EVM विरुद्ध बॅलेट पेपर: लोकशाही की केवळ तांत्रिक प्रक्रिया...?

EVM विरुद्ध बॅलेट पेपर: लोकशाही की केवळ तांत्रिक प्रक्रिया...?

लोकशाही ही केवळ मतदान करण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणारी एक पवित्र व्यवस्था आहे. मतदानाची पद्धतच जर संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर लोकशाहीचा पायाच कोसळतो. आज भारतासमोर एकच यक्षप्रश्न आहे — जनतेने निवडून दिलेले सरकार हवे की मशीनने ठरवलेले?

हा वाद केवळ तांत्रिक नाही; तो राजकीय, सामाजिक आणि आपल्या भविष्याच्या नैतिकतेचा आहे.

EVM : सोय की लोकशाहीशी तडजोड?
EVM (Electronic Voting Machine) भारतात काँग्रेसच्या काळात १९८२ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर आली आणि २००४ पासून अनिवार्य झाली. याचे समर्थक जे फायदे सांगतात, ते प्रत्यक्षात प्रशासकीय फायदे आहेत, लोकशाहीचे नव्हेत:
 
* वेगाचा सोस: काही तासांत निकाल लागतो. पण लोकशाहीत 'वेगा'पेक्षा 'अचूकता' आणि 'विश्वास' महत्त्वाचा असतो.

* खर्चाची बचत: कागद वाचतो म्हणून लोकशाही धोक्यात घालणे कितपत योग्य आहे?

 * व्यवस्थापन: कर्मचाऱ्यांचे काम सोपे होते.
महत्त्वाचा प्रश्न: निवडणूक आयोगाची जबाबदारी 'काम सोपे करणे' आहे की 'निवडणूक पारदर्शक करणे'? हे फायदे प्रशासनासाठी आहेत, मतदारासाठी नाहीत.

EVM बाबतचे बोचणारे प्रश्न...?
 * पारदर्शकतेचा खून: सामान्य मतदाराला मशीनमधील 'चिप' किंवा 'सॉफ्टवेअर' कसे काम करते हे समजत नाही. "मशीन म्हणते तेच सत्य" अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

 * पडताळणीचा अभाव: आपण दाबलेले बटन आणि मोजले गेलेले मत यात कोणताही प्रत्यक्ष संबंध मतदार पाहू शकत नाही. VVPAT असूनही १००% मोजणीला विरोध का?

 * हॅकिंगची भीती: जगातील कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली १००% सुरक्षित नसते. 'इन्साईड मॅनिप्युलेशन' किंवा सॉफ्टवेअरमधील बदल लोकशाहीचा निकाल बदलू शकतात.
बॅलेट पेपर: जिथे लोकमत प्रत्यक्ष दिसतो
बॅलेट पेपर म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर तो मतदाराच्या विश्वासाचा जिवंत पुरावा आहे.
 

* खरे लोकशाही मूल्य: मतदाराला स्वतःचे मत डोळ्यांनी दिसणाऱ्या पेटीत टाकता येते. इथे तांत्रिक ज्ञानाची गरज नाही, केवळ साक्षरता पुरेशी आहे.

 * निकालाची स्वीकृती: बॅलेट पेपरवर हरलेला उमेदवारही निकाल मान्य करतो, कारण मोजणी त्याच्या डोळ्यांदेखत झालेली असते.

 * उमेदवाराचा कस: बॅलेट पेपरवर निवडणूक झाली तर 'वरून लादलेले' उमेदवार चालणार नाहीत. ज्याचा प्रत्यक्ष जनसंपर्क दांडगा आहे, तोच निवडून येईल.

> आजची भीती हीच आहे: जर बॅलेट पेपर परत आले, तर केवळ हवेत किंवा सोशल मीडियावर राजकारण करणारे ७०-८०% नेते बाद होतील. त्यांना भीती मतदारांची नाही, तर मतदाराने स्वतःच्या हाताने मारलेल्या शिक्क्याची आहे.

> प्रगत देश आणि जर्मनीचा 'आरसा'
जपान, जर्मनी, कॅनडा आणि फ्रान्ससारखे तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेले देश आजही कागदी बॅलेटच वापरतात. २००९ मध्ये जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते:
 "मतदान आणि मोजणीची प्रक्रिया इतकी साधी असावी की, कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय सामान्य नागरिकाला ती समजली पाहिजे."

> दुर्दैवाने, भारतात EVM या अटीवर कधीच खरे उतरत नाही.
सर्वपक्षीय मौनाचा 'कट'
आज सत्तेत असलेले काल विरोधात असताना EVM ला दोष देत होते. आजचे विरोधक सत्तेत असताना EVM चे समर्थन करत होते. हा एक 'मौन पाळण्याचा कट' आहे. सत्ताधाऱ्यांना वाटते आज आपण 'मशीन'मुळे सुरक्षित आहोत, तर विरोधकांना वाटते की उद्या आपणही याच यंत्रणेचा वापर करून सत्तेत येऊ. या सत्ताकारणात 'सामान्य मतदार' मात्र हरवला आहे.

आपली मागणी: लोकशाही वाचवण्यासाठी
हा लढा कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध नाही, तर तो आपल्या मताचे मूल्य टिकवण्यासाठी आहे. आपल्या मागण्या स्पष्ट असाव्यात:
 

* १००% VVPAT मोजणी: जर मशीनवर विश्वास आहे, तर चिठ्ठ्या मोजायला सरकार का घाबरते?
 * स्थानिक निवडणुकांत बॅलेट: किमान ग्रामपंचायत आणि पालिका निवडणुका तरी बॅलेटवर व्हाव्यात.
 * निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता: आयोगाने सरकारची बाजू न घेता लोकांच्या शंकेचे निरसन करावे.

EVM प्रशासनासाठी सोयीचे असेल, पण लोकशाहीसाठी ते एक 'ब्लॅक बॉक्स' आहे. लोकशाहीत 'निकाल काय लागला' यापेक्षा तो 'कसा लागला' आणि तो 'लोकांना मान्य आहे का' हे जास्त महत्त्वाचे आहे.

लोकांना हवा असलेला चेहरा निवडून येणे ही लोकशाही आहे, मशीनने ठरवलेला चेहरा स्वीकारणे ही हुकूमशाहीची सुरुवात आहे.वेळ बदलण्याची गरज आहे... लोकशाही वाचवण्याची गरज आहे...!

- तुषार कांबळे...✍️💗

------------------------------------------------------------------------------------