"स्वातंत्र्यलढ्यात डॉ. आंबेडकर कुठे होते?” – हा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ धडा!"

“स्वातंत्र्यलढ्यात डॉ. आंबेडकर कुठे होते?” – हा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ धडा!

आजकाल काही लोक जाणीवपूर्वक किंवा अज्ञानातून एक प्रश्न नेहमी विचारतात – "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिशांविरोधात एक तरी लढा दिला का? किंवा ते स्वातंत्र्यलढ्यात नेमके कुठे होते?"
वास्तविक पाहता, हा प्रश्नच इतिहासाचे अपुरे ज्ञान किंवा अज्ञानातून जन्माला आला आहे. कारण स्वातंत्र्यलढा म्हणजे केवळ मोर्चे, आंदोलने, तुरुंगवास आणि घोषणाबाजी एवढाच मर्यादित नव्हता. देशाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि वैचारिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी जे योद्धे लढले, त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी होते.

💥 ब्रिटिश सत्तेवर बाबासाहेबांचा थेट प्रहार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा ब्रिटिश राजवटीला थेट धारेवर धरले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, "ब्रिटिशांनी भारतात कायदा आणि प्रशासन दिले असले, तरी त्यांनी भारतीय जनतेला दारिद्र्य, अशिक्षण आणि आर्थिक शोषणाच्या गर्तेत ढकलले." ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर टीका करताना त्यांनी दाखवून दिले की, कशा प्रकारे भारतातील संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे वळवून भारतीय जनतेला जाणीवपूर्वक गरीब ठेवण्यात आले.

💥 गोलमेज परिषदेत ब्रिटिशांना सुनावलेले खडे बोल
१९३० ते १९३२ दरम्यान झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये बाबासाहेबांनी ब्रिटिश सरकारसमोर भारतातील दलित, शोषित आणि वंचित समाजाची बाजू अत्यंत परखडपणे मांडली. तिथे त्यांनी ब्रिटिशांना थेट जाब विचारला – "तुम्ही दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले, पण अस्पृश्यांच्या जीवनात नेमका कोणता मूलभूत बदल घडवून आणला?" बाबासाहेबांचे हे प्रश्न ब्रिटिशांना अस्वस्थ करणारे होते. ते ना ब्रिटिशांचे अंध समर्थक होते, ना कोणाच्या दबावाखाली बोलणारे नेते!

💥 ब्रिटिश सरकारच्या समित्यांवर असतानाही त्यांच्यावर टीका... सत्तेचा वापर जनतेच्या हितासाठी
काही टीकाकार बाबासाहेब व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य (मंत्री) होते हे मोठ्या अभिमानाने सांगतात, पण त्यापुढचे सत्य सोयीस्करपणे लपवतात. बाबासाहेबांनी त्या पदाचा उपयोग ब्रिटिशांची स्तुती करण्यासाठी केला नाही, तर भारतीय कामगार, शेतकरी आणि वंचित घटकांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी केला. कामगार मंत्री म्हणून त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतले:
• कामगारांसाठी १२ तासांऐवजी ८ तासांचा कामाचा दिवस लागू केला.
• कामगारांना सवेतन रजा (Paid Leave) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) दिला.आणि भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund/ESI): आज आपण जे EPFO आणि ESIC (कर्मचारी राज्य विमा) पाहतो, त्याची मूळ संकल्पना बाबासाहेबांनीच मांडली आणि लागू केली...
• महिला कामगारांसाठी प्रसूती रजा (Maternity Benefit) आणि समान वेतनाचे कायदे आणले.
प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या उच्च पदाचा वापर देशातील कोट्यवधी शोषितांच्या हितासाठी होत असेल, तर तो देशद्रोह कसा असू शकतो?

💥 'भारत छोडो' आंदोलन आणि बाबासाहेबांची दूरदृष्टी
काही जण आरोप करतात की बाबासाहेब 'भारत छोडो' आंदोलनात सक्रिय नव्हते. परंतु त्यामागे बाबासाहेबांची भूमिका अत्यंत वेगळी आणि दूरगामी होती. त्यांना वाटत होते की, स्वातंत्र्यापूर्वी जर दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाचे हक्क घटनात्मकरित्या सुरक्षित केले नाहीत, तर केवळ सत्तेचे हस्तांतरण होईल; पण सामान्य माणसाला खरे स्वातंत्र्य मिळणार नाही. त्यांचा संघर्ष हा 'स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतासाठी' होता. आज संविधानातील आरक्षण, मूलभूत अधिकार आणि सामाजिक न्यायाच्या तरतुदी पाहिल्या की त्यांची दूरदृष्टी किती अचूक होती, हे लक्षात येते.

💥 ब्रिटिशांपेक्षा मोठा शत्रू कोण?
बाबासाहेबांनी एकदा अत्यंत मार्मिक विचार मांडला होता – परकीय सत्तेविरुद्ध लढणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच समाजातील अंतर्गत जातीय गुलामगिरीविरुद्ध लढणेही महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या दृष्टीने लाखो लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाकारणारी व्यवस्था ही सुद्धा एक भयानक गुलामगिरीच होती. म्हणूनच त्यांनी महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह, काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन आणि मनुस्मृती दहन यांसारखे ऐतिहासिक संघर्ष उभे केले.
त्यांचा प्रश्न साधा पण रोकडा होता: "ब्रिटिश गेले तरी जर माणूस माणसाला अस्पृश्यच समजणार असेल, तर अशा स्वातंत्र्याचा सामान्य जनतेला काय उपयोग?"

💥 ब्रिटिशांना न जुमानणारा राष्ट्रवादी
१९४६ मध्ये बाबासाहेबांनी ब्रिटिशांच्या घटनात्मक धोरणांवर अत्यंत कठोर टीका केली. "भारताचे भविष्य भारतीयांनीच ठरवले पाहिजे," ही त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यांनी कधीही ब्रिटिश राजवट कायम राहावी अशी मागणी केली नाही; उलट त्यांनी लोकशाही, हक्क आणि भारतीयांच्या सार्वभौमत्वासाठी सातत्याने संघर्ष केला.

💥 आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी
ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणावर केवळ टीका न करता बाबासाहेबांनी देशाच्या विकासाचा पर्यायी आराखडा दिला. जलव्यवस्थापन, औद्योगिकीकरण, वीज उत्पादन (Dam Projects), शेती सुधारणा आणि वित्तीय धोरणे यावर त्यांनी मांडलेले विचार आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' (RBI) ची स्थापना ही त्यांच्याच 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी' या ग्रंथातील विचारांवर आधारित आहे.

📜 संविधान: ब्रिटिश राजवटीला दिलेले अंतिम उत्तर
ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले, पण भारतीयांना कधीही लोकशाही आणि समानतेचे अधिकार दिले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून जे राष्ट्र निर्माण केले, ते ब्रिटिश साम्राज्यालाच सर्वात मोठे उत्तर होते. या संविधानाने प्रौढ मतदान पद्धती, मूलभूत हक्क, सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढे सर्व समान ही तत्त्वे देऊन भारताला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र बनवले.
---

🏛️ निष्कर्ष
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान फक्त एका आंदोलनापुरते किंवा एका विशिष्ट समाजापुरते मर्यादित मोजणे म्हणजे 'हिमालयाची उंची फुटपट्टीने मोजण्यासारखे' आहे.

ज्यांनी ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणावर प्रहार केला, ब्रिटिशांना गोलमेज परिषदेत जाब विचारला, लाखो वंचितांना माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार दिले, कामगारांचे हक्क निर्माण केले आणि स्वतंत्र भारताला जगातले सर्वोत्तम संविधान दिले... त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे इतिहासाशी बेईमानी करण्यासारखे आहे.
आज आपण वापरत असलेले घटनात्मक अधिकार, मतदानाचा अधिकार, सामाजिक न्यायाची संकल्पना, कामगारांचे हक्क आणि महिलांचे अधिकार यांपैकी कोणतीही गोष्ट बाबासाहेबांच्या योगदानाशिवाय शक्य झाली नसती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नव्हते; तर ते आधुनिक भारताचे शिल्पकार आणि भारतीय लोकशाहीचे सर्वात भक्कम आधारस्तंभ होते!

- सुरज तळवटकर...✍️💞
----------------------------------------------------------------------------------------