SC आरक्षण उपवर्गीकरणावर बौद्धांची भूमिका...!

 

1]  SC आरक्षण उपवर्गीकरणावर बौद्धांची भूमिका...!

A) 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली. इम्पिरिकल डेटा च्या आधारे राज्याला आवश्यकता वाटली तर ते राज्य अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करू शकते. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी माजी न्यायधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणासाठी एक कमिटी गठीत केली, ज्याची मुदत या महिन्यात अर्थात सप्टेंबर 2025 ला संपत होती. तिला परत सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

B) ब्रिटिशांनी 1872 ला पहिली जनगणना केली. 1911 ला अस्पृश्य जातींच्या समूहाची पहिल्यांदा जनगणना झाली. 1911 च्या जनगणनेत अस्पृश्य लोक ओळखण्यासाठी खालील दहा निकष वापरले गेले:
1. ब्राह्मणांची श्रेष्ठता नाकारणे: या लोकांना ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व किंवा वरचे स्थान मान्य नव्हते.
2. गुरु कडून मंत्र न घेणे: हे लोक ब्राह्मण किंवा इतर मान्यताप्राप्त हिंदू गुरूंनी दिलेला धार्मिक मंत्र घेत नाहीत.
3. वेदांचा अधिकार नाकारणे: वेद हे हिंदू धर्माचे प्राचीन ग्रंथ मानले जातात; अस्पृश्य लोक त्यांचे अधिकार मानत नव्हते.
4. महत्त्वाच्या हिंदू देवतांचे उपास्य न करणे: प्रमुख देवतांचा उपास किंवा पूजा करत नाहीत. अर्थात ब्राह्मणांच्या देवतांची पूजा करत नाहीत.
5. ब्राह्मणांकडून सेवा न घेणे: कोणत्याही ब्राह्मणांकडून धार्मिक किंवा सामाजिक सेवा घेतली जात नाही.
6. ब्राह्मण पुरोहित नसणे: अर्थात कोणतेही क्रियाक्रम ब्राह्मणाकडून केले जात नाहीत.
7. मंदिराच्या आतील भागात प्रवेश नसणे: सामान्य हिंदू मंदिराच्या आतील भागात या लोकांचा प्रवेश नाही.
8. अशुद्धता निर्माण करणे: समाजाच्या दृष्टीने या लोकांपासून “प्रदूषण” होते असे मानले जात असे. अर्थात अस्पृश्यता, विटाळ
9. मृतदेह दफन करणे: हिंदू प्रथा उलट, हे लोक मृतदेह दफन करत.
10. गाई पूजन न करणे आणि गाईचे मांस खाणे: गाईचे पूजन करत नाहीत आणि गाईचे मांस खाऊन धार्मिक नियमांचे पालन करत नाहीत.
याच अस्पृश्य जातींच्या समूहाला 1935 च्या सेकंड इंडिया ऍक्ट मध्ये अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) म्हटले गेले. अर्थात हा सामाजिक / शैक्षणिक / आर्थिक मागासलेल्या लोकांचा समूह नाही, अस्पृश्य जातींचा समूह आहे. अर्थात ब्राह्मणांची संस्कृती नाकरणारा समूह आहे, म्हणजेच ब्राह्मणांच्या शत्रू जातींची ही लिस्ट आहे.

C) 1 ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये हा समूह 'होमोजीनियस' नसून हेट्रोजीनियस आहे असे म्हटले गेले आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आकलन चुकीचे आहे. वरील 10 निकष असणाऱ्या जातींचा तो होमोजीनियस समूहच आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये 59 जाती येतात, प्रत्येक जात दुसऱ्या जातीपासून वेगळीच आहे. मग 59 ग्रुप बनवावे लागतील, कारण कोणतीच जात दुसऱ्या जातीसारखी नाही; फक्त अ ब क ड बनवून जमणार नाही. SC 1, SC 2,... SC 59 असे उपवर्गीकरण करावे लागेल. 'अस्पृश्यतेचा व्यवहार' ही कॉमन बाब सर्व जातीमध्ये आढळते. त्या अर्थाने हा होमोजीनियस समूहच आहे. आपण ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च नसून संविधान हे सर्वोच्च आहे. संविधानाने या सर्वांना होमोजीनियस मानले आहे.

D) भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 341 नुसार अनुसूचित जातीला आरक्षण मिळते. अनुसूचित जातीची यादी 1950 ला राष्ट्रपती द्वारे अधिसूचित केलेली आहे. यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतीला आहे, अर्थात राष्ट्रपती भारतीय संसदेच्या सल्ल्यानेच कार्य करतो. राष्ट्रपतीने बनवलेल्या लिस्टमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला कसा असेल? कलेक्टरच्या आदेशात बदल करण्याचा अधिकार तलाठ्याला असतो का? उपवर्गीकरण जर करायचे असेल, तर ते संसदेने करून राष्ट्रपती कडून अधिसूचित करायला हवे. उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारला देणे, हे सरळ सरळ भारतीय संविधानाच्या 341 चे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालय मनमानी करत आहे.

E) त्याच निकालामध्ये SC/ST ला क्रिमिनीलियर लावले पाहिजे असेही म्हटले गेले आहे. मुळात ST समूह हा त्या केसची पार्टीच नव्हता, तरीही ST ला क्रिमिनीलियर लावले पाहिजे असे म्हणणे हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही. तुम्ही ST ची बाजूच ऐकली नाही, तरीसुद्धा त्यांचा उल्लेख कसा करू शकता? हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनमानीचा पुरावा आहे. त्या समूहाचे ऐकून न घेताच निकाल देणे, याला मनमानीच म्हणावी लागेल.

F) महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीतील फक्त एकाच जातीची मागणी आहे की उपवर्गीकरण करा. राहिलेल्या 58 जाती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहेत. एका जातीच्या मागणीवरून तुम्ही राहिलेल्या 58 जातीवर अन्याय करणार का? तुम्ही फक्त तुमच्या जातीपुरते बोला. तुम्हाला उपवर्गीकरण जर पाहिजे असेल, तर SC अ आणि SC ब असे दोनच उपवर्ग करा. SC अ मध्ये 58 जाती राहतील आणि SC ब मध्ये मातंग / मांग जातीला टाकून द्या. कारण दुसऱ्या कोणत्याही जातींची उपवर्गीकरणाची मागणी नाही. महाराष्ट्रामध्ये जेवढी मातंग बांधवांची संख्या आहे, तेवढे आरक्षण त्यांना देऊन टाका. अगोदर जातीनिहाय जनगणना करा, जेवढी मातंगांची संख्या असेल, तेवढी त्यांना देऊन टाका. मोठ्या भावाला वाटत नाही की वाटणी व्हावी; अनुसूचित जातीचे घर एकत्र राहावे. परंतु एखादा भाऊ आगाव असतो, त्याला वाटण्या करायच्या असतात. संख्या मोजा आणि त्याची जेवढी संख्या त्याला देऊन टाका, ही आमची रोखठोक भूमिका असेल.

G) समजा सरकारने SC उपवर्गीकरण केले. तर ते शिक्षणातील आरक्षणाला लागू होईल, नोकरीतील आरक्षणाला लागू होईल, आणि राजकीय आरक्षणाला सुद्धा लागू होईल. महाराष्ट्रात 29 विधानसभा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. जर उपवर्गीकरण केले, तर संख्येनुसार जवळपास 17 ते 18 आमदार बौद्ध समाजाचे होतील, कारण त्यांची संख्या तेवढी आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये उपवर्गीकरण लागू होईल. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक पद्धत आहे: महारापेक्षा मांग बरा, मांगापेक्षा चांभार बरा, चांभारापेक्षा ढोर बरा, ढोरापेक्षा एखादा लिंगायत जंगम बरा. महार विद्रोही असल्यामुळे कोणत्याही प्रस्थापितांना तो जमत नाही. मालकाचे पाय चाटणारे लोक यांना निवडणुकीत उभे करायचे असतात. जर उपवर्गीकरण झाले, तर राजकारणामध्ये बौद्धांचा प्रचंड फायदा होईल. हे उपवर्गीकरण नोकरीपुरते सीमित न ठेवता, राजकारणात सुद्धा लागू करावे अशी ठाम भूमिका बौद्धांनी घेतली पाहिजे.

H) एक उदाहरण घेऊ,... बीड जिल्ह्यातील केज विधानसभेचा आमदार कधीही महार किंवा बौद्ध झालेला नाही. अनुसूचित जातीसाठी हा मतदारसंघ कायम राखीव असतो. बौद्धांना प्रस्थापित तिकीट देत नाहीत, आणि जर तिकिट दिले तर निवडून देत नाहीत, अनुसूचित जातीचे जर उपवर्गीकरण झाले, तर बौद्धांचे आमदार विधानसभेत जातील. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीला 13 टक्के आरक्षण आहे, आणि केंद्रात 15%, म्हणजेच अनुसूचित जातीला संख्येनुसार आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात 13% लोकसंख्या आहे, म्हणून 13% आरक्षण आहे. उपवर्गीकरण करताना सुद्धा हाच आधार घ्यावा लागेल, किंबहुना बौद्ध समाज हा आधार घ्यायला लावेल. पूर्वीचा महार आणि आताचा बौद्ध यांची महाराष्ट्रात लोकसंख्या जवळपास 9% आहे. मराठा समाजानंतर सर्वात जास्त लोकसंख्या महारांची आहे. महाराष्ट्र बंद करण्याची ताकद या दोनच जातीमध्ये आहे: मराठा आणि महार. आमच्यावर जर अन्याय झाला, तर आम्ही महाराष्ट्र बंद करू. हे सरकारने लक्षात ठेवावे.

I) उपवर्गीकरण झाल्यानंतर जर दुसऱ्या कोणत्या जातीवर अन्याय किंवा अत्याचार झाला, तर बौद्धांनी त्यामध्ये पडू नये; त्यांचा उपवर्ग बघून घेईल. ज्यावेळेस सर्व समूह स्वतःचे हित बघत आहेत, तेव्हा बौद्धांनीही जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे. यापुढे महाराष्ट्रात जर कोणत्या दुसऱ्या जातीवर अन्याय झाला, तर बौद्ध बांधवांनी चार हात त्यापासून दूर राहावे. आपण सर्वांचा ठेका नाही घेतला. ज्याचे त्याचे तो बघेल. ज्या जातींना हिंदू धर्माच्या घाणीत राहायचे आहे, तिथेच लोळत बसायचे आहे, त्यांचे संरक्षण करण्याची जिम्मेदारी आपली नाही. जो बौद्ध होईल, मग तो कोणत्याही जाती समूहाचा असो, तो आपला आहे.

J) अशी भूमिका घेतल्यावर लगेच आम्हाला कोणीतरी फुले, शाहू, आंबेडकरी विचाराची आठवण करून देईल. आम्ही काल, आज आणि उद्याही याच विचारांचे राहू. परंतु उच्च जातीच्या सुपार्‍या घेऊन अनुसूचित जातीचे तुकडे पाडणाऱ्या लोकांना वाठनीवर कसे आणणार? जर त्यांना आमच्या सोबत राहायचे नाही, तर आम्ही किती दिवस एकतर्फी प्रेम करायचे? मोठा भाऊ म्हणून परिवार एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; पण बारका भाऊ ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे आम्हाला आता पर्याय नाही.

K) मुळात बौद्धांची प्रगती का झाली? फक्त आरक्षणामुळे झाली का? तर नाही. बौद्धांची प्रगती फक्त आरक्षणामुळे झाली का? नाही....! खालील वेगवेगळ्या कारणांपैकी आरक्षण हे एक प्रगतीचे साधन आहे.

1. विज्ञानवादी दृष्टिकोन : 
बौद्ध समाजाने अंधश्रद्धा, जुनाट चालीरीती, वाईट परंपरा, भाकडकथा, पुराणकथा, देवदेव, देव्या, अंगात येणे, सगळे सोडून दिले. त्या ऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत गौतम बुद्धाचा विज्ञानवादी दृष्टिकोन स्वीकारला. बौद्ध लोक पुराव्याशिवाय कोणतीही गोष्ट स्वीकारत नाहीत. म्हणून त्यांची प्रगती होत आहे.

2. ब्राह्मणांच्या धर्मग्रंथांना जाहीररित्या बौद्धांनी नाकारले:
मनुस्मृति, वेद, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण्य, स्मृती, पुराणे, गीता या सर्व धर्मग्रंथांची चिकित्सा करून बौद्धांनी हे धर्मग्रंथ बाजूला केले. म्हणून बौद्धांची प्रगती होत आहे.

3. कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाच्या हातून करवून घेणार नाही, : 22 प्रतिज्ञांपैकी ही फार महत्त्वाची प्रतिज्ञा होती, ब्राह्मणांचा हस्तक्षेप 100% बंद करण्याचे महान कार्य बौद्धांनी केले. ज्या कोण्या जातीला भारतात प्रगती करायची असेल, त्यांनी ब्राह्मणाकडून कोणतीही क्रियाकर्म करून घेऊ नये. यामुळे बौद्धांची प्रगती होत आहे.

4. जातीने ठरवून दिलेली कामे बौद्धांनी (पूर्वाश्रमीचे महार) नाकारली: 
आज 2025 साल सुरु आहे. महार जातीची गाव खेड्यातील पिढीजात कामे:
a) मेलेले जनावरे ओढणे
b) मेलेल्या माणसाचा दुसऱ्या गावात निरोप देणे
c) "भाकर वाढ मायसाहेब".. म्हणून 'येसकरी' करणे
d) दोन शेतकऱ्यांच्या बांधाचे भांडण मिटवणे
e) दोन गावांच्या सरहदीचे भांडणे मिटवणे
f) चांभाराला कातडी विकणे
g) गावाचे रक्षण करणे... इत्यादी कामे महार लोक करत असत. आता महाराष्ट्रात एकही व्यक्ती महार जातीला ठरवून दिलेले कार्य करताना दिसत नाही. म्हणजेच महारांनी 100 टक्के जात नाकारली. त्यामुळे बौद्धांची प्रगती झाली.

5. शिक्षणाचा प्रचंड ध्यास: 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित होते. त्यांनाच आदर्श मानून बौद्धांनी शिक्षण सुरू ठेवले, ते पण उच्च शिक्षण. आज समाजात हजारो डॉक्टर, हजारो इंजिनियर, हजारो वकील, लाखो कर्मचारी, हजारो अधिकारी, लाखो उच्चशिक्षित लोक आहेत. हे सर्व शिक्षणामुळे. शिक्षणाच्या मूळ प्रेरणेमुळे आज महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ग्रॅज्युएट बौद्ध समाजातील आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत बौद्धांची टक्कर ब्राह्मणासोबत सुरू आहे.

6. संघर्ष करण्याची तयारी: 
बौद्धावर अन्याय होऊ द्या... सर्व महाराष्ट्र पेटून उठतो. सर्व आंबेडकरी पक्ष, संघटना, नेते एक होतात. रस्त्यावरचा संघर्ष असो, निदर्शने, मोर्चे, जेल भरो, सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष, मंत्र्याची गाडी अडवणे, कोणत्याच आमदार, खासदार, मंत्र्याला न भिने; जय भीम चा नारा बुलंद करणे; बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा/फोटो/निळा झेंडा याचा अपमान न सहन करणारा समाज म्हणजे बौद्ध समाज. 'संघर्ष' समाजाला प्रगतीपथावर घेऊन जात आहे.

7. ज्ञानाची प्रचंड आवड: 
सभा, संमेलने, चर्चासत्र, परिसंवाद, भाषणे याचे आयोजन करणे, नियोजन करणे, पुस्तक वाचणे यामध्ये बौद्ध समाज सर्वांपेक्षा पुढे आहे. दीक्षाभूमी आणि चैत्यभूमीला करोडो रुपयांची पुस्तके विकत गाव खेड्यातील बौद्ध व्यक्ती घेऊन जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथावर प्रेम करत असत, त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून बौद्ध समाजात प्रचंड वाचन संस्कृती रुजली आहे. पुस्तकातून ज्ञान आणि ज्ञानातून प्रगती. महापुरुषांच्या जयंती निमित्त प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित करणे हे सर्व ज्ञानाची प्रचंड आवड असण्याचे लक्षणे आहेत. ज्याद्वारे बौद्धांची प्रगती होत आहे.

8. अन्यायाविरोधात उभा टाकणारा समाज: 
शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगणारा समाज; अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त गुन्हेगार असतो, अशी धारणा असणारा समाज. दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त, महिला यांच्या समर्थनात उभा टाकणारा समाज. कोणत्याही शोषित वंचित समाजावर जर अन्याय झाला, तर बौद्ध समाज त्याचा निषेध करण्यासाठी सर्वात पुढे असतो. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय या विचारधारेवर चालणारा समाज म्हणजे बौद्ध समाज. परिवर्तनवादी विचारधारेमुळे बौद्ध समाजाची प्रगती होत आहे.

9. हिंदू धर्म सोडणे: 
बौद्धांच्या प्रगतीचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी सोडलेला हिंदू धर्म. अन्याय, अत्याचार, असमानता, गुलामी, क्रमिक असमानता, वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था, स्त्री दास्य या सर्वांतून मुक्ती. हिंदू धर्म सोडल्यामुळे मिळाली. स्वर्ग, नर्क, देव, चमत्कार, पाखंड, पुनर्जन्म नाकारणारा आणि समता, बंधुत्व, न्याय, स्वातंत्र्य, प्रज्ञा, शील, करुणा, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, दहा पारमीता, वैज्ञानिक बौद्ध धम्म स्वीकारल्यामुळे बौद्धांची प्रगती झाली आहे.

10. आरक्षण:
आरक्षणाचे चार प्रकार आहेत: शिक्षणातील आरक्षण, नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती मधील आरक्षण आणि राजकीय आरक्षण. यामधील राजकीय आरक्षण हे फक्त दहा वर्षांसाठी असावे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते. राजकीय आरक्षणामुळे बौद्धांचे नुकसान झाले आहे. विधानसभा आणि लोकसभेसाठी आरक्षित असणाऱ्या मतदारसंघातून प्रस्थापित पक्षांचे तळवे चाटणारे लोक निवडून जातात. त्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा फायदा न होता तोटाच झाला आहे. शिक्षणातील आरक्षण आणि नोकरी मधील आरक्षण याचा मात्र बौद्धांना प्रचंड फायदा झाला आहे. प्रगतीचे हे सुद्धा एक कारण आहे.

सारांश: फक्त SC च्या वर्गीकरणामुळे बाकीच्या अनुसूचित जातीमधील लोकांची प्रगती होईल ही फक्त अंधश्रद्धा आहे. जोपर्यंत SC मधील जाती समूह आचरणामध्ये आंबेडकरवादी बनत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची प्रगती होणार नाही.

जय भीम
सिद्धार्थ शिनगारे सर...✍️💗
संचालक: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रन्स टु पॉलिटिक्स, बीड
मोबाईल: 7798757923
--------------------------------------------------------------------------

2] काय बौद्धांनी (अगोदरचे महार) मांगांचे आरक्षण खाल्ले...?

1) महाराष्ट्र शासनातील नोकरभरतीची खरी आकडेवारी

एकूण भरलेली सरकारी पदे (गट अ ते ड): 4,78,082
त्यापैकी अनुसूचित जाती (बौद्धांसह): 86,078 (18%)
त्यापैकी बौद्ध: 28,047 (5.9%)

बौद्धांचे महाराष्ट्र शासनातील एकूण प्रतिनिधित्व:
28,047 ÷ 4,78,082 × 100 = 5.9%
म्हणजेच, महाराष्ट्र शासनातील केवळ ५.९% कर्मचारी बौद्ध धर्मीय आहेत.

म्हणजेच, अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ३२.६% बौद्ध आहेत,
बाकी ६७% इतर अनुसूचित जातींचे आहेत.
(संदर्भ: जुलै 2023, अर्थ व सांख्यिकी विभाग — शासनाच्या सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा माहितीकोष)

2) महाराष्ट्रातील बौद्धांची संख्या
2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11 कोटी 23 लाख,
त्यापैकी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाख 75 हजार 898 (11.8%),
म्हणजेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 11.8% अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे.
बौद्धांची एकूण लोकसंख्या (2011) सुमारे ९५ लाख (८.५%) आहे.
बौद्ध महार : 49,43,281
हिंदू महार : 30,54,158
फक्त बौद्ध : 15,34,000
जनगणनेमध्ये काही लोक फक्त “बौद्ध” म्हणून उल्लेख करतात, ज्यांची संख्या पंधरा लाख आहे;
काही “बौद्ध महार” म्हणतात, तर काही “हिंदू महार” म्हणतात.
या सर्वांची एकत्रित आकडेवारी 95 लाख होते — अर्थात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 8.5%.
बौद्धांची (अगोदरचे महार) लोकसंख्या 8.5% आहे,
आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय नोकरीमध्ये त्यांचे प्रमाण फक्त 5.9% आहे.
अर्थात, बौद्धांच्या 2.6% जागा दुसऱ्यांनी खाऊन टाकल्या आहेत

3) राजकीय आरक्षण
महाराष्ट्र विधानसभेतील 29 जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.
त्यापैकी :
बौद्ध : 10
चांभार : 10 (9 राखीव + 1 ओपन)
खाटीक : 3
मांग : 2
बुरुड : 2
ढोर : 1
जंगम : 1
वाल्मिकी : 1
म्हणजेच, 3.4% आमदार बौद्ध समाजाचे आहेत.
संख्येनुसार हे प्रमाण 18 आमदारांपर्यंत पाहिजे.
म्हणजेच, बौद्धांचे राजकीय आरक्षण दुसऱ्यांनी खाऊन टाकले आहे.
निष्कर्ष
बौद्धांची लोकसंख्या राज्यात सुमारे ८.५% असून, शासनसेवेत त्यांचे प्रतिनिधित्व फक्त ५.९% आहे,
तर विधानसभेत 3.4% प्रतिनिधित्व आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते की बौद्धांनी मांगांचे आरक्षण खाल्ले नाही,
उलट अनुसूचित जातींमधील इतर जातींनी बौद्धांचे आरक्षण खाऊन टाकले आहे.

जय भीम
सिद्धार्थ शिनगारे सर...✍️💗
संचालक : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रन्स टु पॉलिटिक्स, बीड
--------------------------------------------------------------------------------------------