आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ; एक चिकित्सक अभ्यास...!!!

1] आरक्षणाचे उपवर्गीकरण; एक चिकित्सक अभ्यास भाग 1...!! 

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ही कल्पना म्हणजे संविधान निर्मात्यांनी आरक्षणाच्या संदर्भातील मूळ संकल्पनेशी प्रतारणा आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींचे व्यापक हित साधले जाणार नाही हे वास्तव आहे. तथापि काही राज्यात यापूर्वीच उपवर्गीकरण लागू करण्यात आले आहे. याचा संदर्भ देऊन उपवर्गीकरण समर्थक लोक ते कसे योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात. काही पक्षीय दृष्टिकोन ठेवणारे, सनातनी आंबेडकरवादी लोक तेलंगणा आणि कर्नाटकचे उदाहरण देऊन कॉँग्रेस आणि भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असा युक्तिवाद करतात. उपवर्गीकरण समर्थक, विरोधक आणि सनातनी आंबेडकरवादी लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की,आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा विषय पक्षीय झापडे लावून किंवा निव्वळ कोणतीतरी एक बाजू घेऊन अभ्यासण्याचा नाही. हा विषय दलित चळवळीचे अस्तित्व, भविष्यातील परिवर्तवादी चळवळीची दिशा आणि सरंजामी-भांडवली-ब्राहणी व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष यांच्याशी निगडीत आहे. यामुळे या विषयावर सखोल अभ्यास करून शोषित-वंचित समूहाचे विखंडन होणार नाही अशा प्रकारे हा विषय समजून घेतला पाहिजे. म्हणूनच सर्वप्रथम आरक्षण संकल्पनेचा उगम आणि विकास कसा झाला ? आरक्षणाचा मूलभूत उद्देश आर्थिक दारिद्र्य दूर करणे होता की सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहांना राज्याच्या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे हा होता ? येथून सुरुवात करून आरक्षणाची अमलबजावणी कशी झाली, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण संकल्पना कशी निर्माण झाली ? जेथे उपवर्गीकरण लागू झाले त्या राज्यातील अनुभव काय आहेत ? आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केल्याने अनुसूचित जातींच्या यादीतील सर्व जातींचा उद्धार होईल काय ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.        

आरक्षण संकल्पनेचा उगम आणि विकास
भारतातील शूद्रातिशूद्र, बहुजन समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवामध्ये प्रतिनिधित्व असावे हा विचार पाहिल्यांदा महात्मा जोतिराव फुले यांनी मांडला होता.हे पाहता आरक्षण संकल्पनेचा उगम महात्मा फुले यांच्या विचारात आहे हे दिसुन येते. 
“महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर आयोगासमोर सादर केलेल्या निवेदनात त्यांनी शिक्षणव्यवस्थेतील ब्राह्मण वर्चस्वावर बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात The teachers now employed in the primary schools are almost all Brahmins. ब्राह्मण शिक्षक त्यांच्या पूर्वग्रहदूषित धार्मिक अहंकारामुळे बहुजन विद्यार्थ्याना शिक्षण देण्यात भेदभाव करतात. म्हणून शेतकरी वर्गातून शिक्षक प्रशिक्षित करून त्यांना शिक्षक म्हणून नेमावे अशी ते मागणी करतात. त्यासंबंधीचा मूळ कित्ता असा :- “ I think teachers for primary schools should be trained, as far as possible, out of the cultivating classes, who will be able to mix freely with them and understand their wants and wishes much better than a Brahmin teacher ” याच निवेदनात त्यांनी महार, मांग आणि इतर वंचित शूद्र समूहांसाठी त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली. सामाजिक पूर्वग्रहांमुळे हे समूह सामान्य शाळांमध्ये सहज प्रवेश करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करून त्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. जर एखाद्या समूहाला पिढ्यान्‌पिढ्या शिक्षणापासून वंचित ठेवले असेल, तर त्याला आणि आधीपासून शिक्षणाच्या साधनांवर नियंत्रण असलेल्या समूहाला समान स्पर्धेत उभे केल्यास दलित-बहुजनांच्या वाट्याला काहीही येणार नाही हे महात्मा फुले जाणून होते. यामुळे पुढारलेला वर्ग आणि शूद्रातिशूद्र बहुजन याना एकमेकांपुढे थेट स्पर्धेत उतरवून शिक्षण आणि नियुक्त्या देऊ नये असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणतात :- “The system of awarding them by competition, although abstractedly equitable, does not tend to the spread of education among other classes.” ( वरील सर्व परिच्छेदासाठी संदर्भ – महात्मा फुले समग्र वाङमय, प्रथम आवृत्ती पृष्ठ १८१-१९५ )


फुल्यांच्या १८८२ च्या या निवेदनात दलित बहुजनांना नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्व देणे आणि शिक्षणासाठी विशेष उपाययोजना करणे या आरक्षणाच्या मूलभूत विचारांची पूर्वपीठिका दिसते. यामुळे महात्मा फुले यांना दलित बहुजनांच्या सामाजिक आरक्षणाच्या संकल्पनेचा जनक म्हणावे लागेल. 
महात्मा फुल्यांनी जरी प्रत्यक्ष्यपणे आरक्षणाची मागणी केली नसली तरी त्यांच्या या संकल्पनेचा मूळ आधार आर्थिक प्रगती व्हावी एवढ्यापुरता मर्यादित नसून दलित बहुजनांणा उचित प्रतिनिधित्व मिळावे हा असल्याचे त्यांच्या विचारातून दिसून येते. 
 
शाहू महाराज : आरक्षणाची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणारे पहिले शासनकर्ते 
 
महात्मा फुल्यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली. मात्र त्याची प्रत्यक्ष्य अमलबजावणी केली ती छत्रपती शाहू महाराजांनी. कोल्हापूर संस्थानच्या २६ जुलै १९०२ च्या आदेशात शाहू महाराजांनी मागास वर्गांना सरकारी सेवेत ५० टक्के जागांवर मागसवर्गीय उमेदवार नियुक्त करण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला. सदरच्या आदेशात His Highness orders that, of all the seats that go vacant from the date of this proclamation, 50% should be filled with the backward classes. In all the offices where backward class employees number less than 50%, all the next appointments should go to the backward classes. मागासवर्गीय म्हणजे कोण हे स्पष्ट करताना त्यांनी ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारसी आणि इतर पुढारलेले वर्ग वगळता बाकी सर्व मागासवर्गीय स्पष्टपणे नमूद केले आहे. (पहा राजर्षि शाहू महाराज गौरव ग्रंथ पृष्ठ १०७७ ).

राजर्षि शाहू महाराजांनी हा आदेश काढण्याचे कारण आदेशाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे आणि ते अत्यंत विचार करण्याजोगे आहे. ते म्हणतात, राज्याने सर्व वर्गांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. परंतु मागास वर्गांच्या बाबतीत राज्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. कारण उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना नोकरी मिळण्यासाठी संधीच मिळत नव्हती. नोकरीच्या उपलब्ध होणाऱ्या संधी सर्व सामाजिक वर्गांत समान प्रमाणात वितरित झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे मागास वर्गांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांना राज्याच्या नोकऱ्यात अधिक संधी मिळावी म्हणून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिक हिस्सा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शाहू महाराजांच्या आदेशाचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, आरक्षणाचे लाभार्थी निश्चित करताना त्यांनी गरीबी किंवा “गरीब व्यक्ती” हा निकष लावलेला नाही.आरक्षणाचे लाभार्थी म्हणून ठरविलेल्या मराठा आणि इतर अनेक जातीमध्ये आर्थिक संपन्नता होती. तरीही “ मागासवर्ग (backward classes) व पुढारलेले वर्ग (advanced classes) ” ची व्याख्या करताना ती ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारशी आणि इतर पुढारलेले वर्ग हा एक गट व उर्वरित जाती हा दुसरा गट अशी सामाजिक समूहांच्या आधारावर करण्यात आली होती. याचाच अर्थ आरक्षण आणि आर्थिक संपन्नता या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. आर्थिक संपन्नता असली तरी प्रतिनिधित्व नसेल तर असा गट नोकरीसाठी विशेष सुविधा मिळण्यास पात्र ठरतो. महात्मा फुले आणि छत्रपती शाहू महाराज या दोन्ही महापुरुषांच्या आरक्षण संकल्पनेची तुलना केल्यास आरक्षणाचा प्रश्न सुरुवातीपासूनच “समान संधी” विरुद्ध “सामाजिक प्रतिनिधित्व” या दोन वेगळ्या न्यायसंकल्पनांमधील संघर्षाचा विषय होता असे दिसून येते.

म्हैसूरचे महाराज नलवडी कृष्णराज वडियार चौथे
 
महात्मा फुले आणि महात्मा फुले आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नंतर म्हैसूरचे महाराज नलवडी कृष्णराज वडियार चौथे यांनी २३ ऑगस्ट १९१८ च्या शासन आदेशाद्वारे , शास्त्रशुद्ध पायावर अभ्यास करून मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात धोरण ठविण्यासाठी मिल्लर समितीची (Miller Committee) नेमणूक केली. आरक्षणाच्या इतिहासात मिल्लर समितीचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. मिल्लर समिती ही आरक्षण धोरणाचा सर्वांगीण अभ्यास करून उपाययोजना सुचविणारी पहिली अभ्यास समिती आहे. 
मिल्लर समितीने केलेला अभ्यास व शिफारशी या मागास समूहाचे आरक्षण ही संकल्पना विकसित करण्यातील एक महत्वाचा टप्पा आहे. म्हणून या समितीचा अहवाल आणि शिफारशी यावर स्वतंत्र लेखन करणे आवश्यक आहे.

- Article By- Sunil Khobragade सर...✍️💗
--------------------------------------------------------------------------------------

2] आरक्षणाचे उपवर्गीकरण: चिकित्सक अभ्यास भाग-2 

मिलर समिती अहवाल : सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीतील दीपस्तंभ  
म्हैसूरच्या सरकारी सेवेत कोणाचे प्रतिनिधित्व किती असावे, हा प्रश्न केवळ नोकऱ्यांच्या वाटपाचा नव्हता. तो शिक्षणाच्या असमान संधींचा, मागास जातींच्या सामाजिक स्थानाचा, प्रशासनातील सत्ताकेंद्रांचा आणि राज्याच्या एकूण विकासाचा प्रश्न होता. म्हैसूर सरकारने १९१८ मध्ये नेमलेल्या सर लेस्ली मिलर समितीने त्यांचा अहवाल जुलै १९१९ मध्ये सरकारला सादर केला. हा अहवाल या प्रश्नाकडे केवळ ‘सरकारी नोकऱ्यांमधील एका समाजाचे वर्चस्व’ म्हणून पाहत नाही; उलट, शिक्षण, भरतीचे निकष, स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि मागास समुदायांचा सामाजिक दर्जा या सर्वांना परस्परांशी जोडून पाहतो. या दृष्टीने मिलर समितीचा अहवाल तत्कालीन म्हैसूर संस्थानच्या सामाजिक गटांचे प्रशासनातील प्रतिनिधित्व यांचा शास्त्रीय पद्धतीने पाहणी करणारा भारतातील पहिला अहवाल आहे. 


मिलर समितीच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे व शिफारशी 
    
मिलर समितीच्या पुढे सर्वप्रथम प्रश्न होता तो ‘मागास समुदाय’ म्हणजे नेमके कोण हे ठरविण्याचा. यासाठी समितीने संबंधित गटांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीला आधारबहुत ठरविले. सन १९११ च्या जनगणनेतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार ज्या जाती किंवा समुदायांमध्ये इंग्रजी साक्षरतेचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होते, त्यांना साधारणपणे मागास समुदाय मानण्यात आले. 
व्यवहाराच्या दृष्टीने समितीने म्हैसूर राज्यातील समुदायांचे दोन मोठे गट केले. त्यातील पहिला गट ब्राह्मण आणि दुसरा गट म्हणजे ब्राह्मणेतर. ब्राह्मणेतर वर्गात इंडियन ख्रिश्चन, मुदलियार आणि पिल्लै हे समुदाय आणि दलित वर्ग (‘depressed classes’) म्हणजेच पंचम, मडिगा इत्यादी समुदायांचा स्वतंत्र उल्लेख करून त्यांनाही मागास समुदायांमध्ये समाविष्ट केले. युरोपियन आणि अँग्लो-इंडियन यांचा समावेश या दोन्ही गटात करण्यात आला नाही. 
समितीच्या पुढे दुसरा महत्वाचा मुद्दा होता पुरेसे प्रतिनिधित्व (adequate representation) म्हणजे काय ? हे ठरविण्याचा.  


मिल्लर समितीने त्यावेळी उपलब्ध असलेले १९११ च्या जनगणणेतील आकडेवारीचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला. समितीने नमूद केले की, १९११ च्या जनगणनेनुसार म्हैसूर संस्थानाची एकूण लोकसंख्या 57,01,579 होती. यापैकी ब्राह्मण लोकसंख्या १,९४,५७० होती. प्रमुख ब्राह्मणेतर जातींपैकी वोक्कलिगा १२,८४,९३३ लिंगायत ७,३४,२३९, कुरुबा ३,७९,९१२ बेडा २,६६,९७९, बेस्ता १,५३,७६३, गोल्ला १,४३,५९३, मुस्लिम ३,१४,४९४, ख्रिश्चन ५९,८४४ पंचम, मडिगा इत्यादीं अस्पृश्य गट १०,४३,८०७ अशी लोकसंख्या होती. (पहा Census of India, 1911: Mysore - Part II, Imperial Table XIII) ही आकडेवारी तपासल्यास एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ब्राह्मणांची लोकसंख्या अत्यल्प म्हणजेच ३.८% होती असे दिसून येते. 


म्हैसूर संस्थानातील एकूण सरकारी नोकऱ्यांची १ जानेवारी १९१८ सालची आकडेवारी पहिली असता उच्च प्रशासकीय / गॅझेटेड पदे एकूण ३३१ होती. त्यापैकी २२२ म्हणजेच (६७.१%)पदांवर ब्राह्मण जातीचे अधिकारी होते. तर ब्राह्मणेतर हिंदू ४६ (१३.९%) मुस्लिम २२ (६.६%) ख्रिश्चन व युरोपियन ४१ (१२.४%) असे अधिकारी होते.


कनिष्ठ स्तरावरील लिपिक / कारकुनी (Non-Gazetted) संवर्गाची एकूण पदे पदांमध्ये ९,९८४ होती त्यापैकी ब्राहमण ६,९९२ (७०.०%) होते व ब्राह्मणेतर हिंदू १,६८३ (१६.९%) आणि इतर १३०९ (१३.१%) कर्मचारी होते.  


इतर कनिष्ठ व तांत्रिक संवर्गाची एकूण पदे १३,२६२ होती. त्यापैकी ८,२५० (६२.२%) ब्राह्मण होते. ब्राह्मणेतर हिंदू ३,१३९ (२३.७%) होते. म्हणजेच ३.८% ब्राह्मण लोकांकडे सरासरी ६७ टक्के नोकऱ्या होत्या व उर्वरित ९६.२% लोकांकडे फक्त २३ टक्के नोकऱ्या होत्या. 
( वरील आकडेवारीसाठी संदर्भ Report of the Committee Appointed to Consider Steps Necessary for the Adequate Representation of Communities in the Public Service (Chairman: Sir Leslie C. Miller). Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Mysore, General and Revenue Departments (1919–1921).) 

     

ही आकडेवारी नमूद करून मिलर समितीने सुचविले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ एकाच ब्राहमण जातीचे प्रभुत्व निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व प्रशासनात समतोल साधण्यासाठी पुढील सात वर्षांच्या आत उच्च दर्जाच्या किमान निम्म्या म्हणजेच ५० टक्के आणि कनिष्ठ दर्जाच्या दोन-तृतीयांश म्हणजेच ६६.५ टक्के सरकारी नियुक्त्या ब्राह्मणेतर समुदायांतील व्यक्तींना देण्यात याव्यात.

सरकारी सेवेतील कार्यक्षमतेचा मुद्दा
सरकारी सेवेतील कार्यक्षमतेबाबत (Efficiency of Public Service) , सर्वांसाठी खुली स्पर्धा न ठेवता मागास समूहाना काही बाबतीत सुट देणे याबाबत समितीचे अध्यक्ष सर लेस्ली मिलर यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर समितीचे एक सदस्य दिवाण बहादूर सी श्रीकांतेश्वर अय्यर आणि दुसरे सदस्य एम. सी. रंगा अयेंगार यांनी मतभेदात्मक टिप्पणी दिली. ब्राहमण वर्गाने याविरुद्ध गदारोळ उठविला. या वर्गाचे म्हणणे असे होते की, गुणवत्ता आणि खुल्या स्पर्धेवर आधारित भरती केली नाही, तर प्रशासनाची कार्यक्षमता खालावेल.

या युक्तिवादाचे खंडन करताना समितीने संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली 'किमान पात्रता' म्हणजे कार्यक्षमता अशी कार्यक्षमतेची व्याख्या केली.यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, एखाद्या परीक्षेत ९०% गुण मिळवणारा उमेदवार ६०% गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारापेक्षा प्रशासकीय कारभारात अधिक कार्यक्षम ठरेलच असे नाही. पुस्तकी परीक्षांमधील सर्वोच्च गुण हे प्रशासकीय समज, जनसंपर्क, प्रामाणिकपणा आणि सामान्य ज्ञानाचे एकमेव मोजमाप ठरू शकत नाहीत. "प्रशासकीय कार्यक्षमता केवळ फायलींचा निपटारा वेगाने करण्यात नसते, तर प्रजेमध्ये सरकारच्या हेतूंविषयी आणि न्यायाविषयी विश्वास निर्माण करण्यात असते. जर प्रशासनात केवळ एकाच विशिष्ट घटकाचा वरचष्मा असेल, तर बहुसंख्य जनतेला प्रशासनाविषयी आपुलकी वाटणार नाही. त्यामुळे सर्व समाजघटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे ही प्रशासकीय कार्यक्षमतेची पूर्वअट आहे." ( संदर्भ- मिलर समिति अहवाल, पृष्ठ ४-६ ) 

आजच्या काळात सुद्धा आरक्षित प्रवर्गाच्या गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता यावर तथाकथित उच्च जातीकडून आणि न्याय व्यवस्थेकडून प्रश्न उपस्थित केला जातो त्याचे उत्तर मिलर समितीने १०० वर्षापूर्वीच दिले आहे की, "विहित पात्रता असलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना संधी दिल्याने प्रशासनाची कार्यक्षमता अजिबात खालावत नाही, उलट प्रशासन अधिक लोककल्याणकारी आणि विश्वासार्ह बनते" आरक्षण समर्थकांनी व विरोधकांनी १०० वर्षापूर्वीचे हे मत लक्षात घेतले पाहिजे. 

मिलर समितीने सरकारी नोकर भरतीच नव्हे तर त्य काळाच्या तुलनेने अत्यंत क्रांतिकारक ठरतील अशा अनेक शिफारशी केल्या. यापैकी काही महत्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.  
 १) मागासवर्गीय आणि अस्पृश्य घटकांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे. माध्यमिक व उच्च शिक्षणात ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात (फी) सवलत द्यावी, तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये मागास घटकांच्या प्रवेशासाठीचे निकष शिथिल करावेत.
२) इंग्रजी शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणाकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी. शिष्यवृत्ती केवळ गुणवत्तेच्या आधारे न देता 'सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक गरज' लक्षात घेऊन शिष्यवृत्त्यांचे वाटप व्हावे.
३) ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी बंगळुरू, म्हैसूर आणि जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी सरकारी खर्चाने मोफत वसतिगृहे सुरू करावीत.
४) शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ब्राह्मणेतर आणि मागास समाजातील शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करावी, जेणेकरून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी विश्वास आणि अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.त्याचबरोबर मागास समूहातून किमान ५० टक्के शिक्षण निरीक्षक नेमण्यात यावेत. 
५) केवळ लेखी स्पर्धा परीक्षांच्या गुणांवर आधारित भरतीची पद्धत बंद करावी किंवा ती दुय्यम ठेवावी; कारण अशा परीक्षांचे स्वरूप एका विशिष्ट वर्गाला अनुकूल होते. त्याऐवजी किमान पात्रता पूर्ण करणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांची थेट निवड (Selection / Nomination) करण्यासाठी स्वतंत्र भरती यंत्रणा किंवा मंडळ स्थापन करावे.
६) सरकारी नोकरीत प्रवेशासाठी ब्राह्मण व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा सारखी नसावी. मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, जेणेकरून उशिरा शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नोकरीत प्रवेश करण्याची संधी मिळेल.
७) प्रत्येक विभागात आणि प्रत्येक श्रेणीत ब्राह्मण आणि इतर समुदायांचे प्रमाण किती आहे, त्या वर्षी किती नियुक्त्या झाल्या, त्यातील मागास समुदायांचा वाटा किती होता आणि असमानता कमी करण्याची प्रक्रिया निर्धारित उद्दिष्टाकडे किती पुढे गेली याचा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात यावा व तो दरबारात सदर करण्यात यावा.  


अहवालाची स्वीकृती आणि विरोध 
ब्राह्मणेतर आणि मागास समूहांच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी समिति नेमण्यास म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या (ज्यांच्या नावाने इंजिनियर्स डे पाळला जातो ते) यांनी प्रचंड विरोध केला. मात्र त्यांचा विरोध डावलून म्हैसूरचे महाराज कृष्णराज वाडियार यांनी मिलर समिति नेमल्यामुळे त्याचा विरोध म्हणून विश्वेश्वरय्या यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यासंदर्भात आपल्या आत्मचरित्रात ते म्हणतात "गुणवत्ता आणि क्षमता दुर्लक्षित करून सरकारी नोकरीत नियुक्ती केल्यास प्रशासनाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता बाधित होईल, अशी मला भीती होती... तरीही महाराजांची मागासवर्गीय नेत्यांच्या धोरणांना अनुकूल पावले उचलण्याची तीव्र इच्छा होती. यामुळे दीर्घ चर्चेनंतर मी महाराजांची संमती मिळवून निवृत्ती घेतली” ( संदर्भ- Memoirs of My Working Life, Sir M. Visvesvaraya पृष्ठ ६५ ) मिलर समितीच्या अहवालातील शिफारशी म्हैसूर सरकारच्या या 16 मे 1921 च्या आदेशान्वये स्वीकारण्यात आल्या. तथापि सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकून एकूण सरकारी नोकऱ्यांच्या ७५ टक्के जागा मागास वर्गीयांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 


सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीतील दीपस्तंभ  
सर लेस्ली मिलर समितीचा अहवाल आणि म्हैसूरचे प्रजाहितदक्ष महाराज नलवडी कृष्णराज वडियार चौथे यांनी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय हा आधुनिक भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीतील सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावी अशी घटना आहे. हा अहवाल लागू करून महाराजांनी शतकानुशतके प्रस्थापित राहिलेल्या ब्राहमनांच्या प्रशासकीय एकाधिकाराला कोणाच्याही विरोधाची तमा न बाळगता छेद दिला. त्या काळात बहुजन व मागास घटक म्हणजे केवळ लोकसंख्येत अस्तित्व दिसणारे मूक समूह होते. या मूक समूहांना सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट भागीदार बनवणारे हे त्या काळातील अभूतपूर्व व धाडसी पाऊल होते. या समूहांच्या उन्नतीचा देखावा करण्यासाठी त्यांना केवळ सरकारी नोकऱ्या देण्यापुरते मर्यादित न राहता शिक्षण, मोफत वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या आणि प्रशासकीय निकषांमधील समतोल अशा सर्वांगीण चौकटीची आखणी सर लेस्ली मिलर समितीने केली. या क्रांतिकारी धोरणाने सामाजिक विषमतेच्या मूळ मुळावरच घाव घातला गेला. 'केवळ पुस्तकी गुणांची मक्तेदारी म्हणजे प्रशासकीय कार्यक्षमता नव्हे, तर सर्व घटकांचा सहभाग आणि जनतेचा सरकारवरील विश्वास हीच खरी कार्यक्षमता' हा मिलर समितीने मांडलेला विचार तत्कालीन उच्चजातीय वर्चस्ववादाला सडेतोड वैचारिक उत्तर देणारा होता. महात्मा फुल्यांनी संकल्पिलेल्या, कोल्हापूरच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी रोवलेल्या आरक्षणाच्या बिजाचा महाराज नलवडी कृष्णराज वडियार चौथे यांनी म्हैसूरच्या भूमीत संस्थात्मक विस्तार केला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाची ही परंपरा अधिक विकसित, अधिक उन्नत केली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताच्या घटनात्मक आरक्षण व्यवस्थेत आरक्षण म्हणजे आर्थिक उन्नतीचे साधन नव्हे तर उचित प्रतिनिधित्व मिळण्याचा हक्क म्हणून आरक्षण हे तत्त्व कायमस्वरूपी रुजविले...

- Article By- Sunil Khobragade सर...✍️💗
--------------------------------------------------------------------------------------

3] आरक्षणाचे उपवर्गीकरण: चिकित्सक अभ्यास भाग-3

आरक्षण संकल्पनेचा डॉ. आंबेडकरांनी केलेला विकास 
आरक्षण संकल्पनेच्या उद्गम, विकास आणि दृढिकरण यांचा चिकित्सक अभ्यास करताना हे दिसून येते की, आरक्षण हे केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या आर्थिक मदतीसाठी निर्माण करण्यात आलेले साधन नाही. आरक्षण हे ऐतिहासिक विविध समूहांशी केलेल्या सामाजिक, आर्थिक राजकीय भेदभावामुळे समाज धारणेच्या विविध संस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रतिनिधित्वाच्या तुटीवर उपाय करण्याची एक संस्थात्मक कार्यपद्धती म्हणून उदयास आले आणि विकास पावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संस्थात्मक कार्यपद्धतीला शास्त्रीय आधार, व्यापक स्वरूप आणि घटनात्मक वैधता प्रदान केली. आरक्षणाला सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक लोकशाहीच्या चौकटीत वैचारिक आणि संस्थात्मक दृष्टीने विकसित करण्याचे ऐतिहासिक कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले. आरक्षण म्हणजे काय आणि कशासाठी हे खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायचे असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आरक्षण धोरणाचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.  


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण संदर्भातील पहिली भूमिका सन १९१९ मध्ये Southborough Committee समोर सादर केलेल्या त्यांच्या निवेदनामध्ये मांडली. त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीपासून ते १९३०-३१ सालातील गोलमेज परिषदेतील भाषणे व युक्तिवाद, पुणे करारातील तडजोडीचे मुद्दे, States and Minorities मधील मागण्या आणि भारतीय संविधानातील तरतुदीं यातून त्यांचा आरक्षण आणि दलितांचे प्रतिनिधित्व यामधून अधिकाधिक सखोल आणि ठाम होत गेल्याचे दिसते.डॉ. आंबेडकरांचा आरक्षणाच्या संदर्भात १९१९ मधील सुरुवातीचा दृष्टिकोन आणि भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या संस्थात्मक कार्यपद्धतीचे केलेले बळकटीकरण हा प्रवास समजून घेतला तर आज आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी जो कल्लोळ करण्यात येत आहे तो आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेपासून पूर्णतः भरकटला आहे हे दिसून येते.


साऊथबरो समितीपुढील डॉ. आंबेडकरांचे निवेदन : आरक्षण संकल्पनेची कायदेशीर पायाभरणी 
भारतातील आरक्षणव्यवस्थेच्या इतिहासात डॉ. आंबेडकरांनी साऊथबरो समितीला २७ जानेवारी १९१९ रोजी दिलेले अत्यंत महत्वाचे आहे. या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षणाची मागणी केली होती. आरक्षण संकल्पनेच्या विकासात या निवेदनाचे ऐतिहासिक महत्त्व असे आहे की, डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्य समाजाच्या बहिष्कृततेच्या प्रश्नाला प्रथमच व्यापक घटनात्मक प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाशी जोडले. त्यांनी “ सर्व नागरिक समान” ही केवळ कागदावरील कायदेशीर तरतूद असे दिखाऊ स्वरूप न ठेवता, वंचित समाजाला विधिमंडळात स्वतःचा प्रभावी आवाज मिळण्यासाठी विशेष प्रतिनिधित्व, राखीव जागा आणि स्वतंत्र मतदारसंघ यांसारख्या संस्थात्मक उपायांची आवश्यकता प्रतिपादित केली. पुढील काळात आरक्षणाला घटनात्मक लोकशाहीच्या चौकटीत बसविण्यासाठी या निवेदनात नमूद केलेली मूलतत्त्वे आधारभूत ठरली.  


साउथबरो समितीपुढे सादर केलेल्या ऐतिहासिक निवेदनाच्या प्रारंभीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शासनप्रक्रियेतील लोकसहभागाला लोकशाहीचा पायाभूत गाभा मानले आहे . त्यांच्या मते, व्यक्तीच्या अंगभूत क्षमतांच्या प्रकटीकरणासाठी आणि विकासासाठी शासन हेच सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे; त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला राज्यकारभारातील सक्रिय सहभागापासून वंचित ठेवणे हे व्यापक जनहित साधण्याच्या धोरणाशी थेट विसंगत ठरते.ते म्हणतात “As the Government is the most important field for the exercise of individual capacities, it is in the interest of the people that no person as such should be denied the opportunity of actively participating in the process of Government.”(BAWS, Vol I पृष्ठ २५२ )


पुढे त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केले की, खरे लोकमान्य शासन हे केवळ 'लोकांसाठी' (Government for the people) असून भागत नाही, तर ते मूलतः 'लोकांनी चालवलेले' (Government by the people) असणे अनिवार्य आहे. याच न्यायाने, कायदेमंडळात केवळ अमूर्त मतांचे नव्हे, तर प्रत्यक्ष उपेक्षित घटकांतील व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व असणे अपरिहार्य आहे, हा मूलगामी विचार त्यांनी आग्रहाने मांडला.(उक्त, पृष्ठ २५२ )
आंबेडकर येथे “personal” हा शब्द individual persons as members of the political community या अर्थाने वापरतात.
येथे डॉ. आंबेडकर उपेक्षित घटकांतील व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व या शब्दावर विशेष जोर देतात. कारण साउथबरो समितीपुढे अस्पृश्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, सर नारायण चंदावरकर यांनीही निवेदन दिले होते.  


विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी विधिमंडळात अस्पृश्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी केली, परंतु अस्पृश्य समाजात अद्याप राजकीय व शैक्षणिक जागृती पुरेशी नसल्याने आणि मतदारांची संख्या नगण्य असल्याने त्यांना निवडणुकीऐवजी सरकारने नामनिर्देशित करून किंवा कायदेमंडळाने निवडून द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती. अस्पृश्यांचे प्रश्न हे हिंदू समाजाच्या अंतर्गत सुधारणेचा भाग आहेत म्हणून सवर्ण सुधारकांनीच त्यांच्या उद्धारासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती.


सर नारायण चंदावरकर यांनी अशी भूमिका घेतली की. अस्पृश्य समाज हा हिंदू समाजाचाच एक अविभाज्य भाग आहे, यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सुशिक्षित, उदारमतवादी आणि सहानुभूती बाळगणारे सवर्ण प्रतिनिधीच पुरेसे आहेत. म्हणून त्यांना स्वतंत्र राजकीय गट मानून स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देऊ नये. 


डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिनिधित्व केवळ एखाद्या मतप्रणालीचे (opinion) असू नये; तर प्रत्यक्ष त्या समूहातील लोकांचे प्रतिनिधित्व असले पाहिजे यावर भर दिला. त्यांच्या मते, केवळ एखाद्या उदारमतवादी आणि सहानुभूती बाळगणाऱ्या समूहाच्या मतप्रणालीमार्फत (opinion) अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व गणले जाऊ नये तर अस्पृश्य लोकांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे हे त्यांनी ठामपणे मांडले. 


साउथबरो समितीला दिलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वाचे घटनात्मक तत्व अधोरेखित केले. ते म्हणजे आरक्षण किंवा प्रतिनिधित्व ही एखादी कल्याणकारी सवलत नसून नागरिक म्हणून व्यक्तीला मिळालेल्या नागरिकत्वाचा भाग आहे. “The right of representation and the right to hold office under the State are the two most important rights that make up citizenship.” त्यांच्या या विधानातुन नागरिकत्वाचा हक्क म्हणजे प्रतीनधित्व मिळण्याचा हक्क आणि राज्यातील संस्थांमध्ये कोणतेही पद धरण करण्याचा भेदभावरहित हक्क हे घटनात्मक तत्व प्रस्थापित होते. (उक्त पृष्ठ २५५ )


डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या निवेदनात अस्पृश्यांचे आर्थिक दारिद्र्य दूर व्हावे यासाठी प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशी मागणी केलेली नाही. त्यांचा संपूर्ण युक्तिवाद, अस्पृश्य वर्गाप्रती करण्यात येणारा सामाजिक भेदभाव, त्यातून निर्माण झालेली शक्तिहीनता आणि ही शक्तीहीनता समाप्त करण्यासाठी संपूर्ण जातवर्गाला कायदेशीर संरक्षणाची आवश्यकता या क्रमाने विकसित झाला आहे. (क्रमश:)
  

- Article By- Sunil Khobragade सर...✍️💗
--------------------------------------------------------------------------------------

4] आरक्षणाचे उपवर्गीकरण: चिकित्सक अभ्यास भाग-4 

सायमन कमिशन आणि डॉ. आंबेडकर : आरक्षणाला घटनात्मक अधिष्ठान देणारा लढा


सन १९२७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय वैधानिक आयोगाची ( Indian Statutory Commission ) ची नियुक्ती केली. या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते. १९१९ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट नुसार लागू करण्यात आलेल्या घटनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी कशी झाली, तिचे परिणाम काय झाले आणि पुढील घटनात्मक सुधारणा कोणत्या दिशेने कराव्यात, याचा अभ्यास करणे हा आयोगाचा प्रमुख उद्देश होता. या आयोगामध्ये भारतीय सदस्य नव्हता. यामुळे काँग्रेस पक्षाने “Simon Go Back” म्हणत या आयोगाला विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांनी मात्र कॉँग्रेस पक्षाच्या राजकारणापेक्षा तत्कालीन अस्पृश्य समाजाच्या हितांना घटनात्मक चौकटीत आणणण्याची संधी म्हणून या आयोगाकडे पहिले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी साऊथबरो कमिटीला दिलेल्या निवेदनात अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची आणि स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची पायाभरणी केली होती. त्यानंतर १९२८ मध्ये सायमन कमिशनला दिलेले निवेदन आणि प्रत्यक्ष साक्ष याद्वारे डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या प्रप्रतिनिधित्वाच्या सैद्धांतिक भूमिकेला एका परिपक्व आणि भक्कम कायदेशीर-प्रशासकीय चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न केले. डॉ. आंबेडकरांनी दिनांक २९ मे १९२८ रोजी बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या वतीने निवेदन सादर केले आणि दिनांक २३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी सायमन कमिशनपुढे साक्ष दिली. 

डॉ. आंबेडकरांनी 'बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या वतीने सायमन कमिशनपुढे दिलेली साक्ष ही केवळ एका उपेक्षित वर्गाची कैफियत नव्हती, तर साऊथबरोपासून सुरू झालेल्या राजकीय संघर्षाला घटनात्मक हक्कांच्या पातळीवर नेणारा निर्णायक टप्पा होती. अस्पृश्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीचा प्रश्न केवळ थातुरमाातुर सामाजिक सुधारणा घडवून सुटणारा नाही. तर, या वर्गाला कायदेमंडळ, प्रशासन आणि सत्तेतील पुरेसा हक्क (Proportional Share) देण्यातूनच त्यांच्या उन्नतीची दारे उघडतील असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन होते. त्यांचे हे मत त्यांनी ब्रिटिश सत्ताधीशांपुढे अत्यंत तर्कशुद्ध युक्तिवाद आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीसह सादर केले. सायमन कमिशनपुढील साक्ष म्हणजे साऊथबरो कमिटीसमोर बीजारोपण केलेल्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या रोपट्याच्या पुढील विस्तार आहे. वर्तमान भारतातील संवैधानिक आरक्षण आणि संस्थात्मक संरक्षणाची भक्कम अशी घटनात्मक चौकट कशी आकारास आली, हे समजून घेण्यासाठी सायमन कमिशनपुढे डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्या मुद्दयांच्या समर्थनार्थ केलेले युक्तिवाद याचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. 

डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे सादर केलेल्या निवेदनाचे शीर्षक आहे “Statement concerning the safeguards for the protection of the interests of the Depressed Classes as a minority...” (BAWS, Vol. 2, pp. 429–458.) येथे ते स्वतंत्र प्रतीनिधित्व असा शब्द योजत नाहीत तर safeguards असा शब्द योजतात.घटनात्मक टर्मिनॉलॉजी च्या दृष्टीने पाहिल्यास safeguards ही संकल्पना आरक्षणाच्या आधुनिक संकल्पनेपेक्षा अधिक व्यापक आहे. त्यात प्रतिनिधित्व, मताधिकार, निवडणूक पद्धती, सार्वजनिक सेवा, प्रशासन आणि सामाजिक संरक्षण या सर्व बाबींचा समावेश होतो.या शीर्षकातुनच त्यांचा अस्पृश्यांच्या हितांना घटनात्मक चौकट प्रदान करण्याचा दूरदृष्टीचा विचार स्पष्ट होतो. 

डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या निवेदन आणि साक्षीमध्ये अस्पृश्य समाजाच्या हितांची मांडणी पुढील आठ संकल्पनांना केंद्रस्थानी ठेऊन केली आहे. ते मुद्दे असे:- 
१) प्रतिनिधित्व (Representation) २) पुरेसे/प्रभावी प्रतिनिधित्व (Adequate Representation) ३) हक्कांच्या संरक्षणाची घटनात्मक हमी (Safeguards) ४) प्रौढ मताधिकार (Adult Suffrage) ५) मतदारसंघांची रचना (Electorates) ६) लोकसंख्येपेक्षा अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व (Weightage ) ७) सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश व प्रतिनिधित्व (Representation in Public Services) ८) स्थानिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व (Representation in Local Authorities) या आठ संकल्पनाच्या अधिष्ठानावर आताचे घटनात्मक आरक्षण उत्क्रांत झाले आहे. यातील काही संकल्पना मुळातून समजून घेतल्या तर आताच्या आरक्षण धोरणाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल.  

१. Representation (प्रतिनिधित्व)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढील आपल्या निवेदनात ‘प्रतिनिधित्व’ म्हणजे उपकार भावनेतून किंवा लोकानुकंपेच्या भूमिकेतून दिलेली सवलत ही धारणा उधळून लावली. प्रतिनिधित्वाला त्यांनी थेट ‘नागरी हक्क आणि राजकीय सार्वभौमत्वा’ची अभिव्यक्ति या पातळीवर प्रस्थापित केले. साऊथबरो समितीच्या माध्यमातून त्यांनी अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व सिद्ध केले व त्यास सरकारची मान्यता मिळविली होती. सायमन कमिशनपुढे त्यांनी बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधित्व ही सत्तेला आधार देणारी एखादी प्रशासकीय सोय नसून लोकशाहीची अपरिहार्य पूर्वअट असल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. आंबेडकर ठामपणे मांडतात की, प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा अविभाज्य भाग आहे. 

सायमन कमिशनच्या सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांना प्रश्न केला की, अस्पृश्य अल्पसंख्यकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी ते का करीत आहेत? त्यावर त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे उत्तर दिले. ते म्हणाले “A Legislative Council is more than a museum.” “विधानसभा गृह हे केवळ विविध समाजांचे नमुने जपून ठेवण्याचे संग्रहालय नाही.” त्यानंतर लगेच ते स्पष्ट करतात, विधानसभागृह हे असे ठिकाण आहे ज्यात “सामाजिक संघर्षाचे लढे लढले जातात, विशेषाधिकार नष्ट केले जातात आणि अधिकार प्राप्त केले जातात.”
(social battles have to be fought, privileges have to be destroyed, and rights have to be won.) (BAWS, Vol. 2, p. 471; Evidence before Simon Commission.)

या विधानातून ते प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाला केवळ संख्यात्मक प्रतिनिधित्वाच्या चौकटीतून बाहेर काढतात. त्यांच्या दृष्टीने विधानसभा गृह म्हणजे विविध समुदायांच्या लोकसंख्येचे प्रतिबिंब दाखविणारा संस्थात्मक आरसा नाही. ते सत्ता, अधिकार आणि विशेषाधिकारांच्या पुनर्वाटपाची लढाई ज्यात लढली जाते असे राजकीय रणांगण आहे. म्हणून ते पुढे स्पष्ट करतात की एखाद्या अल्पसंख्यक समाजाला केवळ त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले, तर तो अल्पसंख्यक समाज कायम अल्पसंख्यकच राहतो आणि बहुमताच्या कृतींवर प्रभाव टाकण्यासाठी आवश्यक राजकीय शक्ती त्याच्याकडे निर्माण होत नाही. म्हणून ते म्हणतात, अल्पसंख्यक समाजाला केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देऊन चालणार नाही तर त्यांना “पुरेसे / प्रभावी प्रतिनिधित्व (adequate representation) देण्यात यावे. याचाच अर्थ प्रतिनिधित्व आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व या दोन संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत.

२. पुरेसे/प्रभावी प्रतिनिधित्व (Adequate Representation) 
आरक्षणाचे मूलभूत तत्वज्ञान समजून घेताना ‘प्रतिनिधित्व’ (Representation) आणि 'Adequate Representation' (पुरेसे किंवा प्रभावी प्रतिनिधित्व) यातील सूक्ष्म फरक समजून घेतला पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनला सादर केलेल्या निवेदनात आणि त्यानंतर दिलेल्या प्रत्यक्ष साक्षीत ) या दोन्ही संकल्पनेची अभूतपूर्व अशी मीमांसा केली आहे. 
सामान्यतः प्रशासकीय आणि राजकीय परिभाषेत ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या जागा (Proportional Numerical Quota) असा अर्थ लावला जातो. डॉ. आंबेडकरांनी या सांख्यिकी समीकरणाच्या पलीकडे जाऊन प्रतिनिधित्वाची राजकीय परिणामकारकता अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, लोकसंख्येनुसार काही जागा विधिमंडळात मिळणे म्हणजे प्रतिनिधित्व असू शकेल परंतु ते ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ नव्हे; कारण केवळ सभागृहात शारीरिक उपस्थिती असणे म्हणजे राजकीय सत्ता हातात असणे नव्हे. विधिमंडळातील अशा नाममात्र उपस्थितीमुळे बहुसंख्याकांच्या जातीय पूर्वग्रहांना आणि मनमानी धोरणांना कोणताही पायबंद बसत नाही.

डॉ. आंबेडकरांच्या दृष्टीने प्रतिनिधित्वाची खरी कसोटी ही आहे की, त्या प्रतिनिधींच्या आवाजात सभागृहातील निर्णयप्रक्रियेची दिशा बदलण्याचे, बहुमताच्या जुलमी निर्णयांना रोखण्याचे किंवा त्यांच्याशी बरोबरीच्या नात्याने वाटाघाटी करण्याचे सामर्थ्य निर्माण होते का? जर अल्पसंख्याक घटकाचे प्रतिनिधी कायदेमंडळात इतक्या नगण्य संख्येत असतील की बहुमताला त्यांची साधी दखलही घ्यावी लागत नाही, तर त्या प्रतिनिधित्वाला कसलाही घटनात्मक अर्थ उरत नाही. यातून प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा सिद्धान्त निर्माण होतो तो म्हणजे लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचे मूल्य केवळ ‘किती जागा?’ या प्रश्नात नसून ‘त्या जागांमुळे किती प्रभाव निर्माण होतो ?’ या प्रश्नात आहे. 
डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमधून ‘प्रतिनिधित्व’ (Representation) आणि 'Adequate Representation' (पुरेसे किंवा प्रभावी प्रतिनिधित्व) यातील सूक्ष्म भेद आणि त्यातील मर्यादा स्पष्ट होतात. त्यांच्या मंडणीतून हे सिद्ध होते की, प्रतिनिधित्वातून जोपर्यंत ‘राजकीय प्रभाव’ (Political Influence) निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बहिष्कृत घटकांच्या ‘हितांचे संरक्षण’ (Protection of Interests) होणे निव्वळ अशक्य आहे. केवळ प्रतिनिधी असणे पुरेसे नाही, तर तो प्रतिनिधी कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ (Legislative and Executive) या दोन्हींच्या धोरणांवर प्रत्यक्ष व निर्णायक दबाव आणू शकला पाहिजे. हा सिद्धांत आरक्षणाच्या तत्वज्ञानातील अत्यंत महत्वाचा सिद्धांत आहे. 

डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे मांडलेला हा तात्त्विक विचार पुढे १९३० च्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत सादर केलेल्या ऐतिहासिक 'Political Safeguards' (राजकीय संरक्षणात्मक हमींचा मसुदा) मध्ये अधिक परिपक्व आणि संस्थात्मक स्वरूपात विकसित झालेला दिसतो. या मसुदयात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडले आहे की, अस्पृश्यांना विधिमंडळात आणि प्रशासनात अशी राजकीय ताकद मिळाली पाहिजे जी कायदे आणि शासकीय कृतींवर थेट प्रभाव टाकू शकेल: “The Depressed Classes must be given sufficient political power to influence legislative and executive action for their own protection.”ही भूमिका पाहताना असे दिसून यी की, सायमन कमिशनपुढील निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेली ‘प्रभावी प्रतिनिधित्वाची’ भूमिका ही केवळ त्या काळातील तात्कालिक मागणी नव्हती; तर तो १९३० ते १९३२ च्या गोलमेज परिषदांमधील त्यांच्या घटनात्मक संघर्षाचा, पर्यायाने आधुनिक संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा वैचारिक पूर्वस्रोत ठरतो.

हक्कांच्या संरक्षणाची घटनात्मक हमी (Safeguards) : बहुमताच्या सत्तेवर घटनात्मक मर्यादा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनात्मक दृष्टिकोनात ‘Safeguards’ (संरक्षणात्मक घटनात्मक हमी) ही केवळ कायदेशीर कलमांची यादी नसून, लोकशाहीतील ‘संख्याबळाच्या जुलूमशाही’ला (Tyranny of the Majority) वेसण घालणारी सर्वोच्च घटनात्मक तटबंदी आहे. २९ मे १९२८ रोजी सायमन कमिशनला सादर केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी ब्रिटिश व्यवस्थेपुढे स्पष्ट केले की, लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचे राज्य (Majority Rule) नव्हे. भारतासारख्या विषम आणि जातिव्यवस्थेने ग्रस्त समाजात राजकीय सत्ता बहुसंख्याक सवर्णांच्या हाती जाणे म्हणजे अस्पृश्यांवर कायमस्वरूपी ‘जातीय वर्चस्व’ (Communal Hegemony) लादण्यासारखे ठरेल. म्हणूनच, सत्तेच्या कोणत्याही संभाव्य हस्तांतरणापूर्वी (Transfer of Power) राज्यघटनेतच दलितांच्या संरक्षणासाठी अनिवार्य आणि कोर्टात अंमलबजावणीयोग्य (Enforceable) संरक्षणाची चौकट असणे ही त्यांची मूलभूत पूर्वअट होती.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते, पाश्चात्त्य देशांमधील राजकीय अल्पसंख्याक हे वैचारिक किंवा तात्पुरत्या राजकीय भूमिकेवर आधारित असतात; निवडणूक निकालानुसार ते आज अल्पमतात असले तरी उद्या बहुमतात येऊ शकतात. याउलट, भारतातील अस्पृश्य हा ‘कायमस्वरूपी सामाजिक अल्पसंख्याक’ (Permanent Social Minority) आहे, ज्याचा जन्मच त्याच्या बहिष्काराचे कारण ठरतो. अशा समाजात केवळ ‘कायद्याचे राज्य’ (Rule of Law) पुरेसे नसते, तर त्या कायद्याला विषम बहुमताच्या हस्तक्षेपापासून वाचवणारे ‘संरक्षणात्मक घटनात्मक कवच’ (Constitutional Safeguards) आवश्यक असते. या तात्त्विक भूमिकेतून त्यांनी संरक्षणाचे हे कवच त्रिस्तरीय असावे अशी मागणी ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांकडे केली. यातील पहिला स्तर म्हणजे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) दूसरा स्तर म्हणजे, हक्कांना न्यायालयींन संरक्षण आणि तिसरा स्तर म्हणजे या दोन्ही बाबींची अंमलबजावणी करणारी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा.  

या प्रारूपानुसार डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनला दिलेल्या निवेदनात आणि साक्षीमध्ये केवळ विधिमंडळातील आरक्षणाची मागणी केली नाही, तर संरक्षणात्मक हमींचे स्वरूप दैनंदिन जीवनातील मानवी हक्कांपर्यंत विस्तारले ते असे :

१. मूलभूत नागरी समानतेचा हक्क (Equal Civic Rights): Statement C च्या परिच्छेद 15 मध्ये आंबेडकरांनी दलित वर्गाच्या (Depressed Classes) नागरी हक्कांना मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली.त्यांचे म्हणणे होते की, केवळ प्रतिनिधित्व दिल्याने दलित वर्गाचे हित आपोआप सुरक्षित होईल असे मानता येत नाही. प्रतिनिधिक शासन बहुमताच्या जोरावर अल्पसंख्यकांना दडपून टाकण्यापासून पूर्ण संरक्षण देऊ शकत नाही. म्हणूनच दलित वर्गाच्या हक्कांचे संरक्षण हे भविष्यातील राज्यघटनेचा मूलभूत भाग (fundamental part) म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. (BAWS, Vol. 2, पृष्ठ. 442–445, “Protection through Guarantees)


२. हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार : दलित वर्गाच्या हक्कांचे उल्लंघन प्रांतिक सरकारकडून (Provincial Government) झाल्यास केंद्र सरकारकडे (Government of India ) अपील करण्याचा अधिकार या वर्गातील व्यक्तिना असावा, त्याचप्रमाणे विहिरी, पाणवठे, सार्वजनिक रस्ते, धर्मशाळा, आणि सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या शाळांमध्ये अस्पृश्यांना विनाअडथळा प्रवेश हा कायदेशीर मूलभूत हक्क मानला जावा व या हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात यावी अशीही त्यांची मागणी होती. (BAWS, Vol. 2, पृष्ठ. 442–445, “Protection through Guarantees)


३. प्रशासकीय स्वायत्तता व भरती (Administrative Quotas): केवळ कायदे करून प्रश्न सुटणार नाही, तर पोलीस व महसूल प्रशासनातील सवर्ण पूर्वग्रहांपासून दलितांचे रक्षण करण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत प्रशासनात राखीव जागांची घटनात्मक हमी द्यावी ही मागणीसुद्धा सदर निवेदनात करण्यात आली होती. (BAWS, Vol. 2, पृष्ठ. 442–445, “Protection through Guarantees)
सायमन कमिशनसमोरच्या डॉ. आंबेडकरांच्या निवेदनासोबत जोडलेल्या प्रपत्रांचा आणि त्यांच्या 23 ऑक्टोबर 1928 च्या साक्षीचा अभ्यास केला असता घटनात्मक हमी (Safeguards) ही संकल्पना त्यांच्या दृष्टीने केवळ विधानमंडळातील आरक्षित जागांपुरती मर्यादित नव्हती, हे स्पष्ट होते. त्यांनी पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व, नागरी हक्कांचा भविष्यातील घटनेत समावेश , सरकारी सेवांमध्ये संरक्षणात्मक प्रवेश, प्रशासनातील प्रतिनिधित्व, आणि हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास शासनाकडून दाद मिळण्याची व्यवस्था यांना अल्पसंख्याक म्हणजेच दलित वर्गाच्या संरक्षणाचा भाग मानले.

हीच संकल्पना पुढे १९३० च्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी सादर केलेल्या ‘Scheme of Political Safeguards’ (अल्पसंख्याक समितीपुढील आठ कलमी मसुदा) मध्ये अत्यंत परिपक्व कायदेशीर मसुद्याच्या रूपात सादर केली. 

डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे केलेली ही मांडणी पुढे भारताच्या संविधानात जशीच्या तशी अंतर्भूत केली आहे. आज भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (भेदभावास बंदी), अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी व आरक्षण), अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यता निवारण), अनुच्छेद २३ (वेठबिगारी व शोषणास बंदी), आणि अनुच्छेद ३२ (घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार) ज्याला डॉ. आंबेडकरांनी 'संविधानाचा आत्मा' म्हटले आहे, या सर्वांचे तात्त्विक आणि वैधानिक मूळ सायमन कमिशनपुढे सन १९२८ मांडलेल्या या घटनात्मक हमी (Safeguards) च्या संकल्पनेवर अधिष्ठित आहे. 


- Article By- Sunil Khobragade सर...✍️💗
--------------------------------------------------------------------------------------