ओबीसी आरक्षण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐतिहासिक योगदान...!!!

 

ओबीसी आरक्षण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐतिहासिक योगदान: एक सविस्तर विश्लेषण...!!

भारतीय समाजव्यवस्थेत ज्या वर्गाला शतकानुशतके शिक्षणापासून आणि सत्तेपासून दूर ठेवले गेले, त्या 'इतर मागासवर्गीयांना' (OBC) न्याय मिळवून देण्यात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अत्यंत कळीची राहिली आहे. आज ओबीसी समाजाला जे २७% आरक्षण आणि इतर सवलती मिळत आहेत, त्याचा पाया बाबासाहेबांनी संविधानातच रचून ठेवला होता.

१. कलम ३४०: ओबीसींसाठीचा 'ब्रह्मास्त्र'
संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना, बाबासाहेबांना हे ठाऊक होते की केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना आरक्षण देऊन सामाजिक विषमता दूर होणार नाही. असा एक मोठा वर्ग आहे जो जातीव्यवस्थेमुळे मागासलेला आहे, पण ज्यांची गणना SC/ST मध्ये होत नाही.
त्यांच्यासाठी बाबासाहेबांनी कलम ३४० ची तरतूद केली. या कलमानुसार:
 
* राष्ट्रपतींना अधिकार दिला की त्यांनी मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी 'आयोग' (Commission) नेमावा.
 
* या आयोगाच्या शिफारसीनुसार सरकारने या वर्गाला आरक्षण आणि इतर सवलती द्याव्यात.

२. "Socially and Educationally Backward" या शब्दांची निवड
बाबासाहेबांनी आरक्षणासाठी केवळ 'आर्थिक' निकष न लावता "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास" हे शब्द जाणीवपूर्वक वापरले. कारण भारतात गरिबीचे मूळ हे 'जातीय उतरंडीत' आहे, हे त्यांना माहीत होते. याच शब्दांमुळे पुढे 'मंडल आयोगा'ला कायदेशीर बळकटी मिळाली.

३. बाबासाहेबांचा राजीनामा आणि ओबीसींचे हित
हा इतिहास खूप कमी लोकांना माहिती आहे की, बाबासाहेबांनी १९५१ मध्ये केंद्रीय कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला, त्यामागे 'हिंदू कोड बिल' सोबतच 'ओबीसींचा प्रश्न' हे एक प्रमुख कारण होते.
त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते की:
> "सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची (Backward Classes Commission) नियुक्ती करण्याबाबत कमालीची टाळाटाळ केली आहे. संविधानातील कलम ३४० ची अंमलबजावणी न होणे हे खेदजनक आहे."
> 
स्वतःच्या मंत्रीपदापेक्षा त्यांना ओबीसी समाजाचा घटनात्मक हक्क मोठा वाटला, हे त्यांच्या त्यागाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.

४. काका कालेलकर ते मंडल आयोग: संघर्षाची फळे
बाबासाहेबांनी संविधानात पेरलेल्या कलम ३४० च्या बीजातूनच पुढे दोन महत्त्वाचे आयोग उभे राहिले:
 * काका कालेलकर आयोग (१९५३): पहिला मागासवर्गीय आयोग.
 * मंडल आयोग (१९७९): ज्याने ओबीसींना २७% आरक्षणाची शिफारस केली आणि १९९० मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली.

५. आरक्षण: 'गरिबी हटाव' नव्हे, तर 'प्रतिनिधित्व'
बाबासाहेबांनी आरक्षणाची मांडणी करताना ते नेहमी 'प्रतिनिधित्व' (Representation) म्हणून पाहिले. प्रशासनात, सत्तेत आणि शिक्षणात जोपर्यंत ओबीसींचा वाटा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाही, ही त्यांची दूरदृष्टी होती.

✅ निष्कर्ष:
आज जेव्हा आपण ओबीसी आरक्षणाबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण हे विसरता कामा नये की, हे हक्क कोणाच्या तरी 'दयेने' मिळालेले नाहीत. तर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून दिलेले 'कायदेशीर अधिकार' आहेत. बाबासाहेबांनी संविधानात कलम ३४० ची तरतूद केली नसती, तर आज ओबीसी आरक्षणाला कोणताही घटनात्मक आधार उरला नसता...
"शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" हा त्यांचा संदेश आजही ओबीसी चळवळीसाठी तितकाच प्रेरणादायी आहे...

- तुषार कांबळे...✍️💗

--------------------------------------------------------------------------------------------------