Tushar A. Kamble...

ॲट्रॉसिटी ॲक्ट: केवळ कायदा नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेचे कवच...!! भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. परंतु, शतकानुशतके चालत आलेल्या जातीय विषमतेच्या पाशातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी केवळ 'समानता' लिहून पुरेसे नव्हते. त्यासाठी गरज होती एका भक्कम कायदेशीर संरक्षणाची. याच गरजेतून 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९' म्हणजेच 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट' जन्माला आला. १. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि संविधानाचा आधार हा कायदा अचानक अस्तित्वात आलेला नाही. भारतीय संविधानातील कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, समाजात प्रत्यक्ष वावरताना दलित आणि आदिवासी बांधवांना ज्या हिंसेला आणि अपमानाला सामोरे जावे लागत होते, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १९५५ चा 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा' अपुरा पडू लागला. परिणामी, अधिक कडक तरतुदी असलेला १९८९ चा कायदा संमत करण्यात आला. २. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दूरदृष्टी.. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहमीच सांगितले होते की, "जोपर्यंत सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत राज...

EVM विरुद्ध बॅलेट पेपर: लोकशाही की केवळ तांत्रिक प्रक्रिया...? लोकशाही ही केवळ मतदान करण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणारी एक पवित्र व्यवस्था आहे. मतदानाची पद्धतच जर संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर लोकशाहीचा पायाच कोसळतो. आज भारतासमोर एकच यक्षप्रश्न आहे — जनतेने निवडून दिलेले सरकार हवे की मशीनने ठरवलेले? हा वाद केवळ तांत्रिक नाही; तो राजकीय, सामाजिक आणि आपल्या भविष्याच्या नैतिकतेचा आहे. EVM : सोय की लोकशाहीशी तडजोड? EVM (Electronic Voting Machine) भारतात काँग्रेसच्या काळात १९८२ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर आली आणि २००४ पासून अनिवार्य झाली. याचे समर्थक जे फायदे सांगतात, ते प्रत्यक्षात प्रशासकीय फायदे आहेत, लोकशाहीचे नव्हेत:   * वेगाचा सोस: काही तासांत निकाल लागतो. पण लोकशाहीत 'वेगा'पेक्षा 'अचूकता' आणि 'विश्वास' महत्त्वाचा असतो. * खर्चाची बचत: कागद वाचतो म्हणून लोकशाही धोक्यात घालणे कितपत योग्य आहे?  * व्यवस्थापन: कर्मचाऱ्यांचे काम सोपे होते. महत्त्वाचा प्रश्न: निवडणूक आयोगाची जबाबदारी 'काम सोपे करणे' आहे की 'निवडणूक पारदर्शक करणे'?...

1] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - (महाड सत्याग्रह) १९२७ उजडला, मागील वर्षी जे अस्पृश्यता निवारनाचे वारे देशभर वाहू लागले होते त्याचं आता वादळात रुपांतर होण्यास सुरुवात झाली होती. जे संवर्ण या काळात गाफिल होते त्यांची झोप उडविणाच्या दिशेनी वाटचालु सुरु झाली. आता मनुच्या भिंतीना हादरे देणा-या अस्पृश्यांच्या सभाना उधान आले होते. जिकडे तिकडे एकच नाव, बाबासाहेब आंबेडकर. अन अशातच नविन वर्षाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भिमा येथील महारांच्याविजयस्तंभाला सलामी देऊन, अस्पृश्यांची एक मोठी सभा घेत नव्या दमाने चलवळीची सुरुवात करण्यात आली. या सभेत बाबासाहेबानी इंग्रजांवर ताशेरे ओढतांना त्यांच्या दुटप्पी धोरणावर तुफान बरसले होते. ज्या ब्रिटिशाना पेशव्यांच्या विरोधात लढाईत विजयी मिळवुन देण्यासाठी महार सैन्यानी रक्त सांडले होते त्या महाराना लष्करभर्ती बंदी घातल्याचा निषेध नोंदविण्यात आला. ब्रिटीशानी लगेच लषकरभर्ती बंदी उठविली नाही तर त्यासाठी वेगळा सत्याग्रह करण्याचा संकेतही देऊन टाकला. बाबासाहेबांचा प्रभाव भारतीय राजकारणात वाढू लागला होता. संपुर्ण अस्पृश्य समाज बाबासाहेबांच्या पाठीशी उभा होता. लोकं त्...

  ओबीसी आरक्षण आणि त्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐतिहासिक योगदान: एक सविस्तर विश्लेषण...!! भारतीय समाजव्यवस्थेत ज्या वर्गाला शतकानुशतके शिक्षणापासून आणि सत्तेपासून दूर ठेवले गेले, त्या 'इतर मागासवर्गीयांना' (OBC) न्याय मिळवून देण्यात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अत्यंत कळीची राहिली आहे. आज ओबीसी समाजाला जे २७% आरक्षण आणि इतर सवलती मिळत आहेत, त्याचा पाया बाबासाहेबांनी संविधानातच रचून ठेवला होता. १. कलम ३४०: ओबीसींसाठीचा 'ब्रह्मास्त्र' संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना, बाबासाहेबांना हे ठाऊक होते की केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना आरक्षण देऊन सामाजिक विषमता दूर होणार नाही. असा एक मोठा वर्ग आहे जो जातीव्यवस्थेमुळे मागासलेला आहे, पण ज्यांची गणना SC/ST मध्ये होत नाही. त्यांच्यासाठी बाबासाहेबांनी कलम ३४० ची तरतूद केली. या कलमानुसार:   * राष्ट्रपतींना अधिकार दिला की त्यांनी मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी 'आयोग' (Commission) नेमावा.   * या आयोगाच्या शिफारसीनुसार सरकारने या वर्गाला आरक्षण आणि इतर सवलती...