Tushar A. Kamble...

“स्वातंत्र्यलढ्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कुठे होते?” – हा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ धडा! आजकाल काही लोक जाणीवपूर्वक किंवा अज्ञानातून एक प्रश्न नेहमी विचारतात – "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिशांविरोधात एक तरी लढा दिला का? किंवा ते स्वातंत्र्यलढ्यात नेमके कुठे होते?" वास्तविक पाहता, हा प्रश्नच इतिहासाचे अपुरे ज्ञान किंवा अज्ञानातून जन्माला आला आहे. कारण स्वातंत्र्यलढा म्हणजे केवळ मोर्चे, आंदोलने, तुरुंगवास आणि घोषणाबाजी एवढाच मर्यादित नव्हता. देशाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि वैचारिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी जे योद्धे लढले, त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी होते. 💥 ब्रिटिश सत्तेवर बाबासाहेबांचा थेट प्रहार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा ब्रिटिश राजवटीला थेट धारेवर धरले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, "ब्रिटिशांनी भारतात कायदा आणि प्रशासन दिले असले, तरी त्यांनी भारतीय जनतेला दारिद्र्य, अशिक्षण आणि आर्थिक शोषणाच्या गर्तेत ढकलले." ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर टीका करताना त्यांनी दाखवून दिले की, कशा प्रकारे भारतातील संपत...

धर्म बौद्ध, ओळख अनुसूचित: जनगणनेतील जातनोंदणी एक 'स्ट्रॅटेजिक आयडेंटिटी...!!! 1]  जनगणना, जात आणि धर्म - सुनील खोब्रागडे सर... बौद्धांनी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत काय नोंद करावी यावर गोंधळ घालणे पुन्हा सुरु झाले आहेत. मी सन २०११ पासुन आतापर्यंत सातत्याने या विषयासंदर्भात सविस्तर लेख लिहून बौद्ध धर्माचे हित कशात आहे याची मांडणी करीत आलो आहे. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष भीमराव यशवंत आंबेडकर, तसेच बौद्धांमधील अनेक माजी सनदी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते,लेखक पत्रकार तसेच सामान्य बौद्धांनी जनगणनेत धर्माच्या रकण्यात बौद्ध व जातीच्या रकाण्यात धर्मांतरपूर्वीची जात (महार इ.) नोंदवावी अशी भूमिका घेतली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे.  मात्र, काही अतिहुषार, टोकदार अस्मितावादी बौद्ध लोक वस्तुस्थिती समजून न घेता यावर आपापल्या दृष्टीकोनातून लेखन करून दरवेळेप्रमाणे गोंधळ निर्माण करीत आहेत. बौध्दांची जनगणना हा मुद्दा बौद्धांची भारतातील एकंदर लोकसंख्या आणि अनुसूचित जातींचे राजकीय व शासन प्रशासनातील प्रतिनिधित्व, बजेट मधील वाटा इत्यादी सारख्या महत्वाच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन परिणाम कर...

1] रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आणि त्यामधील डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान...!!  डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे रिजर्व बँकेच्या स्थापनेत संकल्पनेत महत्वपूर्ण योगदान आहे हे एव्हाना फेसबुक वरील काही पोस्टींग वरून सर्वाना माहित झाले आहेच,परंतु नक्की काय योगदान हे सखोल माहित असणे आवश्यक आहे.रिजर्व बँक हि एक केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे जी भारतीय चलन विषयक नियमावली आणि आर्थिकनीती वर नियंत्रण ठेवते तसेच भारत सरकारच्या उन्नती आणि विकास कामाच्या योजना ठरवते. भारतीय वित्त व्यवस्थेवर नियंत्रण तसेच महत्वाचे निर्णय घेते. रिजर्व बँक १ एप्रिल १९३५ साली स्थापन ब्रिटीश ब्रिटीश राजवटीत स्थापन झाली. १९३५ साली स्थापन झालेल्या रिजर्व बँक ऑफ इंडिया च्या संकल्पनेत बाबासाहेबांच्या पुस्तकावरआधारित असलेल्या हिल्टन कमिशनच्या रिपोर्ट चा आधार घेण्यात आला; रिजर्व बँक ऑफ इंडिया हि संपूर्णपणे डॉ बाबासाहेबांच्या विचारावर, आणि त्यांनी आखून दिलेल्या रूपरेषा आणि संकल्पनेवर सुरळीतपणे अव्याहत सुरु आहे. आधी आपण बाबासाहेबांचा अर्थशास्त्र आणि भारतीय अर्थ व्यवस्थेवरील अभ्यास जाणून घेऊ सन १९१५ साली "प्राचीन भारतीय अर्थनीती" (Ancie...

ॲट्रॉसिटी ॲक्ट: केवळ कायदा नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेचे कवच...!! भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. परंतु, शतकानुशतके चालत आलेल्या जातीय विषमतेच्या पाशातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी केवळ 'समानता' लिहून पुरेसे नव्हते. त्यासाठी गरज होती एका भक्कम कायदेशीर संरक्षणाची. याच गरजेतून 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९' म्हणजेच 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट' जन्माला आला. १. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि संविधानाचा आधार हा कायदा अचानक अस्तित्वात आलेला नाही. भारतीय संविधानातील कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, समाजात प्रत्यक्ष वावरताना दलित आणि आदिवासी बांधवांना ज्या हिंसेला आणि अपमानाला सामोरे जावे लागत होते, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १९५५ चा 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा' अपुरा पडू लागला. परिणामी, अधिक कडक तरतुदी असलेला १९८९ चा कायदा संमत करण्यात आला. २. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दूरदृष्टी.. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहमीच सांगितले होते की, "जोपर्यंत सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत राज...

EVM विरुद्ध बॅलेट पेपर: लोकशाही की केवळ तांत्रिक प्रक्रिया...? लोकशाही ही केवळ मतदान करण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणारी एक पवित्र व्यवस्था आहे. मतदानाची पद्धतच जर संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर लोकशाहीचा पायाच कोसळतो. आज भारतासमोर एकच यक्षप्रश्न आहे — जनतेने निवडून दिलेले सरकार हवे की मशीनने ठरवलेले? हा वाद केवळ तांत्रिक नाही; तो राजकीय, सामाजिक आणि आपल्या भविष्याच्या नैतिकतेचा आहे. EVM : सोय की लोकशाहीशी तडजोड? EVM (Electronic Voting Machine) भारतात काँग्रेसच्या काळात १९८२ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर आली आणि २००४ पासून अनिवार्य झाली. याचे समर्थक जे फायदे सांगतात, ते प्रत्यक्षात प्रशासकीय फायदे आहेत, लोकशाहीचे नव्हेत:   * वेगाचा सोस: काही तासांत निकाल लागतो. पण लोकशाहीत 'वेगा'पेक्षा 'अचूकता' आणि 'विश्वास' महत्त्वाचा असतो. * खर्चाची बचत: कागद वाचतो म्हणून लोकशाही धोक्यात घालणे कितपत योग्य आहे?  * व्यवस्थापन: कर्मचाऱ्यांचे काम सोपे होते. महत्त्वाचा प्रश्न: निवडणूक आयोगाची जबाबदारी 'काम सोपे करणे' आहे की 'निवडणूक पारदर्शक करणे'?...

1] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - (महाड सत्याग्रह) १९२७ उजडला, मागील वर्षी जे अस्पृश्यता निवारनाचे वारे देशभर वाहू लागले होते त्याचं आता वादळात रुपांतर होण्यास सुरुवात झाली होती. जे संवर्ण या काळात गाफिल होते त्यांची झोप उडविणाच्या दिशेनी वाटचालु सुरु झाली. आता मनुच्या भिंतीना हादरे देणा-या अस्पृश्यांच्या सभाना उधान आले होते. जिकडे तिकडे एकच नाव, बाबासाहेब आंबेडकर. अन अशातच नविन वर्षाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भिमा येथील महारांच्याविजयस्तंभाला सलामी देऊन, अस्पृश्यांची एक मोठी सभा घेत नव्या दमाने चलवळीची सुरुवात करण्यात आली. या सभेत बाबासाहेबानी इंग्रजांवर ताशेरे ओढतांना त्यांच्या दुटप्पी धोरणावर तुफान बरसले होते. ज्या ब्रिटिशाना पेशव्यांच्या विरोधात लढाईत विजयी मिळवुन देण्यासाठी महार सैन्यानी रक्त सांडले होते त्या महाराना लष्करभर्ती बंदी घातल्याचा निषेध नोंदविण्यात आला. ब्रिटीशानी लगेच लषकरभर्ती बंदी उठविली नाही तर त्यासाठी वेगळा सत्याग्रह करण्याचा संकेतही देऊन टाकला. बाबासाहेबांचा प्रभाव भारतीय राजकारणात वाढू लागला होता. संपुर्ण अस्पृश्य समाज बाबासाहेबांच्या पाठीशी उभा होता. लोकं त्...