मध्ये डिटेनशन सेंटर उघडली आहेत, राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा करण्यात आला आहे. एल्गार परिषद मध्ये नुसते सहभाग घेतलेले अनेक विचारवंत कुठल्याही ट्रायल शिवाय अनेक वर्षे जेल मध्ये होते आणि आहेत. समान नागरी कायदा भाजप शासित राज्यात लागू झाला आहे.मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणात आरोप ठेवायला आरोपी शिल्लक राहिले नाही.महाराष्ट्र सरकारने शहरी भागातील नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४ वाचले तर कळते की पोलिसांना किती अमर्याद अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.तरी लेखकाला वाटते राज्य घटनेने दिलेले अधिकार असे सहजासहजी काढून घेतले जाणार नाही ?

भारतीय संविधानाचे वास्तव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे व्यावहारिक राजकारण आणि सामाजिक न्याय या त्रिसूत्रीचा विचार करण्यात आणि विद्यमान परिस्थिती ह्याचे आकलन करण्यात लेखक पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत की संघाच्या कुणीतरी फूस लावली म्हणून लिखाण केले आहे हे खात्रीने सांगणे कठीण आहे.
जात सांगणे म्हणजे हिंदू धर्मात घ्या, हिंदू म्हणून जगणार वागणार आहोत, असे काही होणार आहे का ? तर अजिबात नाही.या विषम समाजात स्वतःचे संविधानिक अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा एक कायदेशीर संघर्ष आहे.
पाटोळे यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, 'महार' ही ओळख सांगणे म्हणजे पुन्हा हिंदू धर्माच्या चौकटीत जाणे होय. मात्र, हा तर्क मांडताना ते 'महार' या शब्दाचा केवळ धार्मिक अर्थ घेतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ' द अनटचेबल्स ' खंड ७ मध्ये स्पष्ट केले आहे की, 'अस्पृश्यता' हा केवळ धार्मिक विधी नसून तो एक 'सामाजिक दर्जा' आहे. धर्मांतराने व्यक्तीची श्रद्धा बदलते, पण सामाजिक वास्तव बदलत नाही.आजही समाजात जात आडनावावरून आणि वस्तीवरून ओळखली जाते. अशा वेळी "मी जात सांगणार नाही" ही भूमिका म्हणजे मनुवादी शासकीय यंत्रणेच्या कटिंग मशीन मध्ये सरेंडर होण्यासारखे आहे. 'महार' ही ओळख आज 'अभिमानाची' म्हणून नाही तर ती 'ऐतिहासिक अन्यायाची साक्ष' आहे, ज्याच्या आधारावर आपल्याला संविधानिक संरक्षण मिळाले आहे.अनुच्छेद ३४१ आणि १९९० ची घटनात्मक तरतूद कडे 
लेखक पाटोळे ह्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद ३४१ राष्ट्रपतींना अनुसूचित जातींची सूची तयार करण्याचा अधिकार देतो.३ मे १९९० रोजी झालेल्या घटनात्मक दुरुस्तीनुसार बौद्धांना एस सी दर्जा देण्यात आला. परंतु, हा दर्जा मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीचा उगम राष्ट्रपतींच्या सूचीतील एका जातीतून उदा. महार, मांग, चांभार असणे कायदेशीर अनिवार्य आहे. जर एखाद्याने ही ओळख नाकारली, तर तो 'ओपन कॅटेगरी' मध्ये जाईल. परिणामी, शैक्षणिक आरक्षण, फी माफी, नोकरीतील हक्क, राजकीय आरक्षण यावर पाणी सोडावे लागेल. त्याची पूर्तता कशी ह्यावर लेखक तोंडांत गुळणी धरून आहे.जर जात सांगणे हा पराभव असता, तर बाबासाहेबांनी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केलीच नसती. राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराला 'अनुसूचित जाती'चा दाखला सादर करावा लागतो.  

न्यायालयीन लढाईत जात सांगणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पाटोळे विसरतात.'पंजाबराव विरुद्ध डी.पी. मेश्राम' एआयआर १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ११७९ या खटल्यात आणि त्यानंतरच्या अनेक निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, "धर्मांतरामुळे व्यक्तीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती एका रात्रीत बदलत नाही." त्यामुळे, आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी त्या व्यक्तीची 'मूळ जात' तपासणे कायदेशीर ठरते. जर आपण जात सांगणे बंद केले, तर भविष्यात 'अनुसूचित जाती' म्हणून मिळणारे संरक्षण आणि कायदा लागू होणार नाही.असले आत्मघातकी सल्ले देण्याचे काम पाटोळे ह्यांना का सुचले असेल ?
आधुनिक लोकशाहीत 'संख्या' म्हणजे 'सत्ता' असते. जर बौद्धांनी आपली जात एस सी म्हणून नोंदवली नाही, तर जनगणनेत त्यांची लोकसंख्या कमी भरेल. याचा थेट परिणाम नियोजित निधी, कल्याणकारी योजना आणि राजकीय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर होईल. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे रायटिंग अँड स्पीचेस खंड १० नुसार, लोकशाहीत आपले संख्याबळ सिद्ध करणे हे राजकीय अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे. जात सांगणे म्हणजे जात 'मानणे' नव्हे, तर व्यवस्थेकडून आपले हक्क 'वसूल करणे' होय.

शाहू पाटोळे यांची मांडणी ही एक 'भावनिक पोकळी' ह्या माणसाला खाण्या पलीकडे काही कळत असेल असे मला वाटत नाही. "धर्म बौद्ध आणि जात महार" असे सांगणे म्हणजे बाबासाहेबांचा पराभव नसून, बाबासाहेबांनी दिलेल्या 'संविधानिक शस्त्रांचा' प्रभावी वापर आहे.जोपर्यंत या देशातून जातीय विषमता, अस्पृश्यतेचे अवशेष आणि विषमतेची मानसिकता पूर्णपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत 'अनुसूचित जाती' म्हणून स्वतःचे हक्क जपणे ही काळाची गरज आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जात सांगणे ही रणनीती आहे, आणि धम्म पाळणे ही निष्ठा आहे. ती बावनकशी आहे, त्यावर प्रश्न चिन्ह उभे करणे कुठल्याही प्रकारे योग्य नाही.रणनीतीला घर वापसी किंवा प्रतारणा समजणे ही शाहू पाटोळे यांची मोठी वैचारिक गल्लत आहे. अन्यथा कारण नसताना असल्या विषयावर लिखाण केले नसते.संपूर्ण लेख लिहिताना नुसते प्रश्न उभे केले मात्र जनगणने मध्ये आणि आरक्षण उपवर्गीकरण ह्या दोन्ही विषयावर समाजाने कुठली भूमिका घेतली तर त्यांचे कल्याण होऊ शकते ह्यावर मात्र मौन बाळगले आहे.कारण लिखाणाचा उद्देश फक्त नवा वाद उभा करणे एवढाच आहे.आपल्याला काही कळत नसले की सुज्ञ आंबेडकरी विचारवंताने प्रकाश टाकावा असे आवाहन करून पळ काढायचा असे हे शेलके पद्मश्री आहेत.समाज आणि चळवळी साठी असली लिखाण प्रवृती घातक आहे. 

- राजेंद्र पातोडे सर...✍️💗
प्रदेश महासचिव 
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश 
९४२२१६०१०१
#डॉबाबासाहेबआंबेडकर
#आंबेडकरवाद
#जयभीम
#संविधान
#भारतीयसंविधान
#सामाजिकन्याय
#जातव्यवस्था
#अनिहिलेशनऑफकास्ट
#बहुजन
#बौद्ध
#बौद्धधर्म
#महार
#अनुसूचितजाती
#SCआरक्षण
#आरक्षण
#राजकीयआरक्षण
#घटनात्मकहक्क
#संविधानिकहक्क
#प्रतिनिधित्व
#समानता
#समतास्वातंत्र्यबंधुता
#दलितअधिकार
#दलितचळवळ
#बहुजनराजकारण
#आंबेडकरीचळवळ
#शाहूपाटोळे
#वैचारिकपराभव
#जातीयवास्तव
#सामाजिकलोकशाही
----------------------------------------------------------------------------------------

6] जनगणना आणि धम्मक्रांती हा वाद अनाठायी... 

बौद्धांनी जनगणनेत त्यांची धर्मांतरापूर्वीची जात लिहावी किंवा नाही यावरून महाराष्ट्रात गोंधळ माजविण्यात येत आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या आणि बौद्धांच्या घोर विरोधी असलेल्या लोकसत्ता या ब्राह्मणी वृत्तपत्रातून हा गोंधळ अधिक वाढावा यासाठी मुद्दामहून एकांगी लेख छापण्यात येत आहेत. शाहू पाटोळे यांच्या लेखानंतर मधू कांबळे यांचा “धम्मक्रांतीपुढील आव्हान” हा लेख छापून लोकसत्ताच्या ब्राह्मणवादी संपादकांनी जनगणना आणि धम्मक्रांती यांचा अकारण संबंध जोडून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मधू कांबळे आणि लोकसता यांचा हा प्रयत्न हाणून पडणे गरजेचे आहे.

जनगणना आणि धम्मक्रांती यांचा एकमेकांशी संबंध नाही.
 
मधू कांबळे यांनी प्रथमत: हे समजून घ्यावे की, कोणत्याही देशाची जनगणना त्या देशात कोणती क्रांति झाली आहे आणि या क्रांतीपुढे कोणते आव्हान आहे हे ठरविण्यासाठी केली जात नाही. त्याचप्रमाणे जनगणनेवरून एखाद्या जातीला किंवा समूहाला सामाजिक, राजकीय आरक्षण किंवा आर्थिक वगैरे सवलती द्याव्यात किंवा नाही हे सुद्धा ठरविले जात नाही. समूहाला सामाजिक, राजकीय आरक्षण किंवा आर्थिक वगैरे सवलती या घटनात्मक तरतुदींच्या आधारावर ठरविण्यात येतात. त्याचे प्रमाण काय असावे यासाठी जनगणनेतील आकडेवारींचा आधार घेतला जातो. ही बाब मधू कांबळे यांनी लक्षात घ्यावी. 

कोणत्याही देशात जनगणना केली जाते ती त्या देशाची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि मानववंश विषयक आकडेवारी जाणून घेण्यासाठी. जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर त्या देशाचे आर्थिक नियोजन, विकासात्मक धोरण ठरविण्यात येते. त्या-त्या देशातील विद्यमान विकास कार्यकम, योजना, साधनांची उपलब्धता व वितरण यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार धोरणात्मक बदल करणे, नवीन धोरण ठरविणे हे काम केले जाते. कोणत्या सामाजिक समूहांची जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीचा वापर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था, संशोधक, उद्योजक यांच्यामार्फत केला जातो व त्यानुसार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेतले जातात. त्याबरोबरच कोणत्याही देशातील जे लोक जातीय (Racial),वांशिक किंवा तत्सम भेदभावाला बळी पडले आहेत त्यांच्या प्रतीचा भेदभाव दूर करण्यासाठी उपाय योजना करता यावी म्हणून प्रत्येक देशांनी त्यांची आकडेवारी गोळा करावी असे संयुक्त राष्ट्र संघाचे निर्देश आहेत. यासंदर्भात World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance - Declaration and Programme of Action (2001) या घोषणापत्राच्या पृष्ठ 79 मध्ये खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. “Urges States to collect, compile, analyse, disseminate and publish reliable statistical data at the national and local levels and undertake all other related measures which are necessary to assess regularly the situation of individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance” त्यातील परिच्छेद 92(b) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “ वांशिक (जातीय), भेदभाव किंवा कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या समूहाशी करण्यात येणारा भेदभाव, आणि तत्सम असहिष्णुता यांना प्रतिबंध करण्यासाठी व त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी असलेल्या कायदे, धोरणे, कार्यपद्धती आणि इतर उपाययोजनांचा विकास व मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने सांख्यिकीय आकडेवारी आणि माहिती गोळा केली पाहिजे; त्याचबरोबर राज्याने केलेल्या उपाययोजनांचा पीडित समूहांवर योग्य असा परिणाम होतो की नाही हे निश्चित करण्याच्या उद्देशानेही अशी आकडेवारी गोळा केली पाहिजे.” हे निर्देश पाहता देशातील पत्येक समाजघटकाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने जनगणनेला अत्यंत महत्त्व आहे. कारण याच माहितीच्या आधारे त्या-त्या समाजघटकाच्या भवितव्याचा निर्णय घेतला जाणार असतो. ही बाब लक्षात घेतल्यास जनगणनेच्या प्रकियेचे सर्वसाधारण ज्ञान असलेला कोणताही मनुष्य जनगणनेचा संबंध इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, धम्मक्रांती, चळवळ याच्याशी जोडणार नाही. मात्र ज्यांना गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण करावयाचा असे मधू कांबळे सारखे लोक जनगणनेचा मुख्य उद्देश समजून न घेता जनगणनेचा संबंध धम्मक्रांतीशी जोडून बुद्धिभेद करीत आहेत.
 

धर्मांतरीत बौद्धांचे 1956 पासून आतापर्यंतचे कायदेशीर स्थान 

14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्धधम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱया काही सवलती (मुख्यत: शैक्षणिक) धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात पमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. यामुळे धर्मांतरीत बौद्धांनी ज्या उत्साहाने 1961 च्या जनगणनेत बौद्ध म्हणून नोंद केली व त्यामुळे बौद्धांची लोकसंख्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाढली त्यात पुढे घट होत गेली. (सन 1961 – 27 लाख 90 हजार (7.5%), सन 1971 - 32 लाख 64 हजार (6.48%), सन 1981 - 39 लाख 46 हजार (6.29%), सन 1991 - 50 लाख 41 हजार (6.39%), सन 2001- 58 लाख 39 हजार (6.03%) सन 2011- 65 लाख 31 हजार (5.81%) ) बौद्धांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीत सातत्याने होणारी ही घट जनगणनेत बौद्ध लिहावे की हिंदू महार लिहावे या गोंधळामुळे दिसून येते.    

बौध्दांच्या जनगणनेसंबंधी गोंधळाचे दुष्परिणाम

 
जनगणनेचा सरकारी उद्देश कायदे, धोरणे,विकास योजना ठरविणे आणि उपेक्षित वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपाययोजना करणे, केलेल्या उपाययोजनांचे मूल्यमापन करणे हा असतो. जर बौद्धानी त्यांची धर्मांतरापूर्वीची जात जनगणनेत नमूद केली नाही तर त्यांची लोकसंख्या अनुसूचित जातीत गणली जात नाही. यामुळे सरकारी विकासयोजना आखतांना आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करताना बौद्ध धर्मीय समूहाला वगळले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे.उदाहरणार्थ सन 1951 साली महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची संख्या महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 13 टक्के होती. 1961 साली धर्मांतरीत बौद्धांना त्यातून वगळल्यामुळे ती 5.63 % टक्के झाली. सन 1971 साली बौद्धांना (6.48%) वगळल्यामुळे अनुसूचित जातींची महाराष्ट्रातील संख्या 7.13 % झाली. 2011 साली धर्मांतरीत बौद्धांनी धर्माच्या रकाण्यात बौद्ध व जातीच्या रकाण्यात महार नोंदविण्याची मोहीम राबविल्यामुळे अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंख्या 11.81 % झाली आहे. तरीही 13 लाख 26 हजार 916 लोकांनी आपला धर्म बौद्ध व जात नाही अशी नोंद केली. 2011 च्या जनगणनेत 28 लाख 01 हजार 776 महार लोकांनी आपली नोंद हिंदू म्हणून केली आहे. बौद्धांच्या जनगणनेसंबंधी गोंधळामुळे बौद्धांच्या लोकसंख्येमध्ये उत्तरोत्तर घट होताना दिसून येते. तसेच त्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गातून वगळण्यात आले आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जाती उपयोजनेतील वाटा सातत्याने कमी कमी होत गेल्याचे दिसते.


विदर्भ-मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील महार हिंदू म्हणविण्यात खूष ?
  
महाराष्ट्रातील बौद्ध लोकसंख्येचा विचार केल्यास बौद्धांची सर्वात सर्वात जास्त संख्या विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये आहे. एकूण ६५ लाख बौद्धांपैकी जवळपास ३० लाख बौद्ध या ११ जिल्ह्यांमध्ये आहेत. यापैकी आठ जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा १२ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे; अकोल्यामध्ये तो १८ टक्क्यांपर्यंत जास्त आहे. गोंदिया, गडचिरोली आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये, जिथे अनुसूचित जमातींचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे, तिथे बौद्धांचा वाटा ७-१० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे १२ लाख बौद्ध मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये आहेत; यापैकी पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये त्यांचा वाटा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर हिंगोलीमध्ये ते लोकसंख्येच्या १५ टक्के आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई, रायगड, पुणे, सातारा आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये केवळ १८ लाख बौद्ध आहेत. मुंबई उपनगर आणि रत्नागिरी वगळता या जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. बौद्धांच्या महाराष्ट्रातील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास दिसून येते की, अहिल्यानगर (अहमदनगर), नाशिक, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली,सातारा, लातूर,धारशिव (उस्मानाबाद), बीड या जिल्ह्यातील बहुसंख्य महार लोक अजूनही स्वत:ला बौद्ध म्हणविण्यास तयार नाहीत. या जिल्ह्यातील बहुसंख्य महार लोकांनी आपली नोंद हिंदू महार अशीच केली आहे.
वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास बौद्धांनी जनगणनेसंबंधी घातलेला गोंधळ संपवून बौद्धांची वास्तविक एकत्रित लोकसंख्या कशी नमूद करता येईल व त्याबरोबरच अनुसूचित जातीतील आपला समावेश कायम कसा राहील यावर लक्ष्य केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

- Sunil Khobragade सर...✍️💗
----------------------------------------------------------------------------------------